कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२५.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ३२१

धानको उत्पादन बढेन, योगदान घट्दो

गत वर्ष उत्पादन भएको धानलाई प्रतिकिलोग्राम २० रुपैयाँ हाराहारी मूल्य बराबर मान्ने हो भने त्यो १ खर्ब ३ अर्ब हाराहारी मूल्यको थियो ।
सुरज कुँवर

काठमाडौँ — देशभर खेती गरिने कुल क्षेत्रफलको ४७ प्रतिशत भूमिमा धानखेती गरिन्छ । यो नेपालको प्रमुख बाली हो । तर, देशभरको कृषि विकासको जिम्मा पाएको कृषि विभागले पछिल्ला वर्ष धान उत्पादन वृद्धि चुनौती बन्दै गएको बताएको छ ।

धानको उत्पादन बढेन, योगदान घट्दो

कृषि विभागका महानिर्देशक सूर्यप्रसाद पौडेलका अनुसार धानका लागि रासायनिक मलखाद तथा उन्नत बीउबीजन समयमै उपलब्ध भए पनि उत्पादकत्व वृद्धि गर्नु चुनौती मुख्य रहेको छ । ‘धानको उत्पादकत्व वृद्धिलाई आगामी वर्षहरूमा समेत स्थिर र निरन्तरता दिनुपर्ने चुनौती छन्,’ १५ औं राष्ट्रिय धान दिवसका अवसरमा ललितपुरमा आयोजित कार्यक्रममा महानिर्देशक पौडेलले बुधबार भने ।

गत वर्ष देशभर ५१ लाख ५२ हजार टन धान उत्पादन भएको थियो । यो अघिल्लो वर्षको दाँजोमा १ दशमलव ५ प्रतिशतले घटेको हो । यो परिणामको धानलाई चामलमा परिणत गर्दा ३० लाख टन हाराहारी हुन्छ । गत वर्ष उत्पादन भएको धानलाई प्रतिकिलोग्राम २० रुपैयाँ हाराहारी मूल्य बराबर मान्ने हो भने त्यो १ खर्ब ३ अर्ब हाराहारी मूल्यको थियो । अहिले नेपालभित्र रहेको जनसंख्या र यहाँ आउने वार्षिक १० लाख पर्यटकसमेतलाई वार्षिक ३५ लाख टन चामल आवश्यक पर्ने कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयको दाबी रहेको छ ।

धानको प्रतिहेक्टर उत्पादन भने ३ दशमलव ५ टन रहेको छ । यो भने अघिल्लो वर्षको दाँजोमा ४ दशमलव १ प्रतिशतले वृद्धि भएको मन्त्रालयको दाबी रहेको छ । मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता शंकर सापकोटाका अनुसार धानसहित गहुँ, कोदो, मकै, फापरसहितको वार्षिक कुल उत्पादन ९६ लाख टन रहेको अनुमान छ । यो तथ्यांकअनुसार नेपालमा वार्षिक १ लाख टन खाद्यान्न बचत हुनुपर्ने हो । तर, बचत देखिँदैन ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार गत वर्ष २३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बराबरको चामल आयात भएको छ । महानिर्देशक पौडेलले धानको उत्पादन बढाउन रणनीतिक प्रयास पनि थालिएको बताएका छन् । नेपालको धान खेती मौसमको भरमा आधारित छ । यहाँ चैते, बर्खे, भदैया, घैया र हिउँदे धान गरी वर्षमा ५ पटक धान खेती हुन्छ । कृषिको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा धानको योगदान करिब २० प्रतिशत रहेको छ । जीडीपीमा कृषिको योगदान करिब २८ प्रतिशत छ । ५ वर्षअघि कृषि क्षेत्रको योगदान ३५ प्रतिशत थियो ।

सरकारले कृषिलगायतको क्षेत्रमा ४० अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ । आर्थिक वर्ष ०७०/७१ मा पहिलोपटक कृषि क्षेत्रको बजेटलाई दोब्बर बनाउँदै २१ अर्ब ४० करोड पुर्‍याएको थियो । धानलगायतको उत्पादन बढाउन २०७३ देखि प्रधानमन्त्री कृषि आयोजना कार्यक्रम पनि ल्याइएको छ ।

विभागले भने धान उत्पादन घट्नुमा जमिनको खण्डीकरण, घरेडीकरण, श्रम शक्तिको अभाव, सिँचाइको पहुँच नहुनु, भण्डारण र बजार पूर्वाधार नहुनुलाई प्रमुख कारण मानेको छ । योसँगै कृषि प्रसार तथा सेवाको पहुँच २० प्रतिशत किसानसमक्ष मात्रै रहनु पनि अर्को कारण हो ।

विभागले गुणस्तरीय बीउ अभाव, किसानले पुरानै जात रुचाउनु, बीउ तथा जात फेर्ने परिपाटीको विकास नहुनु, मसिना र बास्नादार चामलको उपभोग बढ्नुलाई पनि चामलमाथिको परनिर्भता बढाउने कारण भनेको छ । ‘खाद्य बालीको उपयोगमा विविधीकरण नहुनु, आयातित धानको गुणस्तर र मूल्यमा स्वदेशी धानले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्नु आदि कारणले धान र चामलमाथिको परनिर्भरता दिनानुदिन बढ्दो छ,’ महानिर्देशक पौडेलले भने ।

यसैबीच यस वर्ष समयमै मुलुकभित्र मनसुन प्रवेश गरे पनि पश्चिमी वायुको चापका कारण मुलुकका सबै स्थानमा मनसुन सक्रिय भएको छैन । विभागको तथ्यांकअनुसार असार १४ गतेसम्म करिब १३ प्रतिशत रोपाइँ सकिएको छ । देशभर १५ लाख ५२ हजार हेक्टरमा धान खेती गरिन्छ ।

प्रकाशित : असार १६, २०७५ ०८:०३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

स्वयंसेवी संस्था स्काउटको स्वामित्वमा रहेको सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरी वर्षौंदेखि भाडामा लगाउने कांग्रेसका सांसद दीपक खड्कालाई अब के गर्नुपर्छ ?