सर्वोच्च प्रशासनको मिलेमतोमा पराजुलीको सञ्चयकोषको रकम निकासा

उमेर ढाटेर ७ महिना ९ दिन अतिरिक्त सुविधा लिएका निवर्तमान प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले रकम फिर्ता नगर्दै सर्वोच्च अदालत प्रशासनले उनको सञ्चयकोषको रकम उपलब्ध गराउन पत्र मात्रै लेखेन, उनको अवकाश मितिवारे झुटो विवरण समेत सम्प्रेषण गर्‍यो ।

जन्ममितिको चरम विवादबाट पदमुक्त भएका पराजुली पदबाट बर्खास्त भएको झण्डै सयदिनसम्म पनि पेन्सनपट्टा बन्न सकेको छैन । उपचारका लागि भारत गएका पराजुलीले नेपाल फर्किएलगत्तै फागुन ३० को अवकाश मिति कायम गरिदिन भनी निजामती किताबखाना, सर्वोच्च प्रशासन लगायतमा दबाब दिइरहेका छन् । स्रोतले भन्यो, ‘अवकाश मितिकै विवाद टुंग्याउन उहाले सर्वोच्चकै केही न्यायाधीशलाई घरमा बोलाएर भेटिसक्नुभएको छ ।’

सार्वजनिक पदमा रहेको व्यक्तिले अवकाशपछि सुविधा लिएको भए त्यो फिर्ता गरेपछि मात्रै पेन्सनपट्टा बनाइदिने प्रावधान छ ।

पदमा रहँदा कुनै नगद तथा जिन्सी सामान लिएको भए त्यो समेत फिर्ता भएको कागजात सम्बन्धित कार्यालयले बनाइदिनुपर्छ । त्यसैका लागि किताबखानाले सर्वोच्च अदालतमा पत्र लेखेको थियो । तर सर्वोच्च अदालत प्रशासनले भने निजामती किताबखानाको पत्रवारे करिव तीन महिना वितिसक्दा समेत कुनै सार्वजनिक प्रतिक्रिया दिएको छैन । किताबखानाले निर्णय गरिसकेकाले पराजुलीले आफूले लिएको अतिरिक्त सुविधा फिर्तापछि मात्रै पेन्सनपट्टा पाउनेछन् । नभए किताबखानाको पत्रलाई बदर गराउन सर्वोच्च अदालतमा असाधारण क्षेत्राधिकार अन्तर्गत रिट निवेदन मार्फत कानूनी उपचार खोज्ने बाटो मात्रै बाकी छ । तर पराजुलीले भने कानूनी उपचारको साटो सर्वोच्च अदालत प्रशासनकै केही उच्च अधिकारीहरुलाई दवाव दिएका हुन् ।

निजामती किताबखानाको पत्र अनुसार, निवर्तमान प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले ७ महिना ९ दिनको अतिरिक्त पारिश्रमिक, अतिरिक्त भत्ता, विभिन्न समितिहरुको बैठकमा सहभागी भएको सुविधा समेत फिर्ता गर्नुपर्ने हुनसक्छ । त्यही अवधिमा उनी जापान र बेलायतको भ्रमण समेत गरेकाले त्यसक्रममा लिएको सुविधा र पारिश्रमिकको विषयमा समेत अन्यौल छ । निजामती किताबखानाले पदमा बहाल रहने अवधि बाहेकमा अतिरिक्त सुविधा र कार्यालयको जिन्सी सामान फिर्ता भएको सुनिश्चितता नगर्दासम्म पेन्सनपट्टा बनाउदैन । पराजुलीले भने सर्वोच्चकै पत्रको आधारमा फागुन ३० गते अवकाशमिति कायम गराउन चलखेल गर्दै आएका छन् ।

प्रधानन्यायाधीश तथा न्यायाधीशको पारिश्रमिक सम्बन्धी ऐन अनुसार प्रधानन्यायाधीशले मासिक ७३ हजार ६८० रुपैंया तलब बुझ्छन् ।

मासिक तथा वार्षिक रुपमा पाउने सबै सुविधा जोड्दा तलब ७५ हजार रुपैंयाभन्दा माथि पुग्छ । मासिक पारिश्रमिकमा मात्रै उनले ५ लाख ४७ हजार रुपैंया फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । यो ऐन भने असोज मसान्तदेखि मात्रै लागू भएको हो । न्यायाधिशहरुले पाउन थालेको ५० प्रतिशत अतिरिक्त पारिश्रमिक समेत जोड्दा यो रकम अझै बढी हुन्छ ।

किताबखाना स्रोतका अनुसार, न्यायपरिषदकै पत्र अनुसार पेन्सनपट्टाको तयारी गर्दागर्दै सर्वोच्च अदालतले अर्को पत्र समेत पठायो ।

पराजुलीको वैयक्तिक विवरण प्रमाणित गरेका सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रार महेन्द्र उपाध्यायले लेखेको पत्रमा समेत पराजुलीले २०७४ साल चैत १ गते अवकाश पाएको भनी उल्लेख थियो । उक्त पत्र न्यायपरिषदका साथै निजामती किताबखानामा समेत दर्ता भएको थियो । पदबाट अवकाश पाएपछिको व्यक्तिको नाममा प्रधानन्यायाधीशको सचिवालयबाट पत्र गएको थियो, जुन कामबाट अवकाशपछि समेत पराजुलीले शक्ति र पदको दुरुपयोग गरेको पुष्टी हुन्छ ।

गत २०७४ फागुन ३० गते न्यायपरिषदको पत्रले अवकाश पाएका पराजुलीले आफूले चैत १ गते राष्ट्रपतिलाई राजिनामा दिएको र सोही मितिमा स्विकृत भएको भनी पेन्सनपट्टाको कागजात बनाउन नीजि सचिवालयलाई निर्देशन दिएका थिए । चैत १ गते पराजुलीले आफू पदमुक्त हुने भनी लेखिएको पत्रमै तोक लगाउदा उनी प्रधानन्यायाधीश पदमा समेत थिएनन् । सोही दिन उनले राष्ट्रपति कार्यालयमा राजिनामापत्र समेत बुझाएका थिए । उनको निर्देशन अनुसार, स्वकीय सचिव वीरेन्द्र गौतमले सर्वोच्च अदालत प्रशासन र न्यायपरिषदमा समेत चिठी लेखेका थिए ।

सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रार महेन्द्र उपाध्यायले पराजुली फागुन ३० गतेसम्म पदमा रहेको भनी निजामती किताबखानामा पत्र लेखेका थिए ।

तर न्यायपरिषदले भने गत साउन २१ गतेदेखि नै पदमुक्त रहेको भनी पत्राचार गरेको थियो । दुईथरी पत्राचारपछि अन्यौल भएको भन्दै निजामति किताबखानाले अवकाशमिति खुलाउन न्यायपरिषद र सर्वोच्च अदालत प्रशासनमा पत्र पठायो । त्यसको केही दिनमै न्यायपरिषदले आधार र कारण सहित २०७४ साउन २१ गतेकै अवकाश मिति कायम गरेको भनी दोस्रो पत्र लेखेको थियो । २०७४ चैत ६ गते लेखिएको पत्रमा पराजुलीको कागजातका साथै फरक फरक उमेर देखिने प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि समेत पठाइएको थियो ।

पराजुलीको प्रवेशिका प्रमाणपत्र न्यायपरिषद सचिवालयमा नभएकाले परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय सानोठिमीबाट मगाएर हेर्दा २०३० साल साउन २१ गते जारी भएको नागरिकताको प्रमाणपत्रका आधारमा कायम हुने जन्ममिति गणना गरिएको भनी पत्रमा उल्लेख छ । जस अनुसार, पराजुली २०७४ साल साउन २१ गते नै ६५ वर्ष उमेर पुगेको देखिन्छ । आफ्नो विवरण लुकाएकाले उनले ७ महिना ९ दिन बढी पदमा बसेर सुविधा लिएका थिए । पत्रमा भनिएको थियो, ‘तत्कालीन सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीज्यूको ६५ वर्षे उमेर हद गत साउन २१ मै पुरा भइसकेको अभिलेखबाट स्पष्टतस् देखिएकाले कार्यार्थ जानकारी गराइएको हो ।’

प्रकाशित : असार ११, २०७५ १६:४४