‘शान्ति सेनामा उच्चस्तरको जिम्मेवारी देऊ’

चन्द्रशेखर अधिकारी

काठमाडौँ — उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले विश्व शान्तिको नेतृत्वमा अग्रणी रहेको नेपाली सेनाले उच्चस्तरको जिम्मवारी लिनसमेत सक्ने बताएका छन् । उनले शान्ति सेनामा सल्लाहकार तथा सेक्टर कमान्डरका पदमा नेपाली सेनाले अवसर पाउनुपर्ने विषय राष्ट्रसंघका उच्च अधिकारीसमक्ष राखेको रक्षा मन्त्रालय उच्च स्रोतले बतायो ।

नेपाल भ्रमणमा रहेका राष्ट्रसंघीय पिस किपिङ विभागका उपमहासचिव जिन पेइरी लाक्रोइससँगको भेटमा उनले उक्त प्रस्ताव राखेका हुन् । नेपाली सेना विश्व शान्तिका लागि खटिने सेनामा छैटौं स्थानमा पर्छ । संख्याका हिसाबले छैटौं रहे पनि मानवता, प्रशिक्षण, शिक्षा र साहसमा नेपाली सेना अग्रणी स्थानमा रहेको भन्दै त्यसअनुरूपको भूमिकाहरूसमेत पाउनुपर्नेमा उनको जोड थियो । नेपाली सेनाले महिला र यौन हिंसामा शून्य सहनशीलता अपनाएको उनले स्पष्ट पारे ।

पोखरेलले राष्ट्रसंघबाट थप सेना माग भएमा नेपाली सेनाले दोब्बर गर्न सक्ने पनि जनाए । ‘नेपाल सरकारले नेपाली सेनाको कुल संख्याको १० प्रतिशतसम्म पठाउन सक्ने निर्णय लिएको छ । अहिले ५ प्रतिशत सहभागी रहेकामा दोब्बर पार्न सकिनेछ,’ उपप्रधानमन्त्रीले उपमहासचिवलाई भनेको उद्धृत गर्दै रक्षा मन्त्रालयका अधिकारीले सुनाए, ‘उच्च तहमा पनि नेपाली सेनाको सहभागिता रहनुपर्ने धारणा महासचिवसमक्ष पुर्‍याइदिनुहोला ।’

Yamaha

उपमहासचिव पेइरीले पनि नेपाली सेनाको सहभागिता बढाउने र उच्च तहमा पनि अवसर दिनेलगायत विषयमा आफूहरूको ध्यान गएको बताएका थिए । राष्ट्रसंघमा संख्या बढाउँदा मुलुकभित्र असर नपर्ने भए जोड दिन सक्ने जानकारी उनले दिए । उनले बुधबार जंगी अड्डामा आयोजित अन्तरक्रियामा पनि नेपाली सेनाको प्रशंसा गर्दै सबै तहमा उत्तिकै सक्षम रहेको बताएका थिए । सेनाको युद्धकार्य कौशलताको समेत अवलोकन गरेका उनले नेपाली सेनाले शान्ति स्थापनाका लागि पुर्‍याएको योगदान अतुलनीय रहेको बताए । उनले पाँचखालस्थित नेपाली सेनाको वीरेन्द्र शान्ति कार्य तालिम केन्द्रको अवलोकन भ्रमणसमेत गरेका थिए । भेटघाटका क्रममा उनले राष्ट्रसंघीय शान्ति सेनामा नेपाली महिला सैनिकको संख्या बढ्नेसमेत विश्वास व्यक्त गरेका थिए । तीनदिने भ्रमणमा मंगलबार काठमाडौं आएलगत्तै उनले प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्रीसँग भेटेका थिए ।

राष्ट्रसंघीय राजनीतिक विभागको नेपाल कार्यालय बन्द गर्ने नेपालको निर्णय भएको एक सातापछि मुख्यालयबाट शान्ति मिसन हेर्ने उपमहासचिव पेइरी राजनीतिक मामिला हेर्ने अधिकारीसहित काठमाडौं आएका हुन् । उनले प्रधानमन्त्री केपी ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग पनि शिष्टाचार भेट गरेका थिए । सबै भेटमा उनले नेपाली सेनाको प्रशंसा गरेका थिए ।

विश्व शान्ति स्थापनार्थ नेपाली सेनाको भूमिकालाई महत्त्व दिएर उनले नेपाल भ्रमण गरेको भनिए पनि राजनीतिक विभागको कार्यालय बन्द भएपछिको राष्ट्रसंघको राजनीतिक मामिलासमेत यसमा जोडिएको एक अधिकारीले बताए । करिब चार दशकअघि राष्ट्रसंघीय शान्ति सेनाले नोबेल शान्ति पुरस्कार प्राप्त गर्नुमा पनि नेपाली सेनाको मुख्य योगदान रहेको भए पनि यतिबेला नेपालको फोर्स कमान्डरसमेत छैन ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : असार १४, २०७५ ०७:५०
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नतिजा त्रुटिमा मन्त्रीसँग जवाफ माग

अहिले पनि कक्षा ११ मा गणित अनिवार्य छैन । शिक्षा बोझिलो होइन, सरल हुनुपर्छ । – गिरिराजमणि पोखरेल, शिक्षामन्त्री
सुदीप कैनी

काठमाडौँ — एसईई नतिजा प्रकाशनमा भएको त्रुटिबारे प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदले शिक्षामन्त्रीसँग जवाफ मागेका छन् । विनियोजन विधेयकमाथि छलफलमा बुधबार शिक्षामन्त्रीले जवाफ दिने क्रममा सांसद तेजुलाल चौधरीले त्रुटिबारे संसद्लाई जानकारी दिन माग गरेका हुन् ।

‘नतिजा प्रकाशनमा चरम लापरबाही भएको छ, विद्यार्थीको फरक–फरक ग्रेडिङ आएको छ,’ उनले भने, ‘यसबारे मन्त्रीले जानकारी दिनुपर्छ ।’ सामुदायिक विद्यालयको नतिजासमेत संसद्लाई जानकारी गराउनुपर्ने उनले बताए । सांसद सोमनाथ पाण्डेले कक्षा ११ र १२ मा विज्ञान र गणित विषय हटाइएको बारे पनि जवाफ मागेका थिए । ‘पाठ्यक्रम निर्माण कसरी गरियो ? गणित पढ्न नपर्ने कुरा कसरी आयो ?’ उनले भने ।

शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले एसईई नतिजामा भएको त्रुटिबारे छानबिन समितिले काम गरिरहेको जानकारी दिए । ‘छानबिन समितिको प्रतिवेदन आएपछि संसद्मा जानकारी गराउँछौं,’ उनले भने, ‘५ दिनभित्रै छानबिन प्रक्रिया सकिन्छ ।’ विद्यालय तहको राष्ट्रिय पाठ्यक्रमका विषयमा प्रारूप मात्रै तयार भएको र पाठ्यक्रम बन्न बाँकी रहेको प्रस्टीकरण उनले दिए । ‘विषयविज्ञको संलग्नतामा पाठ्यक्रम बन्ने क्रममै छ, परिमार्जन गर्न सकिन्छ,’ उनले भने । कक्षा ११ र १२ को पाठ्यक्रममा आवश्यकताअनुसार गणित विषय समेटिने उनको भनाइ थियो । ‘जीवनोपयोगी शिक्षाजस्तो विषयमा चर्चा हुँदैन,’ उनले भने, ‘गणितको विषयमा पनि नकारात्मक टिप्पणी भयो ।’ अनिवार्य गणित विषय आवश्यक नहुने उनको तर्क थियो । ‘हरेक वर्ष ३ लाख ५० हजार विद्यार्थीले उच्चशिक्षा अध्ययन गर्छन् ।

तीमध्ये ५० हजारले मात्र विज्ञान पढछन्,’ शिक्षामन्त्रीले भने, ‘अहिले पनि कक्षा ११ मा गणित अनिवार्य छैन । विज्ञान पढ्ने सीमित विद्यार्थीका लागि अनिवार्य गणित विषय राख्दा धेरैलाई समस्या पर्ने गरेको छ । शिक्षा बोझिलो होइन, सरल हुनुपर्छ ।’

नेविसंघको ज्ञापनपत्र
नेविसंघले एसईई नतिजा सार्वजनिक गर्दा त्रुटि गर्ने राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका पदाधिकारी र परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयका कर्मचारीलाई निलम्बन गर्न माग गर्दै शिक्षामन्त्री पोखरेललाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।

‘नतिजाजस्तो संवेदनशील विषयमा लापरबाही गरेर विद्यार्थी, अभिभावक र शिक्षकलाई मनोवैज्ञानिक तनाव दिइएको छ,’ नेविसंघ महामन्त्री कुन्दनराज काफ्लेले भने । शिक्षा मन्त्रालयले हजारौं विद्यार्थीको भविष्यमा खेलवाड गरेको संघका उपसभापति रामप्रसाद अधिकारीले बताए ।

प्रकाशित : असार १४, २०७५ ०७:४७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT