अबदेखि विदेशी कामदारलाई दस्तुर

‘भारतीयबाहेकका विदेशी कामदारले श्रम स्वीकृति लिनुपर्छ, दस्तुर दुवैले तिर्नुपर्छ’
हाेम कार्की

काठमाडौँ — अबदेखि भारतीय कामदारलाई बिनाअभिलेख र अन्य विदेशी कामदारलाई बिनाश्रम स्वीकृति काममा लगाए रोजगारदाताले दोब्बर दस्तुर बुझाउनुपर्ने भएको छ । सरकारले भारतीय कामदारलाई पहिलोपल्ट अभिलेखीकरण गर्न लागेको हो । साथै, भारतीय र अन्य कामदार राख्न इजाजतस्वरूप २० हजार रुपैयाँसम्म दस्तुर तोकेको हो ।

अब रोजगारदाताले विदेशी कामदारलाई काम लगाउँदा सरकारलाई ६ महिनासम्म १५ हजार र त्यसमाथिको अवधिका लागि २० हजार रुपैयाँका दरले बुझाउनुपर्नेछ । सरकारद्वारा मंगलबार राजपत्रमा प्रकाशित नयाँ श्रम नियमावली–२०७५ मा यस्तो व्यवस्था गरिएको छ । ‘नेपालमा भारतीय कामदारले श्रम अनुमति (वर्क पर्मिट) लिनु पर्दैन । तर, रोजगारदाताले श्रम विभागमा अभिलेख भने गराउनुपर्छ,’ श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका उच्च अधिकारीले भने, ‘भारतीयबाहेक विदेशी कामदारले श्रम स्वीकृति लिनुपर्छ । दस्तुर दुवैले तिर्नुपर्छ ।’

सरकारले कामदारको सामाजिक सुरक्षा ग्यारेन्टी गरेकाले भारतीय कामदारलाई अभिलेख गरेको जनाएको छ । ‘नयाँ श्रम ऐनले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डलाई समेटेको छ । स्वदेशी र विदेशी कामदारबीच विभेद गरेको छैन । स्वदेशी र विदेशी कामदारको सामाजिक सुरक्षा ग्यारेन्टी गरेकाले भारतीय कामदारलाई अभिलेख गर्नुपरेको हो,’ ती अधिकारीले भने, ‘कामदारको मृत्यु भयो भने आफन्त कहाँ खोज्न जाने ? उपदान, सञ्चयकोषको हकदार को हुने ? यसलाई सम्बोधन गर्न अभिलेख गर्नुपरेको हो ।पहिला सुविधा थिएन । यसको जरुरी थिएन । अहिले सुविधा भएकाले अनिवार्य आश्यकता भएको हो ।’ नेपाल र भारतबीचको १९५० को सन्धिअनुसार दुई देशका नागरिक एकअर्को देशमा काम गर्न श्रम स्वीकृति लिनुपर्दैन । श्रम मामिलाका जानकारका अनुसार नयाँ व्यवस्था १९५० को सन्धिविपरीत छैन । ‘नयाँ श्रम नियमावली पारदर्शी ढंगले विदेशी कामदार भर्ना गर्ने मार्गदर्शनअनुसार निर्देशित छ,’ श्रम मामिलाका जानकार अधिवक्ता रमेश बडालले भने, ‘यसले भारतीय कामदारलाई कतै रोकेको छैन । आउन–जान स्वतन्त्र छ ।’

Yamaha

यो नियम कार्यान्वयनले नेपालमा काम गर्ने सबै विदेशी कामदारको यकिन तथ्यांक राज्यसँग हुने उनले बताए ।

‘कुन कम्पनीमा कुन देशका कति नागरिकले कस्तो क्षेत्रमा काम गर्छन् भन्ने यकिन तथ्यांक अब राज्यसँग हुनेछ,’ बडालले भने, ‘आन्तरिक श्रम बजार व्यवस्थापनमा यसले ठूलो सहयोग पुर्‍याउनेछ । अर्कोतर्फ जुनसुकै देशमा पनि विदेशी कामदार राख्ने रोजगारदाताले सरकारलाई दस्तुर बुझाउने परिपाटी छ । हाम्रामा मात्रै नयाँ हुन पुग्यो ।’ खाडीका राष्ट्रले नेपालीसहित विदेशी कामदार लगाउने रोजगारदातासँग वार्षिक रूपमा प्रतिकामदार १२ सय रियाल (झन्डै ३६ हजार रुपैयाँ) दस्तुर लिने गरेको छ ।

पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री रमेशनाथ पाण्डेले यो नियमलाई प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गरेर विदेशीलाई नेपालीको रोजगारी खोसिनबाट जोगाउनुपर्ने बताए । ‘तत्कालीन श्रममन्त्रीको हैसियतमा मैले २०४४ वैशाख १ गते काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरमा विदेशी कामदारलाई श्रमस्वीकृति लिनुपर्नेसम्बन्धी ‘नेपाल कामदार कारखाना ऐन’ लागू गर्ने मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेको थिएँ । यो ऐनलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईको सरकारले २०४७ सालमा खारेज गर्‍यो,’ पाण्डेले कान्तिपुरसँग भने, ‘परिणामस्वरूप नेपालमा प्राप्त रोजगारी विदेशीको हातमा गयो । नेपालीहरू खाडीका देशमा जान बाध्य भए । अहिलेको सरकारले त्यो गल्तीलाई सुधार्न खोज्नु स्वागतयोग्य छ । तर, यसको कार्यान्वयन इमानदारीपूर्ण हुनुपर्छ ।’

नियमावलीअनुसार विदेशी विशिष्ट दक्ष प्राविधिक श्रमिकलाई बढीमा ५ वर्ष र अन्य विदेशी श्रमिकलाई बढीमा तीन वर्षसम्म काम गर्न श्रम इजाजत दिनेछ । ‘कूटनीतिक उन्मुक्ति पाउने वा नेपाल सरकारसँग भएको कुनै सम्झौताबमोजिम श्रम इजाजत लिनु नपर्ने अवस्थामा बाहेक कुनै पनि रोजगारदाताले आफ्नो प्रतिष्ठानमा चाहिने कुल श्रमिकको पाँच प्रतिशतसम्मको संख्याभन्दा बढी हुने गरी विदेशी श्रमिकलाई काममा लगाउन पाउने छैन,’ नियमावलीमा भनिएको छ ।

नियमावलीका अनुसार ‘विदेशी लगानी भएको वा विदेशी सहयोगबाट सञ्चालित कुनै प्रतिष्ठानमा विदेशी नागरिकलाई काममा लगाउँदा नेपाल सरकार, त्यस्तो विदेशी सरकार वा संस्थाबीच कुनै सम्झौता भएको रहेछ भने सोही सम्झौतामा उल्लेख भएको संख्यामा र त्यस्तो सम्झौता नभएकोमा बढीमा तीन जना विदेशी नागरिकलाई अभिलेख राखी त्यस्तो प्रतिष्ठानमा काम गर्न श्रम इजाजत दिन सकिनेछ ।’ रोजगारदाताले विदेशी कामदार राख्दा नेपाली नागरिकलाई दक्ष बनाई विदेशी श्रमिकलाई क्रमश: प्रतिस्थापन गर्ने कार्ययोजनाको प्रति समेत बुझाउनुपर्छ ।

श्रम मन्त्रालयका अनुसार पहिलो पटक श्रम अडिट गर्ने भएकाले विदेशी कामदार भए वा नभएको यकिन हुनेछ । रोजगारदाताले नयाँ आर्थिक वर्ष साउनदेखि नै कामदारलाई बैंकबाट तलब भुक्तानी दिनुपर्ने नियम भएकाले विदेशी कामदारलाई तुरुन्तै कानुनी दायरामा ल्याउन सकिने श्रम मन्त्रालयको दाबी छ । ‘नयाँ श्रम ऐनअनुसार श्रम बजारमा अनौपचारिक क्षेत्र छैन । जुन क्षेत्रमा कामदार आपूर्ति गर्ने हो । त्यसका लागि १५ लाख रुपैयाँ धरौटी राखेर कामदार आपूर्ति गर्ने इजाजत लिनुपर्छ,’ श्रम मन्त्रालयका अधिकारीले भने, ‘श्रमिक आपूर्ति गर्ने कम्पनी इजाजत नलिई काम लगाउने कार्य गैरकानुनी हो । यसबापत त्यस्तो ठेकेदार सजायको भागीदार हुनुपर्छ ।’

Esewa Pasal

प्रकाशित : असार १४, २०७५ ०७:०६
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

‘म एउटा भगवान् खोजिरहेछु’

हाेम कार्की

काठमाडौँ — साउदीको राजधानी रियादबाट ३ सय १८ किमि टाढा पर्छ, अलहासा । साउदीको पूर्वी क्षेत्रमा पर्ने अलहासास्थित किङ फाहद अस्पतालमा धनुषाका धर्मनाथ पासवान मुुलुक फिर्ने दिन पर्खिरहेका छन् । जबसम्म धर्मनाथले उपचारमा लागेको एक लाख ८५ हजार रियाल (करिब ५१ लाख ८० हजार रुपैयाँ) अस्पताललाई बुझाउँदैनन्, तबसम्म मुलुक फिर्ने बाटो खुल्दैन ।

गत मार्चमा अस्पतालले उपलब्ध गराएको बिल हो यो । तर उनले तिर्नुपर्ने रकम हरेक दिन बढिरहेको छ ।

‘म एउटा भगवान् खोजिरहेको छु,’ धर्मनाथले रुँदै भने, ‘यति ठूलो रकम तिर्न सक्ने मेरो क्षमता छैन ।’ अस्पतालमा बस्न–खान समस्या छैन । पैसा नतिरेको निहुँमा अस्पताल प्रशासनले उनलाई धेरै तनाव पनि दिएको छैन । तर, उनलाई सधैं भन्ने गरिएको छ, ‘तिमीले पैसा भुक्तानी नगरेसम्म यहाँबाट बाहिर जानचाहिँ मिल्दैन ।’ धर्मनाथका स्पोन्सर (रोजगारदाता) ‘अब्दुल्ला सइद अल गाम्दी’ हुन् । साउदीको श्रम कानुनअनुसार कामदारको स्वास्थ्य उपचारको जिम्मेवारी स्पोन्सरको दायित्वभित्र पर्छ । तर, धर्मनाथको स्पोन्सरले यसबाट उन्मुक्ति पाएका छन् । किनकि धर्मनाथ घटना हुनुअघि नै स्पोन्सरले ‘हुरुप’ (आफूसँग नरहेको जानकारी दिने) लगाइदिइसकेका थिए ।
***

धर्मनाथका ६५ वर्षीय बुबा धनुषामा रिक्सा चलाउँछन् । उनका चार छोरी र एक छोरा छन् । ११ मे २०१४ मा उनी साउदी पुगेका थिए । साउन्ड लाइन्स म्यानपावरका एजेन्ट चन्डेश्वर मण्डललाई बिना रसिद ९० हजार रुपैयाँ बुझाए । १३ सय रियाल र ८ घण्टा काम गर्नुपर्ने सर्त थियो । तर, रोजगारदाताले दैनिक १२ घण्टा काम गर्दा पनि एक हजार रियालभन्दा बढी दिएनन् । सर्तअनुसार सेवासुविधा नपाएको गुनासो धर्मनाथले चन्डेश्वरलाई सुनाउँथे । एजेन्टको सिधा पहुँच रोजगारदातासँग थिएन ।

साउदी गएदेखि नै उनको साथमा राहदानी थिएन । रोजगारदाताले इकमा (परिचय) पत्र पनि दिएन । उक्त कम्पनीमा ९ महिना काम गरेपछि उनी अलहासा सल्मानियास्थित एउटा वर्कशपमा काम गर्न गए । वर्कशप मालिकले दुई हजार रियाल दिने सर्तमा धर्मनाथले पहिलो रोजगारदाता छोडेका थिए । दोस्रो मालिकले दुई हजारको सट्टा १५ सय मात्रै दिए । दोस्रो मालिकले नै इकामा नवीकरण गरिदिने अश्वासन दिई राखे । इकामा नवीकरण हुने आशामा उनले आममाफीको पनि सदुपयोग गरेनन् ।

२६ फेबु्रअरी २०१७ को राति ३:१५ बजे सडक पार गर्नेक्रमा सल्मानियामा उनलाई गाडीले ठक्कर दिएर भाग्यो । धर्मनाथको टाउकोमा गम्भीर चोट लाग्यो । ढाड र हातखुट्टा भाँच्चिए । ठक्कर दिने गाडी पत्ता लागेन । उनलाई प्रहरीले सरकारी अस्पताल किङ फाहदको इमर्जेन्सीमा भर्ना गरिदियो । अस्पतालले उनको कानुनी हैसियत नहेरी उपचार गरिदियो । ‘अस्पतालले मलाई त बचायो । तर यत्रो उपचार खर्च कसरी जुटाउने ? कसले ब्यहोरिदिन्छ भन्ने एकदमै चिन्ता छ,’ उनले भने, ‘घरबाट पनि दिनहुँजसो फोन आइराख्छ । उनीहरू कहिले आउने भनेर सोध्छन् । मसँग जवाफ नै हुँदैन ।’ अहिले उनी विस्तारै हिँडडुल गर्न सक्ने भएका छन् ।
***

अस्पतालले एक वर्षअघि नै धर्मनाथलाई डिस्चार्ज गर्ने बताएको थियो । डिस्चार्ज हुने खबर पाएपछि गैरआवासीय नेपाली संघ साउदी अरबले २४ जुन २०१७ मा मुलुक पठाउने भनेर टिकटसमेत काटिदिएको थियो । तर, अस्पतालले उपचार खर्च दाबी गरेपछि त्यो टिकट पनि खेर गयो । उपचार खर्च मिनाहा गर्न रियादस्थित नेपाली दूतावासले अस्पताल प्रशासनलाई अनुरोध गरेको थियो ।

अस्पतालका प्रमुखलाई भेटेर उपनियाेग प्रमुख आनन्दराज शर्माले मिनाहा गर्न अनुरोध गरे । ‘निकै ठूलो रकम भएकाले मिनाहा गर्न नसक्ने बताए,’ शर्माले भने ।

दूतावासले परराष्ट्र मन्त्रालय हुँदै स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग पनि कुराकानी गरेको थियो । स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि दूतावासको प्रस्ताव स्वीकार गरेन । साउदीका लागि नेपाली राजदूत महेन्द्रसिंह राजपूतले पूर्वी क्षेत्र हेर्ने गभर्नरलाई भेटेर उपचार खर्च मिनाहा गर्न आग्रह गरे । गभर्नर सकारात्मक भए पनि हालसम्म कुनै औपचारिक जवाफ आएको छैन । साउदी सरकारबाट मिनाहा हुने सम्भावना नदेखेपछि रकम पठाइदिन दूतावासले नेपाल सरकारलाई समेत आग्रह गरेको छ । एनआरएन साउदीका अध्यक्ष नारायण पासवानले कुनै उपाय नलागे एनआरएनले समुदायस्तरबाट पैसा उठाउने अभियान सञ्चालन गर्ने बताउँछन् ।

प्रकाशित : असार ९, २०७५ ०७:०९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT