पार्टीमा नेतृत्व होइन, नीति परिवर्तन आवश्यक : निधि

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — कांग्रेस उपसभापति विमलेन्द्र निधिले पार्टीमा नेतृत्वभन्दा नीति परिवर्तन आवश्यक रहेको बताएका छन् । उपसभापति भएको दुई महिना पुग्नै लाग्दा शुक्रबार पदभार सम्हाल्न पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पुगेका निधिले हेटौंडामा हालै सम्पन्न सभापतिको भेलाले पार्टीभित्रको आन्तरिक कलह अन्त्य भएको दाबीसमेत गरे । 

‘अब आरोप–प्रत्यारोप गरिरहन आवश्यक छैन,’ पदभार सम्हालेपछि निधिले भने, ‘निर्वाचनमा पार्टी हारेको समीक्षा गरेर अब समय खेर फाल्न हुन्न । पार्टीलाई एक बनाउन सबै जुट्नुपर्छ ।’ उनले पार्टीभित्र नेतृत्व परिवर्तनको मुद्दा कम हुँदै गएको बताए । पार्टी सुदृढीकरणका लागि सातै प्रदेश र ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा प्रशिक्षण अभियान थाल्ने तयारी भइरहेको पनि निधिले जानकारी दिए ।

उनले पार्टीमा आन्तरिक एकता कायम गरी सरकारको सर्वसत्तावाद रोक्ने दिशामा अघि बढ्नुपर्ने बताए । ‘कांग्रेसको औचित्य छैन भन्ने केपी ओली नेतृत्वको सरकार तानाशाही शासन शैलीमा अघि बढेको छ,’ निधिले भने, ‘संघीयता समावेशिताविरुद्ध लागेको सरकारले न्यायपालिका, प्रादेशिक संसदलगायत राज्यका प्रमुख अंगमा हस्तक्षेप गर्न थालेको छ, त्यसका विरुद्ध कांग्रेस अघि बढ्छ ।’ उनले सरकारले विरोध प्रदर्शन गर्न स्थान तोक्नु गलत भएको भन्दै यसले सरकारको सर्वसत्तावादी चरित्रलाई स्पष्ट पारेको बताए ।

प्रकाशित : असार १५, २०७५ २०:५६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

विनियोजन विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित

राष्ट्रियसभाबाट पनि पास भएमात्रै कार्यान्वयन हुने
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — बजेटको महत्त्वपूर्ण अंग ‘विनियोजन विधेयक २०७५’ प्रतिनिधिसभाको बैठकले पास गरेको छ । प्रतिनिधिसभाको शुक्रबार बसेको बैठकमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले विनियोजन विधेयक २०७५ लाई पारित गर्न प्रस्ताव पेस गरेका थिए । उक्त प्रस्तावअनुसार विधेयक बहुमतले पारित भएको हो ।


तर, यो विधेयक पूर्ण रुपमा पास हुन भने अझै समय लाग्नेछ।

राष्ट्रियसभामा छलफल गरी पास हुन बाँकी नै छ। अब राष्ट्रियसभामा पनि सोही विधेयकमाथि छलफल हुनेछ। संसद् सचिवालयका अधिकारीहरूका अनुसार राष्ट्रियसभाले हुबहु पारित गर्ने वा थप संशोधन गर्न सक्नेछ। हुबहु वा संशोधनसहित पास गरेर राष्ट्रियसभाले प्रतिनिधिसभामा पठाउने र राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित गराएपछि कार्यान्वयनमा जानेछ।

आगामी आर्थिक वर्षको पहिलो दिन साउन १ गते अगावै दुवै संसद्‍बाट पास भए सरकारलाई खर्च गर्ने बाटो खुला हुनेछ। पास हुन नसके पेस्की विधेयक ल्याई त्यसमार्फत खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। यसबाहेक अन्य थप तीन विधेयक पास भएपछि बजेट पूर्ण रूपमा पास भएको मानिनेछ। आर्थिक विधेयक २०७५, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक २०७५ र ऋण तथा जमानत विधेयक २०७५ पास भएपछि मात्रै बजेट पूर्ण रूपमा पास भएको मानिनेछ। यी तीनवटै विधेयक संसदमा पेस भइसकेका छन्।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १३ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने गरी बजेट ल्याएको छ। यसमध्ये ८ खर्ब ४५ अर्ब चालु र ३ खर्ब १३ अर्ब पुँजीगत खर्च छ। वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। ८ खर्ब ३१ अर्ब राजस्व संकलन हुने अनुमान छ। बाँकी नपुग रकममध्ये २ खर्ब ५३ अर्ब वैदेशिक ऋणबाट र ५८ अर्ब वैदेशिक अनुदानबाट स्रोत जुटाइने सरकारको तयारी छ।

प्रकाशित : असार १५, २०७५ २०:३०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्