विशाखापट्टनम् बन्दरगाहमा किन थन्किए ८ सय कन्टेनर ? 

त्यसपछि दूतावासले परराष्ट्र, अर्थ, वाणिज्य, नेपाल राष्ट्र बैंक, वाणिज्य विभाग, भन्सार विभागलाई पत्राचार गर्‍यो । त्यसपछि वाणिज्य मन्त्रालयले भाइजगलाई ती कन्टेनरहरूको सम्पूर्ण विवरण पठाउन आग्रह गरेको थियो ।

मन्त्रालयको आग्रहपछि भाइजगले कन्टेनर र आयातकर्ताको सम्पूर्ण विवरण मन्त्रालयलाई पठाएको छ । त्यही विवरणका आधारमा छानबिनलगायतका आवश्यक प्रक्रिया सुरु गरिएको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता रविशंकर सैंजुले बताए । ‘कन्टेनर थन्किएको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिइएको र साताभित्रै आवश्यक निर्णय लिनेछौं,’ उनले भने, ‘सरोकारवालाहरूसँग छलफल सुरु गरिसकेका छौं, गम्भीर विषय भएकाले राष्ट्र बैंकलगायतसँग छलफल गरेर साताभित्रै टुंगोमा पुग्नेछौं ।’

भाइजागबाट प्राप्त विवरणलाई सरसर्ती हेर्दा ती कन्टेनरहरूको आवश्यक कागजात समयमै पेस नगरेको देखिएको प्रवक्ता सैंजुले बताए । ‘अधिकांशले आवश्यक कागजात नबुझाएको देखिन्छ । यसका पछाडि डयामरेज लाग्दैन भनेर डम्पिङ साइट बनाउन खोजेको हो भन्ने आशंका छ वा अन्य कारण पनि हुन सक्छ, त्यो चाँडै नै थाहा हुनेछ,’ उनले भने ।

यसैबीच कन्टेनरहरूका सम्बन्धमा विभिन्न पक्षहरूबीच आरोपप्रत्यारोप सुरु भएको छ । व्यापारीहरू अनौपचारिक रूपमा नेपालका सरकारी निकायहरूबीच आवश्यक समन्वय नभएका कारण यस्तो परिस्थिति सिर्जना भएको आरोप लगाउँछन् । त्यसमा पनि दूतावास, नेपाल राष्ट्र बैंक र वाणिज्य विभागलाई बढी दोषी देख्छन् उनीहरू । तर, सरकारी अधिकारीहरू व्यापारीहरूको गलत नियतका कारण यस्तो परिस्थिति सिर्जना भएको दाबी गर्छन् ।

हाल भाइजगसम्बन्धित सबै कामहरूको समन्वय नयाँदिल्लीस्थित नेपाली दूतावासले गर्दै आएको छ । दूतावासका इकोनोमिक मिनिस्टर कृष्णहरि पुष्करले भने, ‘एलसीको सन्दर्भमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट र अन्यको हकमा वाणिज्य विभागबाट आवश्यक दस्तावेज नआएसम्म हामीले केही गर्न सक्दैनौं, दूतावासले ढिलाइ गरेको आरोप निराधार छ ।’ उनले नेपालबाट आउने डिजिटल डकुमेन्टलाई बढीमा आधा घण्टाभित्र भाइजगलाई पठाउने गरिएको बताए ।

दूतावासले इमेलबाट प्राप्त हुने नेपाल राष्ट्र बैंकको एलसी कन्साइन्मेन्ट र वाणिज्य विभागको गैरएलसी कन्साइन्मेन्ट डकुमेन्टलाई बढीमा आधा घण्टाभित्रै भाइजगलाई पठाइसक्ने गरेको पुष्करको दाबी छ । त्यसैगरी भारतको सेन्ट्रल बोर्ड अफ कस्टम र इक्साइजले एलसी कन्साइन्मेन्टका लागि इमेललाई मान्यता दिने गरेको छ भने गैरएलसी कन्साइन्मेटको हकमा भने ‘हार्ड कपी’ पनि पेस गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेका कारण प्रत्येक दिन द्रुत सेवामार्फत डकुमेन्टहरू पठाउने गरिएको तीन दिनभित्र पुगिसक्ने गरेको उनले जनाए ।

यसबाहेक कुनै व्यापारीलाई आफ्नो कन्टेनरको पछिल्लो अवस्था के छ भन्ने थाहा पाउन चाहेको खण्डमा ट्रयाकिङ कोड दिने गरिएको पुष्करले बताए ।

नेपालले तेस्रो मुलुक व्यापारका लागि प्रयोग गर्ने अन्य दुई बन्दरगाहरू कोलकाता र हल्दिया एउटा निश्चित समयपछि विलम्ब शुल्क लाग्ने भएकाले व्यापारीहरूले ती बन्दरगाह हुँदै आउने सामान छुटाउनका लागि तदारुकता देखाउने गरेका छन् । विलम्ब शुल्कबापत मात्र नेपाली व्यापारीहरूले वार्षिक करिब २ अर्बभन्दा बढी रुपैयाँ तिर्दै आएका छन् । तर, भाइजगमा भने त्यस किसिमको कुनै पनि शुल्क तिर्नु पर्दैन । यो सुविधाले पनि व्यापारीहरूलाई कन्टेनर समयमा नछुटाउन प्रेरित गरेको सरकारी अधिकारीहरूको बुझाइ छ । यसका अतिरिक्त व्यापारीहरूले समयमा आफ्नो सामान नछुटाउनुका पछाडि विदेशबाट ल्याएको सामान भण्डारणका लागि लाग्ने खर्च जोगाउने नियतसमेत रहेको आशंका गर्छन् सरकारी अधिकारीहरू ।

पछिल्लो समय भन्सार बिन्दुमा कडाइ गरिएका कारण व्यापारीहरूले नियतबस समयमा कागजात नबुझाएको हुन सक्ने एक उच्च अधिकारीको दाबी छ । ‘सबैतिर सेटिङ मिलेपछि सामान छुटाउने नियत पनि हुन सक्छ,’ ती अधिकारीले भने । त्यसबाहेक सीमित भण्डार सुविधाका कारण पनि गोदाममा खाली नभइन्जेल बन्दरगाहमा आइपुगेको सामान छुटाउन व्यापारीहरूले चासो नदेखाउने गरेको बताइन्छ । तर, वीरगन्ज उद्योग वाण्ज्यि संघका पूर्वअध्यक्ष अशोक टेमानी व्यापारीहरूलाई एकतर्फी आरोप र आशंका गर्ने सरकारले चाँडोभन्दा चाँडो सत्यतथ्य पत्ता लगाउनुपर्ने बताउँछन् । ‘यो त दूतावास र नेपाल सरकारले तत्काल नै पत्ता लगाउन सक्छन्, कहाँ कसको कमजोरी छ भन्ने ? त्यसपछि त प्रस्ट भइहाल्छ,’ टेमानीले भने, ‘जहाँ जसको दोष त्यसलाई कारबाही गर्नुपर्‍यो ।’

तर, पारवाहन व्यापारका जानकार तथा फ्रेट फरवार्ड एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष राजन शर्माको धारणा भने फरक छ । उनी पूर्वतयारीबिना भाइजग बन्दरगाहबाट तेस्रो मुलुक व्यापार सुरु गरेका कारण यो परिस्थिति सिर्जना भएको बताउँछन् । ‘अहिले कन्टेनरहरू थुप्रिनुका पछाडि केकस्तो कारण छ, त्यो त सरकारले पत्ता लगाउला तर, ढिलोचाँडो विभिन्न समस्या देखिनेवाला नै थियो,’ शर्मा भन्छन्, ‘थप बन्दरगाह प्रयोग गर्ने नाम लहडबाजी काम भएको छ, पारवहन व्यापारजस्तो विषयलाई गम्भीर ढंगले लिइएन, सरकारले निजी क्षेत्रसँग आवश्यक समन्वय नगरेका कारण पनि विभिन्न समयमा समस्या देखापर्ने गरेको हो ।’

आरोपप्रत्यारोपका बीच यो समस्या चाँडै नटुंगिने हो भने नेपाली कार्गोलाई उपलब्ध विलम्ब र अतिरिक्त शुल्कलगायतका सुविधा खोसिने निश्चित छ । भाइजगले यही अवस्था दोहोरिरहेको खण्डमा नेपाली कार्गोका लागि विलम्ब शुल्क लगाउन बाध्य हुने चेतावनी नेपाली पक्षलाई यसअघि नै दिइसकेको छ ।