[अपडेट] धादिङकाे खानियाँबासमा पहिरोले ७ घर बगायाे, ५ जनाको मृत्यु, ५ घाइते

हरिहरसिंह राठौर

धादिङ — जिल्लाको उत्तरी भेगमा पर्ने खनियाँवासमा पहिरो घर बगाउँदा बुधबार राति ५ जनाको मृत्यु भएको छ । घटनामा ५ जना घाइते भएका छन् । 

खनियाबाँस गाउँपालिका–५ स्थित सत्यदेवीको साईश्वारामा गोले जेठा भनिने राजु गोलेको घर पहिरोले बगाउँदा गोलेकी बुहारीसहित दुई नातिनीकाे मृत्यु भएको छ।

Yamaha

गोलेका १० वर्षीय नाति विकास गुरुङलाई भने घाइते अवस्थामा उद्धार गरिएको छ। मृत्यु हुनेमा गोलेकी ३२ वर्षीय बुहारी वसुदा गुरुङ्ग, ८ वर्षीय नातिनी लक्ष्मी र ५ वर्षीय सरस्वती गुरुङ्गको सनाखत भएको छ।

घाइते विकासकाे स्थानीय नेत्रावती हेल्थ केयर सेन्टरमा उपचार भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ।खनियाँवास–५ मार्पाकमा पहिरोले पाँच घर बगाएको छ।

खनियाँबास–४ च्यरीबोटमा गएको पहिरोले घर पुरिदा ६१ वर्षीय शमसेर घले र उनकी श्रीमती कोप्ची घलेको मत्यु भएको जिल्ला प्रहरी प्रमुख डम्वरबहादुर विकले बताए।

पहिराेले पुरिएका घले दम्पतीलाई स्थानीयको सहयोगमा इलाका प्रहरी कार्यालय दार्खाबाट खटिएको टोलीले निकालेको प्रहरी हवल्दार मनोज श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन्। सोही गाँउमा पहिरोले घर बगाउँदा दिपक गोतामे, लक्ष्मी गोतामे, कल्पना र २ वर्षका रवि घाइते भएका छन्।

घटनास्थल सदरमुकामबाट एक दिनको पैदल दुरीमा पर्छ। बर्षात्का कारण जिल्लाको उत्तरी भेगतर्फ जाने सबै सडक अवरुद्ध भएकोले सदरमुकामबाट जान सकेका छैनन्। इलाका प्रहरी कार्यालय दार्खाको प्रहरी टोली चिउरी खर्क पुगिसकेको छ भने साइश्वारामा अझै पुग्न सकेका छैनन्। घटनाको अन्य विवरण आउन बाँकी रहेको प्रहरीले जनाएको छ।

घाइतेहरुको उद्धार भैसकेको र जिल्ला प्रशाासनका शाखा अधिकृत राममणि मिश्रको नेतृत्वमा जिल्ला अस्पतालका एक चिकित्सक र प्रहरी निरीक्षक जनक पुरीसहितको टोली पठाएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी भागीरथ पाण्डेयले बताए। उक्त टोलीमार्फत मृतकका परिवारलाई एक लाख र घर भत्केकालाई १० हजार दरले सहयोग पठाएको प्रजिअ पाण्डेयले बताए।

प्रकाशित : असार १४, २०७५ ०७:३९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

अबदेखि विदेशी कामदारलाई दस्तुर

‘भारतीयबाहेकका विदेशी कामदारले श्रम स्वीकृति लिनुपर्छ, दस्तुर दुवैले तिर्नुपर्छ’
हाेम कार्की

काठमाडौँ — अबदेखि भारतीय कामदारलाई बिनाअभिलेख र अन्य विदेशी कामदारलाई बिनाश्रम स्वीकृति काममा लगाए रोजगारदाताले दोब्बर दस्तुर बुझाउनुपर्ने भएको छ । सरकारले भारतीय कामदारलाई पहिलोपल्ट अभिलेखीकरण गर्न लागेको हो । साथै, भारतीय र अन्य कामदार राख्न इजाजतस्वरूप २० हजार रुपैयाँसम्म दस्तुर तोकेको हो ।

अब रोजगारदाताले विदेशी कामदारलाई काम लगाउँदा सरकारलाई ६ महिनासम्म १५ हजार र त्यसमाथिको अवधिका लागि २० हजार रुपैयाँका दरले बुझाउनुपर्नेछ । सरकारद्वारा मंगलबार राजपत्रमा प्रकाशित नयाँ श्रम नियमावली–२०७५ मा यस्तो व्यवस्था गरिएको छ । ‘नेपालमा भारतीय कामदारले श्रम अनुमति (वर्क पर्मिट) लिनु पर्दैन । तर, रोजगारदाताले श्रम विभागमा अभिलेख भने गराउनुपर्छ,’ श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका उच्च अधिकारीले भने, ‘भारतीयबाहेक विदेशी कामदारले श्रम स्वीकृति लिनुपर्छ । दस्तुर दुवैले तिर्नुपर्छ ।’

सरकारले कामदारको सामाजिक सुरक्षा ग्यारेन्टी गरेकाले भारतीय कामदारलाई अभिलेख गरेको जनाएको छ । ‘नयाँ श्रम ऐनले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डलाई समेटेको छ । स्वदेशी र विदेशी कामदारबीच विभेद गरेको छैन । स्वदेशी र विदेशी कामदारको सामाजिक सुरक्षा ग्यारेन्टी गरेकाले भारतीय कामदारलाई अभिलेख गर्नुपरेको हो,’ ती अधिकारीले भने, ‘कामदारको मृत्यु भयो भने आफन्त कहाँ खोज्न जाने ? उपदान, सञ्चयकोषको हकदार को हुने ? यसलाई सम्बोधन गर्न अभिलेख गर्नुपरेको हो ।पहिला सुविधा थिएन । यसको जरुरी थिएन । अहिले सुविधा भएकाले अनिवार्य आश्यकता भएको हो ।’ नेपाल र भारतबीचको १९५० को सन्धिअनुसार दुई देशका नागरिक एकअर्को देशमा काम गर्न श्रम स्वीकृति लिनुपर्दैन । श्रम मामिलाका जानकारका अनुसार नयाँ व्यवस्था १९५० को सन्धिविपरीत छैन । ‘नयाँ श्रम नियमावली पारदर्शी ढंगले विदेशी कामदार भर्ना गर्ने मार्गदर्शनअनुसार निर्देशित छ,’ श्रम मामिलाका जानकार अधिवक्ता रमेश बडालले भने, ‘यसले भारतीय कामदारलाई कतै रोकेको छैन । आउन–जान स्वतन्त्र छ ।’

यो नियम कार्यान्वयनले नेपालमा काम गर्ने सबै विदेशी कामदारको यकिन तथ्यांक राज्यसँग हुने उनले बताए ।

‘कुन कम्पनीमा कुन देशका कति नागरिकले कस्तो क्षेत्रमा काम गर्छन् भन्ने यकिन तथ्यांक अब राज्यसँग हुनेछ,’ बडालले भने, ‘आन्तरिक श्रम बजार व्यवस्थापनमा यसले ठूलो सहयोग पुर्‍याउनेछ । अर्कोतर्फ जुनसुकै देशमा पनि विदेशी कामदार राख्ने रोजगारदाताले सरकारलाई दस्तुर बुझाउने परिपाटी छ । हाम्रामा मात्रै नयाँ हुन पुग्यो ।’ खाडीका राष्ट्रले नेपालीसहित विदेशी कामदार लगाउने रोजगारदातासँग वार्षिक रूपमा प्रतिकामदार १२ सय रियाल (झन्डै ३६ हजार रुपैयाँ) दस्तुर लिने गरेको छ ।

पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री रमेशनाथ पाण्डेले यो नियमलाई प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गरेर विदेशीलाई नेपालीको रोजगारी खोसिनबाट जोगाउनुपर्ने बताए । ‘तत्कालीन श्रममन्त्रीको हैसियतमा मैले २०४४ वैशाख १ गते काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरमा विदेशी कामदारलाई श्रमस्वीकृति लिनुपर्नेसम्बन्धी ‘नेपाल कामदार कारखाना ऐन’ लागू गर्ने मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेको थिएँ । यो ऐनलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईको सरकारले २०४७ सालमा खारेज गर्‍यो,’ पाण्डेले कान्तिपुरसँग भने, ‘परिणामस्वरूप नेपालमा प्राप्त रोजगारी विदेशीको हातमा गयो । नेपालीहरू खाडीका देशमा जान बाध्य भए । अहिलेको सरकारले त्यो गल्तीलाई सुधार्न खोज्नु स्वागतयोग्य छ । तर, यसको कार्यान्वयन इमानदारीपूर्ण हुनुपर्छ ।’

नियमावलीअनुसार विदेशी विशिष्ट दक्ष प्राविधिक श्रमिकलाई बढीमा ५ वर्ष र अन्य विदेशी श्रमिकलाई बढीमा तीन वर्षसम्म काम गर्न श्रम इजाजत दिनेछ । ‘कूटनीतिक उन्मुक्ति पाउने वा नेपाल सरकारसँग भएको कुनै सम्झौताबमोजिम श्रम इजाजत लिनु नपर्ने अवस्थामा बाहेक कुनै पनि रोजगारदाताले आफ्नो प्रतिष्ठानमा चाहिने कुल श्रमिकको पाँच प्रतिशतसम्मको संख्याभन्दा बढी हुने गरी विदेशी श्रमिकलाई काममा लगाउन पाउने छैन,’ नियमावलीमा भनिएको छ ।

नियमावलीका अनुसार ‘विदेशी लगानी भएको वा विदेशी सहयोगबाट सञ्चालित कुनै प्रतिष्ठानमा विदेशी नागरिकलाई काममा लगाउँदा नेपाल सरकार, त्यस्तो विदेशी सरकार वा संस्थाबीच कुनै सम्झौता भएको रहेछ भने सोही सम्झौतामा उल्लेख भएको संख्यामा र त्यस्तो सम्झौता नभएकोमा बढीमा तीन जना विदेशी नागरिकलाई अभिलेख राखी त्यस्तो प्रतिष्ठानमा काम गर्न श्रम इजाजत दिन सकिनेछ ।’ रोजगारदाताले विदेशी कामदार राख्दा नेपाली नागरिकलाई दक्ष बनाई विदेशी श्रमिकलाई क्रमश: प्रतिस्थापन गर्ने कार्ययोजनाको प्रति समेत बुझाउनुपर्छ ।

श्रम मन्त्रालयका अनुसार पहिलो पटक श्रम अडिट गर्ने भएकाले विदेशी कामदार भए वा नभएको यकिन हुनेछ । रोजगारदाताले नयाँ आर्थिक वर्ष साउनदेखि नै कामदारलाई बैंकबाट तलब भुक्तानी दिनुपर्ने नियम भएकाले विदेशी कामदारलाई तुरुन्तै कानुनी दायरामा ल्याउन सकिने श्रम मन्त्रालयको दाबी छ । ‘नयाँ श्रम ऐनअनुसार श्रम बजारमा अनौपचारिक क्षेत्र छैन । जुन क्षेत्रमा कामदार आपूर्ति गर्ने हो । त्यसका लागि १५ लाख रुपैयाँ धरौटी राखेर कामदार आपूर्ति गर्ने इजाजत लिनुपर्छ,’ श्रम मन्त्रालयका अधिकारीले भने, ‘श्रमिक आपूर्ति गर्ने कम्पनी इजाजत नलिई काम लगाउने कार्य गैरकानुनी हो । यसबापत त्यस्तो ठेकेदार सजायको भागीदार हुनुपर्छ ।’

प्रकाशित : असार १४, २०७५ ०७:०६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT