भीएलएन ठगी प्रकरण : अर्बौंको बिगोमा १० लाख धरौटी

मलेसियाका लागि भिसा प्रोसेसिङ गर्ने भीएलएन नेपाल प्रालिका सञ्चालक रामप्रसाद श्रेष्ठविरुद्ध दायर मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश अमृतबहादुर बस्नेतको इजलासले ‘आश्चर्यजनक रूपमा’ निकै कम धरौटी मागेको हो
कृष्ण ज्ञवाली

काठमाडौँ — मलेसिया जाने नेपाली कामदारसँग अनधिकृत रूपमा शुल्क उठाइएको भन्दै परेको ठगी मुद्दामा जिल्ला अदालत काठमाडौंले थुनछेक आदेशमा ‘उदार’ दृष्टिकोण राख्दै धरौटी माग गरेको छ । अर्बौं रकम बिगो दाबी गरिएको उक्त मुद्दामा पर्याप्त प्रमाण र आधार हुँदाहुँदै अदालतले १० लाख रुपैयाँ मात्रै धरौटी मागेको हो । 

मलेसियाका लागि भिसा प्रोसेसिङ गर्ने भीएलएन नेपाल प्रालिका सञ्चालक रामप्रसाद श्रेष्ठविरुद्ध दायर मुद्दामा न्यायाधीश अमृतबहादुर बस्नेतको इजलासले ‘आश्चर्यजनक रूपमा’ निकै कम धरौटी मागेको हो । घटनाको अनुसन्धान गरेको प्रहरीले ६ लाख ९ हजार कामदारसँग गैरकानुनी रूपमा शुल्क उठाएको भन्दै २ अर्ब ८६ करोड १५ लाख ८० हजार बिगो दाबी गरेको थियो । अदालतले जेठ ३० गते जारी गरेको थुनछेक आदेशमा मुख्य तीनवटा कारण र आधार देखाई लचकता अपनाएको देखिन्छ ।

Yamaha

आदेशमा ‘२ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ बिगो दाबी लिएको मुद्दामा को, कुन व्यक्तिबाट के कति रकम लिएको भन्ने यकिन नगरी गोस्वारा रूपमा बिगो कायम गरेको’ भनी टिप्पणी गरिएको छ भने अर्कोतर्फ कसलाई कति रकम भराइदिनुपर्ने भन्नेसमेत उल्लेख नभएको भनिएको छ । प्रहरीले दर्ता गरेको अभियोगपत्रमा व्यक्तिको विवरण र ठेगानासमेत उल्लेख गरी २३ हजार ९७३ बिल र कागजातसमेत बुझाइएको छ, जसबाट ठगीमा परेका कामदारको विवरण खुल्छ । प्रहरीले संकलन गरेको प्रमाणमा उक्त कम्पनीले सम्बन्धित सरकारी निकायबाट आवश्यक अनुमतिपत्र लिएको खुल्दैन भने मलेसिया सरकारले ७०० रुपैयाँ शुल्क तोकेकामा प्रोसेसिङका नाममा अतिरिक्त ६ हजार रुपैयाँ लिएको छ । यो विवरणबारे जिल्ला अदालतको आदेश मौन छ ।

अर्कोतर्फ जिल्ला अदालत काठमाडौंले भीएलएन नेपाल प्रालिले मलेसिया जाने नेपालीबाट संकलित रकममध्ये भ्याट र अन्तशुल्कको रकम करबापत सरकारलाई बुझाएकाले ‘कानुनी रूपमा काम गरिरहेको भन्ने व्यहोरा’ लाई जिल्ला अदालतले मान्यता दिएको छ । गैरकानुनी वा प्रक्रिया नपुर्‍याई सञ्चालित कम्पनीले कर भुक्तानी गर्दैमा उसका कामकारबाहीलाई कानुनी भन्न मिल्दैन । न्यायाधीश बस्नेतको आदेशले भीएलएनले बुझाएको १३ प्रतिशत भ्याट र १५ प्रतिशत अन्तशुल्कका कारण उनले गरेको कामकारबाहीलाई प्रारम्भिक रूपमा वैध ठहर्‍याएको हो ।

नेपाल सरकारको अनुमतिबिना कुनै पनि कम्पनीले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारसँग रकम उठाउन पाउँदैन । अर्कोतर्फ सरकारको निर्णयअनुसार नेपाली कामदारका लागि फ्रि भिसा, फ्रि टिकटको व्यवस्था छ । यो व्यवस्था उल्लंघन गरेको आरोपमा भीएलएन सञ्चालकमाथि ठगी मुद्दा चलेकामा जिल्ला अदालतले यी पक्ष नभई आरोपितका पक्षमा अनुकूल हुने तर्क र आधारलाई ज्यादा विवेचना गरी थुनछेक आदेश गरेको हो ।

