सुनुवाइ समिति घोषणा हुन मात्रै बाँकी

सभामुखले प्रतिनिधिसभाको सहमति लिई प्रत्येक विषयगत समितिमा बढीमा २७ जना सदस्य मनोनयन गर्न सक्ने नियमावलीको नियम १७२ मा व्यवस्था भए पनि दलको सिफारिस कुर्दा समिति गठन लम्बिएको हो
मकर श्रेष्ठ

काठमाडौँ — संसदीय सुनुवाइ समितिमा रहने सदस्यको नाम दलहरूले सिफारिस गरे पनि संसद् अवरुद्ध भएपछि घोषणा हुन सकेको छैन ।

कांग्रेसले विषयगत समितिमा रहने सदस्यको नाम नदिए पनि सुनुवाइ समितिमा भने तीन जनाको नाम सिफारिस गरिसकेको छ। राष्ट्रिय सभाले शुक्रबार नै तीन जनाको नाम घोषणा गरिसकेको छ। त्यसमा सुमनराज प्याकुरेल, जितेन्द्रनारायण देव र नन्दा चपाईं छन्।

प्रतिनिधिसभाबाट समितिमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका ७, कांग्रेसका ३, फोरमका १ र राजपाका १ जना रहनेछन्। सुनुवाइ समितिमा प्रतिनिधिसभाका १२ र राष्ट्रिय सभाका ३ जना सदस्य रहने व्यवस्था छ।

संसद् सचिवालय स्रोतका अनुसार प्रतिनिधिसभाबाट समितिमा नेकपाका तर्फबाट सुरेन्द्र पाण्डे, योगेश भट्टराई, पूर्णाकुमारी सुवेदी, अमृता थापा, निरु पाल, पार्वत गुरुङ, शिवकुमार मण्डललाई सिफारिस गरिएको छ। कांग्रेसले ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, भिमसेनदास प्रधान र पुष्पा भुसालको नाम संसदीय सुनुवाइ समितिका लागि सिफारिस गरेको छ।

संघीय समाजवादी फोरमले राजेन्द्र श्रेष्ठलाई सुनुवाइ समितिमा पठाउने भएको छ। राजपाले लक्ष्मणलाल कर्णलाई सिफारिस गरेको छ। समितिमा प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदेन सदस्य रहने छन्।

प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको कार्यसूचीमा संसदीय सुनुवाइ समितिमा मनोनयन गर्ने तय भए पनि कांग्रेसले सदन अवरुद्ध गरेपछि प्रक्रिया रोकिएको हो। कांग्रेसले जुम्लामा अनशन बसेका डा. गोविन्द केसीको जीवनरक्षा र अध्यादेशअनुसार चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसद्मा ल्याउनुपर्ने माग राखेर जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव माथि छलफल गराउनुपर्ने अडान लिएपछि सदन अवरुद्ध भएको हो।

संसद् सचिवालयले सोमबारको कार्यसूचीमा पुन: समितिमा रहने सदस्यको मनोनयनलाई समावेश गर्ने जनाएको छ। समिति गठन ढिलाइ हुँदा सिफारिस भइसकेका प्रधानन्यायाधीशको सुनुवाइ रोकिएको छ भने संवैधानिक निकायका प्रमुख, पदाधिकारी र राजदूतको नियुक्तिसमेत हुन नसक्ने अवस्था छ।

संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीशको सिफारिस गरे पनि सुनुवाइ समिति गठन नहुँदा नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन। समिति गठनलगत्तै सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरू, राजदूतहरू, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगसहितका आयोगहरूमा पदाधिकारी नियुक्त गर्न बाटो खुल्नेछ।

विषयगत समितिमा कांग्रेसले कसलाई कुन समितिमा राख्ने भन्ने नामावली अझै नदिएको संसद् सचिवालयले जनाएको छ। कांग्रेसले नामावली नदिएकाले समिति गठनको प्रक्रिया लम्बिएको सभामुख कृष्णबहादुर महराले बताए। सचिवालयले जेठ २८ मा दलका नेताहरूसँग बैठक गरेर समितिमा रहने सदस्यको नाम १० दिनभित्र पठाउन आग्रह गरेको थियो।

त्यसपछि पटक–पटक समय दिँदा पनि कांग्रेस र राजपाको नामावली आउन बाँकी रहेको सचिवालयले जनाएको छ। सभामुख महराले अब पनि तोकिएको दिनभित्र दलले नामावली नदिए आफैँले गठन प्रक्रिया अघि बढाउनेतर्फ अघि बढ्ने संकेत गरे। कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणले आफ्नो पार्टीले कतिवटा संसदीय समितिको नेतृत्व पाउने विषय टुंगो नलागेसम्म नामावली नदिने बताए। २०६४ र ०७० मा संसद्मा रहेका सदस्यको आधारमा समिति बाँडफाँट भएजस्तै अहिले पनि हुनुपर्ने उनले बताए। ‘विगतमा हुने, अहिले किन नहुने?’ खाँणले भने।

सरकारलाई संसद्प्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन, सरकारबाट भए गरेका कामकारबाहीको अनुगमन र मूल्यांकन गरी आवश्यक निर्देशन वा रायसल्लाह दिन संविधानको धारा ९७ अनुसार संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने हुन्छ।

प्रतिनिधिसभातर्फ १० वटा समिति गठन हुनेछन्। प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १७२ मा प्रत्येक समितिमा सभामुखले प्रतिनिधिसभाको सहमति लिई पदेन सदस्यबाहेक बढीमा २७ जना सदस्य मनोनयन गर्न सक्नेछन्।

तर, सभामुखले दलले कसलाई कुन समितिमा राख्ने भन्ने सिफारिस गरोस् भन्ने चाहेका छन्। विषयगत समितिमा प्रधानमन्त्री सबै समितिको र सम्बन्धित मन्त्री पदेन सदस्य हुन्छन्।

समितिमा सदस्यहरूको मनोनयन गर्दा सदनमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलको सदस्य संख्या, महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खस–आर्य, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र, अल्पसंख्यक समुदाय समेतको समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने हुन्छ। मन्त्रीहरूबाहेक कुनै सदस्य एकभन्दा बढी विषयगत समितिको सदस्य हुन नपाउने व्यवस्था छ।

प्रकाशित : असार २३, २०७५ १९:५३
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

प्याकेजमा समाधान खोज्दै पौडेल पक्ष

भ्रातृसंस्थामा पकड गुम्दै गएपछि सभापति देउवा नेविसंघमा अधिवेशन नगराई तदर्थ समिति बनाउने मनस्थितिमा छन् । पौडेल पक्षले भने अधिवेशनमै जोड दिँदै आएको छ
कुलचन्द्र न्यौपाने

काठमाडौँ — कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले पार्टी सञ्चालनमा सभापति शेरबहादुर देउवाको कार्यशैली परिवर्तनसहित सबै विषय र मुद्दामा प्याकेज समाधान माग गरेको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस आन्तरिक कलहमै अलमलिँदा सरकार सर्वसत्तावादी बन्दै गएको भन्दै नेता तथा कार्यकर्ताले दुवै पक्षलाई मिल्न दबाब दिन थालेपछि पौडेल पक्षले यस्तो माग उठाएको हो ।

पौडेल पक्षकै आग्रहमा सभापति देउवाले केही दिनअघि आफ्नै निवासमा पार्टी शीर्ष नेताहरूको बैठक राखेका थिए ।

जसमा वरिष्ठ नेता पौडेल र पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला पक्षले सभापतिले पार्टी सञ्चालनमा अपनाउँदै आएको कार्यशैली र पद्धति सच्चिनुपर्ने माग गरेका थिए ।

पार्टी सञ्चालनमा देउवा एकल ढंगबाट अघि बढेको र कतिपय निर्णय विधानविपरीत रहेको भन्दै उनीहरूले बहुमत र अल्पमत नभई पार्टी विधान र सहमतिका आधारमा अघि बढ्नुपर्ने सर्त राखेका छन् ।

संस्थापनइतर पक्षका नेता अर्जुननरसिंह केसीका अनुसार पार्टी सञ्चालनको पद्धतिमा परिवर्तनदेखि विधान मस्यौदा, महासमिति बैठकको तिथि र स्थान, संघीय संरचनाअनुसार प्रदेश, जिल्ला, क्षेत्र, गाउँ, नगर र वडा तहसम्मको अधिवेशन, म्याद सकिएका भ्रातृसंस्थाको अधिवेशन, विभाग र अन्य समिति गठनलगायत विषयमा प्याकेज सहमति मागिएको हो ।

‘यी सबै विषयमा समग्र छिनोफानो होस् भन्ने हाम्रो माग छ,’ केसीले भने, ‘पार्टी सञ्चालन पद्धतिमा वैधानिक, संस्थागत र पारदर्शिता अपनाउनुपर्ने, अल्पमत र बहुमतभन्दा सहमतिका आधारमा अघि बढ्नुपर्ने मुख्य विषय छन् ।’

कम्युनिस्ट सरकारको सर्वसत्तावादी चरित्रविरुद्ध संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्था आएकाले नेतृत्वको कमजोरी र त्रुटिबारे लामो विवाद गर्न नखोजिएको उनको भनाइ छ ।

नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले पनि पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर संसद् र संसद्बाहिर प्रभावकारी प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने दिशामा अघि बढेको बताए ।

‘अहिले जेजस्ता विषयले मतान्तर उत्पन्न गराएका छन्, तिनलाई आन्तरिक रूपमै व्यवस्थापन गरेर अघि बढ्ने जमर्को भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘कम्युनिस्ट सरकारको सर्वसत्तावादी चरित्रविरुद्ध जुध्न पार्टी ठीक हुनुपर्छ भन्ने महसुस सबैमा भएको छ ।’

कार्यकाल सकिएका सबै भ्रातृसंस्था र प्रदेशसहित पार्टीका तल्ला निकायमा अधिवेशन गराउने विषयमा सभापति देउवा सकारात्मक छैनन् । भ्रातृसंस्थामध्ये नेविसंघको वर्तमान कार्यसमितिको कार्यकाल पूरा हुन लाग्दासमेत अधिवेशन तयारी अघि बढाइएको छैन । यसैकारण नेविसंघ संस्थापन र इतर पक्षबीच समानान्तर रूपमा सञ्चालन हुँदै आएको छ ।

उक्त संगठनलाई दुवै पक्ष आफ्नातिर ल्याउने कसरतमा छन् । एकपछि अर्को भ्रातृसंस्थामा पकड गुम्दै गएपछि देउवा नेविसंघमा अधिवेशन नगराई तदर्थ समिति बनाउने मनस्थितिमा छन् ।

उनी प्रदेश र त्यस तलका सबै पार्टी संरचना तदर्थ समितिबाट सञ्चालन गर्ने तयारीमा छन् । पौडेल पक्ष भने नेविसंघ र तल्ला निकायमा अधिवेशन गराउनुपर्ने पक्षमा छ ।

केसीले पहिलो बैठकमा सबै विषयमा छलफल भए पनि ठोस निष्कर्ष नआएको बताए । ‘समग्रमा सबै विषयमा सहमति खोजौं भन्ने विषयले प्रवेश पाएको छ तर ठोस कुराकानी भएको छैन,’ उनले भने, ‘फेरि बैठक बस्ने कुरा भएको हो तर सभापतिले अहिलेसम्म बोलाउनुभएन ।’

प्याकेजमै सहमति खोज्ने पौडेल पक्षको प्रस्तावका कारण विधान संशोधन तथा परिमार्जन समिति गठनमा समेत ढिलाइ भएको छ । संघीय संरचनाअनुसार पार्टी रूपान्तरण गर्न विधान संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

त्यसका लागि महामन्त्रीमध्येबाट एकलाई संयोजक तोकेर समिति बनाउने तयारी भए पनि पौडेल पक्षले सदस्यको नाम नदिएका कारण गठन हुन नसकेको संस्थापन पक्षीय एक पदाधिकारीले बताए ।

प्रकाशित : असार २३, २०७५ १९:५२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT