ओइलाउँदो ओलानी

वर्षौंअघि भोकमरी छल्न पहाडबाट धमाधम ओलानी झरे ।सबैभन्दा ठूलो दु:ख पानीकै छ । हातमुख जोर्न भारत जानुपर्ने बाध्यता छ । फर्कंदा ‘बम्बैया रोग’ भिरेर आउँछन् ।
मोहन बुढाऐर

ओलानी (कैलाली) — भोकमरीले सताएपछि २०२३ सालमा डोटीको पोखरी गाउँबाट थुप्रै परिवार कैलालीको ओलानी झरे । तिनैमध्येका हुन् गोदावरी नगरपालिका–११ का ६० वर्षीय मजिरसिंह बडैला । ‘लामो खडेरीले सुदूरका पहाडमा भोकमरी भएपछि बसाइँ सरेका हौं,’ उनले सम्झिए, ‘उतिबेला कैलाली/ कञ्चनपुरमा बस्नका लागि सबैभन्दा उपयुक्त ठाउँ ओलानी लाग्यो ।’

कैलालीको गोदावरी नगरपालिका–११ की वृद्धा इनारबाट पानी तान्दै । तस्बिर : मोहन

डोटी, डडेल्धुरा, बझाङलगायत विभिन्न क्षेत्रबाट झरेका परिवारले झाडी र वन फाँडेर ओलानीमा आवादी गरे । अहिले ओलानी क्षेत्रमा गोदावरी गाउँपालिकाका १०, ११ र १२ नम्बर वडा पर्छन् ।

‘भोकमरीबाट विस्थापित परिवारले आवाद गरी बसेपछि तत्कालीन सरकारका एक मन्त्री यहाँ पुगेका थिए,’ बडौला सम्झन्छन्, ‘उनले यहाँ किन बसेको भनेर प्रश्न गरेका थिए । मुखिया कालुसिँह बडैलाले उनलाई वनजंगल र पानीको सुविधा भएकाले बसाइँ आएको जवाफ दिएका थिए ।’ उतिबेला सुविधाजनक ठानिएको ठाउँमा अहिले पानीकै सबैभन्दा ठूलो दु:ख रहेको बडैलाले बताए ।

कुनै समय ओलानी गाउँको पश्चिमपट्टि मछली खोला र पूर्वमा धर्मगंगा कलकल बगेको बस्तीसम्मै सुनिन्थ्यो । गाउँबासी त्यही पानी पिउँथे । गाईबस्तु चराउन बस्तीको सिरानमा चुरेको चरन क्षेत्र थियो । उनले भने, ‘कालान्तरमा एउटा सुन्दर बस्ती यस्तो उजाड र दुर्गम बन्ला भनेर कसले सोच्ने ?’ बडैलाका अनुसार मछली खोलाको पानीले खेत सिञ्चित गर्न तत्कालीन सरकारले योजनासमेत पारेको थियो ।

ओलानी मात्रै हैन, कैलाली र कञ्चनपुरको करिब ३ हजार हेक्टर जमिन सिञ्चित हुने गरी अघि सारिएको मोहना सिंचाइ आयोजनाको निर्माण एक दशक ढिलो गरी ०४४ सालमा सम्पन्न भयो । तर, ०५१ को बाढीले इन्टेक बाँधसमेत भत्केपछि ओलानीका खेत फेरि सुक्खा रहे । ‘सिँचाइबिनाको खेतीले छ महिना खान नपुग्ने भयो,’ अर्का स्थानीय दलबहादुर वडले भने, ‘किनेर खानुपर्ने भएकाले मजदुरी र रोजगारीका लागि यहाँका बासिन्दा भारत पस्न थाले ।’ कामका लागि भारत जाने युवा ‘बम्बैया रोग’ लिएर फर्कंदा गाउँ एचआईभी संक्रमितले भरिएको उनी बताउँछन् । गोदावरी प्लसका अध्यक्षसमेत रहेका वडका अनुसार ओलानीमा खुलेका २ सयभन्दा बढी एचआईभी संक्रमित छन् । तीमध्ये २४ अनाथ बालबालिका छन् । घरमा खान नपुगेरै अहिले पनि यहाँका ८० प्रतिशत युवा काम खोज्दै भारत पसेको उनले जनाए ।

‘ओलानी रोग, भोक र शोकले ग्रस्त छ भन्दा हुन्छ,’ अर्का स्थानीय वीरबहादुर सुनारले भने, ‘एचआईभी संक्रमितको समस्या एकातिर छ, अर्कातिर हरेक घरमा खाद्यान्न अभाव छ ।’

गरिबीको रेखाबाट माथि उठ्न नसकेको ओलानीमा सामाजिक चेतनास्तर समेत न्यून छ । यहाँ अहिले पनि दलित र गैरदलितबीच विभेद देखिन्छ । भीमबहादुर कामी भन्छन्, ‘पछिल्लो समय दलित अधिकार आन्दोलनका कारण सार्वजनिक विभेद गर्न त छोडेका छन् तर विभेदकारी मन अझै सफा हुन सकेका छैनन् ।’ उनका अनुसार गैरदलित सार्वजनिक कुवाको पानी पिउँदैनन् । निजी कुवा बनाएका छन् ।

ओलानी गाउँ प्रदेश ७ को अस्थायी राजधानी धनगढीदेखि ३० किमिजति मात्र टाढा छ । दूरीका हिसाबले सुगम देखिए पनि सुविधामा दूरदराजको विकट बस्तीभन्दा कम थिएन । स्थानीयले वर्षौंको आसपछि बल्ल सडक, बिजुली र सञ्चारसुविधा पाउँदै छन् । शिक्षा र स्वास्थ्यमा अहिले पनि थुप्रैको पहुँच छैन । एक तथ्यांकअनुसार स्कुल नजानेको संख्या झन्डै २० प्रतिशत छ । कतिपयले बीचमै पढाइ छोड्ने गरेका छन् । जिल्लालाई खुला दिसामुक्त घोषणा गरिए पनि ओलानीमा गैरसरकारी संस्थाले बनाइदिएको चर्पी पानीकै अभावले प्रयोग हुन सकेको छैन ।

अभावैअभावले ग्रस्त ओलानीमा बर्खामा सर्पको बिगबिगी उस्तै हुन्छ । स्थानीय दुर्गा पन्तका अनुसार हरेक वर्ष सयभन्दा बढी सर्पदंशका घटना हुने गरेका छन् । ‘अहिले सडक सञ्जाल जोडिएपछि बिरामीलाई तत्कालै धनगढी अस्पताल पुर्‍याउन सकिएकाले मृत्युदर भने घटेको छ,’ उनले भने, ‘पहिला बर्सेनि २५/३० जनाको सर्पकै कारण मृत्यु हुन्थ्यो ।’ जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयका अनुसार जिल्लामा औलोलगायत प्रकोप सबैभन्दा बढी फैलने स्थान पनि ओलानी नै हो ।

पन्त भन्छन्, ‘मोहना सिँचाइ आयोजनाको नहरमा पानी नबग्दा ओलानी पछाडि पर्‍यो ।’ उनका अनुसार सिँचाइ नहुँदा उत्पादन घटेर खाद्य अभाव सिर्जना भएको छ । हातमुख जोर्नकै लागि स्थानीय भारत पस्न बाध्य भए । गाउँको विकासमा जुट्ने समुदाय घटे । महिला र बालबालिका मात्रै घर कुरुवा भए । यसले गरिबी बढ्यो । ‘जिल्ला सदरमुकाम र स्थानीय निकायको आँखामा समेत ओलानी वर्षाैंदेखि उपेक्षित छ,’ उनले भने ।

प्रकाशित : असार ९, २०७५ ०७:२४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कांग्रेस जिल्ला सभापति भेलाको घोषणापत्र - ‘विधान अक्षरश: पालना होस्’

संस्थापनकै आधा दर्जन सभापतिले तत्काल अधिवेशन सुरु गर्न दबाब दिए पनि नेतृत्वको हस्तक्षेपले घोषणापत्रमा त्यसले ठाउँ पाएन
कुलचन्द्र न्यौपाने, नगेन्द्र अधिकारी

काठमाडौं/हेटौंडा — पार्टी नेतृत्वलाई विधानको अक्षरश: पालना गर्न आग्रहसहितको २१ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै कांग्रेस जिल्ला सभापतिहरूको राष्ट्रिय भेला शुक्रबार सकिएको छ ।

हेटौंडामा असार ४ देखि ८ गतेसम्म चलेको कांग्रेस जिल्ला सभापतिहरूको राष्ट्रिय भेलाको समापन समारोहमा सहभागी पदाधिकारीहरू । तस्बिर : नगेन्द्र

हेटौंडामा सम्पन्न भेलामा अधिकांश जिल्ला सभापतिले विधान संशोधनपछि पार्टीका तल्ला तहको अधिवेशन तत्काल सुरु गर्न र निर्वाचन हारको जिम्मेवारी लिएर पार्टीलाई एकढिक्का बनाउन नेतृत्वलाई दबाब दिएका थिए । तर, यही मुख्य विषयमै भेलाले प्रस्ट बाटो देखाउन भने सकेन ।

सभापतिहरूका अनुुसार, बन्दसत्रमा पार्टीका स्थानीय संरचनाको अधिवेशन र आन्तरिक एकताको आधार तय गर्नेमा छलफल केन्द्रित थियो । तर, २१ बुँदे घोषणापत्रमा यी विषयलाई अमूर्त ढंगले उठाइएको छ, अर्थात् संस्थापन पक्षको चाहनाअनुसार उल्लेख गरिएको छ ।

संविधान जारी गर्दाको नेतृत्व लिएको पार्टीको संरचना भने अहिले पनि पुरानै छ । आगामी भदौमा हुने महासमिति बैठकले विधान संशोधन गरेपछि पार्टी संरचना संघीय ढाँचाअनुसार रूपान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यतिबेला अधिवेशनबाट नेतृत्व चयन गर्नुपर्ने दबाब अधिकांश सभापतिहरूले दिएका थिए । केन्द्रमा पनि पार्टी संस्थापन पक्ष र संस्थापनइतर पक्षको मुख्य रस्साकसी अधिवेशन गर्ने कि तदर्थ समितिबाट चलाउने भन्नेमा छ । आधा दर्जन बढी संस्थापन पक्षीय सभापतिहरूले समेत अधिवेशन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । तर, पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वको हस्तक्षेपले यस विषयलाई घोषणापत्रमा समेट्न नसकिएको सहभागी एक सभापतिले बताए ।

‘हामीले महासमिति बैठकमा विधान परिमार्जन गरेर स्थानीय तहको अधिवेशन तत्काल सुरु गर्नुपर्ने विषयलाई घोषणापत्रमा राख्नुपर्नेमा अन्तिम समयसम्म जोड दियौं तर पार्टी नेतृत्वले हस्तक्षेप गरेर रोक्न सफल भयो,’ ती सभापतिले भने । यसले प्रदेश र स्थानीय तहमा अधिवेशन नभएर टिके प्रथाबाट पार्टी संरचना खडा गरिँदै छ भन्ने संकेत गरेको उनको भनाइ छ ।

पार्टीको नियमित महाधिवेशनका लागि अब दुई वर्ष पनि छैन । नियमित महाधिवेशनअघि पार्टीलाई चलायमान बनाउन अधिवेशन नै गर्नुपर्ने पक्षमा संस्थापनइतर पक्ष छ । त्यस्तो अधिवेशन १३ औं महाधिवेशनकै प्रतिनिधिबाट गर्न सकिने उसको सुझाव छ । तर, सभापति देउवा त्यस्तो बाटो आफ्ना लागि आत्मघाती हुने ठम्याइमा छन् । जुन संशयले उनलाई लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियाविपरीतको बाटो रोज्न बाध्य बनाएको छ । १४ औं महाधिवेशनमा पनि सभापतिको आकांक्षी भएकाले पनि देउवा पार्टीका तल्ला तहका पकड गुमाउन चाहँदैनन् । भ्रातृ र शुभेच्छुक संस्थामा पकड गुमाउँदै गएपछि देउवा अधिवेशनको लोकतान्त्रिक बाटो छाडेर ‘टिके’ प्रचलनबाट पार्टी संरचना खडा गर्ने दाउमा छन् ।

‘पार्टीभित्र आन्तरिक संवाद घनीभूत गर्दै पारस्परिक एकता, सहअस्तित्व र सहकार्यका साथ पार्टी संरचनाका सबै तहमा विधानसम्मत प्रक्रियालाई अक्षरश: कार्यान्वयन गरी पार्टी संगठनलाई थप क्रियाशील तुल्याउन पार्टी नेतृत्वसमक्ष अनुरोध गरिन्छ,’ भेलाले जारी गरेको घोषणापत्रमा भनिएको छ ।

सभापतिहरूले जिल्ला, प्रदेश तथा सामूहिक रूपमा दिइएको सुझावलाई मध्यनजर राखेर महासमितिबाट विधान संशोधन एवं परिमार्जन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । ‘विगत निर्वाचनको परिणामबारे गम्भीर हुँदै जिल्ला सभापतिहरूको यो राष्ट्रिय भेला आजका तमाम चुनौती सामना गर्न एकताबद्ध भई सशक्त ढंगले अघि बढ्ने संकल्प गर्दछ,’ घोषणापत्रमा भनिएको छ ।

जिल्ला सभापतिहरूले तीनवटै (स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधिसभा) तहका निर्वाचनमा उम्मेदवार चयन गर्दा पार्टी नेतृत्वले हस्तक्षेप गरेको भन्दै आक्रोश पोखेका थिए । उनीहरूले आफ्ना ‘आसेपासे’, नातेदार र आर्थिक प्रभावमा उम्मेदवार बनाउने कामसमेत भएको भन्दै नेतृत्वको आलोचना गरेका थिए जसलाई सभापति देउवाले समापन कार्यक्रमा गल्ती स्विकारेका थिए । ‘आगामी निर्वाचनमा त्यस प्रकारको त्रुटि नदोहोर्‍याउने म प्रतिबद्धता जनाउँछु,’ देउवाले भने । वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले पार्टी विधान र सहमतिअनुसार चल्न नसकेको बताएका छन् ।

भेलाले पनि राष्ट्रिय जागरण अभियान कार्यक्रमको प्रारूप तयार पारी अविलम्ब राष्ट्रव्यापी रूपमा लैजानुपर्नेमा जोड दिएको छ । ‘यो वर्षलाई ‘प्रशिक्षण वर्ष’ का रूपमा अघि बढाउन पार्टी केन्द्रलाई अनुरोध गर्दछौं,’ घोषणापत्रमा भनिएको छ । घोषणापत्रमा अविलम्ब विधान मस्यौदा समिति गठन र महासमिति बैठकको तिथि र स्थान तोक्नसमेत माग गरिएको छ ।

‘सरकार सर्वसत्तावाद उन्मुख’
भेलाले वर्तमान केपी ओली नेतृत्वको सरकार सर्वसत्तावादतर्फ अघि बढेको निष्कर्ष निकालेको छ । सरकारबाट संचार क्षेत्रमा थालिएको निषेध र नियन्त्रणकारी हस्तक्षेप, स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई प्रभावित पार्ने अभिव्यक्ति, नागरिकको सम्पतिको हकलाई कुण्ठित गर्ने प्रयत्न, कर्मचारी र शैक्षिक क्षेत्रमाथि अन्यायपूर्ण आतंक, ट्रेड युनियन अधिकार खोस्ने प्रपञ्च, पेसागत सामाजिक एवं गैरसरकारी संघसंस्थामाथिको नियन्त्रणकारी रवैयालगायत गतिविधि सर्वसत्तावादको आधार रहेको सभापतिहरूले उल्लेख गरेका छन् ।

‘लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, प्रेस स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र न्यायप्रणाली, ट्रेड युनियन अधिकार, विद्यमान कानुनअन्तर्गत रही निर्वाध पेसा व्यवसाय गर्ने अधिकारलगायत लोकतन्त्रका स्थापित मूल्यमान्यताको रक्षाका लागि कांग्रेस दृढतापूर्वक उभिने प्रण गर्छ,’ घोषणापत्रमा भनिएको छ । भेलाले तत्कालीन एमालेको नक्कली राष्ट्रवाद सरकारमा पुगेपछि लम्पसारवादमा परिणत भएको आरोप पनि लगाएको छ ।

प्रकाशित : असार ९, २०७५ ०७:१५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्