हेर्न नमिल्ने इजलासमै बारम्बार मुद्दाको पेशी 

कृष्ण ज्ञवाली

काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले उच्च अदालतका ८० जना न्यायाधीश नियुक्तिविरुद्ध परेको मुद्दामा बारम्बार हेर्न नमिल्ने इजलासमै मुद्दाको पेशी तोक्दै आएको छ ।

यसले गर्दा उच्च अदालतमा कार्यरत ८० जना न्यायाधीशले १८ महिनादेखि झेल्दै आएको मुद्दाको सुनुवाई प्रभावित भएको छ । न्यायाधिशहरुले लामो समयदेखि मुद्दा मामिला झेल्दा निष्पक्ष न्याय सम्पादनसमेत प्रभावित हुने ठानिन्छ ।
तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश सुशिला कार्कीको पालामा उच्च अदालतमा ८० जना न्यायाधीश नियुक्त भएका थिए । नियुक्तिका क्रममा प्रक्रिया मिचिएको भन्दै छुट्टाछुट्टै ६ वटा निवेदन सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन थिए । कार्कीको पालामा भएको निर्णय उल्ट्याउने योजनाका साथ त्यसपछिका प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले इजलास तोक्दै आएका थिए । प्रमाणपत्र र जन्ममिति विवादबाट उनी फागुन ३० गते पदच्यूत भएपछि समेत मुद्दाको सुनुवाई प्रभावित बनेको छ ।

पराजुलीले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र, बमकुमार श्रेष्ठ र डम्बरबहादुर शाहीको इजलासमा ८० जना न्यायाधीश सिफारिसको मुद्दा पेशी तोकेका थिए । गत मंसिर १४ गते नै हेर्दाहेदै अवस्थामा रहेको उक्त मुद्दा माघ ११ गतेका लागि निर्णय सुनाउने मिति तोकिएको थियो । त्यसपछि समेत मुद्दा ४ पटक सरेको छ ।
विवादास्पद प्रधानन्यायाधीश पराजुलीको बहिर्गमनपछि सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश दिपकराज जोशी कामु प्रधानन्यायाधीश बने भने ओमप्रकाश मिश्र न्यायपरिषद सदस्य भए । न्यायपरिषदका पदाधिकारीहरुलाई विपक्षी बनाइएका कारण दुवैजनाले उक्त मुद्दा हेर्न मिल्दैन । स्वार्थ बाझिने भएको आफूलाई विपक्षी बनाइएको मुद्दा आफैले सुनुवाई गर्नु प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरित मात्रै नभई न्यायका मान्य सिद्धान्तको प्रतिकुलता समेत हो ।

तर गत चैत ८ गते समेत उनकै इजलासमा मुद्दाको पेशी तोकियो । त्यो दिनसमेत न्यायाधीश मिश्रले आफू न्यायपरिषद्को सदस्य भएका कारण ‘मुद्दा हेर्न नमिल्ने’ भनी अन्य इजलासमा तोक्न आदेश दिएनन् । जसका कारण विहीवार समेत उनकै इजलासमा मुद्दा तोकिएको छ । उक्त मुद्दा विहीवार समेत टुंगिने अवस्था छैन भने सर्वोच्चका वरिष्ठतम न्यायाधीश मिश्र बाहेकको इजलासमा तोक्दा फेरी शुरुदेखि नै मुद्दाको सुनुवाई हुनुपर्छ ।
‘जिल्लादेखि सर्वोच्च जुनसुकै किन नहोस्, न्यायाधीशले मुद्दा खेप्नु र उक्त मुद्दा लामो समयदेखि टाउकोमाथि झुण्डिनु उनीहरुको निष्पक्ष न्यायसम्पादनलाई प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित पार्नु नै हो’ सर्वोच्च अदालत स्रोतले भन्यो, ‘तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश शुसिला कार्कीमाथिको प्रतिशोधका कारण गोपाल पराजुलीले जे रणनीति अपनाएका थिए । अहिले पनि त्यही समस्या ८० जना न्यायाधीशहरुले वेहोरिरहेका छन् ।’ २०७३ साल पुस २८ गते उच्च अदालतका ८० जना न्यायाधीशहरुको नियुक्तिभएको थियो ।

सरकारी वकिलहरु सहित केही अधिवक्ताले दायर गरेको रिटहरु संयुक्त इजलासबाट तीनजना न्यायाधीशको पूर्ण इजलासमा सुनुवाई भइरहेको छ । फरक ५ मुद्दा सुनुवाईको क्रममा छन् । सरकारी निकायहरुलाई विपक्षी बनाई दायर गरिएका मुद्दाहरुको कानूनी प्रतिरक्षा गर्ने सरकारी वकिलहरु नै रिट निवेदन लिएर सर्वोच्च अदालतमा पुगेका थिए । न्याय सेवा अन्तर्गतका सरकारी वकिल समूहका तीन विशिष्ट श्रेणीका अधिकारीहरु र एक सहसचिवले सर्वोच्च अदालतमा हालेका थिए ।
उनीहरुले प्रधानन्यायाधीश, न्यायपरिषदका सदस्यहरु र विभिन्न उच्च अदालतमा नियुक्त भएका ८० जना न्यायाधिशहरुलाई विपक्षी बनाएका थिए । नायव महान्यायाधिवक्ताहरु दुर्गाबन्धु पोखरेल, बद्रीप्रसाद गौतम, बेपत्ता आयोगका सचिव राजनप्रसाद भट्टराई र सह–न्यायाधिवक्ता गणेशबन्धु अर्यालले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए । यी मध्ये पोखरेलले अवकाश पाइसकेका छन् भने भट्टराई सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रार छन् । अर्याल नायव–महान्यायाधिवक्तामा बढुवा भएर अवकाशको नजिक छन् ।

प्रकाशित : असार २८, २०७५ १३:४७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बेहाल राष्ट्रिय पुस्तकालय

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — पुस्तकहरु ज्ञानका भण्डार भनिन्छन् । तर, भुकम्पले हरिहरभवन भत्काएपछि तीन वर्षयता राष्ट्रिय पुस्तकालयका पुस्तकहरु गोदाममा थन्क्याइएका छन् । 

तीन सय वर्ष पुराना तथा ऐतिहासिक एक लाख ५० हजारभन्दा बढी पुस्तक तथा पत्रपत्रिकाहरु पुस्तकालयमा दर्ता छन्।

बोरामा बाँधिएका पुस्तकहरु जथाभावी, असरल्ल, धुलाम्मे रुपमा राखिएको छ। राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको परिषरमा प्रि–फ्याप निर्माण गरेर व्यवस्थापन गर्ने योजना अझै पुरा भएको छैन।

प्रकाशित : असार २८, २०७५ १३:१९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्