सरकारी जग्गा मिचेर बाटो

भूषण यादव

वीरगन्ज — खेलकुद विकास समितिका नाममा वीरगन्ज महानगरपालिका–१३ मा रहेको जग्गा एक निजी विद्यालय सञ्चालकले अतिक्रमण गरेका छन् ।

सरकारी जग्गा मिचेर बाटो

गौतम माध्यमिक विद्यालयमा उच्च शिक्षा अध्यापनका लागि निर्माणाधीन नयाँ भवनका लागि समितिकै जग्गा मिचेर २० फिट बाटो निकालिएको छ । विद्यालयले प्रशासनको निर्देशनविपरीत निर्माणकार्य अघि बढाइरहेको हो ।


विद्यालयको यस्तो क्रियाकलापविरुद्ध समितिले स्थानीय प्रशासनमा लिखित उजुरीसमेत दिएको थियो । सरोकारवाला पक्षको रोहबरमा गत साता जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा भएको छलफलमा समितिको जग्गा नमिच्न प्रहरी प्रशासनले निर्देशन दिएको थियो । त्यसका बावजुद विद्यालयले बाटो बनाउन धमाधम समितिको जग्गा पुरिरहेको छ ।


विद्यालयले सडकमा जोडिएको समितिको जग्गाभन्दा पछाडि बाटोबिनाको १० कट्ठा जग्गा खरिद गरेको थियो । समितिका जिल्ला अध्यक्ष निशान्त लामिछानेले विद्यालयले समिति र प्रहरी प्रशासनलाई अटेरी गरेको बताए । ‘उजुरी दिएपछि गत साता जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा दुवै पक्षको रोहबरमा प्रहरी प्रमुखले सरकारी जग्गामा माटो नपुर्न निर्देशन दिएका थिए,’ उनले भने, ‘प्रहरीको निर्देशनपछि दुई दिनसम्म त रोके । अहिले फेरि काम सुरु गरेका छन् ।’


विद्यालयले बाटो नभएका दुईवटा पक्की घरसमेत खरिद गरेको छ । उक्त घरमा बस्ने शिक्षकहरू पनि समितिकै जग्गाबाट आउजाउ गर्छन् । सम्बद्ध स्रोतका अनुसार बाटो नभएकाले नै दुवै घर सस्तो मूल्यमा बिक्री गरिएका थिए । वडाध्यक्षलाई समेत प्रभावित पारेर विद्यालयले दुवै घरका लागि २०/२० फिटको बाटो सिफारिस गरेको पाइएको छ ।


स्थानीय विशेश्वर पटेलका अनुसार गत महिनासम्म उक्त घरमा आलीबाट आवतजावत गरिन्थ्यो । ‘२० फिटको बाटो कहाँ र कसरी आयो ?,’ उनले प्रश्न गरे । वीरगन्ज महानगरपालिका–१३ का वडाध्यक्ष तुफान अन्सारीले उक्त घरजग्गाका लागि २० फिटका दुईवटा बाटो प्रमाणित गरिदिन गत जेठ २० गते महानगरपालिका कार्यालयलाई सिफारिस गरेका छन् ।


मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय खेलकुद विकास समितिका अध्यक्ष मानदेव हजराका अनुसार झन्डै २ दशकअघि बनाइएको विद्यालयको पुरानो भवनको खेलमैदान पनि समितिकै जग्गा हो । ‘विद्यालयले जबरजस्ती पर्खाल लगाएको छ, नयाँ र पुरानो नापी ट्याली गरेर नापजाँचका लागि नापी कार्यालयमा निवेदन दिएका छाैं,’ उनले भने, ‘अतिक्रमणमा परेका सबै जग्गा खाली गराउँछाैं।’ समितिका नाममा उक्त क्षेत्रमा १८ बिघा जग्गा छ । जसमा नारायणी फुटबल रंगशाला र क्रिकेट मैदान निर्माण गरिएको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा समितिको जग्गामा बाउन्ड्री वाल निर्माणका लागि ७५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।


‘पर्खाल निर्माणका लागि ठेक्का प्रक्रियामार्फत काम भइरहेको छ,’ हजराले भने, ‘खेलकुदको जग्गा संरक्षणका लागि बाउन्ड्री वाल आवश्यक छ ।’ खेलकुद विकास समितिको जग्गा संरक्षण नहुँदा पछिल्लो समय अतिक्रमण बढेको उनले जनाए ।

प्रकाशित : असार १७, २०७५ ०६:५१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

छ वर्षअघि अन्त्य भइसकेको यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट ब्युँताउने चलखेल सुरू भएको छ । तपाईंको के राय छ ?