उद्देश्य एउटा, काम अर्कै
जिल्ला अदालतको आदेशमा अर्को रोचक विषयसमेत छ । कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएको ११५९७२/२०७१/७२ नम्बर उल्लिखित कम्पनीले ‘भिसालगायत अन्य सफ्टवेयरसम्बन्धी सेवा उपलब्ध गराउने’ भन्ने उल्लेख छ । थुनछेक आदेशमा कम्प्युटर सफ्टवेयर उत्पादन गरी बिक्रीवितरणका लागि विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट अनुमति तथा स्वीकृतिसमेत नलिएको उल्लेख गरिएको छ । तर, जिल्ला अदालतले विज्ञान मन्त्रालयबाट अनुमति नलिएको यो तथ्यलाई आदेशमा समावेश गरेको देखिँदैन । अदालतको आदेशमा उल्लिखित अर्को विवरणसमेत मिसिलमा समावेश विवरणभन्दा फरक छ । आदेशमा १३७४२ नम्बरमा दर्ता रहेको कम्पनीको संशोधित प्रबन्धपत्रमा ‘भिसा स्ट्याम्पिङ प्रयोजनका लागि राहदानी संकलन गरी सेवाग्राहीलाई वितरण गर्ने’ भन्ने व्यहोरासमेत समावेश भएको उल्लेख छ । तर घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयको पत्रअनुसार संशोधित प्रबन्धपत्रमा ‘सम्बन्धित विदेशी नियोगको स्वीकृतिमा भिसालगायत अन्य सफ्टवेयरसम्बन्धी सेवा उपलब्ध गराउने’ उल्लेख छ ।

जिल्ला अदालत काठमाडौंको आदेशमा काठमाडौंमा चलेको ठगी मुद्दामा ललितपुरको कर कार्यालयमा भ्याट बुझाएको भन्ने आधारमा कम्पनीको वैधतामा जोड दिएको देखिन्छ । तर यथार्थमा भने काठमाडौं र ललितपुरमा भिसा प्रोसेसिङका नाममा संकलन गरिएको रकमबारे प्रहरीले अलगअलग अनुसन्धान गरी छुट्टाछुट्टै मुद्दा दायर गरेको थियो । यस अर्थमा काठमाडौंमा सञ्चालित भीएलएनले काठमाडौंमै रकम संकलन गरेको छ भने करसमेत काठमाडौंकै कार्यालयमा तिरेको छ । तर जिल्ला अदालतको आदेशमा भनिएको छ, ‘आन्तरिक राजस्व विभाग हरिहर भवन ललितपुरको २०७५ जेठ २७ (चलानी नम्बर १०७४१) को पत्रमा मलेसिया भीएलएन प्रालिबाट २०७० साल पुस २४ गतेदेखि २०७२ साल जेठ २४ गतेसम्मको भ्याट दाखिला भएको देखिन आयो ।’ जब कि आन्तरिक राजस्व विभागको ठेगाना ललितपुर नभई लाजिम्पाट हो ।

कूटनीतिक आवरणमा अर्कै दाउ
जिल्ला अदालतले भिसा प्रोसेसिङको कामलाई मलेसिया सरकारको आन्तरिक मामिला भनी व्याख्या गरेको छ । दूतावासको दायराबाट बाहिर सञ्चालित भीएलएन कम्पनीले सोझै मलेसिया सरकारसँग सम्झौतासमेत गरेको छैन । जिल्ला अदालतकै आदेशलाई हेर्ने हो भने मलेसिया सरकारले भिसा प्रोसेसिङका लागि यूकेएसबी नामक मलेसियाको कम्पनीलाई जिम्मा लिएको छ भने उसले फेरि हङकङको अल्ट्राटेक कम्पनीसँग सम्झौता गरेको छ । हङकङकै कम्पनीसँगको सम्झौताबाट नेपालमा भीएलएन काउन्टर सञ्चालन भएको उल्लेख छ ।

जिल्ला अदालतले आदेशको निष्कर्षमा भिसाबापतको रकम, भिसा प्रोसेसिङबापत कम्पनीलाई पठाएको रकम र सरकारलाई बुझाएको करसमेतलाई सरकारी वकिलले बिगो कायम गरेको टिप्पणी गरेको छ तर जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले जिल्ला अदालत काठमाडौंमा पेस गरेको अभियोगपत्रमा भने मलेसिया सरकारले नै प्रतिव्यक्ति ७ सय रुपैयाँका दरले पाउने शुल्कलाई बिगोमा समावेश गरेको छैन । त्यसैगरी भीएलएनले हङकङमा पठाएको रकमलाई समेत बिगो कायम गरकामा जिल्ला अदालतले शंकाका दृष्टिले हेरेको छ । तर ठगी अभियोग क्रममा कुनै पनि कम्पनीले कर दाखिला गर्दैमा उन्मुक्ति नहुने भनी विभिन्न मुद्दाका सिलसिलामा नजिरसमेत प्रतिपादन भएका छन् ।


प्रकाशित : असार १४, २०७५ २०:१९
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

मन्त्रिपरिषद् निर्णय कार्यान्वयन हेर्न अलग्गै शाखा

अब्दुल्लाह मियाँ

काठमाडौँ — मन्त्रिपरिषद्‌बाट भएका निर्णय कार्यान्वयनबारे मन्त्रालयहरूलाई घच्घच्याउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा अलग्गै शाखा गठन भएको छ । 



मन्त्रिपरिषद् बैठक तथा संवैधानिक निकाय महाशाखाअन्तर्गत ‘मन्त्रिपरिषद् निर्णय कार्यान्वयन अनुगमन शाखा’ गठन गरिएको हो।

शाखाले फागुन ३ पछिका निर्णयको अवस्थाबारे सबै मन्त्रालयसँग ‘अपडेट’ माग गरिएको छ। शाखाको जिम्मेवारीमा उपसचिव बुद्धबहादुर गुरुङ छन्।

शाखा गठनसँगै केपी ओली नेतृत्वको सरकारले फागुन ३ पछि गरेका मन्त्रिपरिषद् निर्णय कार्यान्वयनबारे सरोकारवाला मन्त्रालयले पछिल्लो अवस्थाबारे लिखित जानकारी गराएका छन्।

फागुन ३ को पहिलो बैठकले प्रत्येक प्रदेश सदरमुकाममा आधुनिक र सुविधासम्पन्न खेलग्रामसहित रंगशाला बनाउने निर्णय गरेको थियो।

शाखाले उक्त निर्णयको कार्यान्वयनको अवस्थाबारे जानकारी मागेकामा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले यसै साता जवाफ लेखेको छ। खेलकुद मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश १ को इटहरी, २ को जनकपुर, ३ को मकवानपुर, ४ को पोखरा, ५ को दाङ, कर्णाली प्रदेशको सुर्खेत र ७ को धनगढीमा रंगशाला निर्माणका लागि जग्गा पहिचान भइसकेको छ। यस्तै, आगामी आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा प्रदेश २ र प्रदेश ७ का लागि बजेटसमेत विनियोजन गरिसकिएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।

यस्तै, फागुन ३ कै मन्त्रिपरिषद्ले ‘प्रत्येक स्थानीय तहमा न्यूनतम एक उद्योग ग्राम स्थापना गर्ने’ निर्णय गरेको थियो। त्यसअनुसार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले कार्यान्वयनको अवस्थाबारे शाखालाई जानकारी गराएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार उद्योग ग्राम सञ्चालन कार्यविधि २०७५ को मस्यौदा तयार गर्नुका साथै सात वटै प्रदेश सरकारको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग प्रदेशभित्रका स्थानीय तहमा स्थापना हुने वा हुन सक्ने औद्योगिक ग्रामको विवरण माग गरिएको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता विनोदबहादुर कुँवरले मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णय कार्यान्वयन अवस्थाबारे सबै मन्त्रालयसँग जानकारी माग गरिएको बताए। ‘फागुनपछि भएका मन्त्रिपरिषद् निर्णयमा अपडेट पठाउन ताकेता गरिएको छ,’ कुँवरले भने, ‘साथै सबै मन्त्रालयलाई मन्त्रिपरिषदका निर्णय कार्यान्वयन अवस्था हेर्ने नोडल अफिसर तोक्नसमेत भनिएको छ।’

कर्मचारीलाई बस्ने ठाउँ भएनः
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा १ सय ९८ रहेको कर्मचारी दरबन्दी ३५ थपेर २ सय ३३ बनाइएपछि कार्यालय व्यवस्थापन हुन सकेको छैन।

बस्ने ठाउँ अभाव भएपछि थप गरिएका शाखामा कार्यसम्पादनमा समस्या भएको छ। तीन महिनाअघि नै कर्मचारी थप गरिए पनि अहिलेसम्म बस्ने ठाउँ उपलब्ध गराइएको छैन।

अर्थ मन्त्रालय मातहत रहेका राजस्व अनुसन्धान विभाग (भन्सारबाहेक), सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, गृह मन्त्रालय मातहतको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र कानुन मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत ल्याइएको छ।

त्यससँगै थपिएका कर्मचारीका लागि समयमै कार्यालय व्यवस्थापन नहुँदा सम्पादनमा समस्या भएको एक सहसचिवले बताए। ६ सहसचिव रहने प्रधानमन्त्री कार्यालयमा अहिले ११ सहसचिव छन् भने उपसचिवको दरबन्दीसमेत बढेको छ।

प्रकाशित : असार १४, २०७५ २०:१०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT