काठमाडौँ — प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) ले भारतमा नेपाली राजदूत नहुँदा छलफलमा कठिनाइ भएको गुनासो गरेको तीन महिना भइसक्यो ।
ईपीजीले आगामी शुक्रबार र शनिबार काठमाडौंमा अन्तिम बैठक गरी प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरिरहेको छ । यसबीच ईपीजी सदस्यहरूले पटक–पटक राजदूत नभएको गुनासो गरे पनि सरकारले बेवास्ता गरिरह्यो ।
राजदूतविहीन अवस्थामै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भारत भ्रमण गरे भने भारतीय प्रधानमन्त्रीले पनि नेपाल भ्रमण गरिसकेका छन् । सरकारले अझै पनि राजदूत नियुक्त गर्न सकेको छैन ।
प्रतिनिधिसभा सदस्यमा उम्मेदवार हुन राजदूतबाट राजीनामा दिएर उपाध्याय फर्केदेखि नै भारतमा नेपालको राजदूत रिक्त छ । सहसचिवस्तरका कार्यवाहक राजदूत भए पनि उनलाई राजदूत स्तरको ‘ट्रिट’ गरिँदैन ।
राजदूत पठाउन सक्ने अवस्थामा पनि सरकार संसदीय सुनुवाइ समिति नभएको भन्दै पन्छिएर बस्यो । राजदूतलाई संसदीय सुनुवाइ गरेर पठाउने भए पनि विशेष परिस्थितिमा सुनुवाइ नगरिकनै पठाइएका दृष्टान्त ताजै छन् ।
भारत मात्र होइन, लाखौं नेपाली रहेका मलेसिया र युनाइटेड अरब इमिरेट्स (यूएई) पनि राजदूतविहीन छन् । राष्ट्रसंघीय नियोग न्युयोर्कमा कार्यकाल सकिएका व्यक्तिलाई अर्को व्यवस्था नभएसम्म भनेर परराष्ट्रले पुरानै व्यक्तिबाट काम चलाइरहेको छ ।
केही महिनामै खाली हुने क्यानडा, दक्षिण अफ्रिका, थाइल्यान्ड, फ्रान्स, कुवेत, ब्राजिल र राष्ट्रसंघीय नियोग जेनेभामा पनि नयाँ राजदूत नियुक्ति गर्नुपर्नेछ । खाली भएका र खाली हुनेबाहेक अन्य स्थानमा अघिल्ला सरकारले नियुक्त गरेका राजदूत पनि मूल्यांकनका आधारमा फिर्ता गरेर नयाँ नियुक्ति गर्ने सरकारको तयारी छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालय र बाहिरबाट आधाआधा राजदूत जाने गरेका छन् । त्यही आधारमा कर्मचारीबाट गएकोमा कर्मचारी र बाह्य व्यक्तिबाट गएकामा बाहिरी व्यक्तिलाई नै पठाउने गरी सरकारले तयारी गरेको छ ।
स्रोतका अनुसार अघिल्लो सरकारले पठाएकामध्ये इजरायल, स्पेन, जापान, बंगलादेश, श्रीलंका, दक्षिण कोरिया र ओमानका राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने तयारी यो सरकारको छ । श्रीलंका र ओमानकालाई चाहिँ फिर्ता नबोलाउने सम्भावना रहेको स्रोतको दाबी छ ।
केही स्थानमा दूतावाससमेत ‘रिभ्यु’ गरेर परराष्ट्र मन्त्रालय, संसद् सचिवालय, अन्य मन्त्रालयमा विज्ञता हासिल गरेका व्यक्ति र राजनीतिक दलनिकट विज्ञलाई राजदूत नियुक्त गर्ने तयारी छ । सरकारले विश्वविद्यालयमा प्राध्यापन कार्यमा सक्रिय र अन्य क्षेत्रमा आफूलाई खारेर अघि बढेका सफल व्यक्तिलाई पठाउने बताएको छ ।
यसअघि जस्तो जथाभावी राजदूत नहुने परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले बताए । सरकारले राजदूतको मापदण्डसमेत तय गरेर नियुक्ति गर्ने उनले यसअघि नै पत्रकार सम्मेलनमा बताएका थिए । ‘हामीले राजनीतिक दोषका आधारमा होइन, कार्यसम्पादनका आधारमा दूतावासलाई चुस्त र बलियो बनाउन राजदूत नियुक्त गर्ने वा फर्काउने हो । प्रतिशोधको भावमा सरकारले काम गर्दैन,’ उनले भने, ‘हामीले दूतावास बन्द गर्ने मात्र होइन, आवश्यक स्थानमा थप्छौं पनि । अहिलेचाहिँ काम नभएकाको अध्ययन भइरहेको छ ।’
भ्रमण र आन्तरिक तयारीमा लाग्नुपरेकाले राजदूत नियुक्ति र ‘रिभ्यु’मा ढिलाइ भएको हो तर अब छिट्टै यसलाई सम्बोधन गर्ने उनले बताए । उनले परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानको पनि पुन:संरचना गर्ने र त्यसलाई साँच्चै थिंक ट्यांकका रूपमा व्यवस्थित गर्ने बताए । उनले यसको प्रमुख नियुक्त गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए ।
राजदूत नियुक्तिको चर्चापछि अहिले परराष्ट्र मन्त्रालयमा पुरानो परम्पराका आधारमा वा वरिष्ठताका आधारमा राजदूत नियुक्त हुने भन्ने होड चलेको छ । कूटनीतिक पोस्टिङबाट फर्केर मन्त्रालयमा बसेको समयलाई आधार मान्ने कि बढुवालाई भन्नेबारे यस पटक पनि राजदूत प्रत्याशी कर्मचारीबीच तीव्र प्रतिस्पर्धा चलेको छ ।
त्यसबाहेक राजनीति दलनिकट व्यक्तिका बायोडाटाको पनि प्रधानमन्त्री कार्यालय र परराष्ट्रमन्त्रीको सचिवालयमा ठूलो चाङ लागेको छ । सल्लाहकार भएकादेखि सेवानिवृत्त र पार्टीको विदेश वा संगठनमा रहेर काम गरेकाहरू यो दौडमा छन् ।
नेपालका विभिन्न ३० मुलुकमा दूतावास छ भने न्युयोर्क, जेनेभा र भियनामा राजदूतस्तरको स्थायी नियोग छ । ६ स्थानमा महावाणिज्य दूतावास छ । ६५ स्थानमा अवैतनिक महावाणिज्य एवं वाणिज्य दूतावास छन् ।
प्रकाशित : असार १२, २०७५ २०:०७
