६० वर्षपछि तथ्यांक ऐन संशोधन हुने

मस्यौदामा तथ्यांक विभागको सट्टा राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको परिकल्पना गरिएको छ । विभागका निर्देशक राजन सिलवालले नयाँ प्रविधि र परिवेशलाई ६० वर्षअघिको ऐनले सम्बोधन गर्न नसकेकाले संशोधन गर्न लागिएको बताए । ‘साठी वर्षअघि अंक मात्र तथ्यांक भन्ने हुन्थ्यो, फोटो, विद्युतीय माध्यमबाट प्राप्त सूचनालगायत अत्याधुनिक तथ्यांकहरू उक्त ऐनको परिभाषाले समेटेको छैन,’ सिलवालले भने ।

नयाँ ऐनको मस्यौदामा राष्ट्रिय तथ्यांकको दायरा फराकिलो बनाउँदै दोहोरोपना हटाउने, रिक्तता पूर्ति गर्ने, सूचना प्रविधिमा आएको नवीनतम प्रविधिलाई आत्मसात् गर्ने उल्लेख छ । निर्धारित तथ्यांक प्रणाली र सर्वेक्षण अनुमति प्रणालीको प्रस्ताव गरिएको निर्देशक सिलवालले जनाएका छन् । विद्यमान व्यवस्थाअनुसार तथ्यांक विभागको महानिर्देशक सहसचिव रहने व्यवस्था छ । यसलाई परिवर्तन गरी सचिव रहनुपर्ने प्रस्ताव अघि बढाइएको छ ।

विभागले २०६६ सालमै तथ्यांक ऐन संशोधन प्रस्ताव गरेको भए पनि मन्त्रिपरिषद्बाट अगाडि बढेको थिएन । ऐन संशोधन नहुँदा राष्ट्रिय तथ्यांक परिषद्ले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सकेको थिएन । विभागको कार्यविधि २०६४ र नियमावलीका आधारमा जनगणनाको काम भएको थियो । हरेक दस वर्षमा जनगणना लिने एक मात्र निकाय केन्द्रीय तथ्यांक विभाग हो । विभाग अहिले एघारौं राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तयारीमा जुटेको छ ।

१९६८ सालमा पहिलो जनगणना भएको थियो भने २०६८ सालमा ११ औं राष्ट्रिय जनगणना सम्पन्न भइसकेको छ । विभागले जनगणनाका अतिरिक्त सामाजिक जनजीवनसित जोडिएका भौतिक सेवा–सुविधा, जीव–जनावरलगायतको तथ्यांक लिने गर्छ । उसले पहिलोपटक जेठ मसान्तमा ‘राष्ट्रिय आर्थिक गणना–२०७५’ सम्पन्न गरिसकेको छ ।

संविधानको अनुसूची ५ मा संघको अधिकारअन्तर्गत केन्द्रीय तथ्यांक (राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मानक र गुणस्तर), अनुसूची ६ मा प्रदेश अधिकारअन्तर्गत प्रदेश तथ्यांक र अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको अधिकार सूचीअन्तर्गत स्थानीय तथ्यांक र अभिलेख संकलन गर्ने उल्लेख छ । विभागका महानिर्देशक सुमनराज अर्यालले तथ्यांक ऐनलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने बताए । ‘जसरी अरू ऐन महत्त्वपूर्ण हुन्छ, त्यसैगरी तथ्यांक ऐन आउनैपर्ने बाध्यता छ,’ विगतमा प्राथमिकतामा नपारिएको उल्लेख गर्दै अर्यालले भने, ‘नयाँ ऐनमा समयानुकूल हुनुपर्ने विषय तथा पक्षलाई मस्यौदामा समेटिएको छ ।’

निकायपिच्छे फरक तथ्यांक

तथ्यांक ऐन परिमार्जन, संशोधन नहुँदा फरक–फरक निकायले मनोमानी ढंगले तथ्यांक दिने गरेका छन् । तथ्यांकसम्बन्धी एकीकृत पहल नहुँदा विश्वसनीयतामा प्रश्नचिह्न लाग्ने गरेको छ । छुट्टै जनसंख्या मन्त्रालय भए पनि जनगणना गर्ने तथ्यांक विभाग भने योजना आयोगअन्तर्गत छ, नीति–निर्माण गर्ने उद्देश्यसहित अस्तित्वमा रहेको जनसंख्या मन्त्रालय र केन्द्रीय तथ्यांक विभागबीच कार्यगत एकता र समन्वय छैन । राष्ट्र बैंकले तथ्यांक संकलन गर्ने छुट्टै ऐन छ । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनसँग तथ्यांक ऐन बाझिन्छ । भन्सार विभाग र व्यापार प्रवद्र्धन केन्द्रले छुट्टाछुट्टै तथ्यांक निकाल्ने गरेका छन् । कुन निकायले कस्तो र कतिसम्मको तथ्यांक लिने भन्ने यकिन छैन । तथ्यांक क्षेत्रको स्रोत एकरूपता छैन ।