संगठित सुन तस्करी : ४ प्रतिवादीविरुद्ध रेडकर्नर नोटिस

व्यापारी शाह पक्राउ, सयभन्दा बढीसँग बयान
जनकराज सापकोटा

काठमाडौँ — ३३ किलो सुन तस्करी र हत्या प्रकरणमा प्रहरीले ४ अभियुक्तविरुद्ध रेडकर्नर नोटिस जारी गरेको छ । मोरङ जिल्ला अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका ४ प्रतिवादीलाई पक्राउ गर्न नेपाल प्रहरीले अन्तर्राष्ट्रिय प्रहरी अपराध संगठन (इन्टरपोल) मार्फत रेडकर्नर नोटिस जारी गरेको हो । 

प्रहरीले दुबईमा होटल व्यवसाय गरिरहेका रामशरण खडका, गोरे भनिने चूडामणि उप्रेतीका दुबई बस्दै आएका भाइ रमेश उप्रेती, सुन तस्करीमा मुख्य लगानीकर्तामध्येका मोहनकुमार अग्रवाल र बेनु श्रेष्ठविरुद्ध रेडकर्नर नोटिस जारी गरेको हो ।

Yamaha

संगठित सुन तस्करीमाथि अनुसन्धान सुरु हुनेबित्तिकै फरार भएका अग्रवाललाई प्रहरीले अझै पक्राउ गर्न सकेको छैन । अग्रवालको खोजीमा प्रहरीको उच्च संयन्त्र लागिरहे पनि उनी पक्राउ परेका छैनन् । समितिले २५ जेठमा डिल्लीबजारस्थित अग्रवालको घरमा छापा मारेको थियो ।

संगठित सुन तस्करीको अनुसन्धान गर्न बनेको उच्चस्तरीय विशेष समितिले अहिलेसम्म एक सयभन्दा बढी शंकास्पद व्यक्तिसँग बयान लिइसकेको छ । समितिले ३९ जनाविरुद्ध सरकारी वकिलको कार्यालयमार्फत मोरङ जिल्ला अदालतमा यसअघि नै मुद्दा पेस गरिसकेको छ । जसमध्ये ३४ जनालाई अदालत लगिएको थियो भने २ जना साधारण तारेखमा छुटेका छन् । समितिका सदस्य एसएसपी वसन्त लामाका अनुसार अहिले ५ जनाको बयान जिल्ला प्रहरी कार्यालय, मोरङमा चलिरहेको छ ।

अकबर शाह पक्राउ
विशेष समितिले पुल्चोकमा रेस्टुरेन्ट व्यवसाय गर्ने अकबर शाहलाई पक्राउ गरेको छ । संगठित सुन तस्करीमा अकबरको पनि हिस्सेदारी रहेको समिति स्रोतको दाबी छ । काठमाडौंमा गोली हानी हत्या गरिएका सञ्चार उद्यमी जमिम शाहका नातेदार शाहले लामो समयसम्म जमिमको सहयोगीका रूपमा स्पेसटाइम नेटवर्कअन्तर्गत च्यानल नेपाल र स्पेसटाइम दैनिकमा समेत काम गरेका थिए ।

मंगलबार मात्रै समितिले विमल पोदारलाई डिल्लीबजारबाट नियन्त्रणमा लिएको थियो । डिल्लीबजारको एक अपार्टमेन्टको १६ औं तलामा एड्रेस लाउन्ज सञ्चालन गर्ने पोदार यसअघि हुन्डी र विदेशी मुद्राको अवैध कारोबारमा समेत मुछिएका थिए । पोदार र शाहमाथि काठमाडौंमै अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।

यूएईबाट सूचना लिन सकस
अन्तरदेशीय संगठित सुन तस्करीबारे संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) बाट सूचना लिन कूटनीतिक तथा कानुनी अडचन देखिएको छ । तस्करीबारे छानबिन गरिरहेको उच्चस्तरीय विशेष समितिले यूएईबाट सहजै सूचना लिन नसक्ने देखिएको हो । यूएई सरकारले द्विपक्षीय पारस्परिक कानुनी सहायता (एमएलए) सम्बन्धी सम्झौता गरेपछि मात्रै त्यस्तो सूचना दिन सहज हुने जनाउ दिएपछि तस्करी गिरोहको पहिचान गर्न कठिन हुने देखिएको छ ।

स्रोतका अनुसार समितिले यूएई सरकारसँगै समन्वय गरेर त्यहाँबाट नेपालीले किनेको सुनको विवरण र त्यसमा संलग्नहरूको तथ्य संकलन गर्ने प्रयत्न गरेको थियो । यसबारे समितिले परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीसँग समन्वय प्रयास थालेको थियो । समितिले चासो लिएपछि परराष्ट्रका केही उच्च अधिकारीले काठमाडौंस्थित यूएई दूतावासमार्फत अनौपचारिक प्रयास थालेको स्रोतले बताएको छ ।

परराष्ट्रका एक अधिकारीका अनुसार दुई वर्षअघि नै यूएई सरकारले एमएलएका निम्ति आशयपत्र परराष्ट्र मन्त्रालयमा पठाएको थियो । दुई देशका सरकारबीच हुने यस्तो सम्झौतापछि एकअर्काबीच अपराध र आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्नहरूलाई पक्राउ गरेर बुझाउन वा यस्तो विषयमा सूचना आदानप्रदान गर्न बाटो खुल्नेछ । यस्तो कानुनी सम्झौताले अपराधसम्बन्धी अनुसन्धानमा सघाउने र त्यस्तो अपराध हुन नदिन देशहरूबीच सहकार्य गर्ने बाटो खोल्नेछ । तर यूएई सरकारले पठाएको आशयपत्रबारे परराष्ट्रले रुचि नदेखाउँदा प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको थिएन ।

काठमाडौंस्थित यूएई दूतावासका राजदूत सहिद हमदान अल नकबीले कान्तिपुरसँगको कुराकानीमा म्युचुअल लिगल असिस्टेन्ट ट्रिटी (पारस्परिक कानुनी सहायता) को विषय छलफलका क्रममा रहेको बताए । समितिका एक सदस्यका अनुसार परराष्ट्रले नै गम्भीर पहल लिने हो भने यूएई सरकारबाट ठूलो परिमाणमा सुन किन्नेको विवरण पाउन सकिन्छ । जसका आधारमा संगठित सुन तस्करीमा संलग्नहरूको पहिचान र थप कारबाही प्रक्रिया सहज हुनेछ ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : असार ८, २०७५ २१:४३
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

६० वर्षपछि तथ्यांक ऐन संशोधन हुने

गणेश राई

काठमाडौँ — साठी वर्षअघि बनेको तथ्यांक ऐन संशोधन हुने भएको छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले तथ्यांकको परिभाषा नै परिवर्तन गर्दै नयाँ संविधानको व्यवस्थाअनुकूल तथ्यांक ऐन २०१५ को संशोधन मस्यौदा तयार पारेको छ । 

मस्यौदामा तथ्यांक विभागको सट्टा राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको परिकल्पना गरिएको छ । विभागका निर्देशक राजन सिलवालले नयाँ प्रविधि र परिवेशलाई ६० वर्षअघिको ऐनले सम्बोधन गर्न नसकेकाले संशोधन गर्न लागिएको बताए । ‘साठी वर्षअघि अंक मात्र तथ्यांक भन्ने हुन्थ्यो, फोटो, विद्युतीय माध्यमबाट प्राप्त सूचनालगायत अत्याधुनिक तथ्यांकहरू उक्त ऐनको परिभाषाले समेटेको छैन,’ सिलवालले भने ।

नयाँ ऐनको मस्यौदामा राष्ट्रिय तथ्यांकको दायरा फराकिलो बनाउँदै दोहोरोपना हटाउने, रिक्तता पूर्ति गर्ने, सूचना प्रविधिमा आएको नवीनतम प्रविधिलाई आत्मसात् गर्ने उल्लेख छ । निर्धारित तथ्यांक प्रणाली र सर्वेक्षण अनुमति प्रणालीको प्रस्ताव गरिएको निर्देशक सिलवालले जनाएका छन् । विद्यमान व्यवस्थाअनुसार तथ्यांक विभागको महानिर्देशक सहसचिव रहने व्यवस्था छ । यसलाई परिवर्तन गरी सचिव रहनुपर्ने प्रस्ताव अघि बढाइएको छ ।

विभागले २०६६ सालमै तथ्यांक ऐन संशोधन प्रस्ताव गरेको भए पनि मन्त्रिपरिषद्बाट अगाडि बढेको थिएन । ऐन संशोधन नहुँदा राष्ट्रिय तथ्यांक परिषद्ले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सकेको थिएन । विभागको कार्यविधि २०६४ र नियमावलीका आधारमा जनगणनाको काम भएको थियो । हरेक दस वर्षमा जनगणना लिने एक मात्र निकाय केन्द्रीय तथ्यांक विभाग हो । विभाग अहिले एघारौं राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तयारीमा जुटेको छ ।

१९६८ सालमा पहिलो जनगणना भएको थियो भने २०६८ सालमा ११ औं राष्ट्रिय जनगणना सम्पन्न भइसकेको छ । विभागले जनगणनाका अतिरिक्त सामाजिक जनजीवनसित जोडिएका भौतिक सेवा–सुविधा, जीव–जनावरलगायतको तथ्यांक लिने गर्छ । उसले पहिलोपटक जेठ मसान्तमा ‘राष्ट्रिय आर्थिक गणना–२०७५’ सम्पन्न गरिसकेको छ ।

संविधानको अनुसूची ५ मा संघको अधिकारअन्तर्गत केन्द्रीय तथ्यांक (राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मानक र गुणस्तर), अनुसूची ६ मा प्रदेश अधिकारअन्तर्गत प्रदेश तथ्यांक र अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको अधिकार सूचीअन्तर्गत स्थानीय तथ्यांक र अभिलेख संकलन गर्ने उल्लेख छ । विभागका महानिर्देशक सुमनराज अर्यालले तथ्यांक ऐनलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने बताए । ‘जसरी अरू ऐन महत्त्वपूर्ण हुन्छ, त्यसैगरी तथ्यांक ऐन आउनैपर्ने बाध्यता छ,’ विगतमा प्राथमिकतामा नपारिएको उल्लेख गर्दै अर्यालले भने, ‘नयाँ ऐनमा समयानुकूल हुनुपर्ने विषय तथा पक्षलाई मस्यौदामा समेटिएको छ ।’

निकायपिच्छे फरक तथ्यांक
तथ्यांक ऐन परिमार्जन, संशोधन नहुँदा फरक–फरक निकायले मनोमानी ढंगले तथ्यांक दिने गरेका छन् । तथ्यांकसम्बन्धी एकीकृत पहल नहुँदा विश्वसनीयतामा प्रश्नचिह्न लाग्ने गरेको छ । छुट्टै जनसंख्या मन्त्रालय भए पनि जनगणना गर्ने तथ्यांक विभाग भने योजना आयोगअन्तर्गत छ, नीति–निर्माण गर्ने उद्देश्यसहित अस्तित्वमा रहेको जनसंख्या मन्त्रालय र केन्द्रीय तथ्यांक विभागबीच कार्यगत एकता र समन्वय छैन । राष्ट्र बैंकले तथ्यांक संकलन गर्ने छुट्टै ऐन छ । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनसँग तथ्यांक ऐन बाझिन्छ । भन्सार विभाग र व्यापार प्रवद्र्धन केन्द्रले छुट्टाछुट्टै तथ्यांक निकाल्ने गरेका छन् । कुन निकायले कस्तो र कतिसम्मको तथ्यांक लिने भन्ने यकिन छैन । तथ्यांक क्षेत्रको स्रोत एकरूपता छैन ।

प्रकाशित : असार ८, २०७५ २१:४०
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT