स‌ंसदीय सुनुवाई समिति गठनको बाटो खुल्यो 

–संयुक्त बैठक र समिति सञ्चालन नियमावली सर्वसम्मत पारित
मकर श्रेष्ठ

काठमाडौँ — संघीय संसदको संयुक्त बैठक र समिति सञ्चालन नियमावली शुक्रबार सर्वसम्मत पारित भएकाे छ । नियमावली पारित पछि अब सुनुवाई समिति गठनको बाटो खुलेको छ ।

यो समिति गठन भएपछि प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश, संवैधानिक निकायका प्रमुख, पदाधिकारी र राजदूत नियुक्तिकाे बाटो खुलेको छ। न्यायपरिषद्ले प्रधानन्यायाधीशको सिफारिस भएपनि सुनुवाई समिति गठन नहुँदा प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको थिएन।

Yamaha

राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरु रहने गरी सुनुवाई र राज्यका निर्देशन सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्या‌ंकन समिति गठन हुनेछ। संयुक्त समितिमा प्रतिनिधि सभाका १२ र राष्ट्रिय सभाका ३ जना सदस्य रहनेछ। संयुक्त बैठकको अध्यक्षता सभामुखले गर्नेछन्।

राष्ट्रिय सभाले पारित गरेको विधेयक प्रतिनिधि सभाले अस्वीकार गरेमा, प्रतिनिधि सभाले संशाेधनसहित राष्ट्रिय सभामा फिर्ता पठाएपनि संशाेधनमा सहमत हुन नसकेको विधेयक पारित गर्न संयुक्त बैठक विधेयक प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्था नियमावलीले गरेको छ। जनमत संग्रहको टुंगो पनि संयुक्त बैठकले लगाउनेछ।

प्रकाशित : असार ८, २०७५ १७:०५
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

ब्रेक्जिट अन्याेल कायमै

नवीन पोखरेल

लन्डन — बेलायत युरोपियन युनियनबाट अलग (ब्रेक्जिट) हुने जनमत संग्रह भएको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि कुन रुपमा अलग हुने भन्ने अन्याेल कायमै छ । राजनीतिक रुपमा जति सजिलो देखिए पनि प्राविधिक, व्यापारिक तथा अन्य कारणबाट ब्रेक्जिट प्रक्रिया सहज छैन। 

युरोपियन यूनियन (ईयू) को इतिहासमा पहिलोपटक सदस्य राष्ट्र बाहिरिने भएकाले ईयूको पनि आफ्नो स्पष्ट नीति तय भएको देखिदैन।

बेलायतमा खासगरी ईयूबाट पूरा वहिर्गमन हुने, नजिक सम्बन्ध कायम राखिराख्ने र अर्को जनमत संग्रह गरी सबै निर्क्याेल निकाल्नुपर्ने गरि तीन किसिमकोराजनीतिक धारणा छ। यसले गर्दा बेलायतको राजनीति विभाजित बनेको छ।

बेलायती प्रधानमन्त्री टेरेजा मेको कन्जरभेटिभ पार्टीको संसद्‌मा बहुमत छैन। प्रधानमन्त्री मेको आफ्नै पार्टीभित्र पनि ईयू मुद्दामा ठूलो विवाद छ।

बेलायती प्रधानमन्त्री मेले ईयू कमन मार्केट तथा भन्सार संघबाट अलग हुने नीतिको घोषणा पहिले नै गरेकी थिइन्।

बेलायत सरकारले ईयूसंग नजिक रहन विशेष साझेदारी भनि दुईवटा प्रस्ताव अगाडि सारेको छ। पहिलो–भन्सार साझेदारी छ, जुन सिमानामा ईयूका सामानको जाँच नहुने, दोश्रो–अत्यधिक सुव्यवस्थित भन्सार समझदारी छ, जसले भन्सार जाँच न्यूनीकरण गर्नेछ।

यी दुवै प्रस्तावलाई ईयूका मुख्य वार्ताकार मिसेल बार्नियरले अव्यवहारिक भन्ने टिप्पणी गरेका छन्।

बहुमत बेलायतका व्यवसायीहरु ईयूको कमन मार्केट तथा भन्सार संघको पक्षमा छन्। संसारकै वित्तीय राजधानीको रुपमा रहेको लन्डनले युरोपियन यूनियनसंग नजिकको सम्बन्ध नराखे बेलायती अर्थतन्त्रमा प्रतिकुल असर पर्ने लन्डनस्थित अर्थ व्यस्थापन बिज्ञ विकलचन्द्र आचार्य बताउँछन्।

अन्तरराष्ट्रिय बैंकिङ तथा बिमा लगायत अन्य वित्तीय क्षेत्रको मुख्यालय तथा सहमतिका धेरै कारोबार लन्डनबाट नै सञ्चालित हुँदै आएका छन्। ब्रेक्जिटको अवसर पारेर लन्डनबाट स्थानान्तरण हुन सक्ने आशंकामा पेरिस तथा फ्रान्कंफर्ट शहरहरुले उनीहरुलाई आकर्षित गर्ने पहल गरिरहेका पनि छन्।

बेलायतमा ऋणदाता तथा सेयरधनीको रक्षाको संरक्षण गर्ने कानुनी व्यवस्था सशक्त छ। बेलायती विश्वविद्यालयहरुको अर्थ तथा वित्तीय शिक्षा युरोपका अन्य मुलुक भन्दा सबल रहेको छ। बेलायतको कर, रोजगार तथा नाफाको नियम अनुकुल जस्ता कारणले लन्डन ब्रेक्जिट पछि पनि संसारको प्रथम वित्तिय शहर हुन सक्ने तर यसका लागि ईयूको कमन मार्केटमा सहजता आवश्यक भएको ब्रेक्जिटका जानकार आचार्य थप्छन्।

सन् २०१९ को मार्चमा आधिकारिक तवरले बेलायतले ईयू छोड्ने तालिका छ। यसपछि २१ महिना संक्रमणकालीन व्यवस्था अनुरुप ईयू बेलायत सम्बन्ध यथावत रुपमा रहनेछ। बेलायतको सिमाना जोडिएको आयरल्याण्डको ब्रेक्जिट पछि कसरी ब्यवस्थापन गर्ने भन्नेमा स्पष्ट भएको छैन। बेलायत सरकारले कुनै बोर्डर पोष्ट तथा मानिसको आवतजावतको चेक नगर्ने कुरा जनाएपनि आयरल्याण्डले थप पारदर्शी हुनुपर्ने जिकिर गर्दै आएको छ।

सन् १९९८ मा भएको उत्तरी आयरल्याण्डको शान्ति सम्झौता अनुरुप खुला बोर्डर राख्नुपर्ने सहमति छ। अध्यागमन विषयलाई मुल मुद्दा बनाइ दुई वर्ष अघि भएको ईयू जनमत संग्रहमा ईयू विरोधीहरुले बहुमत ल्याउन सफल भएबाट आप्रवासीको नियम के कस्तो हुने भन्ने निक्र्यौल गर्नुपर्ने छ।

बेलायतले बिहीबारमात्र आफ्नो देशमा बसोबास गरेका करिब ३५ लाख ईयूका नागरिकलाई आफ्नो परिचयपत्र, बेलायत बसेको प्रमाण तथा अपराधको विवरण पेश गरेको आधारमा स्थायी बसोबास गर्न दिने नीति घोषणा गरेको छ। ईयूले भने युरोपियन युनियनभित्र बसोबास गर्ने बेलायतीको सम्बन्धमा केही तय गरेको छैन्।

यसैबीच युरोपको हवाइजहाज बनाउने कम्पनी एयरबसले शुक्रबार बेलायत ईयूको कमन मार्केट तथा भन्सार संघमा नरहने हो भने बेलायतबाट सर्ने जनाएको छ। एयरबसले बेलायतको २५ स्थानबाट १४ हजारलाई रोजगारी दिँदै आएको छ।

सन् १९७५ मा भएको जनमत संग्रहमा ६७ प्रतिशत भन्दा बढी बेलायतीले युरोपियन यूनियनको सदस्य हुने भनेर मतदान गरेदेखि भएको ईयूको ४० वर्ष भन्दा लामो सम्बन्धको पारपाचुके हुने प्रक्रिया जारी छ।

अर्थतन्त्र, रोजगार, कानुन, आप्रवासी, व्यापार, सुरक्षा लगायत क्षेत्रमा ईयूसंग घनिष्ट रहेको बेलायतमा ईयू बहिर्गमन कुन हिसाबले हुने हो भन्नेमा चर्को विवाद रहदै आएको छ।

प्रकाशित : असार ८, २०७५ १६:५०
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT