सिन्डिकेट फर्काउन असम्भव : गृहमन्त्री

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले यातायात क्षेत्रमा ‘सिन्डिकेट’ फर्काउन असम्भव रहेको जनाउँदै यसका लागि गरिने कुनै प्रयास सफल नहुने दाबी गरेका छन् ।

सिन्डिकेट खारेजीपछि पनि यातायात समितिहरू प्रालिमा दर्ता नभएको र सार्वजनिक यातायातको विद्यमान प्रणालीबाट यात्रुले सुविधा नपाएको भन्दै आलोचना भइरहँदा उनले यस्ता प्रतिक्रिया दिएका हुन् ।

Yamaha

यातायात व्यवसायीको संस्था युनाइटेड ट्रान्सपोर्ट भलाइ एन्ड इन्भेस्टमेन्ट प्रालिले आयोजना गरेको ‘यातायात क्षेत्रको विद्यमान अन्योल, चुनौती र समाधान’ विषयक अन्तरक्रियामा गृहमन्त्रीले अहिले पनि मुठ्ठीभर व्यवसायीको मात्रै एकाधिकार र समृद्धि हुने, यो क्षेत्रमा आउन खोजेका हजारौं नयाँ व्यवसायीको बाटो रोक्ने गरी सिन्डिकेट फर्काउन षड्यन्त्र भइरहेको बताए ।

‘सिन्डिकेट रहेसम्म देशको विकास र समृद्धि सम्भव छैन,’ उनले भने । आयोजक संस्थाका अध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद तिवारीले यातायात व्यवसायी र सरकारबीच विद्यमान असमझदारी चिर्न अन्तरक्रिया गरिएको बताए ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : असार २७, २०७५ २०:१४
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

उपकुलपति भ्रमण प्रकरणः विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नै विभाजित

कुलपतिविरुद्ध जथाभावी बोल्नु र राजनीतिक भाषा बोलेर विवादमा आउँदा हामो शिर झुकायो
दुर्गालाल केसी

दाङ — नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपति कुलप्रसाद कोइराला विश्व संस्कृत सम्मेलनमा सहभागी हुन क्यानाडा जाने क्रममा भएको घटनाक्रमले विश्वविद्यालय तातेको छ ।

दाङको घोराहीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका शिक्षाध्यक्ष रमेशप्रसाद ढकाल । तस्बिर : दुर्गालाल केसी 

क्यानाडा जाने क्रममा कोइरालालाई गत शनिबार विमानस्थलबाट फिर्ता गरिएको थियो।

‘अपहरण’ शैलीमा प्रहरीले नियन्त्रणमा लिई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा राखेको भन्दै कोइरालाले यसप्रति कडा आपत्ति जनाउँदै आएका छन्। उनले कुलपति तथा प्रधानमन्त्रीले प्राज्ञिक क्षेत्रको अपमान गरेको भन्दै विभिन्न सञ्चार माध्यममा आक्रोश पोखेका हुन्।

विश्वविद्यालयका बाँकी पदाधिकारीले भने उपकुलपतिले जथाभावी बोलेर प्राज्ञिक मर्यादा नाघेको गुनासो गरेका छन्। शिक्षाध्यक्ष रमेशप्रसाद ढकालले बुधबार घोराहीमा पत्रकार सम्मेलन गरी कोइराला नीति नियमविपरीत अटेर गरेर विदेश भ्रमणमा जान खोज्दा विश्वविद्यालयकै बदनाम भएको बताए।

‘उपकुलपति नीति नियमबाहिर रहेर काम गर्न खोज्नु, कुलपतिविरुद्ध जथाभावी बोल्नु र राजनीतिक भाषा बोलेर विवादमा आउँदा हामो शिर झुकाएको छ,’ उनले भने, ‘उहाँले विधिअनुसार काम गर्न नखोज्दा विभिन्न नकारात्मक परिणाम आएको छ।’

विश्वविद्यालयको ऐननियममा रहेर काम गर्न पटक–पटक सुझाउँदा पनि उनले मनोमानी ढंगले काम गर्न खोजेको ढकालको आरोप छ। नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय आर्थिक प्रशासनसम्बन्धी नियम २०६७ को परिच्छेद २१ को नियम ९४ को उपनियम ४ ‘ज’ मा विदेश भ्रमण गर्नुपरेमा उपकुलपतिले कुलपतिबाट पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था रहेको उनले बताए।

नियमअनुसार कुलपतिबाट स्वीकृति लिनुको साटो शिक्षा मन्त्रालयमा चिठी छाडेर विदेश जान खोज्नु प्राज्ञिक काम नभएको ढकालले दाबी गरे।

उपकुलपतिले कुलपति एवं प्रधानमन्त्रीविरुद्ध सार्वजनिक रूपमा दिएका अभिव्यक्तिले विश्वविद्यालयको बदनाम भएको ढकालको दाबी छ। ‘विभिन्न सञ्चार माध्यममा उपकुलपतिले दिएको अन्तर्वार्ता र अभिव्यक्तिमा नेसंविको अनुशासनभन्दा बाहिर गएर काम गर्नुभएको छ,’ उनले भने, ‘उपकुलपतिजस्तो सम्मानित व्यक्तिले आफ्नो पदको आचरणभन्दा बाहिर गई अभिव्यक्ति दिँदा सम्पूर्ण प्राज्ञिक वर्गलाई लज्जास्पद बनाएको छ।’

सम्मेलनमा अन्य विषयका सहभागी
क्यानाडामा आयोजित संस्कृत सम्मेलनमा सहभागी हुन विदेश गएका व्यक्तिहरू संस्कृत विषयका विज्ञ एक जना पनि नभएको र उनीहरूलाई पठाउनेबारे कार्यकारी परिषद्बाट निर्णयसमेत नभएको ढकालले बताए। उपकुलपति कोइरालाले क्यानाडा भ्रमणमा वाल्मीकि विद्यापीठ काठमाडौंका मात्रै प्राध्यापकलाई लिएको र उनीहरू सबै गैरसंस्कृत विषयका रहेको बताए।

भ्रमणमा गएका अनुसन्धान केन्द्रका निर्देशक काशीनाथ न्यौपाने बौद्ध दर्शन, वाल्मीकि विद्यापीठका प्राचार्य गणेशप्रसाद घिमिरे नेपाली, प्राध्यापक संघका अध्यक्ष नवराज कट्टेल नेपाली, सहप्राध्यापक लेखप्रसाद निरौला नेपाली, उपप्राध्यापक प्रेमराज न्यौपाने बौद्ध दर्शन र उपप्राध्यापक केशव कोइराला तन्त्र विषयका रहेको ढकालले जानकारी दिए।

संस्कृत विषयका विज्ञलाई उपेक्षा गर्दै आफ्नो स्वार्थ अनुकूलका व्यक्तिलाई लगेको उनले आरोप लगाए। पत्रकार सम्मेलनमा नेसंवि सेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष लेखनाथ आचार्य, पूर्वशिक्षाध्यक्ष भागवतप्रसाद शर्मा, आयुर्वेद अध्ययन संस्थानका डिन डा. सञ्जय पोखरेललगायत पदाधिकारीको उपस्थिति थियो।

भिसा र ३५ लाखको आश्वासन
संस्कृत सम्मेलनमा जानेबारे विश्वविद्यालयको कार्यकारी परिषद् बैठकमा गत माघ २८ मा छलफल भएको थियो। उक्त बैठकमा उपकुलपति कोइरालाले अर्थ मन्त्रालयले भ्रमणका लागि ३५ लाख रुपैयाँ दिने जानकारी गराएका थिए।

सरकारले रकम दिएमा सम्मेलनमा उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष र कुलसचिवसहित सातदेखि नौ जना जाने निर्णय उक्त बैठकले गरेको विश्वविद्यालयका कुलसचिव कात्तिकेय झाले जानकारी दिए। तीनजना पदाधिकारीबाहेक अन्यको नाम पछि टुंग्याउने निर्णय भएको पनि उनले बताए।

चैतमा अर्थ मन्त्रालयबाट ३५ लाख रुपैयाँ नआउने जानकारी आएपछि उपकुलपति कोइरालाले टिकटका लागि २१ लाख रुपैयाँ विश्वविद्यालयबाट पेस्की निकाल्न माग गरेका थिए।

‘प्रतिव्यक्ति ३ लाखका दरले खर्च लाग्ने र ७ जना जाँदा २१ लाख चाहिने उहाँको माग थियो। सरकारले १० लाखसम्म दिन सक्ने कुरा भएको थियो,’ झाले भने, ‘त्यसैले मैले सबैको खर्च बेहोर्न नसकिने र ३ जना पदाधिकारीको खर्च मात्रै पछि सरकारबाट रकम प्राप्त भएमा मिलान गर्ने गरी निकाल्न सकिन्छ भनें।’ अन्त्यमा सरकारी सहयोग प्राप्त हुने आशामा एक कर्मचारीका नाममा चैतमा १० लाख रुपैयाँ पेस्की दिएको उनले जानकारी दिए।

कुलसचिव झा र जाने तयारी गरेका अन्य कर्मचारीको भिसा लागेन। भिसा नलागेपछि शिक्षाध्यक्ष ढकालले उक्त प्रक्रिया चालेनन्। सरकारबाट सहयोग प्राप्त नहुने पक्का भएपछि पेस्की फस्र्योट गर्न दुईपटक पत्र लेखे पनि अहिलेसम्म नभएको झाले बताए।

उपकुलपतिले प्रक्रिया नपुर्‍याएर विदेश भ्रमण गर्न खोजेको उनले बताए। ‘पछि हामीलाई थाहै नदिएर आफू अनुकूलका व्यक्तिलाई लिएर हिँडनुभएछ। उहाँले प्रक्रिया पुर्‍याउन चाहनु भएन। यसले समस्या सिर्जना गर्‍यो,’ उनले भने, ‘उपकुलपतिमाथि भएको घटनामा हामी पनि दु:खी छौं। भ्रमण र भ्रमणमा जाने व्यक्तिबारे कार्यकारी परिषद्मा कुनै निर्णय भएको छैन। विदेश जाँदा सरकारी प्रक्रिया पनि पुर्‍याइएको छैन।’

प्राज्ञिक क्षेत्रको मानमर्दन
उपकुलपति कोइरालाले भने सबै प्रक्रिया पुर्‍याएर नीतिगत रूपमै काम गरेको दाबी गरेका छन्। कार्यकारी परिषद्बाट ३ जना पदाधिकारी र अन्य प्राध्यापक, कर्मचारी गरी ७ देखि ९ जनासम्म क्यानाडा जाने निर्णय भएको उनले बताए।

केहीको भिसा नलागेपछि अन्त्यमा सम्भव भएका प्राध्यापकलाई लिएर जान खोज्दा विमानस्थलमा दुव्र्यवहार भएको उनले गुनासो गरे। ‘मैले कुनै कमजोरी गरेको भए पनि प्रधानमन्त्रीले प्रक्रिया पुर्‍याएर आवश्यक कारबाही गर्न सक्नु हुन्थ्यो। मलाई मौखिक या लिखित रूपमा तपाईं जान पाउनु हुन्न मात्रै भनेको भए पनि रोकिन्थें,’ उनले भने, ‘तर, अपराधीलाई झैं प्रहरी लगाएर नियन्त्रणमा लिँदा मैले प्राज्ञिक क्षेत्रको मानमर्दन भएको महसुस गरेको छु।’

शिक्षामन्त्रीको निजी सचिवालयमा ७३३ नम्बरमा पत्र दर्ता गरी प्रक्रिया अघि बढाएको उनले बताए। ‘म विधि र प्रक्रियाअनुसार नै संस्कृत सम्मेलनमा जान खोजेको हुँ। दर्ता भएको पत्रमा आवश्यक प्रक्रिया नथाल्नु मेरो समस्या होइन,’ उनले भने।

प्रकाशित : असार २७, २०७५ १९:३२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT