समाचार
असार ११, २०७५

ईपीजीले देला त साझा प्रतिवेदन ?

नेपाल र भारतबीच रहेका सबै प्रकारका सन्धिसम्झौता पुनरावलोकन गरी सुझाव दिन गठित प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) को नवौं बैठक आरम्भ हुन केही दिन बाँकी छ ।

यूएनडीपीको सहायता सर्वोच्चद्वारा अस्वीकार

संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) ले प्रदान गर्न लागेको करिब ४६ करोड रुपैयाँ आर्थिक सहयोग सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ । राज्यका प्रमुख अंगमा यूएनडीपीको सहकार्यबारे प्रश्न उठिरहेका बेला न्यायालयले त्यस्तो सहायता नलिने निर्णय गरेको हो ।

ADVERTISEMENT

एसईई परीक्षाको त्रुटी पत्ता लगाउन छानविन समिति गठन

एसईई परीक्षाको नतिजा प्रकाशनमा भएको त्रुटीको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सोमबार छानविन समिति गठन गरेको छ ।

विशाखापट्टनम् बन्दरगाहमा किन थन्किए ८ सय कन्टेनर ? 

भारतको आन्ध्रप्रदेशस्थित विशाखापट्टनम् बन्दरगाह (भाइजग) मा महिनौंदेखि थन्किएका नेपाल पैठारी हुने सामानले भरिएका कन्टेनरहरूका सम्बन्धमा वाणिज्य मन्त्रालयले छानबिन गर्ने भएको छ । केही महिनायता भाइजगमा अलपत्र ८ सयभन्दा बढी कन्टेनरका सम्बन्धमा व्यापारीहरूले चासो नदेखाएपछि नयाँदिल्लीस्थित नेपाली दूतावासमार्फत नेपाल सरकारसमक्ष आवश्यक पहल गरिदिन आग्रह गरेको थियो ।

गिरफ्तार विद्यार्थी नेता नछुटेपछि विद्यालय बन्द

नेत्र विक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी निकटको विद्यार्थी संगठन अखिल क्रान्तिकारीका नेताहरु समातिएको विरोधमा चितवनका शैक्षिक संस्थाहरु आइबारदेखि बन्द छन् । गिरफ्तार भएका नेताहरु रिहा नभए अनिश्चितकालीन शैक्षिक हड्ताल गर्ने क्रान्तिकारीको चेतावनीपछि विद्यालय बन्द भएका हुन् । बन्द खोल्न आइतबार नै दर्जन संघ संस्थाले अनुरोध गरे पनि विद्यालय खुल्ने विषयमा अन्यौल छ ।

पानी परेपछिको सडक सास्ती हटाउन महानगरपालिकाका दुई विकल्प 

सामान्य पानी पर्ने बित्तिकै काठमाडौं महानगरपालिकाका सडकहरु हिलाम्मे हुन्छन् । पानी जमेर सडकमा पोखरी र दह बनेको हुन्छ ।

ADVERTISEMENT

परीक्षाफलमा देखिएको त्रुटिमाथि छानबिन हुने

माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइइ) को परीक्षाफलमा देखिएको प्राविधिक त्रुटिका विषयमा छानबिन हुने भएको छ । शनिबार सार्वजनिक कक्षा १० को परीक्षाफलमा प्राविधिक गडबडी भएको पाइएपछि केही विद्यार्थीको नतिजामा आइतबार ग्रेड वृद्धि भएको थियो ।

सर्वोच्च प्रशासनको मिलेमतोमा पराजुलीको सञ्चयकोषको रकम निकासा

निवर्तमान प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले सर्वोच्च अदालत प्रशासनलाई दबाब र प्रभावमा पारी कर्मचारी सञ्चयकोषमा संकलन भएको रकम निकालेका छन् । न्यायपरिषदले कायम गरेको २०७४ साल साउन २१ गतेको अवकाश मितिलाई परिमार्जन गरी सर्वोच्च अदालत प्रशासनले कर्मचारी सञ्चयकोषलाई २०७४ साल फागुन ३० गते पराजुली अवकाश भएको भनी कर्मचारी सञ्चयकोषमा पत्र पठाएको हो ।

तेह्रथुमका १५ वस्ती पहिरोको उच्च जोखिममा

जिल्लाका १५ वस्ती पहिरोको उच्च जोखिममा परेका छन् । जाखिमयुक्त वस्तीका वासिन्दालाई जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिले सतर्क रहन सूचना गरेको छ ।

करिब एक हजार ७०० कर्मचारी कारबाहीका लागि सिफारिस

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले समयमा कार्यालय नआउने र पोशाक नलगाउने करिब एक हजार ६ सय ६८ कर्मचारीलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको छ । 

वीरगन्ज महानगरको नगर सभा बहिष्कार

वीरगन्ज महानगरपालिकाको दोस्रो नगर सभा बहुसंख्यक नगर सभा सदस्यले बहिष्कार गरेका छन् । नगर सभा गृहमा परिषद उद्घाटन समारोह चलिरहँदा एक सय १० नगर सभा सदस्य बाहिर धर्नामा बसेका थिए । बन्द सत्रमा सदस्य संख्याको सामान्य बहुमत पुग्न नसक्दा हालसम्म सुरु हुन सकेको छैन । 

दाहालको तस्बिर सगरमाथा शिखरमा

सगरमाथा शिखरमा अनेकन किर्तिमानी कायम हुने गरेका छन् । शिखरमा पुग्नु आफैंमा एउटा किर्तिमान हो । धेरैजसोले आफ्नो देशको झण्डा शिखरमा पुर्‍याएर फहराउने गर्छन् । तर त्यहाँ नपुगेपनि पुग्न पाए हुन्थ्यो भन्ने इच्छा धेरैमा हुनेगर्छ ।

राजमार्गमा जोडिँदै चेपाङ बस्ती

मकवानपुरको उत्तर–पश्चिमका २ गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि विकट चेपाङ बस्तीलाई पूर्व–पश्चिम राजमार्गसँग जोड्न कस्सिएका छन् । राक्सिराङ गाउँपालिकाले चालु आवमा करिब ८० किलोमिटर कच्ची सडक निर्माण गरेको छ ।

पाठ्यक्रम परीक्षण नगर्न ध्यानाकर्षण

कांग्रेसको भ्रातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संघले सरोकारवालासँग व्यापक छलफलबिना विद्यालय तहको पाठ्यक्रम परीक्षणका रूपमा पनि कार्यान्वयन नगर्न पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको ध्यानार्कषण गराएको छ ।

नेकपामा आयोगको भूमिका खुम्च्याइयो

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले अनुशासन आयोगलगायत स्वायत्त निकायको भूमिका कमजोर बनाएको छ । आयोगहरूको भूमिका खुम्च्याउने गरी एकीकृत पार्टीको विधान तयार भएपछि त्यस विषयलाई लिएर पार्टीभित्र तीव्र असन्तुष्टि बढेको छ । पूर्वएमाले र माओवादी केन्द्रको आयोगमा रहेका वरिष्ठ नेताहरूले लिखित रूपमै असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

ADVERTISEMENT

संसदीय समिति गठन विवाद : नेतृत्व भागबन्डा गर्न कांग्रेसको माग

प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले संघीय संसद्मा गठन हुने समितिहरूमा आफ्नो स्थान सुनिश्चित नभएसम्म सदस्यका लागि नाम नदिने अडान राखेको छ । कांग्रेसले १६ वटा समितिका सदस्यमा प्रतिपक्षीको उपस्थिति कस्तो रहने र कतिवटा समितिको नेतृत्व प्रतिपक्षीले पाउने भन्ने विषय सत्तारूढ दलले पहिला स्पष्ट पार्नुपर्ने अडान राखेको हो ।

२ महिनाको खर्च ३ दिनमै

सरकारले आर्थिक वर्षको सुरुवाती दुई महिनामा खर्च गरेजति बजेट असारको तीन दिनमै सकेको छ ।महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको दुई महिना (साउन र भदौ) सम्मको पुँजीगत खर्च ४ अर्ब २७ करोड १४ लाख १२ हजार रुपैयाँ हो । आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना असार लागे लगत्तैका तीन दिन (३, ४ र ५) गतेको खर्च त्योभन्दा बढी अर्थात् ४ अर्ब ३७ करोड ७६ लाख रुपैयाँ सकिएको छ ।