कांग्रेसका जनसम्पर्क समिति दुई गुटमा

विधानविपरीत गठित युरोप समन्वय समिति विघटन गर्न माग

काठमाडौँ — कांग्रेसको संस्थापनइतर पक्षले विधानविपरीत गठित ‘नेपाली जनसम्पर्क समन्वय समिति युरोप’ खारेज गर्न माग गरिरहेका बेला त्यसै विषयलाई लिएर युरोपस्थित विभिन्न देशका जनसम्पर्क समिति विभाजित बनेका छन् ।

कांग्रेसका जनसम्पर्क समिति दुई गुटमा

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले आफ्नै निवास बूढानीलकण्ठमा केही दिनअघि बोलाएको बैठकमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला पक्षले विधानविपरीत गठित उक्त समन्वय समिति विघटन गर्न माग राखेका थिए । विघटन गर्ने/नगर्ने विवादकै बीच पार्टीका मुख्यसचिव कृष्ण पौडेलले समन्वय समितिको २१ जुलाईमा हुने भेलामा सहभागी हुन युरोपका जनसम्पर्क समितिहरूलाई पत्र पठाएपछि विवाद चुलिएको हो । युरोपका नौवटा जनसम्पर्क समितिका वर्तमान, पूर्व तथा संस्थापक अध्यक्षले बिहीबार संयुक्त वक्तव्य निकाल्दै भेलामा सहभागी नहुन नेता–कार्यकर्तालाई आह्वान गरेका छन् ।


‘असार १३ को चलानी नम्बर ६३३ बाट नेपाली जनसम्पर्क समन्वय समिति युरोपको नाममा अवैधानिक तवरबाट मुख्य सचिवद्वारा लेखिएको पत्र बदर गर्न पार्टी सभापति र महामन्त्रीलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछौं,’ संयुक्त वक्तव्यमा उनीहरूले भनेका छन् । उनीहरूले निर्वाचित र पार्टीले मान्यता दिएका जनसम्पर्क समितिसँग सम्पर्क र परामर्श नगरीकनै विधानविपरीत गठन भएको युरोप समन्वय समितिको भेलामा उपसभापति विमलेन्द्र निधि सहभागी हुन लागेको प्रति दु:ख प्रकट गरेका छन् ।


अवैधानिक संस्थाले बोलाएको भेलामा आफूहरू नजाने भन्दै उनीहरूले उपसभापति निधिलाई विवादमा नपर्नसमेत आग्रह गरेका छन् । संयुक्त वक्तव्य निकाल्ने जनसम्पर्क समितिका अध्यक्षमा सीता सापकोटा बेल्जियम, शिखर खडका जर्मनी, शुक्रराज न्यौपाने आयरल्यान्ड, इन्द्र शर्मा स्पेन, बालकृष्ण सापकोटा लक्जम्बर्ग, एलेनी सुवेदी पोल्यान्ड, श्याम सापकोटा स्विट्जरल्यान्ड, सीता अर्याल साइप्रस र राजन शर्मा चापागाईं इटलीलगायत छन् ।


सन् २००७ सालमा युरोप आएका केही अग्रज राजनीतिज्ञले युरोपमा जनसम्पर्क समिति गठन गर्ने र तिनलाई सक्रिय बनाउने उद्देश्यले समन्वयकारी भूमिकाका लागि दिल गुरुङको अध्यक्षतामा समिति गठन गरेका थिए । पार्टी विधानले जनसम्पर्क समितिलाई विधानअनुरूप समेटेर केन्द्रीय महाधिवेशनमा भाग लिने व्यवस्थासमेत गराइसकेको छ । तर, समन्वय समितिबारे विधानमा कुनै उल्लेख छैन ।


प्रकाशित : असार २८, २०७५ २०:१७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?