रुलिङ मान्दैनन् सांसद

सभामुखले ड्रेसकोड पालना गर्न पटकपटक निर्देशन दिइसके पनि सत्तापक्षकै प्रदेशसभा सदस्यले अवज्ञा गरिरहेका छन्
लीलाबल्लभ घिमिरे

विराटनगर — सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले मंगलबारको प्रदेशसभा बैठकमा सांसदहरूलाई ‘आचरणमा बस्न’ दुईपटकसम्म रुलिङ गरेका थिए । उनले भने, ‘सदस्यज्यूहरू प्रदेशसभा बैठकले खैरो रंगको कोट ‘ड्रेस कोड’ का रूपमा तोकिसकेको छ ।

संसद् मर्यादाको ख्याल गर्दै बैठकमा आउँदा अनिवार्य लगाउनुहोला ।’ तर उक्त निर्देशन पालनामा अधिकांश सांसद उदासीन देखिएका छन् । बुधबारको बैठकमा मनोमानी पोसाकमा आएका उनीहरूले बिहीबार पनि ड्रेसकोड पालना गरेनन् । सत्तापक्षकै आधाभन्दा बढी सांसद तोकिएको पोसाकमा थिएनन् ।

Yamaha


सांसद मात्र होइन, मन्त्रीहरूसमेत ड्रेसकोड पालना गर्दैनन् । बिहीबारको सदनमा नेकपाका प्रमुख सचेत बुद्धिकुमार राजभण्डारी पनि खैरो कोटबिनै उपस्थित भए । ‘सिलाउन दिएको १५ दिन भयो, तर आज पनि सिलाइसकेको रहेनछ,’ उनले भने, ‘मर्यादाको ख्याल छ तर सिलाइ नै ढिलो भयो ।’

बुधबारको बैठकमा सभामुखको रुलिङको पालना नगरेकी सत्तापक्षकै सांसद सौभाग्यवती देवी राईले छलफलमा भाग लिँदै भनिन्, ‘मैले अनुशासन उल्लंघन गरेकी छु, माफी चाहन्छु । कोट लगाउनुपर्ने हो । आज लगाएकी छैन ।’ राईले यतिसम्म भने पनि अन्य धेरै सदस्य बिनाकोट रोस्ट्रममा गएर भाषण गरे ।

बुधबारको बैठकमा अधिकांश महिला सदस्यले तोकिएको कोट लगाएका थिएनन् । कतिपयले कालो र अन्य रंगका कोट लगाएका थिए । पुरुष सांसदमध्ये कति स्टकोट त कति टिसर्टमा देखिन्थे ।

सभामुखको रुलिङ सबै सांसदले मान्नुपर्ने भए पनि प्रदेशसभा बैठकमा त्यस्तो देखिँदैन । बैठक चलिरहेकै बेला एकआपसमा गफ गर्नु, मोबाइल चलाएर बस्नु सामान्य बन्न पुगेको छ ।

सदनमा धेरैजसो सदस्यहरू विषयवस्तुभन्दा बाहिर बहकिएर बोल्ने गरेका छन् । सभामुखले तोकेको समयमा भनाइ पूरा गर्ने निकै कम छन् । सांसदलाई बोल्न तोकिएको समय सकिन लाग्दा पहेंलो बत्ती बल्छ । त्यसपछि सभामुखले भनाइ छोटयाउन आग्रह गर्छन् । सभामुखले माइकबाटै ‘समय सकियो’ भन्दा पनि बोलिरहने क्रम नरोकिएपछि उनी पछिल्लो समय माइक नै अफ गरिदिन बाध्य भएका छन् । सभामुखले बैठकमै सदस्यहरूले तोकिएभन्दा बढी समय लिएकाले माइक अफ गर्नुपरेको जानकारी नै गराएका थिए ।

प्रदेशसभाले प्राथमिक कार्यका रूपमा सांसदलाई अनिवार्य लागू हुने गरी कार्यविधि तथा अनुशासनको फेहरिस्त मानिने प्रदेशसभा सञ्चालन नियमावली पारित गरेको थियो । तर, सांसदहरू त्यसको मर्मलाई भुलेर आफ्नै शैलीमा प्रस्तुत हँुदा माहोल अमर्यादित देखिने गरेको छ । सदनमा प्रस्तुत हुने अधिकांश सांसद पार्टीलाई चिनाउने ‘जयनेपाल’, ‘लालसलाम’, ‘जय लिम्बुवान’ र ‘अभिवादन’ जस्ता शब्द पटकपटक उच्चारण गरिरहेका हुन्छन् । सदनमा प्रस्तुत हुँदा ‘सभामुख महोदय’ भन्दै सम्बोधन गर्नुपर्ने नियम छ । तर, धेरैले यस्तो शब्दावली यदाकदा मात्र प्रयोग गरेको सुनिन्छ ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : असार ८, २०७५ १८:३६
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक

दुर्गालाल केसी

दाङ — तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले शुक्रबार आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षलाई व्यावसायिक कृषि तथा पशुपालन वर्षका रुपमा मनाउने नीति अघि सारिएको छ ।

जसअन्तर्गत ६ सय बिघा जमिनमा व्यावसायिक फलफूल बगैंचा निर्माण गर्ने र ५ सय बिघा व्यावसायिक तरकारी खेती उत्पादन गर्ने नीति अंगिकार गरिएको उपमहानगरपालिका प्रमुख घनश्याम पाण्डेले बताए । कृषियोग्य जमिन खण्डीकरण रोकी एक वर्षमा १ हजार ५ सय हेक्टर जमिनमा सिँचाई उपलब्ध गराउने नीति तय भएको पाण्डेले जानकारी दिए । कुनै पनि जमीनलाई बाँझो राख्न नपाईने नीति लिइने उनले बताए । वर्षमा एक बाली पनि खेती नगरी बाँझो छोड्ने कार्यलाई निरुत्साहित गरी त्यस्तो जमिनमा अतिरिक्त मालपोत शुल्क लगाइने उनले जानकारी दिए ।

वर्षमा तीन बाली उत्पादन गर्ने कृषकलाई करमा छुट दिइने नीति प्रस्तुत गरिएको छ । कृषि व्यवसाय तथा कृषिसँग सम्बन्धित कार्य गर्नेलाई सिफारिस शुल्क, दर्ता शुल्क तथा नवीकरण शुल्कमा केही छुट गर्ने व्यवस्था मिलाउने नीति तय गरिएको छ ।

यसैगरी कृषक परिचयपत्र, कृषक पोशाक, किसानसँग कृषि वैज्ञानिक भेट, एक वडा एक कृषि तथा तथा पशु सेवा प्राविधिक, पशु सेवा उपचारका लागि आधुनिक प्रयोगशाला र पशु एम्बुलेन्सजस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति प्रस्तुत भएको छ । विपन्न तथा सुकुम्बासीले जग्गा भाडामा लिई प्राङ्गारिक खेती गर्न चाहेमा तोकिएको भाडाको ५० प्रतिशत रकम अनुदान दिने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

श्रमिक परिचयपत्र, सबै टोल र बस्तीमा सहकारीको पहुँच बिस्तारजस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति प्रस्तुत गरिएको छ । प्रत्येक वर्ष ‘घुम्न जाऔं तुलसीपुर’ अभियान चलाउने, एक वडा एक उद्यान, मिनि चिडियाखाना, बहुसाँस्कृतिक कला संग्रहालय निर्माण, होमस्टे सञ्चालन गर्ने र तुलसीपुरलाई पाहुनामैत्री शहर बनाउने नीति बनाइएको छ ।

प्रत्येक टोल बस्तीलाई सुर्तीशुन्य बनाउने, मदिरा सेवनलाई निश्चित स्थान र समयमा मात्र बिक्री वितरण तथा उपभोग गर्न पाउने मापदण्ड बनाउने र प्लास्टिकका कप, गिलास र प्लेटमा रोक लगाई स्थानीय सामान प्रयोगमा प्रोत्साहित गर्ने नीति प्रस्तुत भएको छ । थारु जातिमा रहेको सिकलसेल रोग न्यूनिकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति तय भएको छ ।

विदेश पलायन हुने युवाहरुको संख्या घटाउने, फोहरबाट उर्जा उत्पादन, तुलसीपुरलाई महिला हिंसा, छुवाछुत, अन्धविश्वास र कुप्रथालगायत सम्पूर्ण गलत प्रचलन, तथा प्रवृत्तिलाई अन्त्य गरी उच्च संस्कारयुक्त बनाउने र अन्तरजातीय नवविवाहित जोडीलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने नीति बनाइएको छ । ‘बालअधिकार–स्थानीय सरकारको सरोकार’ भन्ने नीति लिई बालमैत्री उपमहानगरपालिका निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाएर आगामी वर्ष दुई वडालाई बालमैत्री घोषणा गर्ने लगायतका १ सय ९५ बुँदे नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको छ ।

प्रकाशित : असार ८, २०७५ १८:२०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT