मन्त्रीले बाँडे मनपरी पैसा : १ सय ४ संस्थालाई ६० करोड

बलराम बानियाँ, कृष्ण ज्ञवाली

काठमाडौँ — संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले विभिन्न संस्था र प्रतिष्ठानलाई ६० करोड रुपैयाँ बाँडेका छन् । आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा अधिकारीले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी संस्कृति प्रवद्र्धन कार्यक्रमअन्तर्गत ‘पुँजीगत अनुदान’ का नाममा अन्धाधुन्ध रकम वितरण गरेका हुन् ।

फाइल तस्बिर

विभिन्न दलका नेता, साहित्यकार र कलाकारका नाममा खुलेका संस्था र प्रतिष्ठानलाई मनपरी रकम वितरण गरिएको हो । रकम पाउने संस्था र प्रतिष्ठानमा अधिकांश नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता र निकट कलाकार, साहित्यकारका नाममा खुलेका संस्था र प्रतिष्ठान छन् । त्यसमा पनि मन्त्री अधिकारीको गृहजिल्ला कास्कीका संस्था बढी छन् । केही अपवादबाहेक रकम पाउने अधिकांश संस्था र प्रतिष्ठान निष्क्रिय र झोले प्रकृतिका छन् । ती संस्था र प्रतिष्ठानको उपस्थिति र सामाजिक गतिविधि शून्यप्राय: छ । ती संस्थाले गर्ने संस्कृति संवद्र्धन र प्रवद्र्धनको औचित्य पुष्टि नगरी मन्त्रालयले हचुवाको भरमा रकम बाँडेको हो ।

Yamaha

मन्त्रालयले राज्यको ढुकुटीबाट यसरी बाँडेको रकम सम्बन्धित संस्थाले बिनामापदण्ड आफूखुसी खर्च गर्न पाउँछन् । यस्तो खर्चको औचित्य पुष्टि गर्ने कागजात र स्रेस्तासमेत यी संस्थाले सरकारलाई बुझाउनुपर्दैन । विभिन्न दलका नेता र पार्टी निकट लेखक तथा साहित्यकारका नाममा खुलेका यस्ता संस्थामा विभिन्न दलका नेता तथा कार्यकर्ताको हालिमुहाली छ । कोहीप्रति जवाफदेही हुनु नपर्ने यस्ता संस्था र प्रतिष्ठानका पदाधिकारीले राज्यको ढुकुटीबाट पाएको अनुदानको पूरै दुरुपयोग गर्ने गरेका छन् ।

आर्थिक समृद्धिको नारा दिएको सरकारले सालिक र गेट निर्माणजस्ता अनुत्पादक काममा समेत अनुदान बाँडेको छ । गत वैशाख ३ गते पहिलो चरणमा ८७ र दोस्रो चरणमा जेठ २७ मा ४४ वटा गरी १ सय ३१ वटा संस्थालाई आर्थिक सहयोग बाँडिएको हो ।

कम्युनिस्ट र कांग्रेसका नेताका नाममा स्थापित आधा दर्जन संस्थालाई मात्रै १५ करोड रुपैयाँ बाँडिएको छ । पुष्पलाल, बीपी कोइराला, मदन भण्डारी, गणेशमान सिंह र गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नाममा स्थापित प्रतिष्ठानलाई साढे २ करोड रुपैयाँका दरले रकम दिइएको छ । मनमोहन अधिकारी र कृष्णप्रसाद भट्टराईका नाममा स्थापित प्रतिष्ठानले पनि त्यति नै रकम पाएका छन् । दोस्रो चरणमा वितरित कार्यक्रममा काठमाडौं र पोखराका संस्था धेरै छन् । विभिन्न आठवटा संस्थाले एक करोडभन्दा माथिको रकम सहायता पाएका छन् ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले अनुदानको टिप्पणी उठाउने क्रममा विनियोजित ६० करोड रुपैयाँमध्ये ‘अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत कार्यक्रममा नै ६० वटा प्रतिष्ठानको नाम उल्लेख गरी अन्य प्रतिष्ठानलाई अनुदान उपलब्ध गराउने’ भन्ने उल्लेख छ । मन्त्रालयको उक्त टिप्पणीलाई विश्वास गर्ने हो भने अनुत्पादक क्षेत्रमा राज्यकोषको रकम वितरणमा कठोर रणनीति लिने उद्घोष गरेका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको अभिव्यक्ति र कार्यशैलीसमेत विरोधाभासयुक्त रहेको देखिन्छ ।

अघिल्लो संसदीय कार्यकालमा विकास समितिको सभापति हुँदा उनले विभिन्न मन्त्रालयबाट वितरण हुने आर्थिक सहायता र अनुदानको विरोध गर्दै त्यस्ता निर्णय नगर्न समितिका तर्फबाट निर्देशन दिने गर्थे । तिनै अधिकारीले मन्त्री हुँदा संस्कृति संरक्षणका नाममा दलका नेता तथा कार्यकर्तालाई पोस्न अन्धाधुन्ध रकम वितरण गरेका हुन् । अनुदान पाएका अधिकांश संस्था तथा प्रतिष्ठान राजनीतिक प्रकृतिका छन् । केही संस्था फरक प्रकृतिका समेत छन् ।

प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको दमनमा भूमिका निर्वाह गरेको भनी वामपन्थीले आलोचना गर्ने पूर्वप्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाको नाममा स्थापित संस्थाले समेत ६० लाख रुपैयाँ अनुदान पाएको छ । लोकदोहरी प्रतिष्ठान, संगीत रोयल्टी संकलक समाज, प्रस्तोता समाज, संगीत उत्पादक समाजलगायत संस्थाका नाममा समेत रकम बाँडिएको छ । मन्त्रालयले प्रारम्भिक चरणमा छानिएका संस्थालाई कम्तीमा १० लाखका दरले अनुदान दिएको छ ।

पूर्वकार्यवाहक महालेखापरीक्षक सुकदेव खत्री, नयाँ–नयाँ ढंगले वितरणमुखी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र कार्यकर्ताका लागि चुहावट गर्ने क्रियाकलाप हरेक वर्ष दोहोरिने गरेको टिप्पणी गर्छन् । ‘गैरसरकारी संस्थाका नाममा यसरी वितरण हुने रकम कहाँ खर्च भयो भनी नदेखिने र राज्यकोषको दुरुपयोग हुने प्रवृत्ति दोहोरिइरहेको छ,’ उनले भने, ‘यस्ता संस्थाले के कामका लागि कसरी रकम लगे र कहाँ खर्च गरे, पछि खोज्दा भेटिँदैन ।’ युवा स्वरोजगार कोषको कार्यक्रम सञ्चालन हुँदा विभिन्न संस्थालाई बाँडिएको रकमको अहिलेसम्म हिसाबकिताब नभेटिएको उदाहरण दिँदै उनले आर्थिक अनुदानकै नाममा वितरण हुने रकम झनै जोखिमपूर्ण हुने टिप्पणी गरे ।

गुपचुप रूपमा पहिलो चरणमा वितरित आर्थिक सहायताको कुनै विरोध नभएपछि मन्त्री अधिकारीले दोस्रो चरणमा ४४ वटा संस्थालाई ५ देखि १५ लाख रुपैयाँका दरले रकम बाँडे । सहिद प्रतिष्ठानका नाममा धेरै संघसंस्था छनोटमा परेका छन् । रामानन्दाचार्य सेवा पीठ, दाहाल प्रतिष्ठान, नई प्रकाशन, बगर फाउन्डेसन, किताब–चरो नेपाल, जोन जोन शिक्षा प्रतिष्ठान, साहित्य शृंखलालगायतले समेत अनुदान पाएका छन् ।

संगीत रोयल्टी संकलक समाज, प्रस्तोता समाजलगायतले दुई पटक अनुदान पाएका छन् । दोस्रो पटकको अनुदान वितरण गर्ने निर्णयमा भने ‘उल्लिखित प्रतिष्ठानहरूलाई सम्बन्धित नगरपालिका, गाउँपालिकामार्फत कार्यान्वयन हुने गरी पुँजीगत अनुदान उपलब्ध गराउने’ भनी निर्णय भएको छ । दुवै निर्णयमा पर्यटनमन्त्री अधिकारीले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

कुन कुन संस्थाले पाए ? हेर्नुहोस् सूची


















प्रकाशित : असार १५, २०७५ २१:२७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

पार्टीमा नेतृत्व होइन, नीति परिवर्तन आवश्यक : निधि

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — कांग्रेस उपसभापति विमलेन्द्र निधिले पार्टीमा नेतृत्वभन्दा नीति परिवर्तन आवश्यक रहेको बताएका छन् । उपसभापति भएको दुई महिना पुग्नै लाग्दा शुक्रबार पदभार सम्हाल्न पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पुगेका निधिले हेटौंडामा हालै सम्पन्न सभापतिको भेलाले पार्टीभित्रको आन्तरिक कलह अन्त्य भएको दाबीसमेत गरे । 

‘अब आरोप–प्रत्यारोप गरिरहन आवश्यक छैन,’ पदभार सम्हालेपछि निधिले भने, ‘निर्वाचनमा पार्टी हारेको समीक्षा गरेर अब समय खेर फाल्न हुन्न । पार्टीलाई एक बनाउन सबै जुट्नुपर्छ ।’ उनले पार्टीभित्र नेतृत्व परिवर्तनको मुद्दा कम हुँदै गएको बताए । पार्टी सुदृढीकरणका लागि सातै प्रदेश र ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा प्रशिक्षण अभियान थाल्ने तयारी भइरहेको पनि निधिले जानकारी दिए ।

उनले पार्टीमा आन्तरिक एकता कायम गरी सरकारको सर्वसत्तावाद रोक्ने दिशामा अघि बढ्नुपर्ने बताए । ‘कांग्रेसको औचित्य छैन भन्ने केपी ओली नेतृत्वको सरकार तानाशाही शासन शैलीमा अघि बढेको छ,’ निधिले भने, ‘संघीयता समावेशिताविरुद्ध लागेको सरकारले न्यायपालिका, प्रादेशिक संसदलगायत राज्यका प्रमुख अंगमा हस्तक्षेप गर्न थालेको छ, त्यसका विरुद्ध कांग्रेस अघि बढ्छ ।’ उनले सरकारले विरोध प्रदर्शन गर्न स्थान तोक्नु गलत भएको भन्दै यसले सरकारको सर्वसत्तावादी चरित्रलाई स्पष्ट पारेको बताए ।

प्रकाशित : असार १५, २०७५ २०:५६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT