नियम निलम्बन गरेर चिकित्सा शिक्षा विधेयक अाजै संसद्मा
काठमाडौँ — प्रतिनिधि सभा नियमावलीका केही नियम निलम्बन गरेर राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक आइतबार संसद्मा पेश गरिने भएको छ ।
सरकारले संसद्मा दर्ता गराएको विधेयक पाँच दिनमा पेश गर्नुपर्ने ब्यवस्था हटाएर शुक्रबार दर्ता गराइएको बिधेयक आजै संसद्मा पेश गर्न लागिएको हो ।
त्यस्तै, विधेयक माथि संशोधनको सूचना दिने ७२ घण्टाको समय सीमालाई घटाएर ३ घण्टामा सीमित रहने गरी नियम निलम्बन गर्न लागिएको छ ।
नेकपाका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले नियम निलम्बनको प्रस्ताव गरेका छन् भने संघीय समाजवादी फोरमका प्रमुख सचेतक उमाशंकर अरगरियाले समर्थन जनाएका छन् ।
राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश सरकारको सिफारिसमा बैशाख १३ गते जारी राष्ट्रपति बिद्यादेवी भण्डारीले गरेकी थिइन् ।
संसद् सुरु भएको ६० दिनभित्र यसको प्रतिस्थापन विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गराइसक्नु पर्ने संवैधानिक ब्यवस्था छ । बैशाख २३ गते बजेट अधिवेशन सुरु भएसंगै असार २० गतेभित्र प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट यो विधेयक प्रमाणीकरण गराइसक्नु पर्ने हुन्छ । यदि विधेयक प्रमाणीकरण नभएमा स्वत: निष्क्रिय भएको मानिन्छ ।
सरकारले सत्तारूढ दलका नेता तथा कार्यकर्ता र चन्दादाताको स्वार्थ पूरा हुने गरी मेडिकल कलेजलाई सहजै सम्बन्धन दिन सकिने व्यवस्था राखिएको विधेयक शुक्रबार संसद्मा दर्ता गरेको थियाे ।
विधेयकमा सर्वसाधारणलाई चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा सहज र सुलभ बनाउनेभन्दा पनि कलेज सञ्चालकलाई फाइदा पुग्ने गरी ल्याइएको छ । आफ्नै अस्पताल नभए पनि मेडिकल कलेज खोल्न आशयपत्र दिन पाउने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।
एउटा विश्वविद्यालयले ५ भन्दा बढी कलेजलाई सम्बन्धन दिन नपाउने, अस्पताल तीन वर्ष पूर्ण रूपमा सञ्चालन भएको हुनुपर्ने, काठमाडौं उपत्यकामा १० वर्षसम्म सम्बन्धन नदिने अध्यादेशमा भएको प्रावधान हटाएकाे छ । काठमाडौं उपत्यकामा पनि मेडिकल कलेज खोल्न आशयपत्र दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । एउटा विश्वविद्यालयले ५ भन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिँदा गुणस्तरको प्रश्न उठिरहेका बेला सरकारले अध्यादेशमा भएको व्यवस्था हटाएको छ।
यो पनि पढ्नुहोस् : चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक : मेडिकल कलेजलाई सहजै सम्बन्धन
प्रकाशित : असार १७, २०७५ ११:३३
