अवैध बाटोमा ‘हिमाली हिरा’

संकलित यार्सामध्ये मुस्किलले एक तिहाइ मात्र वैध बाटो बिक्री हुन्छ । बाँकी अवैध प्रक्रियाबाट उत्तरी नाका हुँदै तिब्बत पुग्छ । वर्षौंदेखिको यो प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न नसक्दा राज्यले ठूलो परिमाणमा राजस्व गुमाइरहेको छ ।
कलेन्द्र सेजुवाल, राजबहादुर शाही

सुर्खेत/मुगु — यस वर्ष डोल्पाका पाटनमा ७ हजार ५ सय ४३ व्यक्ति यार्सा संकलन गर्न गएका छन् । २०६५ देखि तीन वर्ष डोल्पामा जिल्ला वन अधिकृत रहेका राजु क्षत्रीले गरेको अध्ययनअनुसार औसतमा एक जनाले ३ सय ३० ग्राम यार्सा संकलन गर्छन् । यसरी हेर्दा यस वर्ष डोल्पाको पाटनबाट मात्र करिब २ हजार ४ सय ८९ केजी यार्सा संकलन हुनेछ ।

यार्सा संकलनको यो आँकडा कत्तिको भरपर्दो होला ? विगतका तथ्यांक केलाउने हो भने अनुमान र परिमाणबीच निकै ठूलो अन्तर देखिन्छ । यसको प्रमुख कारण हो– संकलित यार्सा पाटनबाटै अवैध रूपमा तिब्बत पुग्नु । ‘डोल्पाको पाटनमा संकलित यार्सा मुस्किलले एक तिहाइ मात्र वैध बाटो बेचबिखन हुन्छ,’ हाल सिन्धुपाल्चोकका वन अधिकृत रहेका क्षेत्री भन्छन्, ‘पाटनबाट सिधै तिब्बत जाँदा सरकारी तथ्यांकमा निकै कम संकलन भएको देखिन्छ ।’

डोल्पाबाट वैध प्रक्रियामार्फत निर्यात भएको विगत तीन वर्षको तथ्यांक हेर्दा पनि क्षेत्रीको भनाइ वास्तविकताको निकै नजिक देखिन्छ । जिल्ला वन कार्यालय र शे–फोक्सुन्डो राष्ट्रिय निकुञ्जबाट आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा ४ सय ४० केजी, २०७२/७३ मा तीन सय ८६ केजी र २०७३/७४ मा ३ सय ३ केजी यार्साको छुटपुर्जी गएको छ । जबकि यी तीन वर्षमा सरदर ९ हजार २ सय संकलक पाटन गएका छन् । डोल्पा, छार्कातासाङ गाउँपालिकाका नोर्बु गुरुङ ‘हिमाली हिरा’ भनेर चिनिने यार्सा कसरी अवैध रूपमा तिब्बत निकासी भइरहेको छ भन्ने दृष्टान्तका प्रत्यक्षदर्शी हुन् । ‘यार्सा व्यापारीहरू हेलिकोप्टर लिएर पाटनमै पुग्छन् र त्यहाँबाट सीमा क्षेत्रसम्म ओसार्छन्,’ उनी भन्छन्, ‘अनि कसरी आओस् नेपालको बाटो भएर यार्सा ?’ अन्य स्थानीय संकलकले पनि पैदल गएर तिब्बतमा यार्सा बेच्ने गरेको उनी बताउँछन् ।

गुरुङका अनुसार उपल्लो डोल्पाका स्थानीय र व्यापारी यार्सा संकलन गरेर बर्सेनि असार अन्त्यतिर तिब्बतको क्याटो बजार पुग्छन्, जहाँ उनीहरूलाई तिब्बती ग्राहक पैसा बोकेर पर्खिरहेका हुन्छन् । प्रत्येक वर्ष सोही समयमा लाग्ने हाटबजारमा उनीहरू यार्सा बेच्छन् । क्याटो पुग्न डोल्पा सदरमुकामदेखि करिब पाँच दिन हिँड्नुपर्छ । नेपालको हिमाली बुटी त्यहाँ नेपाली मुद्रामै साटिन्छ । नेपालको राज्यकोषमा भने स्थानीयले बेचेको यार्साको एक सुका पनि जम्मा हुँदैन । ‘यहाँका स्थानीय दु:ख गरेर टिपेको यार्सा अनेक झन्झट व्यहोरेर नेपाली बजारमा बिक्री गर्नुभन्दा उतै सजिलो मान्छन्,’ हाल काठमाडौंमा रहेका गुरुङ भन्छन्, ‘त्यही भएर बर्सेनि नेपाल सरकारले यार्साबाट पाउनुपर्नेजति लाभ पाएको छैन ।’

मुगुको पाटनमा संकलित यार्सा पनि व्यापारीले नाग्चेनाङ्ला नाका हुँदै तिब्बती सहरमा लगेर बेच्छन् । यार्सा पाइने पाटन र तिब्बती सहरबीच दुई दिनको पैदल दूरी छ । मुगुमकर्मारोङ गाउँपालिकाको पाटनमा बर्सेनि करिब ६ हजार संकलक यार्सा टिप्न जान्छन् । किम्रीगाउँका यार्सा–व्यापारी स्याङयाप लामाका अनुसार संकलित यार्सामध्ये मुस्किलले १५ प्रतिशत मात्र नेपाली बजारमा आउँछ । बाँकी सबै अवैध बाटो भएर तिब्बत पुग्छ । पाटनमा प्रतिकेजी १२ देखि १५ लाखमा खरिद हुने यार्सा तिब्बती बजारमा १८ देखि २५ लाखमा बिक्री हुने उनको भनाइ छ । एमएससीमा यार्साबारे शोध गरेका वन अधिकृत क्षेत्री विभिन्न २१ जिल्लामा संकलित यार्सा यसरी नै अवैध पमा निकासी हुने गरेको बताउँछन् ।

उनका अनुसार नेपालको हिमाली क्षेत्रबाट वार्षिक करिब ५० क्विन्टल (पाँच टन) यार्सा संकलन हुन्छ । ‘राज्यले यसलाई व्यवस्थित गरेर विदेशी बजारसम्म पुर्‍याउने हो भने यार्सा नेपाली अर्थतन्त्रको भरपर्दो स्रोत बन्न सक्छ,’ उनी भन्छन्, ‘तर यसरी संकलित यार्साको सानो अंश मात्र वैधानिक च्यानलबाट निकासी भइरहेको छ ।’

यस वर्ष मुगुको पाटनमा मात्र करिब साढे एक क्विन्टल यार्सा संकलन भएको अनुमान छ । तर जिल्ला वन कार्यालयबाट १० जना व्यापारीले मात्र छुटपुर्जी लिएका छन्, त्यो पनि पाँच केजी २० ग्रामको मात्र । जिल्ला वन अधिकृत प्रेमशंकर चौधरी पाटनबाट सिधै तिब्बततिर निर्यात हुने भएकाले निकै कम यार्सा मात्र पुर्जी काटेर जाने गरेको बताउँछन् । ‘तिब्बत लैजान कुनै कागजात आवश्यक नपर्ने भएकाले व्यापारीलाई अवैध बाटो बिक्री गर्न सजिलो भएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘वर्षौंदेखि भइरहेको अवैध कार्य नरोकिँदा राजस्वमा समेत निकै क्षति हुने गरेको छ ।’

संकलित यार्साको कति परिमाणमा वैधानिकताको ‘ट्याग’ लगाइन्छ भन्ने वन विभागको तथ्यांक हेर्दा छर्लङ्ग हुन्छ । विभागका तत्कालीन सहसचिव खेमराज भट्टराईको संयोजकत्वमा गठित ‘यार्सागुम्बा संकलन, बिक्रीवितरणलाई व्यवस्थित गर्न बनाइएको कार्यदल (२०७१)’ को प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा १ हजार २ सय ८८ केजी यार्सा संकलन भएको देखिन्छ । त्यसभन्दा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा त यो परिमाण २ सय ८० केजी मात्र थियो ।

सरकारले नेपालमा आर्थिक वर्ष २०५८/५९ देखि यार्सा कारोबारलाई वैधानिक रूपमा खुला गरेको हो । त्यसयताको डेढ दशकमा विभाग मातहतका कार्यालयबाट करिब आठ हजार केजी मात्र निकासी भएको देखिन्छ । वन अधिकृत क्षेत्रीले गरेको अध्ययनलाई आधार मान्ने हो भने यो परिमाण हालसम्म्म भएको कुल संकलनको १० दशमलव ३० प्रतिशत मात्र हो । बाँकी यार्सा कता गयो त ? उनी भन्छन्, ‘पाटनबाट सिधै तिब्बत ।’

डोल्पामा मात्र ६ ठाउँमा खुला नाका छन्, जहाँबाट सहजै यार्सा तिब्बत पुग्छ । यसका अतिरिक्त दार्चुलाको तिंकर, हुम्लाको तक्लाकोट, मुगुको नाग्चेनाङ्ला नाकाबाट समेत यार्साको अवैध निकासी हुने गर्छ । पाटनमा संकलित यार्सा स्थलमार्गबाट मात्र होइन, ठूला व्यापारीहरूले सिधै हेलिकप्टर चार्टर गरेर तिब्बतको सीमावर्ती क्षेत्र पुर्‍याउँछन् । भट्टराईको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले समेत यो तथ्यलाई प्रतिवेदनमा समेटेको छ । ‘नेपालमा राजस्व छल्दै हेलिकप्टरबाट यार्सा तिब्बत पुर्‍याउने गरिएको स्थानीयको स्वीकारोक्ति छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

अपारदर्शी यार्सा–अर्थतन्त्र
विश्वबजारमा सुनझैं महँगो यार्सामा सरकारले राजस्व र भन्सार दर अत्यन्तै न्यून कायम गरेको छ । अहिले सरकारी निकायले प्रतिकेजी यार्साबाट २५ हजार रुपैयाँ राजस्व लिन्छ । नेपाली बजारमै यार्साको मूल्य करिब २५ लाख रुपैयाँसम्म छ । यसको अनुपातमा राजस्व धेरै कम हो ।

सरकारले यार्सा संकलनलाई वैधानिक रूपमा खुला गरेको २०५८ सालमा राजस्व दर २० हजार रुपैयाँ प्रतिकेजी कायम गरेको थियो । वन अधिकारीका अनुसार महँगो शुल्क भएकै कारण यसको अवैध कारोबार बढेपछि राजस्व दर घटाइएको हो । तर, सरकारको यो रणनीति फलदायी भएन ।

यार्साको हालको बजार मूल्यअनुसार यसको राजस्व दर तोकिनुपर्नेमा धेरैको एकमत छ । डोल्पाका जिल्ला वन अधिकृत सन्तोषकुमार झा सामान्यतया १० प्रतिशतका हिसाबले राजस्व लगाउँदा पनि यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान दिने बताउँछन् । ‘यार्साको राजस्व दर अत्यन्त कम भएको कुरा सबैका मनमा गहिरोसँग बिझेको छ,’ उनले भने, ‘तर सरकारले तोकेजति राजस्व संकलन गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।’ यसरी संकलित राजस्वको १० प्रतिशत जिल्ला समन्वय समितिलाई र बाँकी सरकारको खातामा जम्मा गर्ने गरिएको उनले बताए ।

यार्साको आन्तरिक राजस्व मात्र होइन, भन्सार शुल्कसमेत अत्यन्त न्यून छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिकेजी ३५ देखि ४० लाख रुपैयाँसम्म किनबेच हुने यार्साको भन्सार प्रतिकेजी पाँच हजार मात्र कायम गरिएको छ । संकलित सबै यार्सा वैधानिक च्यानलमा ल्याएर विश्वबजार सुहाउँदो राजस्व र भन्सार दर कायम गर्ने हो भने यसबाट राज्यले बर्सेनि करोडौं आम्दानी गर्न सक्छ । यसका लागि राजस्व संकलनमा एकद्वार प्रणाली लागू गर्नुपर्ने सरोकारवालाको सुझाव छ । ‘सरकारकै दुई/तीनवटा निकायले ‘राजस्व’ उठाउँछन्, स्थानीय स्तरमा पनि विभिन्न क्लब र समूहले मनपरी रूपमा प्रवेश शुल्क संकलन गर्छन्,’ नोर्वु भन्छन्, ‘यी सबैलाई निस्तेज गरी प्रभावकारी नीति बनाउने हो भने नेपाली अर्थतन्त्रलाई ठूलो टेवा पुर्‍याउन सक्छ ।’

प्रकाशित : असार ९, २०७५ ०७:२५
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

ओइलाउँदो ओलानी

वर्षौंअघि भोकमरी छल्न पहाडबाट धमाधम ओलानी झरे ।सबैभन्दा ठूलो दु:ख पानीकै छ । हातमुख जोर्न भारत जानुपर्ने बाध्यता छ । फर्कंदा ‘बम्बैया रोग’ भिरेर आउँछन् ।
मोहन बुढाऐर

ओलानी (कैलाली) — भोकमरीले सताएपछि २०२३ सालमा डोटीको पोखरी गाउँबाट थुप्रै परिवार कैलालीको ओलानी झरे । तिनैमध्येका हुन् गोदावरी नगरपालिका–११ का ६० वर्षीय मजिरसिंह बडैला । ‘लामो खडेरीले सुदूरका पहाडमा भोकमरी भएपछि बसाइँ सरेका हौं,’ उनले सम्झिए, ‘उतिबेला कैलाली/ कञ्चनपुरमा बस्नका लागि सबैभन्दा उपयुक्त ठाउँ ओलानी लाग्यो ।’

कैलालीको गोदावरी नगरपालिका–११ की वृद्धा इनारबाट पानी तान्दै । तस्बिर : मोहन

डोटी, डडेल्धुरा, बझाङलगायत विभिन्न क्षेत्रबाट झरेका परिवारले झाडी र वन फाँडेर ओलानीमा आवादी गरे । अहिले ओलानी क्षेत्रमा गोदावरी गाउँपालिकाका १०, ११ र १२ नम्बर वडा पर्छन् ।

‘भोकमरीबाट विस्थापित परिवारले आवाद गरी बसेपछि तत्कालीन सरकारका एक मन्त्री यहाँ पुगेका थिए,’ बडौला सम्झन्छन्, ‘उनले यहाँ किन बसेको भनेर प्रश्न गरेका थिए । मुखिया कालुसिँह बडैलाले उनलाई वनजंगल र पानीको सुविधा भएकाले बसाइँ आएको जवाफ दिएका थिए ।’ उतिबेला सुविधाजनक ठानिएको ठाउँमा अहिले पानीकै सबैभन्दा ठूलो दु:ख रहेको बडैलाले बताए ।

कुनै समय ओलानी गाउँको पश्चिमपट्टि मछली खोला र पूर्वमा धर्मगंगा कलकल बगेको बस्तीसम्मै सुनिन्थ्यो । गाउँबासी त्यही पानी पिउँथे । गाईबस्तु चराउन बस्तीको सिरानमा चुरेको चरन क्षेत्र थियो । उनले भने, ‘कालान्तरमा एउटा सुन्दर बस्ती यस्तो उजाड र दुर्गम बन्ला भनेर कसले सोच्ने ?’ बडैलाका अनुसार मछली खोलाको पानीले खेत सिञ्चित गर्न तत्कालीन सरकारले योजनासमेत पारेको थियो ।

ओलानी मात्रै हैन, कैलाली र कञ्चनपुरको करिब ३ हजार हेक्टर जमिन सिञ्चित हुने गरी अघि सारिएको मोहना सिंचाइ आयोजनाको निर्माण एक दशक ढिलो गरी ०४४ सालमा सम्पन्न भयो । तर, ०५१ को बाढीले इन्टेक बाँधसमेत भत्केपछि ओलानीका खेत फेरि सुक्खा रहे । ‘सिँचाइबिनाको खेतीले छ महिना खान नपुग्ने भयो,’ अर्का स्थानीय दलबहादुर वडले भने, ‘किनेर खानुपर्ने भएकाले मजदुरी र रोजगारीका लागि यहाँका बासिन्दा भारत पस्न थाले ।’ कामका लागि भारत जाने युवा ‘बम्बैया रोग’ लिएर फर्कंदा गाउँ एचआईभी संक्रमितले भरिएको उनी बताउँछन् । गोदावरी प्लसका अध्यक्षसमेत रहेका वडका अनुसार ओलानीमा खुलेका २ सयभन्दा बढी एचआईभी संक्रमित छन् । तीमध्ये २४ अनाथ बालबालिका छन् । घरमा खान नपुगेरै अहिले पनि यहाँका ८० प्रतिशत युवा काम खोज्दै भारत पसेको उनले जनाए ।

‘ओलानी रोग, भोक र शोकले ग्रस्त छ भन्दा हुन्छ,’ अर्का स्थानीय वीरबहादुर सुनारले भने, ‘एचआईभी संक्रमितको समस्या एकातिर छ, अर्कातिर हरेक घरमा खाद्यान्न अभाव छ ।’

गरिबीको रेखाबाट माथि उठ्न नसकेको ओलानीमा सामाजिक चेतनास्तर समेत न्यून छ । यहाँ अहिले पनि दलित र गैरदलितबीच विभेद देखिन्छ । भीमबहादुर कामी भन्छन्, ‘पछिल्लो समय दलित अधिकार आन्दोलनका कारण सार्वजनिक विभेद गर्न त छोडेका छन् तर विभेदकारी मन अझै सफा हुन सकेका छैनन् ।’ उनका अनुसार गैरदलित सार्वजनिक कुवाको पानी पिउँदैनन् । निजी कुवा बनाएका छन् ।

ओलानी गाउँ प्रदेश ७ को अस्थायी राजधानी धनगढीदेखि ३० किमिजति मात्र टाढा छ । दूरीका हिसाबले सुगम देखिए पनि सुविधामा दूरदराजको विकट बस्तीभन्दा कम थिएन । स्थानीयले वर्षौंको आसपछि बल्ल सडक, बिजुली र सञ्चारसुविधा पाउँदै छन् । शिक्षा र स्वास्थ्यमा अहिले पनि थुप्रैको पहुँच छैन । एक तथ्यांकअनुसार स्कुल नजानेको संख्या झन्डै २० प्रतिशत छ । कतिपयले बीचमै पढाइ छोड्ने गरेका छन् । जिल्लालाई खुला दिसामुक्त घोषणा गरिए पनि ओलानीमा गैरसरकारी संस्थाले बनाइदिएको चर्पी पानीकै अभावले प्रयोग हुन सकेको छैन ।

अभावैअभावले ग्रस्त ओलानीमा बर्खामा सर्पको बिगबिगी उस्तै हुन्छ । स्थानीय दुर्गा पन्तका अनुसार हरेक वर्ष सयभन्दा बढी सर्पदंशका घटना हुने गरेका छन् । ‘अहिले सडक सञ्जाल जोडिएपछि बिरामीलाई तत्कालै धनगढी अस्पताल पुर्‍याउन सकिएकाले मृत्युदर भने घटेको छ,’ उनले भने, ‘पहिला बर्सेनि २५/३० जनाको सर्पकै कारण मृत्यु हुन्थ्यो ।’ जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयका अनुसार जिल्लामा औलोलगायत प्रकोप सबैभन्दा बढी फैलने स्थान पनि ओलानी नै हो ।

पन्त भन्छन्, ‘मोहना सिँचाइ आयोजनाको नहरमा पानी नबग्दा ओलानी पछाडि पर्‍यो ।’ उनका अनुसार सिँचाइ नहुँदा उत्पादन घटेर खाद्य अभाव सिर्जना भएको छ । हातमुख जोर्नकै लागि स्थानीय भारत पस्न बाध्य भए । गाउँको विकासमा जुट्ने समुदाय घटे । महिला र बालबालिका मात्रै घर कुरुवा भए । यसले गरिबी बढ्यो । ‘जिल्ला सदरमुकाम र स्थानीय निकायको आँखामा समेत ओलानी वर्षाैंदेखि उपेक्षित छ,’ उनले भने ।

प्रकाशित : असार ९, २०७५ ०७:२४
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT