हेर्न नमिल्ने इजलासमै बारम्बार मुद्दाको पेशी 

यसले गर्दा उच्च अदालतमा कार्यरत ८० जना न्यायाधीशले १८ महिनादेखि झेल्दै आएको मुद्दाको सुनुवाई प्रभावित भएको छ । न्यायाधिशहरुले लामो समयदेखि मुद्दा मामिला झेल्दा निष्पक्ष न्याय सम्पादनसमेत प्रभावित हुने ठानिन्छ ।

तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश सुशिला कार्कीको पालामा उच्च अदालतमा ८० जना न्यायाधीश नियुक्त भएका थिए । नियुक्तिका क्रममा प्रक्रिया मिचिएको भन्दै छुट्टाछुट्टै ६ वटा निवेदन सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन थिए । कार्कीको पालामा भएको निर्णय उल्ट्याउने योजनाका साथ त्यसपछिका प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले इजलास तोक्दै आएका थिए । प्रमाणपत्र र जन्ममिति विवादबाट उनी फागुन ३० गते पदच्यूत भएपछि समेत मुद्दाको सुनुवाई प्रभावित बनेको छ ।

पराजुलीले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र, बमकुमार श्रेष्ठ र डम्बरबहादुर शाहीको इजलासमा ८० जना न्यायाधीश सिफारिसको मुद्दा पेशी तोकेका थिए । गत मंसिर १४ गते नै हेर्दाहेदै अवस्थामा रहेको उक्त मुद्दा माघ ११ गतेका लागि निर्णय सुनाउने मिति तोकिएको थियो । त्यसपछि समेत मुद्दा ४ पटक सरेको छ ।

विवादास्पद प्रधानन्यायाधीश पराजुलीको बहिर्गमनपछि सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश दिपकराज जोशी कामु प्रधानन्यायाधीश बने भने ओमप्रकाश मिश्र न्यायपरिषद सदस्य भए । न्यायपरिषदका पदाधिकारीहरुलाई विपक्षी बनाइएका कारण दुवैजनाले उक्त मुद्दा हेर्न मिल्दैन । स्वार्थ बाझिने भएको आफूलाई विपक्षी बनाइएको मुद्दा आफैले सुनुवाई गर्नु प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरित मात्रै नभई न्यायका मान्य सिद्धान्तको प्रतिकुलता समेत हो ।

तर गत चैत ८ गते समेत उनकै इजलासमा मुद्दाको पेशी तोकियो । त्यो दिनसमेत न्यायाधीश मिश्रले आफू न्यायपरिषद्को सदस्य भएका कारण ‘मुद्दा हेर्न नमिल्ने’ भनी अन्य इजलासमा तोक्न आदेश दिएनन् । जसका कारण विहीवार समेत उनकै इजलासमा मुद्दा तोकिएको छ । उक्त मुद्दा विहीवार समेत टुंगिने अवस्था छैन भने सर्वोच्चका वरिष्ठतम न्यायाधीश मिश्र बाहेकको इजलासमा तोक्दा फेरी शुरुदेखि नै मुद्दाको सुनुवाई हुनुपर्छ ।

‘जिल्लादेखि सर्वोच्च जुनसुकै किन नहोस्, न्यायाधीशले मुद्दा खेप्नु र उक्त मुद्दा लामो समयदेखि टाउकोमाथि झुण्डिनु उनीहरुको निष्पक्ष न्यायसम्पादनलाई प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित पार्नु नै हो’ सर्वोच्च अदालत स्रोतले भन्यो, ‘तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश शुसिला कार्कीमाथिको प्रतिशोधका कारण गोपाल पराजुलीले जे रणनीति अपनाएका थिए । अहिले पनि त्यही समस्या ८० जना न्यायाधीशहरुले वेहोरिरहेका छन् ।’ २०७३ साल पुस २८ गते उच्च अदालतका ८० जना न्यायाधीशहरुको नियुक्तिभएको थियो ।

सरकारी वकिलहरु सहित केही अधिवक्ताले दायर गरेको रिटहरु संयुक्त इजलासबाट तीनजना न्यायाधीशको पूर्ण इजलासमा सुनुवाई भइरहेको छ । फरक ५ मुद्दा सुनुवाईको क्रममा छन् । सरकारी निकायहरुलाई विपक्षी बनाई दायर गरिएका मुद्दाहरुको कानूनी प्रतिरक्षा गर्ने सरकारी वकिलहरु नै रिट निवेदन लिएर सर्वोच्च अदालतमा पुगेका थिए । न्याय सेवा अन्तर्गतका सरकारी वकिल समूहका तीन विशिष्ट श्रेणीका अधिकारीहरु र एक सहसचिवले सर्वोच्च अदालतमा हालेका थिए ।

उनीहरुले प्रधानन्यायाधीश, न्यायपरिषदका सदस्यहरु र विभिन्न उच्च अदालतमा नियुक्त भएका ८० जना न्यायाधिशहरुलाई विपक्षी बनाएका थिए । नायव महान्यायाधिवक्ताहरु दुर्गाबन्धु पोखरेल, बद्रीप्रसाद गौतम, बेपत्ता आयोगका सचिव राजनप्रसाद भट्टराई र सह–न्यायाधिवक्ता गणेशबन्धु अर्यालले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए । यी मध्ये पोखरेलले अवकाश पाइसकेका छन् भने भट्टराई सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रार छन् । अर्याल नायव–महान्यायाधिवक्तामा बढुवा भएर अवकाशको नजिक छन् ।