गन्हाउने हलमा डा. केसीको अनशन

‘निषेधित क्षेत्र नहटाएसम्म अस्पताल जान्नँ’
एलपी देवकोटा, कलेन्द्र सेजुवाल

जुम्ला/सुर्खेत — हलभित्र पस्नेबित्तिकै हास्स गन्ध आउँछ । जताततै फोहोरैफोहोर । साँझ छिप्पिँदै जाँदा अँध्याराले छोप्न थाल्छ । त्यही उराठलाग्दो हलमा डा. गोविन्द केसी तीन दिनदेखि अनशनरत छन् ।

कभर्डहलमा अनशनरत डा. गोविन्द केसी । तस्बिर : एलपी

‘यस्तो ठाउँमा कसरी उपचार गर्ने ?’ कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानबाट उपचारका लागि खटिएका डा. प्रवीण गिरी भन्छन्, ‘उहाँको उपचार त अस्पतालमा मात्र सम्भव छ तर प्रशासनले लानै दिँदैन ।’

डा. केसीको स्वास्थ्य अवस्था कमजोर बन्दै गएको छ । सरकारले भने अस्पताल लानुको साटो जिल्ला खेलकुदको कभर्डहलमै सामान्य उपचार गरिरहेको छ । कभर्डहलमा मात्र होइन, स्वास्थ्य थप जोखिममा परे उपचारका लागि कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा आईसीयूसमेत छैन । ‘अहिले हाम्रामा आईसीयू सञ्चालनमा छैन,’ प्रतिष्ठानका रजिस्ट्रार विश्वराज काफ्लेले भने, ‘त्यसैले जेजस्तो सुविधा छ, सोहीअनुसार उपचार गर्ने प्रयासमा छौं ।’ डा. केसीको उपचारका लागि तीन सदस्यीय मेडिकल टोली खटाएको उनले बताए ।

Yamaha

शनिबार प्रतिष्ठानमा अनशन बस्न जाँदै गर्दा उनलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । हिरासतमै अनशन बसेपछि कभर्डहलमा सारेर उपचारको जिम्मा प्रतिष्ठानलाई दिइयो । स्थानीय
प्रशासनले सोमबार दिउँसो प्रतिष्ठानलाई पत्र पठाएर डा. केसीको उपचारमा कुनै कमी आउन नदिन आग्रह गरेको छ । तर, प्रतिष्ठानको भनाइ छ, ‘अस्पताल लग्न दिइएको छैन, यस्तो गन्हाउने ठाउँमा कसरी उपचार गर्ने ?’

डा.केसीले निषेधित क्षेत्र नहटाइँदासम्म अस्पताल नजाने बताएका छन् । गृह मन्त्रालयको निर्देशनमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानदेखि दुई सय मिटरभित्र निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिएको छ । ‘अरू नागरिकले अस्पताल जान पाउने, मैले मात्रै किन नपाउने ?’ उनले भने, ‘अनशन सुरु नहुँदै मलाई रोकियो, अब निषेधित क्षेत्र नहटाएसम्म म अस्पताल जाँदिनँ ।’

जुम्ला किन पुगे केसी ?
कर्णाली प्रदेश स्वास्थ्य सूचकांकमा निकै पछाडि छ । शिशु मृत्युदरको राष्ट्रिय औसत प्रतिहजारमा ३९ रहँदा कर्णालीमा ५८ छ । पाँच वर्षमुनिका बच्चाको दीर्घ कुपोषण दर पनि यो प्रदेशमा अत्यन्तै उच्च छ । नेपालको औसत दर ३६ प्रतिशत रहँदा कर्णालीमा यो दर ५५ प्रतिशत छ । यति मात्र होइन, कमजोर स्वास्थ्य अवस्थाकै कारण नेपालीको औसत आयु ७१ वर्ष रहँदा कर्णालीमा भने औसत आयु ६५ वर्ष मात्र छ ।

यही अवस्थाबीच सात वर्षअघि सरकारले जुम्लामा तीन सय शय्याको शिक्षण अस्पतालसहित कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने निर्णय गर्‍यो । तर, अहिलेसम्म प्रतिष्ठानले एमबीबीएसको पढाइ सञ्चालन गर्न सकेको छैन । डा. केसी जुम्ला पुगेर अनशन बस्नुको प्रमुख कारण कर्णालीबाटै स्वास्थ्य शिक्षाको सुधार गर्न सरकारलाई दबाब दिनु हो । ‘राज्यले कर्णालीका जनताको स्वास्थ्य र शिक्षामा ध्यान नदिएकाले आमनेपालीको ध्यान केन्द्रित गर्न जुम्ला आएको हुँ,’ उनले भने, ‘राज्यले अपहेलना गरेको यो क्षेत्र किन अपहेलित छ भन्ने सबैले थाहा पाउनुपर्छ ।’

स्थापनाको सात वर्ष बित्दासमेत प्रतिष्ठानमा एमबीबीएसका लागि आवश्यक पूर्वाधार र जनशक्ति व्यवस्था नगरिनु सरकारको लापरबाही भएको उनले बताए । ‘कर्णालीजस्ता दुर्गम र ग्रामीण क्षेत्रका जनता र विद्यार्थीले स्वास्थ्य सेवा र शिक्षा सुलभ रूपमा पाऊन् भन्नकै लागि म लडिरहेको छु,’ उनले भने, ‘तर सरकार कानमा तेल हालेर सुतेको छ, मेरो लडाइँ भने रोकिनेछैन ।’ हाल नेपालमा रहेका १९ मध्ये तीनवटा मात्रै सरकारी मेडिकल कलेज छन् ।

संसद्मा विरोध
कर्णाली प्रदेशसभामा डा. केसी र उनका समर्थकमाथि गरिएको धरपकडको विरोध भएको छ । प्रदेशसभा बैठकमा सोमबार विशेष समय लिएर बोल्दै जुम्लाका कांग्रेस सांसद दीनबन्धु श्रेष्ठले प्रश्न गरे, ‘लोकतन्त्रमा शान्तिपूर्ण रूपले धर्ना बस्न पनि नपाउने ?’ प्रशासनले नियतवश निषेधाज्ञा जारी गरेर नागरिक अधिकार हनन गरेको उनले बताए ।

प्रकाशित : असार १९, २०७५ ०७:२४
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

एसईई नतिजा छानबिन समितिको ठहर: अंकलाई ग्रेडमा बदल्दा त्रुटि

अंकलाई ग्रेडमा बदल्दा त्रुटि
सुदीप कैनी

काठमाडौँ — एसईई परीक्षाको नतिजा प्रकाशनमा प्राविधिक त्रुटि हुँदा विद्यार्थीको ग्रेडसिट (मार्कसिट) मा परिवर्तन आएको छानबिन समितिले ठहर गरेको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय स्रोतका अनुसार परीक्षार्थीले प्राप्त गरेको अंकलाई ग्रेडमा बदल्दा त्रुटि भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

अध्ययनकै क्रममा रहेको प्रतिवेदनमा मानवीय लापरबाही नभई प्राविधिक कारणबाट त्रुटि हुन पुगेको जनाइएको छ । ‘विद्यार्थीको प्राप्तांकमा कुनै परिवर्तन भएको छैन,’ छानबिन समिति निकट स्रोतले भन्यो, ‘प्राप्तांकलाई ग्रेडसिटमा रूपान्तरण गर्दा फरक पर्न गएको देखियो ।’ समितिले ६ दिन लगाएर नतिजा प्रकाशनको प्रक्रिया केलाएको थियो ।

उत्तरपुस्तिका परीक्षणपछि सम्परीक्षणसम्मको प्रक्रियामा त्रुटि नदेखिएको समितिको ठहर छ । ‘विद्यार्थीले प्राप्त गरेको ९० नम्बरलाई ग्रेडमा बदल्दा ‘ए प्लस’ देखाउनुपर्नेमा ‘ए’ मात्रै देखिएर त्रुटि भएको छ,’ उक्त स्रोतले कान्तिपुरसँग भन्यो । परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले यसअघि नै ९ हजार ६४ जना विद्यार्थीको ग्रेडसिट फरक परेको स्वीकार गरेको थियो । तर छानबिन प्रतिवेदनअनुसार त्रुटि भएको संख्या बढी हुन सक्छ । विभिन्न विषयमा ३०, ५०, ७० र ९० अंक प्राप्त गरेको विद्यार्थीको ग्रेडसिट तयार पार्ने बेला त्रुटि देखिएको समितिका एक सदस्यले बताए ।

कार्यालयले अक्षरांक पद्धति (ग्रेडिङ) मा नतिजा प्रकाशन गरेको थियो । एउटा विषयमा ०.४ देखि ०.०५ सम्म ग्रेड फरक परेको छ । त्रुटिको प्रकृति ग्रेडसिटअनुसार छुट्टाछुट्टै खालको देखिन्छ । कुनै विद्यार्थीको एउटै विषयमा ०.४ ग्रेड अन्तर देखिन्छ भने कुनै विद्यार्थीको ८ वटै विषयमा ०.०५ का दरले ०.४ जीपीए फरक परेको थियो । अधिकांश त्रुटि एउटै प्रकृतिको रहेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

शिक्षक सेवा आयोगका प्रशासकीय प्रमुख डा. तुलसीप्रसाद थपलियाको नेतृत्वमा गठित छानबिन समितिले आइतबार मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । प्रतिवेदन अध्ययनकै क्रममा रहेको भन्दै सार्वजनिक गरिएको छैन । शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले प्रतिवेदन बुझेलगत्तै परीक्षा नियन्त्रक अम्बिकाप्रसाद रेग्मीको जिम्मेवारी खोसेका थिए । उनलाई कारबाहीस्वरूप मन्त्रालय तानिएको छ । रेग्मीको व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण त्रुटि भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । कार्यालयको जिम्मेवारी पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक कृष्णप्रसाद काप्रीलाई दिइएको छ ।

प्रकाशित : असार १९, २०७५ ०७:२२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT