चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक : मेडिकल कलेजलाई सहजै सम्बन्धन

विधेयक सर्वसाधारणलाई चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा सहज र सुलभ बनाउनेभन्दा पनि कलेज सञ्चालकलाई फाइदा पुग्ने गरी ल्याइएको छ । आफ्नै अस्पताल नभए पनि मेडिकल कलेज खोल्न आशयपत्र दिन पाउने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।

एउटा विश्वविद्यालयले ५ भन्दा बढी कलेजलाई सम्बन्धन दिन नपाउने, अस्पताल तीन वर्ष पूर्ण रूपमा सञ्चालन भएको हुनुपर्ने, काठमाडौं उपत्यकामा १० वर्षसम्म सम्बन्धन नदिने अध्यादेशमा भएको प्रावधान हटाएर सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको हो । काठमाडौं उपत्यकामा पनि मेडिकल कलेज खोल्न आशयपत्र दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । एउटा विश्वविद्यालयले ५ भन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिँदा गुणस्तरको प्रश्न उठिरहेका बेला सरकारले अध्यादेशमा भएको व्यवस्था हटाएको हो ।

अध्यादेशमा रहेको सार्वजनिक शिक्षण संस्थाले मेडिकल र डेन्टल विषयको स्नातकस्तरको कार्यक्रममा कम्तीमा ७५ प्रतिशत सिट नि:शुल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रावधानसमेत विधेयक हटाइएको छ ।

विधेयकमा आयोगले तोकेको सिट संख्या नि:शुल्क छात्रवृत्तिको लागि व्यवस्था गर्नुपर्ने मात्रै भनिएको छ । यो बुँदाले सरकारले ल्याएको विधेयक कलेज सञ्चालकको पक्षमा रहेको पुष्टि हुन्छ । अध्यादेशमा ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति सिट आयोगको परामर्शमा क्रमश: वृद्घि गर्दै लैजानुपर्ने प्रावधान राखिएको थियो । छात्रवृत्तिको कोटा वृद्धि गर्नुपर्नेमा सरकारले थप कटौती गर्न लागेको विधेयकबाट प्रस्ट हुन्छ ।

यी सबै व्यवस्था राखेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले जारी गरेको अध्यादेश सही भएको भन्दै वर्तमान सरकारले वैशाख १३ मा पुन: अध्यादेश जारी गरेको थियो । अध्यादेशमा भएको प्रस्तावना र परिभाषासमेत परिवर्तन गरेर शिक्षा मन्त्रालयले प्रतिस्थापन विधेयक संसद्‌मा लगेको हो । अध्यादेशको प्रस्तावनामा चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन, २०७२ को मर्म र भावनासमेतलाई दृष्टिगत गरी कानुन बनाएको उल्लेख भए पनि विधेयकमा यो वाक्य

हटाइएको छ ।

चिकित्सा शिक्षा विज्ञ डा. अर्जुन कार्कीले सरकारले अघि बढाएको चिकित्सा शिक्षा विधेयक नाफामूलक संस्थाको हित र जगेर्ना गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको हो भने त्यसले राम्रो परिणाम नदिने बताए । ‘चिकित्सा शिक्षामा योग्य र सक्षम व्यक्तिहरूको पहँ‘ुचलाई सुरक्षित गर्नुपर्‍यो । गुणस्तरलाई पनि सुनिश्चित गर्नुपर्‍यो,’ उनले भने, ‘यी दुई कुरामा सम्झौता गर्नु नेपाली जनताको दीर्घकालीन हितमा हुन सक्दैन । यस्ता कुरामा सम्झौता गर्दा द्वन्द्व नहोला भन्न सकिँदैन ।’ अध्यादेशमा भएको व्यवस्था हटाउनुको मनासिब कारण देखाउन सक्नुपर्ने उनले बताए ।

मेडिकल कलेजमा मात्रै होइन, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्् (सीटीईभीटी) बाट सम्बन्धन दिएर आर्थिक चलखेल गर्ने गरी विधेयक बनाइएको छ । अध्यादेशमा चिकित्सा शिक्षाको परिभाषा स्वास्थ्य पेसासम्बन्धी सबै विधा र तहका शिक्षा (हेल्थ प्रोफेसन एजुकेसन) सम्झनुपर्छ भनिएकोमा विधेयकमा स्वास्थ्य पेसासम्बन्धी स्नातक र सोभन्दा माथिल्लो तहका शिक्षा (हेल्थ प्रोफेसन एजुकेसन) सम्झनुपर्ने उल्लेख छ ।

सीटीईभीटीबाट सहजै सम्बन्धन दिने व्यवस्था विधेयकमा गर्न शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले चलखेल गरेको स्रोतले उल्लेख गरेको छ । उनी सीटीईभीटीबाट नर्सिङ कलेजलाई सम्बन्धन दिने तयारीमा रहेको दाबी पनि स्रोतको छ ।

शिक्षामन्त्रीले सल्लाहकार समितिबाट निर्णय गराए पनि अध्यादेश बाधक बनेकै कारण सम्बन्धनको निर्णय गर्न सकेका थिएनन् । त्यस्तै सीटीईभीटीले आफ्नो आंगिक कार्यक्रम नभएका विषयमा कुुनै पनि शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन नसक्ने अध्यादेशका प्रावधान पनि विधेयकबाट हटाइएको छ । सीटीईभीटीको प्रमाणपत्र तहका स्वास्थ्य शिक्षाअन्तर्गतका कार्यक्रमहरूको प्रवेश परीक्षासम्बन्धी व्यवस्थासमेत आयोगको समन्वयमा गर्ने प्रावधान पनि विधेयकमा राखिएको छैन ।

अध्यादेशमा मेडिकल कलेजलाई सहजै सम्बन्धन दिन स्वास्थ्य मन्त्रालय, मेडिकल काउन्सिल र चिकित्सा शिक्षा आयोगले मापदण्ड पूरा नगरेकोलाई सम्बन्धन दिन नसक्ने, स्वास्थ्य मन्त्रालयको स्वीकृतिपत्र लिई अस्पताल पूर्णरूपमा तीन वर्ष सञ्चालन भएको हुनुपर्ने प्रावधान थियो । विधेयकमा आशयपत्रमा भएको सर्त पूरा नभएमा, पूर्णरूपमा अस्पताल सञ्चालन नभएमा, आयोगले तोकेको मापदण्ड पूरा नभएमा मात्रै सम्बन्धन नदिने खुकुलो व्यवस्था राखेर सम्बन्धन दिने बाटो खोलिएको छ ।

अध्यादेशको दफा १२ को उपदफा ६ मा एउटा विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन नसक्ने प्रावधान छ । विधेयकमा यो व्यवस्था हटाइएको छ । उपदफा ७ मा काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरमा १० वर्षसम्म कुनै पनि शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन नदिने र प्रतिष्ठान स्थापना नगर्ने प्रावधानसमेत हटाइएको छ । काठमाडौं उपत्यकामा समेत मेडिकल कलेज, डेन्टल र नर्सिङलाई आशयपत्र दिन सक्ने प्रावधानसमेत यो विधेयकले खुला गरेको छ । यसअघि १० वर्षसम्म आशयपत्र नदिने व्यवस्था हटाएर यस्तो प्रावधान राखिएको हो ।

विद्यार्थी र अभिभावकले पाउने सुविधाभन्दा पनि कलेज सञ्चालकलाई कसरी सहजै सम्बन्धन दिन सकिन्छ ? उनीहरूको आम्दानीको स्रोत कसरी बढाउन सकिन्छ ? भन्नेमा केन्द्रित रहेर सरकारले विधेयक तयार गरेको छ । विदेशी विद्यार्थीलाई छुट्याइएको सिटमा विदेशी भर्ना नभएमा नेपाली विद्यार्थी भर्ना गर्ने प्रावधान अध्यादेशमा थियो । विधेयकमा पनि यो बुँदा समावेश छ । तर, विदेशीको कोटामा नेपाली विद्यार्थी भर्ना हुन नआएमा आयोगको अनुमति लिई त्यस्तो सिटमा विदेशी विद्यार्थीलाई भर्ना गर्न सकिने प्रावधान थप गरेको छ । यसले पनि सरकारले निजी मेडिकल कलेजलाई सहज हुने गरी विधेयक अघि बढाएको पुष्टि हुन्छ ।

स्वदेशीलाई पढाउँदा विदेशी विद्यार्थीलाई निर्धारण गरिएको शुल्क लिन पाउने भएपछि कलेज सञ्चालकको दबाबमा यस्तो प्रावधान थप गराएको शिक्षा मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।

स्वार्थ पूरा गर्ने विधेयक बनाउँदा अलमल

सरकारले वैशाख १३ मा चार अध्यादेश जारी गर्‍यो । प्रतिनिधिसभाले त्यसमध्ये राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन र संघीय संसदका महासचिव, प्रतिनिधिसभाका सचिव तथा राष्ट्रिय सभाका सचिवको पारिश्रमिक सेवासर्त र सुविधासम्बन्धी विधेयक पारित नै गरिसक्यो ।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकसमेत १४ गते संसद्मा पेस भइसक्यो । एकैदिन जारी भएको चार अध्यादेशमध्ये राष्ट्रिय सभा र सेवासर्तसम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित समेत भइसक्यो । तर, राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक भने शुक्रबार संघीय संसदको राष्ट्रिय सभामा दर्ता मात्रै भएको छ । अन्य अध्यादेश जारी गर्दा जे व्यवस्था थियो, प्रतिस्थापन विधेयक त्यही व्यवस्थासहित पेस भयो । तर, चिकित्सा शिक्षामा विभिन्न समूहको स्वार्थ पूरा हुने गरी पेस भएको छ । देउवा सरकारको सिफारिसमा जारी भएको यो अध्यादेश आवश्यक रहेको ठहर गर्दै यो सरकारले वैशाख १३ मा पुन: जारी गरेको थियो ।

आफैंले जारी गरेको अध्यादेशमा भएको व्यवस्था परिवर्तन गरेर प्रतिस्थापन विधेयक अघि सारेको हो । प्रस्तावनादेखि अन्य व्यवस्थासमेत परिवर्तन गरिएको छ ।