राजमार्गमा जोडिँदै चेपाङ बस्ती

जंगलमा खोरिया खन्दै हरेक २/४ वर्षमा अर्को जंगल चहार्ने चेपाङ समुदाय एउटै बस्तीमा स्थिर भएर बेमौसमी तरकारी खेती गर्न थालेका छन्
प्रताप बिष्ट, हरिहरसिंह राठौर

मकवानपुर/धादिङ — मकवानपुरको उत्तर–पश्चिमका २ गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि विकट चेपाङ बस्तीलाई पूर्व–पश्चिम राजमार्गसँग जोड्न कस्सिएका छन् । राक्सिराङ गाउँपालिकाले चालु आवमा करिब ८० किलोमिटर कच्ची सडक निर्माण गरेको छ ।

धादिङको बेनीघाट रोराङ गाउँपालिकामा निर्माण भइरहेको सडक । गाउँपालिकाले चेपाङबस्ती जोड्न १ सय ५० किमि लामो सडक निर्माण गरिरहेको छ । तस्बिर : हरिहरसिंह

झन्डै दुई दर्जन एक्साभेटर लगाएर जिल्लाको अत्यन्त विकट साबिकको खैराङ गाविसमा मोटरबाटो पुर्‍याएको हो ।

‘वर्षैभरि मोटर चल्ने गरी सडक निर्माण गरिरहेका छौं,’ गाउँपालिका अध्यक्ष राजकुमार मल्लले भने, ‘विकट चेपाङ बस्तीलाई राजमार्गसँग जोड्ने काम भइरहेको छ ।’ गाउँपालिकाको केन्द्र रहेको चैनपुरलाई पूर्व–पश्चिम राजमार्गसँग जोड्नका लागि चैनपुर र मनहरीतर्फबाट उपभोक्तामार्फत मोटरबाटो खन्ने काम भइरहेको छ ।

Yamaha

आव ०७५/७६ मा गाउँपालिकाको केन्द्र राजमार्गसँग जोडिएमा दुर्गम चेपाङ बस्तीहरूको पनि सडकसँगको पहुँच बढ्ने अध्यक्ष मल्लले बताए । राक्सिराङ गाउँपालिकाअन्तर्गत पर्ने साबिकको काँकडा गाविसको सिलिङे, धिराङ, डामराङ, सिलाधुनीलगायत बस्ती चेपाङ मार्गसँग जोड्नका लागि मोटरबाटोमा काम भइरहेको छ । ती बस्तीहरू चेपाङ मार्गसँग जोडिएपछि पूर्व–पश्चिम राजमार्गसँग जोडिनेछन् ।

यस्तै मकवानपुरको कैलाश गाउँपालिकालाई राजमार्गसँग जोड्न जनप्रतिनिधिहरू गत वर्षदेखि नै सक्रिय छन् । चालु आवको अन्तिमसम्मका उक्त गाउँपालिकाले करिब ७० किलोमिटर सडकको ट्रयाक खोल्ने जनाएको छ । ‘गाउँपालिकाको दुर्गम क्षेत्रमा रहेका चेपाङ बस्तीलाई लक्षित गरेर मोटरबाटो बनाउने काम भइरहेको छ,’ गाउँपालिका अध्यक्ष टंंक मोक्तानले भने, ‘दुर्गम बस्तीमा मोटरबाटो पुगेपछि विकासको ढोका आफंै खुल्छ ।’

विकट गाउँमा मोटरबाटो पुगेपछि गाँजा खेती विस्थापित हुने र स्थानीयवासी तरकारीलगायत नगदे बालीमा आकर्षित हुने गाउँपालिकाले जनाएको छ । उक्त गाउँपालिकाले गाँजा खेतीलाई विस्थापित गर्ने योजना बनाएको छ । कैलाश गाउँपालिकालाई त्रिभुवन राजपथसँग जोड्न स्थानीय जनप्रतिनिधि जुटेका छन् ।

डाँडाखर्क, डाँडावास, थाहा नगरपालिका हुँदै त्रिभुवन राजपथसँग जोडिने र गाउँपालिकाको केन्द्र कालिकाटारलाई कच्ची सडकले त्रिभुवन राजपथको चुनियासँग जोडिएको छ । गाउँपालिकाको केन्द्रसम्म कालोपत्रे गर्ने योजना छ । केन्द्रबाट चेपाङ बस्तीहरूमा मोटरबाटो पुर्‍याउन सडक खन्न थालिएको छ ।

‘बस्ती, बस्तीमा मोटरबाटो नपुगेसम्म गाउँका विकास सम्भव छैन,’ गाउँपालिका अध्यक्ष मोक्तानले भने, ‘राजमार्गसँग दुर्गम बस्तीलाई जोड्नैपर्छ ।’ राक्सिराङ र कैलाश गाउँपालिका चेपाङ बाहुल्य गाउँपालिका हुन् । दुवै गाउँपालिकाका बस्तीहरू निकै विकट छन् । अधिकांंश भूभागमा मोटरबाटोको अभाव छ ।

चेपाङ बस्तीबाट राजमार्गसम्म आइपुग्न ८ घण्टा हिंड्नुपर्छ । दुवै गाउँपालिकामा गाँजा खेती गरिन्छ । शैक्षिक, राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक रूपले अत्यन्त पछाडि परेका छन् । बालविवाहले गाँजेको छ, यी दुई गाउँपालिकालाई । यस्तै धादिङको बेनीघाट रोराङका जनप्रतिनिधिको एउटै लक्ष्य र उद्देश्य छ, दक्षिण महाभारत लेकमा रहेका विकट चेपाङबस्तीलाई पृथ्वीराजमार्गसँग जोड्ने । सडक सञ्जाल नभएकै कारण दैनिक उपभोग्य वस्तु र उत्पादन बेच्न उनीहरू राजमार्गका बजार पुग्न घण्टौं उकाली, ओराली गर्छन् ।

यी सबै बाध्यताबाट मुक्त गर्न गाउँपालिकाले सडक सञ्जाललाई नै प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको हो । राष्ट्रिय राजमार्ग नजिकै भएर पनि सडक सञ्जालले नछोएकै कारण अधिकांश बस्तीहरूमा बिजुलीलगायतका आधारभूत आवश्यकताको कमी छ ।

जिल्लामा सबैभन्दा बढी चेपाङ बस्ती (४३ प्रतिशत) रहेको बेनीघाट रोराङमा सडक पुर्‍याउन नयाँ सडक निर्माण, पुरानाको स्तरोन्नति र अधुरा रहेका सडक योजनाहरू सम्पन्न गर्न गाउँपालिकाले प्रमुख प्राथमिकता दिएको छ । ‘एक दर्जन चेपाङ बस्तीहरू सडक सञ्जालसँग जोडिंदै छन्,’ गाउँपालिका अध्यक्ष हरि डल्लाकोटीले भने ।

चालु आर्थिक वर्षमा बेनीघाट गाउँपालिकाले सबै बस्तीहरूमा सडक पुर्‍याउन १ सय २४ योजनालाई ६ करोड ३७ लाख २० हजार रकम विनियोजन गरेको छ । गाउँपालिकाका रोवाङ, ऐवाङ, ताकथली, हेक्राङ, पिपिलडाँडा, गोठीभन्ज्याङ, डुम्वाङ, वुमराङ, वुम्पुङ, विदाङ, धुसागाउँ, भूमेडाँडा मिजारगाउँ, वरवाङ, आँपस्वारा, पागरजिप, चिम्वाङलगायतका दर्जनौं बस्तीहरूमा यसअघि नै सडक पुगिसकेको छ ।

गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हर्षबहादुर थापाका अनुसार चालु आवमा गाउँपालिकाका ३ वटा वडाका ४ वटा टोलबाहेक अन्य सबै बस्तीमा सडकले छोएको छ । वडा नं. २ को चोतेश र लवाङ तथा ६ नम्बरको वुमराङमा सडक पुग्न बाँकी छ ।

‘पर्यटकीय सम्भावना बोकेका स्थलहरूमा पनि आगामी आर्थिक वर्षसम्म सडक पुर्‍याउने लक्ष्यसहित प्रदेश सरकारको बजेट र स्थानीय तहको बजेटमा पनि समावेश गरेका छौं,’ गाउँपालिका अध्यक्ष देवीप्रसाद सिलवालले भने ।

सडक सञ्जालले छोएपछि राजमार्ग छेउछाउका चेपाङ कृषि कर्ममा लागेका छन् । जंगलमा खोरिया खन्दै हरेक २/४ वर्षमा अर्को जंगल चहार्ने चेपाङ एउटै बस्तीमा स्थिर भएर बेमौसमी तरकारी खेती गर्न थालेका हुन् । सडक पुगेकै कारण वरवाङका एक सय घरधुरी चेपाङ बर्सेनि लाखौं रकम आम्दानी गर्न थालेको वडा ४ का वडाध्यक्ष भुवन त्रिपाठीले बताए ।

प्रकाशित : असार ११, २०७५ ०८:१०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सामान्य वर्षामै डुबान

अर्जुन राजवंशी

दमक — ढल निकासको उचित प्रबन्ध नहुँदा जिल्लाका थुप्रै बस्ती सामान्य वर्षामै डुबानमा परेका छन् । शुक्रबार रातिदेखि शनिबार बिहानसम्म भएको वर्षाले दमक, बिर्तामोड, भद्रपुरलगायत क्षेत्र जलाम्मे छन् । जथाभाबी प्लटिङ र ढल निकासमा स्थानीय सरकारको ध्यान नपुग्दा बजार क्षेत्र डुबेका हुन् ।

शुक्रबार रातिको पानीले डुबानमा परेको झापास्थित दमक अस्पताल । तस्बिर : अर्जुन

दमकका बसपार्क, पशु हाट, दीपिनी मार्ग, दमक अस्पतालमा भित्रै पानी पसेको छ । सडक छेउका साना नालाबाट पानी भरिएर अस्पतालतिर बगेको थियो । इमर्जेन्सी भवन, औषधि स्टोरलगायत डुबेपछि बिरामीलाई अर्को वार्डमा सार्नुपरेको थियो ।

विगतमा भारी वर्षा हुँदा पनि नडुब्ने दमक केही वर्षयता नियमित डुबानमा पर्न थालेपछि नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिले नै आपत्ति जनाइरहेका छन् । नगरपालिकाले ढल व्यवस्थापन र पानीको निकासतर्फ ध्यान नदिएको उनीहरूको आरोप छ ।

दमक ७ का वडा सदस्य श्याम कार्कीले नगरपालिकाले बर्खे पानीको निकासमा ध्यान नदिएको बताए । नगरभित्रका खोला, पैनी, होली, खोल्सीहरू अतिक्रमण भइरहँदासम्म नगरपालिका बेखबर रहनु दु:खद रहेको उनको भनाइ छ । ‘खोला, पैनी, खोल्सीहरूमा भइरहेको अतिक्रमण रोक्न नगरपालिकाले तत्काल कदम चाल्नुपर्छ । एक रातको वर्षामै नगर डुबानमा पर्दा लाखौंको क्षति पुग्ने गरेको छ,’ उनले भने ।

५ नम्बर वडा सदस्य कृतिका भट्टराईले नगरभित्रको दीपिनी खोला चौतर्फी अतिक्रमण हुँदा अहिले सानो पैनीको आकारमा रहेको बताइन् । यसैकारण स्थानीयले प्रत्येक बर्खामा ठूलो क्षति बेहोर्नु परिरहेको उनको भनाइ छ । बढ्दो सहरीकरणलाई ध्यानमा राख्दै तत्काल ढल व्यवस्थापन र पानी निकासमा खटिनुपर्नेमा भट्टराईले जोड दिइन् ।

मेयर रोमनाथ ओलीले दमक डुबान क्षेत्र नभए पनि पछिल्लो केही समययता समस्या दोहोरिइरहेको बताए । ‘ढल व्यवस्थापन नहुनु नै यसको मूल कारण हो,’ उनले भने, ‘नगरवासीले ढल व्यवस्थापनभन्दा पूर्वाधार विकासमै बढी बजेट माग्ने गरेकाले पनि समस्या देखिएको छ ।’ उनले नगरका सबै ढल व्यवस्थापनमा ३५ करोड बढी रकम आवश्यक पर्ने ओलीले बताए । ‘दीर्घकालीन रूपमा सोच्ने हो भने ३५ करोड ठूलो बजेट होइन । यति गरिए नगरलाई डुबानबाट धेरै हदसम्म बचाउन सकिन्छ,’ उनले भने, ‘तर, हाम्रा नगरवासीले ढल व्यवस्थापनमा भन्दा पूर्वाधार विकासमै बढी बजेट माग्नुहुन्छ । अनि, बर्खा लागेपछि सबै समस्यामा परिन्छ ।’

ओलीले आगामी आर्थिक वर्षदेखि नगरलाई डुबानबाट बचाउने गरी बजेट विनियोजन गरिने बताए । डुबान समस्यालाई अल्पकालीन र दीर्घकालीन दुई तरिकाले समाधान गर्ने गरी अघि बढ्ने योजना उनले सुनाए ।

प्रकाशित : असार ११, २०७५ ०८:०८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT