निर्ब्याजी ऋण दिने भन्दै पीडितलाई झुक्याइयो 

ऋण दिने विधि, प्रक्रिया र सुरक्षणका उपाय सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालय, पुनर्निर्माण प्राधिकरण, राष्ट्र बैंक र बैंकहरूबीच कुरो नमिलेपछि पीडितले उक्त निब्र्याजी ऋण नपाउने भएका हुन् ।

सरकारको निर्देशनमा राष्ट्र बैंकले गत कात्तिकमा निब्र्याजी ऋणसम्बन्धी कार्यविधि जारी गरेको थियो । व्यावहारिक जटिलताहरू रहेको भन्दै बैंकहरूले कार्यविधिमा असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् । यसकारण भूकम्प गएको ३ वर्षसम्म कुनै पनि पीडितले यस्तो ऋण पाएका छैनन् ।

कार्यविधिका व्यावहारिक समस्या समाधानका लागि अर्थ मन्त्रालय, पुनर्निर्माण प्राधिकरण, राष्ट्र बैंक र बैंकहरू सम्मिलित एक उच्चस्तरीय समिति बने पनि प्रभावकारी रूपमा काम हुन नसकेपछि पीडितले यस्तो ऋण पाउने सम्भावना नरहेको जानकारहरू बताउँछन् ।

यसैगरी शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले जाँदाजाँदै भूकम्प पीडितलाई थप एक लाख रुपैयाँ दिने भनेर भएको निर्णय पनि कार्यान्वयन हुन सकेन । यसरी विभिन्न प्रलोभन देखाएर सरकारले पीडितको भावनामाथि खेलवाड गरिरहेको उनीहरूको आरोप छ । सरकारले भूकम्पपीडितालाई किस्तामा दिने भएको ३ लाख रुपैयाँ अनुदान वितरण पनि प्रभावकारी हुन नसकेको उनीहरूको भनाइ छ ।

‘अनेक प्रयास गर्दा पनि सरोकारवालाहरूबीच सहमति हुन नसकेपछि उक्त कार्यक्रमलाई निरन्तरता नदिने मनसायमा प्राधिकरण पुगेको छ,’ प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने, ‘व्यावहारिक समस्या देखाउँदै बैंकहरूले कर्जा दिन मानेनन् । ती समस्या समाधान गर्न निश्चित कदम चालिएन । यसकारण कार्यक्रम असफल भएको हो ।’

सामूहिक जमानीमा कर्जा दिने मनसायमा बैंकहरू नभएको जनाउँदै ती अधिकारीले भने, ‘गाउँघरका डाँडापाखालाई बैंकले धितो मान्दैनन्, कर्जा सुरक्षण (बिमा) शुल्कको विषयमा पनि स्पष्ट कुरो आउन सकेन ।’

नयाँ सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेत उक्त विषय समावेश नगरेकाले पीडितले उक्त सुविधा नपाउने कुरा पुष्टि हुने उनको भनाइ छ । ‘सरकारले पीडितलाई किन झुक्याउन खोजेको हो, मैले बुझ्न सकिनँ,’ उनले भने, ‘म ठोकुवाका साथ भन्न सक्छु यो कार्यविधि लागू हुँदैन ।’ सरकारले लोकप्रिय हुनकै लागि यस्ता कार्यक्रम ल्याएको आरोप लगाउँदै ती अधिकारीले थपे, ‘अझै पनि सरकारले पीडितलाई झुक्याइरहनु हुँदैन, वास्तविक कुरा बताउनुपर्छ ।’

लामो समयसम्म पनि कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन नसकेपछि प्राधिकरणले उक्त नीति बिस्तारै भुल्न खोजिरहेको प्राधिकरणका अर्का एक अधिकारीले बताए । ‘काम नलाग्ने देखियो, यसकारण अब यसको विकल्प खोज्नुपर्ने हुन सक्छ,’ उनले भने ।

सरकारले गत आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा ‘विपन्न वर्गमा रहेका भूकम्पपीडितलाई सामूहिक जमानीमा निब्र्याजी ऋण दिने’ घोषणा गरेको थियो । त्यसको करिब एक वर्षपछि मात्र कार्यविधि बन्यो । सरकारको निर्देशनमा राष्ट्र बैंकले उक्त कार्यविधि जारी गरी ऋण प्रवाहका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दियो । राष्ट्र बैंकबाट निर्देशन जारी भएको ९ महिना पुगिसकेको छ ।

०७४ वैशाख २९ गते सरकार (मन्त्रिपरिषद्) ले भूकम्पपीडितको घर निर्माणका लागि सामूहिक लगानीमा ऋण उपलब्ध गराउने कार्यविधि स्वीकृत भएको थियो । सरोकारवाला निकायबाट कार्यविधिमा व्यावहारिक नभएको गुनासो आएपछि त्यसलाई परिमार्जन गरियो ।

परिमार्जित कार्यविधि पनि गत असोज ४ गतेको मन्त्रिपरिषदको बैंठकबाट पारित भइसकेको थियो । त्यसपछि असोज २५ गते अर्थ मन्त्रालयले उक्त कार्यविधि कार्यान्वयन गर्न राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दियो । सोही निर्देशनअनुसार गत कात्तिक २१ गते राष्ट्र बैंकले कार्यविधि लागू गर्न परिपत्र जारी गरेको थियो ।

हाल यो विषयमा कुरा गर्न खोज्दा प्राधिकरण, राष्ट्र बैंक र बैकर्स संघका पदाधिकारीहरू तर्किन खोजे । ‘खै के भएको छ, मैले पनि बुझ्नै पर्छ, अहिले म कार्यालय बाहिर छु,’ उनले भने, ‘भोलि कार्यालय समयमा कुरा गरौंला,’ राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकारणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत युवराज भुसालले भने ।

कार्यविधि जारी भएको करिब १ वर्षसम्म पनि पीडितले किन निब्र्याजी ऋण पाएनन् नि भन्ने जिज्ञासामा राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायणप्रसाद पौडेलले भने, ‘थप केही प्रगति भएको छैन, मुख्य कुरा कार्यविधिमा टेकेर बैंकहरूले ऋण दिन मानिरहेका छैनन् । प्रक्रिया नपुगी बैंकहरूले ऋण दिने कुरा पनि भएन ।’

कार्यविधिउपर उठेका विभिन्न समस्या समाधानका लागि एउटा समिति बने पनि प्रभावकारी रूपमा काम हुन नसकेको जनाउँदै उनले थपे, ‘समितिले खै के गरेको छ थाहा भएन ?’ यो विषयमा राष्ट्र बैंकभन्दा पनि प्राधिकरणबाट थप जानकारी लिन सकिने उनले बताए ।

कार्यविधिमा उल्लेख भएअनुसार ब्याज अनुदानका लागि सरकारमार्फत कोष (फन्ड) स्थापना नगरेको, सुरक्षण शुल्क, धितोलगायत विषयमा व्यावहारिक कठिनाइ देखिएकाले ऋण प्रवाह हुन नसकेको बैंकर्स संघले जनाएको छ । ‘कार्यविधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालन लागतमा २ प्रतिशत विन्दु थप गरी ब्याजदर कायम गरिने व्यवस्था छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘हामीले आधार ब्याजदरमा २ प्रतिशत विन्दु थप गरेर ब्याजदर कायम गर्न पाउने व्यवस्था मागेका छौं ।’

यसैगरी कर्जाको बिमाका लागि निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषलाई आग्रह भए पनि त्यहाँबाट कुनै जानकारी आइनसकेकाले कार्यान्वयनमा समस्या भएको संघको भनाइ छ ।

०७२ वैशाखको विनाशकारी भूकम्पबाट घर गुमाएको अधिकांश पीडितहरू अझै पनि टहरामै बस्न बाध्य छन् । भूकम्पबाट ७ लाख २५ हजार घरहरू पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएका छन् । तीमध्ये अधिकांशले अझै घर निर्माण गर्न सकेका छैन ।

सरकारले २ प्रतिशत ब्याजदरमा काठमाडौं उपत्यककामा २५ लाख र उपत्यका बाहिर १५ लाख रुपैयाँ आवास निर्माणका लागि ऋण दिने नीति पनि ल्याएको छ । तर, अप्ठेरो नीतिगत व्यवस्थाकै कारण अधिकांश पीडितले उक्त सुविधा पाएका छैनन् । यो व्यवस्थाअन्तर्गत गत वैशाखसम्म पाँच सय घरधुरीले १ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ कर्जा लगेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ ।

निर्ब्याजी ऋणसम्बन्धी कार्यविधिमा खासगरी न्यून आय भएका र सामाजिक रूपमा पिछडिएका साना किसान, कालिगढ, मजदुर र भूमिहीन परिवारजस्ता विपन्न वर्गलाई लक्षित गरिएको थियो ।

सामूहिक जमानीमा निब्र्याजी प्रवाह गरिने यो ऋण अनिवार्य रूपले कर्जा सुरक्षण निगमबाट सुरक्षण गरिएको हुनुपर्नेछ । कर्जाको भुक्तानी अवधि कम्तीमा ३ वर्ष र बढीमा ५ वर्ष हुने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

यस्तो कर्जाको ब्याज रकम, बिमा वा सुरक्षण शुल्क वित्तीय संस्थाबाट माग भई आएमा राष्ट्र बैंक बैंकिङ कार्यालयले त्रैमासिक रूपमा उक्त कोष खर्च गरी सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थालाई उपलब्ध गराउने कार्यविधिमा व्यवस्था छ । यसका लागि सरकारले कुनै काम अघि नबढाएको सरोकारहरूको आरोप छ ।