काठमाडौँ — संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) ले प्रदान गर्न लागेको करिब ४६ करोड रुपैयाँ आर्थिक सहयोग सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ । राज्यका प्रमुख अंगमा यूएनडीपीको सहकार्यबारे प्रश्न उठिरहेका बेला न्यायालयले त्यस्तो सहायता नलिने निर्णय गरेको हो ।
सर्वोच्चले ‘निरन्तर र नियमित रूपमा सञ्चालन हुने राज्यका निकायमा वैदेशिक सहायता लिनु उचित नहुने’ निष्कर्ष निकाल्दै उक्त रकम अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको हो । ‘बरु कुनै काम गर्दा अपुग भए सरकारको राष्ट्रिय बजेट नै माग गर्नु उपयुक्त हुन्छ,’ यूएनडीपीको सहायता नलिने सर्वोच्चको निर्णयमा भनिएको छ ।
‘कानुनी शासनको संवद्र्धन र मानव अधिकार रक्षासम्बन्धी कार्यक्रम’ (रोलर) नाम दिई यूएनडीपीले आगामी ५ वर्षका लागि सहायता दिने प्रस्ताव सर्वोच्चसमक्ष पठाएको थियो । ‘तर, हामीले यो कार्यक्रम अघि नबढाउने भएका छौं,’ कामु प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीले सोमबार कान्तिपुरसँग संक्षिप्त प्रतिक्रियामा भने । यससम्बन्धी बाँकी प्रक्रिया प्रशासनिक तबरबाट भइरहेको समेत उनले जानकारी दिए । न्यायालयभित्र यूएनडीपीले रोलर आयोजना ५ वर्षअघि नै ल्याएको हो । पहिलो कार्यक्रम सकेपछि यस पटक थप ५ वर्ष सञ्चालन गर्न प्रस्ताव गरेको थियो । तर, संवैधानिक व्यवस्था, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र रोलरकै औचित्यसमेतका आधारमा उक्त प्रस्ताव अघि बढाउने कि नबढाउने भन्नेमा न्यायालयभित्र मतान्तर थियो ।
यूएनडीपीको यो कार्यक्रम विवादमा परेपछि यसबारे अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउन सर्वोच्चका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की संयोजक र न्यायाधीशद्वय विश्वम्भर श्रेष्ठ र प्रकाशमानसिंह राउत रहेको समिति बनेको थियो । उक्त समितिले यूएनडीपीको रोलर कार्यक्रम ‘अनुचित र अनुपयुक्त’ भन्दै सहयोग नलिन भन्दै केही दिनअघि प्रतिवेदन बुझाएको थियो । कार्की प्रतिवेदनलाई सर्वोच्चका सबै न्यायाधीश संलग्न बैठक ‘फुल कोर्ट’ ले समेत ग्रहण गरिसकेको छ । यसअघिको वैदेशिक सहायता राष्ट्रिय बजेटमा समाहित नभई सिधै अदालतमा पुग्थ्यो । ‘नयाँ संविधानले त्यसलाई पनि रोकेको सन्दर्भमा अदालतले वैदेशिक सहायता खुम्च्याउन लागेको हो,’ सर्वोच्चका एक अधिकारीले भने ।
नयाँ संविधानको राज्यको नीति शीर्षकअन्तर्गत भनिएको छ, ‘वैदेशिक सहायता लिँदा राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकतालाई आधार बनाउँदै यसलाई पारदर्शी बनाउने र वैदेशिक सहायताबाट प्राप्त रकम राष्ट्रिय बजेटमा समाहित गरिनेछ ।’ न्यायाधीश कार्कीको समितिले संविधान र सरकारी नीति तथा कार्यक्रमलाई समेत मध्यनजर गरी प्रतिवेदन बुझाएको हो । ‘राज्यको नीतिबाहिर गई कुनै पनि वैदेशिक सहायता लिन पाइँदैन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
रोलर अघि पनि यूएनडीपीले विभिन्न नाम दिई न्यायालयभित्र काम गर्दै आएको थियो । तिनको प्रभावकारिता घटदै गएको, विषयवस्तु दोहोरिएको, प्रशासनिक खर्च प्रतिशत बढी देखाइएको र अनियमिततासमेत भएको भन्दै विगतमा पनि प्रश्न उठिरहेका थिए । प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले वैदेशिक सहायतालाई कानुनी दायरामा ल्याउने रणनीतिसाथ काम गरिरहेको छ । यही पृष्ठभूमिमा न्यायालयले यूएनडीपीको सहयोग खुम्च्याउँदै लगेको हो ।
सन् २०१३ देखि २०१७ सम्म सञ्चालन भएको उक्त परियोजनामा यूएनडीपी, फिनल्यान्ड, यूएन पिस फन्ड, डेनमार्क र नर्वेजियन सरकारलगायत दातृ निकायको सहयोग थियो ।
केन्द्रीयस्तरमा केन्द्रीय न्याय क्षेत्र समन्वय समितिको सचिवालय स्थापनाका साथसाथै अन्य १५ जिल्ला अदालतमा पनि समितिको सचिवालय स्थापना र अदालतहरूमा प्रभावकारी सूचना प्रणालीको विकासका लागि भन्दै परियोजना सञ्चालन भएको थियो । त्यसका साथै मुद्दा व्यवस्थापन, मुद्दा सम्पादनमा समयतालिका पद्धतिको अभ्यास, निरन्तर सुनुवाइ, बन्द इजलास, अदालती मेलमिलाप, अदालतप्रतिको जनआस्था सुदृढीकरण तथा फैसला कार्यान्वयनजस्ता विषयलाई समेत परियोजनामा समावेश गरिएको थियो ।
सरकारको वार्षिक बजेटमा समेत यो कार्यक्रम समावेश छैन । गत वर्ष र आगामी वर्षका लागि सरकारले तयार पारेको बजेटअनुसार अदालतमा दातृ निकायको सहायता तथा ऋण लिइने छैन । अदालतका लागि आवश्यक बजेट सबै सरकारले व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि अदालतलाई ४ अर्ब ५० करोड ३२ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । यो सबै रकम सरकारकै स्रोतबाट जुटाइने छ ।
प्रकाशित : असार ११, २०७५ २०:२०
