ईपीजीले देला त साझा प्रतिवेदन ?

तर, हालसम्म दुईपक्षीय साझा प्रतिवेदनले अन्तिम रूप पाउन सकेको छैन । नवौं बैठक आगामी शुक्रबार र शनिबार (असार १५–१६) काठमाडौंमा हुँदै छ ।

नयाँदिल्लीमा भएको आठौं बैठकमा पनि १९५० को सन्धि प्रतिस्थापनको विषय नटुंगिएपछि काठमाडौंमा नवौं बैठक तय भएको हो । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भारत भ्रमणलगत्तै ‘अन्तिम’ भन्दै दिल्लीमा ईपीजीको बैठक बसेको थियो ।

यसअघि जेठ १८ देखि २० सम्म काठमाडौंमा बैठक बस्ने तय थियो । तर नेपालले भारतकै आग्रहमा मिति सारेर ईपीजीलाई दिइएको समयसीमाको अन्त्यतिर बैठक राखेको हो । असार २० मा ईपीजीको समयसीमा सकिँदै छ । त्यसअघि हुने बैठक पहिल्यै नमिलेका विषय आदानप्रदानबाट मिलिसक्नुपर्ने भए पनि भारतीय पक्ष उदास देखिएको एक सदस्यले बताए ।

‘१९५० को सन्धिका विषयमा अझै छलफल गर्नुपर्ने र समान धारणा बनाउनुपर्ने हुनाले एक बैठक थप गरिएको हो,’ ईपीजी सदस्यहरूले दिल्ली बैठकपछि काठमाडौं उत्रनेबित्तिकै भनेका थिए, ‘यथास्थितिमा सन्धि नरहने त स्पष्ट छ तर सन्धिले कुन स्वरूप लिन्छ भन्ने तय हुन बाँकी छ । यसमा अन्तिम काम भइरहेको छ ।’

स्रोतका अनुसार नेपालले पेस गरेको सन्धि र सम्झौतामा उल्लिखित दुवै देशका नागरिकले पाउने राष्ट्रिय व्यवहारका विषयमा सहमति जुट्न सकेको छैन ।

यसबारे भारतीय पक्षले मौखिक धारणा मात्रै राखेको र आगामी बैठकमा लिखित रूपमै धारणा ल्याएपछि छलफल गरेर टुंग्याउने सहमति भए पनि नेपालको तर्फबाट तयार मस्यौदामा भारतले आफ्नो धारणा अझै पठाएको छैन ।

भारतले आफ्नो सुरक्षाबाहेक अन्य विषयमा नेपालले लिने निर्णय स्विकार्ने बताइसकेको भए पनि त्यसमा लिखित सहमति भने जनाएको छैन । नेपालले पनि भारतको संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखेर शान्ति र मैत्रीसन्धिका दफा २, ५, ६ र ७ का विषयमा नेपाललाई समस्या नहुने गरी बीचको बाटो उपयोग गरेको भए पनि अझै टुंगिन सकेको छैन ।

नेपालले राखेका विषयमा भारतले ठूलो आपत्ति नजनाएको र संयुक्त प्रतिवेदन दिने विषयमा सकारात्मक रहेको भनिए पनि संयुक्त प्रतिवेदन आगामी बैठकमा समेत टुंगोमा नपुग्ने सम्भावना रहेको एक सदस्यले बताए । आगामी बैठकले सबै विषय टुंग्याएर साझा प्रतिवेदन बुझाउने परिस्थिति बनाउनेमा सदस्यहरू आशावादी छन् ।

भारतीय सदस्यले भने समय थपेर पनि आफ्नो काम पूरा गर्ने जनाएको छ । सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्रीसन्धि पुरानो अवस्थामा नराख्ने नेपालको प्रस्तावमा भारतीय पक्ष सहमत देखिए पनि अन्तिम रूप दिन सकेका छैनन् । नाम मात्र फेरिने र केही प्रावधान हटाएर यसमा सहमति जुटाउने काम हुने अर्का सदस्यले स्पष्ट पारे । भारतले सन्धि परिमार्जनसहित सीमा नियमन व्यवस्थित गर्न चेकप्वाइन्टहरूमा अभिलेख प्रणालीलगायत कार्य अघि बढाउने जनाएको छ ।

भारतले उठाउँदै आएको आप्रवासनसम्बन्धी विषयमा नेपालले जनसंख्या र क्षेत्रफलका आधारमा मात्र समानताको विषय उठाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ । समान हैसियत दिन भूगोल र जनसंख्याको पक्ष ख्याल गर्नुपर्ने धारणा नेपाल पक्षले राखिसकेको छ । १९५० को मैत्रीसन्धि पुनरावलोकनको विषय काँडोझैं रहेकाले यसको सम्बोधनमा केन्द्रित सुझाव नेपालले दिएको थियो ।

आतंकवाद, उग्रवाद र अवैध मुद्रा, लागूपदार्थ ओसारपसारलगायत तस्करी नियन्त्रणका लागि दुवै पक्षलाई हित हुने गरी भारतले सीमा नियमनलगायत समग्र विषयमा भारतको जोडमा नेपालले आफ्नो प्रतिक्रिया दिइसकेको छ । ईपीजी नेपाल कार्यालयका सचिव यादव खनालले बैठक नजिकिएकाले आन्तरिक बैठक बस्ने र दुवै पक्षमा सम्पर्कमा रहेर प्रतिवेदनकै काम अघि बढिरहेको बताए । ‘साझा प्रतिवदनकै लागि कामहरू भइरहेका छन्,’ उनले भने ।

‘पुराना पुस्ताले हाम्रो सम्बन्ध यहाँसम्म आउनलायक हुने गरी बनाएको सन्धि र सम्झौतालाई हामीले हाम्रा पुस्तासम्म काम लाग्ने गरी बनाउन आवश्यक छ,’ भारतीय पक्षका एक सदस्यले भने, ‘हामीले धैर्य लिएर काम गर्नुपर्छ, हतार गर्न हुँदैन ।’

उनले आगामी बैठक ईपीजीको अन्तिम बैठक हुने गरी नै काम भइरहेको र नेपालले पठाएको प्रतिवेदनमा आन्तरिक रूपमा छलफल गरिरहेको समेत बताए । उक्त प्रतिवेदन भारतीय सदस्य एवं नेपालका लागि पूर्वराजदूत जयन्त प्रसादले हेरिरहेका छन् । अस्वस्थताका कारण उनी नेपालमा भएका पछिल्ला दुई बैठकमा सहभागी थिएनन् । आगामी बैठकमा उनी पनि सहभागी हुने भनेपछि केही समय सारिएको दाबी दुवै पक्षले व्यक्त गरेको भए पनि अन्तिम समयमा संयुक्त प्रतिवेदन निकाल्न प्रयास गरेको बताइएको छ ।

दुवै पक्षका आआफ्ना धारणा लिपिबद्ध भइसकेको र कैयौं विषय मौखिक रूपमा सहमति भएकाले समस्या नहुने दाबी नेपाली पक्षको छ । ‘हामी लक्ष्यतिर उन्मुख छौं । यो समयसीमाभित्रै सरकारलाई प्रतिवेदन दिने गरी काम भइरहेको छ । हाम्रो प्रतिवेदनले अब अन्तिम रूप पाउनेछ,’ नेपालतर्फका संयोजक डा. भेखबहादुर थापाले भने, ‘प्रतिवेदनको भित्री पाटोमा अहिले नजाऔं तर काम भएको छ ।

मुलुकको हित र आगामी सम्बन्धलाई ध्यान दिएर तय गरिएको छ ।’ बैठकमा १९५० को सन्धि, नेपाल भारत सीमा व्यवस्थापन, व्यापार, जलस्रोतसम्बन्धी सहकार्यलगायत सबै दुईपक्षीय विषयमा सहमति जुटाउने कोसिस भएअनुरूप नै काम अघि बढेको हो ।

ईपीजीमा नेपालतर्फका संयोजक थापा तथा सदस्यहरू नीलाम्बर आचार्य, सूर्यनाथ उपाध्याय र राजन भट्टराई छन् भने भारतका तर्फबाट संयोजक भगतसिंह कोस्यारी तथा सदस्यहरू जयन्त प्रसाद, महेन्द्र पी. लामा र बीसी उप्रेती छन ।