प्रदेशसभा निर्णयविरुद्धको मुद्दामा कारण देखाउ आदेश

प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री, सभामुख, प्रदेश सभा, सम्भाव्यता अध्ययन समिति, विपक्षी दलका नेता र प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दललाई विपक्षी बनाएर अधिवक्ता ध्रुवप्रसाद चौलागाईले दायर गरेको रिट निवेदनमा न्यायाधीश चिन्तामणि बरालको एकल इजलासले विपक्षीलाई कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो ।

हेटौंडालाई नै राजधानीको लागि दाबी गरिएको रिट निवेदनमा २०७५ वैशाख १४ गते गठन भएको प्रदेश राजधानी सम्भाव्यता अध्ययन विशेष समिति गठन गर्ने गरी भएका निर्णय र सो सम्बन्धमा भएका सबै काम कारबाही बदर गर्न माग गरिएको छ । ‘प्रदेश राजधानीको सम्बन्धमा ३ नं प्रदेश सभासदहरुले नै निर्णय गर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएकोले संविधानको धारा २८८ (२) बमोजिम प्रदेश सभाले देश, काल, परिस्थिति, संघीयताको मर्मअनुरुप हेटौंडामा राजधानी तोकिएपछि भएको ५० औं करोड खर्च गरी भएको पूर्वाधारलाई ख्याल गरी अगाडि बढ्नुपर्नेमा अशान्ति सिर्जना हुने कार्य भइरहेकोले यस्तो काम नगर्न/नगराउन र आम नागरिकको मौलिक हकमा आघात पर्ने काम नगर्नु नगराउन’ भनि विपक्षीको नाममा उत्प्रेषण परमादेशलगायत उपयुक्त आदेश वा पूर्जी जारी गर्न माग गरिएको छ ।

न्यायाधीश बरालको एकल इजलासबाट ‘यसमा के कसो भएको हो, निवेदनको माग बमोजिमको आदेश किन जारी गर्नु/नपर्ने, गर्नुनपर्ने कुनै आधार, कारण र प्रमाण भए सबुत प्रमाणसहित’ १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न विपक्षीको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी भएको हो ।

प्रदेशसभाद्वारा गठित राजधानी सम्भाव्यता अध्ययन विशेष समितिले असार २६ गते काभ्रे, चितवन, नुवाकोट, भक्तपुर र मकवानपुरलाई उपयुक्त भन्दै वर्णानुक्रम अनुसार सिफारिस गरेको थियो । प्रतिवेदन सभामा पेस भएपछि संविधानअनुसार नै दुई तिहाई बहुमतबाट निर्णय हुनेछ । रिट निवेदनमा अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी भएकोले राजधानीबारे टुंगो लाग्न केही समय लाग्ने भएको छ । विपक्षीले लिखित जवाफ दिएपछि मात्रै सुनुवाई सुरु हुने अदालतले जनाएको छ ।