स्वास्थ्य संस्था बन्द गर्ने अवस्था नआओस् : चिकित्सक संघ

अतुल मिश्र

काठमाडौँ — नेपाल चिकित्सक संघले डा.गोविन्द केसीको जीवनरक्षाका लागि स्वास्थ्य निकायहरू बन्द गर्ने बाध्यकारी स्थिति आउन नदिन सरकारसमक्ष आग्रह गरेको छ । संघका पदाधिकारीले उपप्रधान तथा स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवलाई भेटी यस्तो अवस्था आउन नदिन पहल गर्न आग्रह गरेका हुन् ।

जुम्लामा आमरण अनशन बसिरहेका डा. केसीको स्वास्थ्य स्थिति खस्कँदै गएपछि संघका पदाधिकारीहरूले सोमबार मन्त्री यादवलाई भेटेका हुन् । उनीहरूले यादवसमक्ष स्वास्थ्य शिक्षा तथा नागरिक स्वतन्त्रतासँग सम्बन्धित ७ बुँदे माग पनि प्रस्तुत गरेका छन् । संघको टोलीले आइतबारै प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई पनि भेटेको थियो । यो केसीको १५ औं अनशन हो ।

उनीहरूले चाँडोभन्दा चाँडो वार्ता गरेर निष्कर्षमा पुर्‍याउन आग्रह गर्दै यसो नभए स्वास्थ्य निकाय बन्द गरेर आन्दोलन गर्ने चेतावनीसमेत दिए । मन्त्री यादवले भने आन्दोलनका कार्यक्रममा नजान चिकित्सकहरूलाई आग्रह गरेका थिए ।

चिकित्सक संघका महासचिव डा. लोचन कार्कीले आफ्ना आजीवन सदस्यको जीवनरक्षा गर्न अस्पताल बन्द गर्न बाध्य हुने बताएको र मन्त्री यादवले विशेष पहल गर्ने आश्वासन दिएको जनाए । ‘उहाँ मरिरहेको हामी हेर्न सक्दैनौं,’ कार्कीले भने । संघका अध्यक्ष मुक्तिराम श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री ओलीलाई पनि आफूहरूले यस्तै आग्रह गरेको बताए । ‘उहाँले ज्ञापनपत्र अध्ययन गरेर, खबर गर्छु भन्नुभएको छ,’ उनले भने, ‘आज (सोमबार) प्रधानमन्त्रीले डा.केसीसँग सम्पर्क गर्ने प्रयास गरिरहेको कुरासमेत आएको छ ।’

यसअघि डा.केसीका जायज माग पूरा गर्न चिकित्सक संघले सरकारलाई दिएको ७२ घण्टे अल्टिमेटम मंगलबार दिउँसो सकिँदै छ । पछिल्ला चार दिनदेखि देशभरिका चिकित्सकहरू डा.केसीको समर्थन र सरकारको विरोधमा कालोपट्टी बाँधेर काम गरिरहेका छन् । सरकारले सकारात्मक पहल नगरे मंगलबार दिउँसो संघको कार्यालयमा हुने विशेष बैठकले विरोधका कडा कार्यक्रम ल्याउनेसमेत डा.श्रेष्ठले जनाए । देशभर संघमा आबद्घ चिकित्सकहरू करिब ८ हजार छन् ।

दीर्घकालीन समाधान गर्न केयूको माग
काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू) प्राध्यापक संघले पनि केसीका मागको दीर्घकालीन समाधान गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ । संघका सभापति डा.वेदमणि दाहालले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै १४ पटकसम्मको अनशन र सरकारसँग भएका विभिन्न सम्झौता कार्यान्वयन नभई डा.केसीलाई पुन: सत्याग्रहमा जान बाध्य पारिएको बताएका छन् ।

चिकित्सा शिक्षामा देखिएका बेथिति व्यवस्थित गराउनुपर्ने जनाउँदै संघले केयूको सम्बन्धनमा मुख्यत: मेडिकल साइन्सेजमा देखिएका विकृति छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्नेलगायत मागबारे सरकारले अघिल्लो सत्याग्रहमै प्रतिबद्घता जनाएकाले यसलाई ओझेलमा नपार्न मागसमेत गरेको छ ।

१५ पटक गरी १ सय ७६ दिन अनशनमा २०६९ असार २१ गते पहिलो आमरण अनशन सुरु गरेका डा.केसीको यो १५ औं अनशन हो । सोमबारसम्म गरी उनी १ सय ७६ दिन आमरण अनशन बसिसकेका छन् । उनको ११ औं अनशन सबैभन्दा बढी २३ दिनसम्म चलेको थियो भने पछिल्लो १४ औं अनशन ६ दिन मात्र चलेको थियो ।

प्रकाशित : असार २६, २०७५ ०७:२२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

विधेयक सरकारको नीतिअनुसारै : ओली

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी ओलीले चिकित्सा शिक्षा विधेयक सरकारको नीतिअनुसार नै ल्याएको बताएका छन् । काठमाडौंमा १० वर्ष मेडिकल कलेज खोल्न नपाउने, एउटा विश्वविद्यालयले पाँचवटाभन्दा बढी कलेजलाई सम्बन्धन नदिनेजस्ता कुरा व्यावहारिक नभएको ओलीले बताए ।

‘कुन विषयमा कति कलेज आवश्यक छ, त्यसको अध्ययन गरौं अनि आवश्यकताअनुसार कलेजलाई सम्बन्धन दिऔं,’ प्रधानमन्त्री ओलीले सोमबार नेकपा संसदीय दलको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै भने, ‘संसद्मा चिकित्सा शिक्षा विधेयक सरकारको नीतिअनुसार नै पेस भएको हो ।’ उनले लोकतन्त्रमा संसद्ले नै कानुन बनाउने उल्लेख गरे । ‘सरकारले आफ्ना नीतिअनुसारका ऐन ल्याउँछ, यसमा के अनौठो भयो र ?’

उनले भने, ‘नेपाली विद्यार्थीलाई स्वदेशमा पढ्न नदिने, विदेश पठाउनुपर्ने ? हजारौं बिघा जमिन खरिद गरेर, भवन बनाएर चलाएका अस्पताललाई कलेज बनाउन रोक्न मिल्दैन ।’ ओलीले अनशनरत डा. केसीलाई संकेत गर्दै भने, ‘कसैलाई उक्साएर, जुम्लामा भोकै सुत्न लगाएर काठमाडौंका सडकमा केही मान्छे कराइरहेका छन् । बेमौसममा कराउनेहरू केही दिनमा आफैं चुप लाग्छन् ।’ ओलीले प्रतिपक्षी कांग्रेसलाई हरेक कुरा संसद्मा बहस गर्न आग्रह गरे । ‘विधि, विधान, कानुन संसद्ले बनाउने हो कि बाहिर बनाएर संसद्मा थपडी ठोक्ने हो ?’ उनले प्रश्न गरे । प्रतिपक्षी दलले कमजोर त्यान्द्रो समाएर आन्दोलन गर्न खोजेकाले त्यसको सशक्त प्रतिवाद गर्न ओलीले सांसदहरूलाई निर्देशन दिए ।

‘हामीले नराम्रो केही गरेका छैनौं, दृढतासाथ कुरा राख्नुपर्छ,’ संसदीय दल बैठकमा ओलीले भने, ‘अरूचाहिँ साउनको सिस्नुजस्तो फस्टाउने अनि हामीचाहिँ ओइलाउने हुन्छ ?’ निर्वाचनमा वाम गठबन्धनलाई जनताले बहुमत दिएर पठाएकाले पार्टीले निर्वाचनमा उठाएका कुरा सरकारका नीति तथा कार्यक्रममार्फत लागू गर्ने ओलीले बताए । उनले चिकित्सा शिक्षा विधेयक, गोविन्द केसीको आन्दोलन, नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपति कुलप्रसाद कोइरालाको विवादजस्ता विषयमा अडानका साथ कुरा राख्न पनि सांसदहरूलाई निर्देशन दिए ।

प्रकाशित : असार २६, २०७५ ०७:१९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्