कर्णाली प्रदेशसभा : सशक्त बन्दै प्रतिपक्षी

प्रकाश अधिकारी

सुर्खेत — कर्णाली प्रदेशसभाका सुरुवाती बैठकहरूमा प्रतिपक्षी दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले भन्ने गर्थे– ‘प्रदेशको विकासका सवालमा कांग्रेस कहिल्यै प्रतिपक्षी बन्दैन ।’ शून्य समय, विशेष समयमा बोल्ने सत्तापक्षकै कतिपय सांसद सरकारप्रति आक्रामक बनिरहँदा प्रतिपक्षी मौन बस्थे । 

कर्णाली प्रदेशसभाको बिहीबारको बैठकमा अवरोध गर्दै प्रतिपक्षी कांग्रेसका सांसदहरू । तस्बिर : प्रकाश ।

पहिलो अधिवेशनसम्म कांग्रेसको भूमिका सत्तापक्षझैं रह्यो । प्रदेशको नामकरण, राजधानी, प्रतीक चिह्न तोक्ने लगायतका प्रदेशसभाका महत्त्वपूर्ण निर्णयमा सत्तापक्षकै भूमिकामा रह्यो कांग्रेस । बरु सरकारकै मन्त्रीले संसदीय अभ्यासविपरीत सरकारकै प्रस्तावमा नियमापत्ति जनाए । तर, प्रतिपक्षी सांसद आफैं सरकारी प्रस्तावको प्रस्तावक/समर्थक बनेर नौलो उदाहरण प्रस्तुत गरे ।

Yamaha

पहिलो अधिवेशनमा ल्याइएको चालु आव ०७४/७५ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको पक्षमा मत जाहेर गर्‍यो । जब दोस्रो अधिवेशन प्रारम्भ भयो, कांग्रेस प्रतिपक्षीको ‘पोजिसन’ मा आयो । पहिलोपटक जेठ २४ गते कांग्रेसले प्रदेशसभा बैठक अवरुद्ध गर्‍यो । विपक्षी दलका नेता शाहीले समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने क्रममा आफूहरूको धैर्यताको बाँध टुटेको आक्रोश पोखे । आफ्ना एजेन्डा तत्काल सम्बोधन नगरिए संसद् चल्न नदिने चेतावनी दिए । अन्तत: सरकार ‘रारा कर्णाली पर्यटन वर्ष’को खर्च विवरण सार्वजनिक लगायतका प्रतिपक्षीले उठाएका विषय सम्बोधन गर्न तयार भयो । सरकारका तर्फबाट आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले डेढ महिनापछि पर्यटन वर्ष घोषणामा भएको खर्च विवरण प्रस्तुत गरे ।

आव ०७४/७५ को वार्षिक विकास कार्यक्रम (रातो किताब) सार्वजनिक गर्न नसकेको, आयव्ययको अनुमानबिनै बजेट ल्याएको भन्दै कांग्रेस सदनमा कडा भएर प्रस्तुत भएको थियो । प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष ०७५/७६ का लागि असार १ गते सार्वजनिक गरेको बजेटमा संवैधानिक त्रुटि औंल्याउँदै कांग्रेसले असार ३ को बैठक पनि अवरुद्ध गर्‍यो ।

संसदको बिहीबारको बैठकमा विनियोजन विधेयक २०७५ अन्तर्गत सामाजिक विकास, भूमिव्यवस्था, कृषि तथा सहकारी, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र प्रदेशसभा सचिवालय शीर्षकमा विनियोजित बजेटबारे दफावार छलफल गर्ने कार्यसूची थियो । छलफलमा भाग लिँदै प्रतिपक्षी दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले रातो किताबलाई ‘अपूर्ण’ भन्दै तत्काल नसच्याए संसद् चल्न नदिने घोषणा गरे । प्रत्येक योजना किटान नगरी समग्रमा बजेट उल्लेख गरिएको, आर्थिक अनियमितता गर्ने चलखेलका साथ योजना समावेश गरेको भन्दै आपत्ति जनाए । उनले आफ्ना सांसदहरूलाई सिटबाट उभिएर संसद् अवरुद्ध गर्न निर्देशन दिए । शाहीसहित ५ जना सांसदले अवरोध कायमै राखेपछि सभामुखले बारम्बार सिटमा बस्न आग्रह गरे । अन्तत: सिटमा बस्न नमानेपछि सभामुखले आधा घण्टाका लागि बैठक स्थगित गरे ।

संसद स्थगित भएलगत्तै सभामुखको कार्यकक्षमा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बसेको थियो । करिब एक घण्टापछि बैठक पुन: सुचारु भयो । कांग्रेस सांसद हिमबहादुर शाहीले सरकार बहुमतको दम्भका साथ अघि बढेकाले आफूहरूले बाध्य भएर सदन अवरोध गरेको बताए । ‘सरकार विधि प्रक्रिया र प्रचलित मान्यताविपरीत अघि बढिरहेको छ, यस्तो अवस्थामा कांग्रेस टुलुटुलु हेरेर बस्दैन,’ उनले भने, ‘सरकारले राम्रो काम गर्छ, खुलेर समर्थन गर्छौं, जब गडबडी गर्छ, नाजायज काम गर्छ, सशक्त विरोध गर्छौं ।’ सदनमा कांग्रेस लचिलो, संख्यात्मक रूपले कम भएको फाइदा उठाउँदै सरकारले थुपै्र मनोमानी गरेको बताए ।

कांग्रेस संसदीय अभ्यासविपरीत : सत्तापक्ष
विधेयक माथिको छलफलमा भाग लिएर कांग्रेसले सदन अवरुद्ध गरेपछि सत्तापक्षका सांसदहरूले आपत्ति जनाएका छन् । सत्तापक्षका सांसद अम्मरबहादुर थापाले छलफलमा भाग लिइसकेपछि अवरुद्ध गर्नु संसदीय प्रक्रियाविपरीत भएको बताए । ‘रोस्ट्रममा उभिएर दफावार छलफलमा भाग लिने, अनि तल आएर हाम्रो अवरोध पनि छ भन्ने संसदीय अभ्यासमा यो सुहाउने कुरो होइन,’ उनले भने, ‘अवरोध गर्नु नै थियो भने छलफलमा भाग नलिएरै सिटबाट उठेर हाम्रो आपत्ति छ भन्नुपथ्र्यो ।’ उनले सानातिना विषयमा कांग्रेसले यसरी नै बलमिच्याइँ गरिरहे आफूहरूले प्रतिवाद गर्ने बताए ।

प्रकाशित : असार १४, २०७५ २०:५३
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

‘कलंकी–नागढुंगाका घरटहरा नभत्काऊ’

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले कलंकी–नागढुंगा सडक विस्तार क्रममा घरटहरा हटाउने सरकारको निर्णय खारेज गरेको छ । 

न्यायाधीशहरू केदारप्रसाद चालिसे, हरिकृष्ण कार्की र पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासले सडक विस्तार क्रममा घरटहरा भत्काउने सरकारी निर्णय खारेज गर्दै घरटहरा र जग्गाको मुआब्जासहित उचित क्षतिपूर्ति दिन सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।

सर्वोच्चले विस्तार क्रममा सडक वरपर रहेका घरटहरा हटाउने निर्णय कानुनसम्मत नहुने ठहर गरेको छ । कलंकी–नागढुंगा सडक निर्माणको काम तत्काल सम्पन्न गर्नसमेत सर्वोच्चले सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ । सर्वोच्चले आवास क्षेत्रबाट सडकको सीमा निर्धारण गर्दा बालबालिकाको शिक्षाको हकलाई समेत उचित ध्यान दिन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

प्रकाशित : असार १४, २०७५ २०:४५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT