संसदीय सुनुवाई समिति गठनको बाटो खुल्यो
काठमाडौँ — संघीय संसदको संयुक्त बैठक र समिति सञ्चालन नियमावली शुक्रबार सर्वसम्मत पारित भएकाे छ । नियमावली पारित पछि अब सुनुवाई समिति गठनको बाटो खुलेको छ ।
यो समिति गठन भएपछि प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश, संवैधानिक निकायका प्रमुख, पदाधिकारी र राजदूत नियुक्तिकाे बाटो खुलेको छ । न्यायपरिषद्ले प्रधानन्यायाधीशको सिफारिस भएपनि सुनुवाई समिति गठन नहुँदा प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको थिएन ।
राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरु रहने गरी सुनुवाई र राज्यका निर्देशन सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्यांकन समिति गठन हुनेछ । संयुक्त समितिमा प्रतिनिधि सभाका १२ र राष्ट्रिय सभाका ३ जना सदस्य रहनेछ । संयुक्त बैठकको अध्यक्षता सभामुखले गर्नेछन् ।
राष्ट्रिय सभाले पारित गरेको विधेयक प्रतिनिधि सभाले अस्वीकार गरेमा, प्रतिनिधि सभाले संशाेधनसहित राष्ट्रिय सभामा फिर्ता पठाएपनि संशाेधनमा सहमत हुन नसकेको विधेयक पारित गर्न संयुक्त बैठक विधेयक प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्था नियमावलीले गरेको छ । जनमत संग्रहको टुंगो पनि संयुक्त बैठकले लगाउनेछ ।
प्रकाशित : असार ८, २०७५ १७:०५
