बजेट कटौतीपछि जातीय संस्थाहरू झोलामा, राउटेको संस्था नवीकरणसमेत हुन सकेन

गत आर्थिक वर्षदेखि आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानमार्फत उपलब्ध गराइने उक्त रकम कटौती भएपछि यो परिस्थिति सिर्जना भएको हो । प्रतिष्ठानले सूचीकृत ५९ आदिवासी जनजातिका जातीय संस्थाको सिफारिसमा परिचयपत्र प्रदान गर्दै आएको छ ।

‘बजेट कटौती भएपछि संस्था नवीकरण हुन सकेको छैन,’ नेपाल राउटे विकास संघ डडेलधुराका अध्यक्ष दानसिंह राउटेले भने, ‘केन्द्रबाट प्रतिष्ठानले बजेट काटियो भन्छ । स्थानीय सरकारलाई भन्न जाँदा केही पनि बजेट दिँदैन, समस्यामा परेका छौं ।’ परशुराम नगरपालिका–१२ आमपानीमा सरकारले उपलब्ध गराएको जग्गामा बनेको टहरामा उक्त संस्थाको कार्यालय छ ।

बजेट काटिएपछि कार्यालय सहायकका रूपमा रहेका एक कर्मचारीलाई बिदा दिइएको उनले जनाए । संस्थाको तथ्यांकअनुसार त्यस भेगमा ४ सय २५ जना राउटे जनजातिको बसोबास छ । ‘कार्यालय सञ्चालन बजेटका साथै कार्यक्रमसमेत काटिएपछि चेतनामूलक र सीपमूलक तालिम हुन सकेन,’ दानसिंहले भने । उनी लोपोन्मुख राउटे समुदायको संस्थागत प्रतिनिधित्व गर्दै आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान सञ्चालक परिषद् सदस्य छन् । प्रतिष्ठान सञ्चालक परिषदको १७ औं बैठकमा सहभागी हुन राजधानी आइपुगेका उनले ‘फर्किएर समाजलाई के जवाफ दिने’ भन्नेबारे अन्योलमा परेको उनले बताए ।

संखुवासभाको उत्तरी भेगका अल्पसंख्यक आदिवासी ल्होमीहरूको संस्था ल्होमी सिङसा कल्याण केन्द्र हो । यो संस्थाको कार्यालय काठमाडौंको बौद्धमा थियो । ‘बजेट काटिएपछि सबै कागजातहरू पदाधिकारी, सदस्यहरूको झोलामा राखेका छौं,’ केन्द्रका महासचिव रिदर नोसाङ भोटेले भने, ‘ल्होमीको परिचयपत्र लिनेहरूका निम्ति व्यक्तिगत रूपमा सम्पर्क गरेर दिने गरेका छौं ।’ उक्त संस्थाले मातृभाषा सचेतना, संरक्षण, अभिलेखीकरण, नेतृत्व विकास गर्दै आएको छ ।

दुई वर्षदेखि संस्था नवीकरणको काममात्र भएको उनले जनाए । यस्तै, जिरेल संघ नेपाल दुई वर्षदेखि कार्यालयविहीन छ । जिरेल दोलखाको जिरी आसपासका आदिवासी हुन् । काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालमा दर्ता उक्त संस्था अहिले व्यक्तिको झोलामा सीमित रहेको संघका सल्लाहकार युवराज जिरेलले बताए । ‘भाडाको घरमा कार्यालय थियो, बजेट काटिएपछि छैन,’ सहायक कर्मचारीसमेत हटाइसकेको उल्लेख गर्दै जिरेलले भने, ‘कागजात अध्यक्ष, महासचिव, सल्लाहकारको कोठामा राख्ने गरेका छौं । व्यक्तिगत सम्पर्कका आधारमा जातीय परिचयपत्रका निम्ति सिफारिस दिने गरेका छौं ।’

सूचीकृत ५९ आदिवासी जनजातिमध्ये करिब २० संस्थाको मात्र आफ्नै स्वामित्वमा जग्गा तथा घर कार्यालय छन् । काठमाडौं उपत्यकाका आदिवासी नेवारको सामाजिक संस्था नेवा: देय दबु अहिले भाडाको कार्यालयमा छ । उसले पनि बजेट काटिएसँगै कर्मचारीसमेत कटौती गरेको छ । ‘सरकारले सहयोग गर्दा कार्यालय सञ्चालन गर्न सहज थियो, अहिले जातीय संस्थालाई बोल्न नसक्ने र कार्यालय सञ्चालन गर्न नसक्ने बनाइयो,’ दबुका अध्यक्ष नरेश ताम्राकारले भने, ‘सरकारले जातीय संस्था र तिनको तालुकदार निकाय जनजाति प्रतिष्ठानलाई यसरी दबाउँदै जाने हो भने हामी पनि कार्यालयविहीन बन्नुपर्ने परिस्थित आउन सक्छ ।’ उनले सरकारले जातीय संस्थालाई एनजीओ भन्ने गरेको उल्लेख गर्दै जातीय संस्थालाई नियमन गर्ने निकाय प्रतिष्ठानलाई बनाइनुपर्ने बताए । तामाङ संस्थाको पनि आफ्नै कार्यालय भवन छैन ।

प्रतिष्ठानको सञ्चालक परिषद् बैठकले परिषद् सदस्य गोविन्द छन्त्यालको संयोजकत्वमा ‘जातीय संस्थाहरूको अवस्था अध्ययन कार्यदल’ गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसका साथै प्रतिष्ठानको औचित्य पुष्टि गर्न परिषद सदस्य नवीन रोका मगरको संयोजकत्वमा ‘नेपाल सरकार राजनीतिक दल समन्वय कार्यदल’ गठनको निर्णय गरेको उपाध्यक्ष चन्द्रबहादुर गुरुङले जनाएका छन् ।

‘यो कार्यदलले जनजाति प्रतिष्ठानको औचित्यलाई पुष्टि गर्ने आधारहरू तय गर्नेछ भने संविधानअनुसार अब गठन हुने जनजाति आयोगको कार्यसमेत प्रस्ट पार्नेछ,’ उनले भने । सरकारले यसका वर्षका लागि प्रतिष्ठानलाई प्रशासनिक खर्चबापत ३ करोड ६५ लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ ।