जाजरकोट — कुशे गाउँपालिका-८, जिन्तालाका लछु शाही मुहान सुधार उपभोक्ता समिति अध्यक्ष हुन् । ५० हजार लागतको उक्त योजनाको सम्झौता र भुक्तानी पाउन उनीलगायत ३ जनालाई सदरमुकाम खलंगामा ७ दिन कुर्नुपर्यो । शाहीको टोलीलाई खलंगामा दैनिक २ हजारका दरले खान खर्च मात्र १४ हजार लाग्यो ।
उनीहरूलाई योजनास्थलबाट सदरमुकाम खलंगासम्म आवतजावत गर्दा गाडीभाडा तथा खाजामा ६ हजार खर्च लाग्यो ।
कुशे-९, चौराटाका मानसिंह सार्कीको टोली ११ दिन खलंगामा कुरेर २ लाखको योजनाको भुक्तानी पाउन सफल भयो । मानसिंह बारस्याला खानेपानी उपभोक्ता समिति अध्यक्ष हुन् । त्यस्तै पाइप सिँचाई योजना कुशे-४, अर्छानीका नन्दराम जैसी नेतृत्वको समितिलाई पनि २ लाख भुक्तानी पाउन १४ दिन सदरमुकाम धाउनु पर्यो । मानसिंह र नन्दराम नेतृत्वको पदाधिकारीलाई उक्त योजनाको सम्झौता तथा भुक्तानी पाउँदासम्म खलंगामा खान, बस्न तथा आवतजावतका लागि मात्र ४०/४५ हजार रुपैयाँ खर्च लाग्यो ।
उपभोक्ता समितिलाई योजनाको सम्झौता तथा भुक्तानी लिन लागेको खर्च यो उदाहरण मात्र हो । कुशे गाउँपालिकाका शाही, सार्की र जैसीमात्र हैन जुनीचादे गाउँपालिका, बारेकोट गाउँपालिका, शिवालय गाउँपालिका, छेडागाड नगरपालिकालगायत स्थानीय तहका सयौं उपभोक्तालाई सम्झौता तथा रकम भुक्तानी लिँदासम्म योजनाको एकतिहाइ रकम बाटोमै सकिने गरेको छ । उपभोक्ता समिति ५० हजारको योजनाको भुक्तानी लागि बाटोमै २० हजार खर्चन बाध्य छ ।
योजनाको सम्झौता र भुक्तानी लिन उपभोक्ता समिति अध्यक्ष, सचिव र कोषाध्यक्षको अनिवार्य उपस्थिति आवश्यक पर्ने प्रावधान छ । त्यस्तै जिल्लामा एकमात्र बैंक नेपाल बैंक लिमिटेडमा सरकारी खाता खोल्नुपर्ने प्रावधानले थप समस्या निम्त्याएको छ । उक्त बैंकमा उपभोक्ता समितिको खाता खोल्दा अध्यक्ष, सचिव र कोषाध्यक्षको हस्ताक्षर अनिवार्य छ ।
कतिपय समितिमा विवाद भएपछि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव र कोषाध्यक्षसहितको पनि खाता खोल्न गरिन्छ । दुर्गम गाउँका उपभोक्ता समिति पदाधिकारी योजनाको सम्झौता गर्न, बैंक खाता खोल्न र भुक्तानी लिन ३ दिनसम्म पैदल हिँडेर खलंगा धाउनु पर्ने अर्को बाध्यता रहेको स्थानीय कमल खडका बताउँछन् । योजनाको एकतिहाइ रकम समिति पदाधिकारीको सदरमुकाम आवतजावत तथा खानबस्नैमा सकिँदा विकास निर्माण गुणस्तरीय पनि नहुने र उपभोक्ता उल्टै आर्थिक मारमा पर्ने गरेका छन् ।
तोकेको प्रशासनिक केन्द्रबाट सेवा प्रवाह नहुनु, सदरमुकामबाटै सेवा प्रवाह गर्नु, कर्मचारी तथा प्राविधिक जनशक्ति अभाव, पूर्वाधार अभाव, बैंक अभाव, कर्मचारीको ढिलासुस्तीलगायतले उपभोक्ता मारमा परेका हुन् । खड्काका अनुसार ५ लाखभन्दा कमको योजनामा उपभोक्ता मर्कामा पर्छन् । ‘रकम खलंगा धाउँदै सकिन्छ, केले योजना निर्माण गर्ने ?’ उनले भने, ‘गाउँका केन्द्रबाट काम नहुँदा उपभोक्तालाई आर्थिक व्ययभार बढेको छ ।’
गाउँपालिकाको केन्द्रमा पूर्वाधार अभाव तथा बैंक स्थापना नहुँदा समस्या भएको कुशे गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वसन्तबहादुर खत्री बताउँछन् । समिति गठनमा उपभोक्ताबीच विवाद, बिल भपाई मिलाउन नजान्नु, अनुगमन समितिको प्रतिवेदन, प्राविधिक मूल्यांकनलगायत कारण समिति गठनमा उपभोक्ताबीच विवाद हुनुलगायत समस्या छन् । ‘स्थानीय तहको केन्द्रमा मुख्य पूर्वाधारको रुपमा रहेको बैंक स्थापना नहुँदा समस्या छ,’ उनले भने, ‘सञ्चार असुविधाका कारण जनताले सास्ती खेप्नुपरेको छ ।’
सञ्चार सुविधा र बैंकका लागि पनि खलंगाबाट सेवा प्रवाह गर्न बाध्य भएको जनप्रतिनिधिको भनाइ छ । कुशे, बारेकोट, जुनीचादे, शिवालयलगायत स्थानीय तहमा बैंक स्थापना हुन सकेको छैन । नलगाड र छेडागाड नगरपालिकामा भर्खरै बैंक स्थापना भएका छन् । जिल्लाका सातै स्थानीय तह तथा अन्य सरकारी कार्यालय र विद्यालयको बैंकिङ कारोबार खलंगास्थित नेपाल बैंक लिमिटेडबाट मात्र हुने गरेको छ ।
प्रकाशित : असार १२, २०७५ १८:४२
