सुनुवाइ समिति घोषणा हुन मात्रै बाँकी

कांग्रेसले विषयगत समितिमा रहने सदस्यको नाम नदिए पनि सुनुवाइ समितिमा भने तीन जनाको नाम सिफारिस गरिसकेको छ । राष्ट्रिय सभाले शुक्रबार नै तीन जनाको नाम घोषणा गरिसकेको छ । त्यसमा सुमनराज प्याकुरेल, जितेन्द्रनारायण देव र नन्दा चपाईं छन् ।

प्रतिनिधिसभाबाट समितिमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका ७, कांग्रेसका ३, फोरमका १ र राजपाका १ जना रहनेछन् । सुनुवाइ समितिमा प्रतिनिधिसभाका १२ र राष्ट्रिय सभाका ३ जना सदस्य रहने व्यवस्था छ ।

संसद् सचिवालय स्रोतका अनुसार प्रतिनिधिसभाबाट समितिमा नेकपाका तर्फबाट सुरेन्द्र पाण्डे, योगेश भट्टराई, पूर्णाकुमारी सुवेदी, अमृता थापा, निरु पाल, पार्वत गुरुङ, शिवकुमार मण्डललाई सिफारिस गरिएको छ । कांग्रेसले ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, भिमसेनदास प्रधान र पुष्पा भुसालको नाम संसदीय सुनुवाइ समितिका लागि सिफारिस गरेको छ ।

संघीय समाजवादी फोरमले राजेन्द्र श्रेष्ठलाई सुनुवाइ समितिमा पठाउने भएको छ । राजपाले लक्ष्मणलाल कर्णलाई सिफारिस गरेको छ । समितिमा प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदेन सदस्य रहने छन् ।

प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको कार्यसूचीमा संसदीय सुनुवाइ समितिमा मनोनयन गर्ने तय भए पनि कांग्रेसले सदन अवरुद्ध गरेपछि प्रक्रिया रोकिएको हो । कांग्रेसले जुम्लामा अनशन बसेका डा. गोविन्द केसीको जीवनरक्षा र अध्यादेशअनुसार चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसद्मा ल्याउनुपर्ने माग राखेर जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव माथि छलफल गराउनुपर्ने अडान लिएपछि सदन अवरुद्ध भएको हो ।

संसद् सचिवालयले सोमबारको कार्यसूचीमा पुन: समितिमा रहने सदस्यको मनोनयनलाई समावेश गर्ने जनाएको छ । समिति गठन ढिलाइ हुँदा सिफारिस भइसकेका प्रधानन्यायाधीशको सुनुवाइ रोकिएको छ भने संवैधानिक निकायका प्रमुख, पदाधिकारी र राजदूतको नियुक्तिसमेत हुन नसक्ने अवस्था छ ।

संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीशको सिफारिस गरे पनि सुनुवाइ समिति गठन नहुँदा नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । समिति गठनलगत्तै सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरू, राजदूतहरू, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगसहितका आयोगहरूमा पदाधिकारी नियुक्त गर्न बाटो खुल्नेछ ।

विषयगत समितिमा कांग्रेसले कसलाई कुन समितिमा राख्ने भन्ने नामावली अझै नदिएको संसद् सचिवालयले जनाएको छ । कांग्रेसले नामावली नदिएकाले समिति गठनको प्रक्रिया लम्बिएको सभामुख कृष्णबहादुर महराले बताए । सचिवालयले जेठ २८ मा दलका नेताहरूसँग बैठक गरेर समितिमा रहने सदस्यको नाम १० दिनभित्र पठाउन आग्रह गरेको थियो ।

त्यसपछि पटक–पटक समय दिँदा पनि कांग्रेस र राजपाको नामावली आउन बाँकी रहेको सचिवालयले जनाएको छ । सभामुख महराले अब पनि तोकिएको दिनभित्र दलले नामावली नदिए आफैँले गठन प्रक्रिया अघि बढाउनेतर्फ अघि बढ्ने संकेत गरे । कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणले आफ्नो पार्टीले कतिवटा संसदीय समितिको नेतृत्व पाउने विषय टुंगो नलागेसम्म नामावली नदिने बताए । २०६४ र ०७० मा संसद्मा रहेका सदस्यको आधारमा समिति बाँडफाँट भएजस्तै अहिले पनि हुनुपर्ने उनले बताए । ‘विगतमा हुने, अहिले किन नहुने ?’ खाँणले भने ।

सरकारलाई संसद्प्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन, सरकारबाट भए गरेका कामकारबाहीको अनुगमन र मूल्यांकन गरी आवश्यक निर्देशन वा रायसल्लाह दिन संविधानको धारा ९७ अनुसार संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

प्रतिनिधिसभातर्फ १० वटा समिति गठन हुनेछन् । प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १७२ मा प्रत्येक समितिमा सभामुखले प्रतिनिधिसभाको सहमति लिई पदेन सदस्यबाहेक बढीमा २७ जना सदस्य मनोनयन गर्न सक्नेछन् ।

तर, सभामुखले दलले कसलाई कुन समितिमा राख्ने भन्ने सिफारिस गरोस् भन्ने चाहेका छन् । विषयगत समितिमा प्रधानमन्त्री सबै समितिको र सम्बन्धित मन्त्री पदेन सदस्य हुन्छन् ।

समितिमा सदस्यहरूको मनोनयन गर्दा सदनमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलको सदस्य संख्या, महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खस–आर्य, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र, अल्पसंख्यक समुदाय समेतको समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने हुन्छ । मन्त्रीहरूबाहेक कुनै सदस्य एकभन्दा बढी विषयगत समितिको सदस्य हुन नपाउने व्यवस्था छ ।