कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

प्रधानमन्त्री उद्धार कोषमा ४ अर्ब १६ करोड

अब्दुल्लाह मियाँ

काठमाडौँ — पहिरो र बाढीलगायत विपद्‌मा परेर ज्यान गुमाउने व्यक्तिलाई राहत दिन र उद्धार कार्यका लागि प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा ४ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ जम्मा भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले बुधबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई दुई अर्ब रुपैयाँ निकासा दिएपछि कोषमा त्यति रकम जम्मा भएको हो ।

प्रधानमन्त्री उद्धार कोषमा ४ अर्ब १६ करोड

त्यसअघि कोषमा २ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ थियो । प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता विनोदबहादुर कुँवरका अनुुसार कोषले दैवी प्रकोपका घटनामा आर्थिक सहायता दिन तथा प्रकोपमा परेका व्यक्तिको उद्धारका लागि सोही कोषबाट गृह मन्त्रालयलाई रकम उपलब्ध गराउने छ ।

........................................................................................

विपद् केलाई भन्ने ?

– महामारी, भूकम्प, पहिरो, बाढी, आगलागी, चट्याङ, शीतलहर, हिमपात, हिमपहिरो, आँधी, असिना पानी, हिमताल विस्फोट आदि

विपदको आँकडा

– हरेक वर्ष ५ सय बढी घटना

– हरेक वर्ष ९ सय जनाले ज्यान गुमाउने

– हरेक वर्ष ६ लाख ४० हजार व्यक्ति प्रभावित

– हरेक वर्ष ३० हजार घर क्षति/नोक्सान

– ४५ वर्षमा ४० हजारको ज्यान गयो

– नेपाल बाढी र पहिरोको हिसाबले ३० औं जोखिम मुलुकमा

–१९७१ देखि २०१५ सम्म पहिरोमा परेर ४,८३२ को ज्यान गयो

–१९७१ देखि २०१५ सम्म बाढीमा परेर ४,३४४ को ज्यान गयो

........................................................................................


गृह मन्त्रालयले विपद्मा परेर ज्यान गुमाउने, घाइते हुने तथा सम्पत्ति गुमाउने पीडितलाई आर्थिक सहायता उपलव्ध गराउने गरेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष संयोजक र गृह, संघीय मामिला, स्वास्थ्य, ऊर्जा, कृषि, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयसहित प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रतिनिधि सदस्य रहेको सञ्चालक समितिले निर्णय गरेअनुसार आर्थिक सहायता उपलव्ध गराउने गरिएको छ ।


कोषको रकम विपद्बाट असर परेको वा पर्न सक्ने व्यक्तिको उद्धार र सम्पत्तिको संरक्षण, पीडितको तत्कालीन राहत र अस्थायी शिविर, भरणपोषण, आवश्यक खाद्यान्न, लत्ता–कपडा, औषधि, शैक्षिक सामग्रीजस्ता अत्यावश्यक वस्तु, घाइते, बिरामीको उपचार, ज्यान गुमाएकालाई काजक्रिया, सद्गद्, सचेतनामूलक कार्यक्रममा खर्च गर्न सकिने कोषको सञ्चालन नियमावलीमा उल्लेख छ ।


‘गृह मन्त्रालयले मागेअनुसार आवश्यकता हेरेर कोषको रकम निकासा गरिन्छ,’ प्रवक्ता कुँवरले कान्तिपुरसित भने, ‘आर्थिक सहायता/राहत र उद्धार कार्यमा बढी खर्च हुने गरेको छ ।’ गतसाता प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अध्यक्षतामा बसेको ‘विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्’ को बैठकले विपदको तयारीमा जुट्न सरोकारवाला मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो ।


यस्तै, पहिरोको जोखिममा रहेका पाँचवटा राजमार्गमा २४ सै घण्टा डोजर र एस्काभेटरसहितको जनशक्ति परिचालन गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ । देशभरि मनसुन सक्रिय नहुँदै नारायणगढ–मुग्लिङ सडक खण्डमा पहिरोले समस्या सिर्जना गर्न थालेको छ ।


मनसुन अवधिभर सम्भावित विपदका घटनालाई मध्यनजर गर्दै उद्धारका लागि १ नम्बर प्रदेशको इटहरी, ४ को पोखरा र कर्णालीको सुर्खेतमा नेपाली सेनाका हेलिकप्टर र तालिमप्राप्त जनशक्ति तयारी अवस्थामा (स्ट्यान्डबाई) राखिसकिएको छ । नेपालमा बाढीपहिरोबाट वार्षिक सरदर २ सय ४० जनाको ज्यान जाने गरेको सरकारी तथ्यांक छ ।


नेपालमा विपद्बाट हरेक वर्ष हुने ५ सयभन्दा बढी घटनामा ९ सय जनाले ज्यान गुमाउने गरेका छन् भने बर्सेनि ६ लाख ४० हजार व्यक्ति प्रभावित हुने गरेका छन् । यस्तै, हरेक वर्ष ३० हजार घरको क्षति हुने गरेको छ । विपदका घटनामा महामारी, भूकम्प, पहिरो, बाढी, आगलागी, चट्याङ, शीतलहर, हिमपात, हिमपहिरो, आँधी, असिनापानी, हिमताल विस्फोटलगायत पर्छन् ।



प्रकाशित : असार १३, २०७५ २१:३०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?