अबदेखि विदेशी कामदारलाई दस्तुर

‘भारतीयबाहेकका विदेशी कामदारले श्रम स्वीकृति लिनुपर्छ, दस्तुर दुवैले तिर्नुपर्छ’
हाेम कार्की

काठमाडौँ — अबदेखि भारतीय कामदारलाई बिनाअभिलेख र अन्य विदेशी कामदारलाई बिनाश्रम स्वीकृति काममा लगाए रोजगारदाताले दोब्बर दस्तुर बुझाउनुपर्ने भएको छ । सरकारले भारतीय कामदारलाई पहिलोपल्ट अभिलेखीकरण गर्न लागेको हो । साथै, भारतीय र अन्य कामदार राख्न इजाजतस्वरूप २० हजार रुपैयाँसम्म दस्तुर तोकेको हो ।

अब रोजगारदाताले विदेशी कामदारलाई काम लगाउँदा सरकारलाई ६ महिनासम्म १५ हजार र त्यसमाथिको अवधिका लागि २० हजार रुपैयाँका दरले बुझाउनुपर्नेछ । सरकारद्वारा मंगलबार राजपत्रमा प्रकाशित नयाँ श्रम नियमावली–२०७५ मा यस्तो व्यवस्था गरिएको छ । ‘नेपालमा भारतीय कामदारले श्रम अनुमति (वर्क पर्मिट) लिनु पर्दैन । तर, रोजगारदाताले श्रम विभागमा अभिलेख भने गराउनुपर्छ,’ श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका उच्च अधिकारीले भने, ‘भारतीयबाहेक विदेशी कामदारले श्रम स्वीकृति लिनुपर्छ । दस्तुर दुवैले तिर्नुपर्छ ।’

सरकारले कामदारको सामाजिक सुरक्षा ग्यारेन्टी गरेकाले भारतीय कामदारलाई अभिलेख गरेको जनाएको छ । ‘नयाँ श्रम ऐनले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डलाई समेटेको छ । स्वदेशी र विदेशी कामदारबीच विभेद गरेको छैन । स्वदेशी र विदेशी कामदारको सामाजिक सुरक्षा ग्यारेन्टी गरेकाले भारतीय कामदारलाई अभिलेख गर्नुपरेको हो,’ ती अधिकारीले भने, ‘कामदारको मृत्यु भयो भने आफन्त कहाँ खोज्न जाने ? उपदान, सञ्चयकोषको हकदार को हुने ? यसलाई सम्बोधन गर्न अभिलेख गर्नुपरेको हो ।पहिला सुविधा थिएन । यसको जरुरी थिएन । अहिले सुविधा भएकाले अनिवार्य आश्यकता भएको हो ।’ नेपाल र भारतबीचको १९५० को सन्धिअनुसार दुई देशका नागरिक एकअर्को देशमा काम गर्न श्रम स्वीकृति लिनुपर्दैन । श्रम मामिलाका जानकारका अनुसार नयाँ व्यवस्था १९५० को सन्धिविपरीत छैन । ‘नयाँ श्रम नियमावली पारदर्शी ढंगले विदेशी कामदार भर्ना गर्ने मार्गदर्शनअनुसार निर्देशित छ,’ श्रम मामिलाका जानकार अधिवक्ता रमेश बडालले भने, ‘यसले भारतीय कामदारलाई कतै रोकेको छैन । आउन–जान स्वतन्त्र छ ।’

Yamaha

यो नियम कार्यान्वयनले नेपालमा काम गर्ने सबै विदेशी कामदारको यकिन तथ्यांक राज्यसँग हुने उनले बताए ।

‘कुन कम्पनीमा कुन देशका कति नागरिकले कस्तो क्षेत्रमा काम गर्छन् भन्ने यकिन तथ्यांक अब राज्यसँग हुनेछ,’ बडालले भने, ‘आन्तरिक श्रम बजार व्यवस्थापनमा यसले ठूलो सहयोग पुर्‍याउनेछ । अर्कोतर्फ जुनसुकै देशमा पनि विदेशी कामदार राख्ने रोजगारदाताले सरकारलाई दस्तुर बुझाउने परिपाटी छ । हाम्रामा मात्रै नयाँ हुन पुग्यो ।’ खाडीका राष्ट्रले नेपालीसहित विदेशी कामदार लगाउने रोजगारदातासँग वार्षिक रूपमा प्रतिकामदार १२ सय रियाल (झन्डै ३६ हजार रुपैयाँ) दस्तुर लिने गरेको छ ।

पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री रमेशनाथ पाण्डेले यो नियमलाई प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गरेर विदेशीलाई नेपालीको रोजगारी खोसिनबाट जोगाउनुपर्ने बताए । ‘तत्कालीन श्रममन्त्रीको हैसियतमा मैले २०४४ वैशाख १ गते काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरमा विदेशी कामदारलाई श्रमस्वीकृति लिनुपर्नेसम्बन्धी ‘नेपाल कामदार कारखाना ऐन’ लागू गर्ने मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेको थिएँ । यो ऐनलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईको सरकारले २०४७ सालमा खारेज गर्‍यो,’ पाण्डेले कान्तिपुरसँग भने, ‘परिणामस्वरूप नेपालमा प्राप्त रोजगारी विदेशीको हातमा गयो । नेपालीहरू खाडीका देशमा जान बाध्य भए । अहिलेको सरकारले त्यो गल्तीलाई सुधार्न खोज्नु स्वागतयोग्य छ । तर, यसको कार्यान्वयन इमानदारीपूर्ण हुनुपर्छ ।’

नियमावलीअनुसार विदेशी विशिष्ट दक्ष प्राविधिक श्रमिकलाई बढीमा ५ वर्ष र अन्य विदेशी श्रमिकलाई बढीमा तीन वर्षसम्म काम गर्न श्रम इजाजत दिनेछ । ‘कूटनीतिक उन्मुक्ति पाउने वा नेपाल सरकारसँग भएको कुनै सम्झौताबमोजिम श्रम इजाजत लिनु नपर्ने अवस्थामा बाहेक कुनै पनि रोजगारदाताले आफ्नो प्रतिष्ठानमा चाहिने कुल श्रमिकको पाँच प्रतिशतसम्मको संख्याभन्दा बढी हुने गरी विदेशी श्रमिकलाई काममा लगाउन पाउने छैन,’ नियमावलीमा भनिएको छ ।

नियमावलीका अनुसार ‘विदेशी लगानी भएको वा विदेशी सहयोगबाट सञ्चालित कुनै प्रतिष्ठानमा विदेशी नागरिकलाई काममा लगाउँदा नेपाल सरकार, त्यस्तो विदेशी सरकार वा संस्थाबीच कुनै सम्झौता भएको रहेछ भने सोही सम्झौतामा उल्लेख भएको संख्यामा र त्यस्तो सम्झौता नभएकोमा बढीमा तीन जना विदेशी नागरिकलाई अभिलेख राखी त्यस्तो प्रतिष्ठानमा काम गर्न श्रम इजाजत दिन सकिनेछ ।’ रोजगारदाताले विदेशी कामदार राख्दा नेपाली नागरिकलाई दक्ष बनाई विदेशी श्रमिकलाई क्रमश: प्रतिस्थापन गर्ने कार्ययोजनाको प्रति समेत बुझाउनुपर्छ ।

श्रम मन्त्रालयका अनुसार पहिलो पटक श्रम अडिट गर्ने भएकाले विदेशी कामदार भए वा नभएको यकिन हुनेछ । रोजगारदाताले नयाँ आर्थिक वर्ष साउनदेखि नै कामदारलाई बैंकबाट तलब भुक्तानी दिनुपर्ने नियम भएकाले विदेशी कामदारलाई तुरुन्तै कानुनी दायरामा ल्याउन सकिने श्रम मन्त्रालयको दाबी छ । ‘नयाँ श्रम ऐनअनुसार श्रम बजारमा अनौपचारिक क्षेत्र छैन । जुन क्षेत्रमा कामदार आपूर्ति गर्ने हो । त्यसका लागि १५ लाख रुपैयाँ धरौटी राखेर कामदार आपूर्ति गर्ने इजाजत लिनुपर्छ,’ श्रम मन्त्रालयका अधिकारीले भने, ‘श्रमिक आपूर्ति गर्ने कम्पनी इजाजत नलिई काम लगाउने कार्य गैरकानुनी हो । यसबापत त्यस्तो ठेकेदार सजायको भागीदार हुनुपर्छ ।’

प्रकाशित : असार १४, २०७५ ०७:०६
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

दुई अध्यादेश निष्क्रिय बनाउने खेल

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सरकारले दुई अध्यादेशलाई निष्क्रिय बनाउने चलखेल सुरु गरेको छ । मेडिकल कलेजको सम्बन्धन सहजै पाउने गरी प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउन नेकपाकै नेता–कार्यकर्ताले लबिइङ गरेपछि राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश तुहाउन लागिएको हो ।

यससँगै बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (पहिलो संशोधन) को प्रतिस्थापन विधेयक पनि अघि बढाइएको छैन ।

संघीय संसद्को बैठक प्रारम्भ भएको ६० दिनभित्र पारित नभए अध्यादेश स्वत: निष्क्रिय हुन्छ । संसदको दोस्रो अधिवेशन बसेको ६० दिन असार २२ मा पुग्दै छ । सरकारले वैशाख १३ मा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश, राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन अध्यादेश, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (पहिलो संशोधन) र संघीय संसदका महासचिव, प्रतिनिधिसभाका सचिव तथा राष्ट्रिय सभाका सचिवको पारिश्रमिक, सेवाको सर्त र सुविधासम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको थियो । तीमध्ये दुई विधेयकलाई निष्क्रिय बनाउन सरकार लागिपरेको सरोकारवालाको आरोप छ ।

अघिल्लो सरकारले जारी गरेको अध्यादेशलाई यो सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले वैशाख १३ मा पुन: जारी गरेकी थिइन् । अब ९ दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गराइसक्नुपर्ने हुन्छ । जतिसुकै छिटो प्रक्रियाबाट संसद्मा विधेयक दर्ता भए पनि नौ दिनमा राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण नहुने भएकाले निष्क्रिय हुने सम्भावना रहेको संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।

संविधानअनुसार राष्ट्रपतिबाट जारी अध्यादेश स्वत: निष्क्रिय हुने तीन अवस्था हुन्छन् । संसदका दुवै सदनले स्वीकार नगरे, राष्ट्रपतिबाटै खारेज गरिए वा दुवै सदनको बैठक बसेको ६० दिनभित्र प्रतिस्थापित नगरे अध्यादेश निष्क्रिय भएको मानिन्छ ।

१३ आैं अनशनक्रममा डा. गोविन्द केसीसित भएको सहमतिअनुसार सरकारले चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश ल्याएको थियो । अध्यादेशमा काठमाडौं उपत्यकामा १० वर्षसम्म मेडिकल कलेज खोल्न रोक लगाइएको छ भने एउटा विश्वविद्यालयले ५ वटा मेडिकल कलेजलाई मात्र सम्बन्धन दिनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । सीटीईभीटीबाट समेत स्वास्थ्यसम्बन्धी विषयको सम्बन्धन दिन नमिल्ने भएपछि शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल पनि अध्यादेशको विरोधमा छन् । उनी नर्सिङ कलेज सम्बन्धन दिने चक्करमा छन् ।

‘विधेयक तोडमोड गरिए सत्याग्रह’


काठमाडौं (कास)– डा. गोविन्द केसीले चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशको मर्म नै तोडमोड गरेर प्रतिस्थापन विधेयक ल्याइए असार १५ देखि सत्याग्रह सुरु गर्ने घोषणा गरेका छन् । पहिले जारी भएको अध्यादेश जस्ताको तस्तै जारी गर्न उनले आग्रह गरेका छन् । प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने क्रममा सुधार अभियानको मर्म नै मर्ने गरी तोडमोड गरेर ल्याउन लागिएको सूचना प्राप्त भएको उनले बताए।

उनले स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील विषयमा समेत सबै पक्षहरूको ध्यानाकर्षण गर्नका लागि १५ औं सत्याग्रहको स्थल कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान रहेको जुम्ला सदरमुकाम हुनेसमेत जनाएका छन् ।

प्रकाशित : असार १४, २०७५ ०७:०६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT