पाठ्यक्रम परीक्षण नगर्न ध्यानाकर्षण

हतार र हचुवाका भरमा पाठ्यक्रम ल्याएको भन्दै नेविसंघले ज्ञापनपत्र बुझाएर परीक्षणसमेत नगर्न आग्रह गरेको हो । ‘पाठ्यक्रम सबैको साझा विषय हो, यसको खाका तर्जुमा गर्दा सरोकारवालासँग छलफल हुन जरुरी छ,’ संघका महामन्त्री कुन्दन काफ्लेले भने । सबै पक्षको रायसुझावबिना पाठ्यक्रम कार्यान्वयनमा जाँदा शिक्षा क्षेत्रमा दूरगामी असर पर्न सक्ने नेविसंघको ठहर छ । विषय विज्ञहरूले कक्षा ११ र १२ को पाठ्यक्रममा पर्याप्त गणित विषय नसमेटिएको औंल्याएका थिए । नेविसंघले पनि विद्यालय तहको पाठ्यक्रममा अनिवार्य गणित विषय समेटिनुपर्ने माग गरेको छ । काफ्लेले भने, ‘विद्यालय तहको पाठ्यक्रम उच्च शिक्षालाई पनि जोड्न सक्ने खालको हुनुपर्छ ।’

नेविसंघले कक्षा ११ र १२ मा धेरै विषय समावेश गरिएकाले विद्यार्थी मर्कामा पर्ने तर्कसमेत गरेको छ । ‘साउनदेखि कक्षा ११ को पढाइ सुरु हुन्छ, एसईईको पूरक परीक्षा दिएर उत्तीर्ण हुने विद्यार्थीलाई छोटो समयमा यति धेरै विषय पढ्न समय पुग्दैन,’ काफ्लेले भने । नयाँ पाठ्यक्रमका विषयमा विवाद बढ्दै जाँदा राष्ट्रिय पाठ्यक्रम तथा मूल्यांकन परिषद्को बैठकले तत्कालका लागि परीक्षणका रूपमा मात्रै कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

शिक्षाविद्, गणित/विज्ञानका विषय विज्ञ, निजी शैक्षिक संस्था र पुस्तक प्रकाशकले नयाँ पाठ्यक्रमको विरोध जनाएका थिए । केन्द्रले यस वर्ष देशभरका करिब १ सय विद्यालयमा पाठ्यक्रम परीक्षण गर्ने र आगामी वर्षको शैक्षिक सत्रदेखि लागू गर्ने जनाएको छ । एक वर्षसम्म आउने रायसुझाव पनि समेट्दै जाने भनाइ पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको छ ।