सरकार किम जोङ उनको शैलीमा : कांग्रेस

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सरकारले नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपति र ट्रमा सेन्टरका चिकित्सकलाई दुर्व्यवहार गरेर जनतालाई तर्साउन खोजेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले संसद्‍मा विरोध गरेका छन् । 

फाइल फोटो

कांग्रेस नेता प्रदीप गिरीले क्यानाडा जान लागेका संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपति कुलप्रसाद कोइराला र ट्रमा सेन्टरका चिकित्सक डा. भोजराज अधिकारीलाई दुर्व्यवहार गरेर सरकारले तुजुक देखाएको बताए । ‘सरकारले जनतालाई तर्साउन खोजेको छ’ प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा विशेष समयमा बोल्दै गिरीले भने, ‘हाम्रा प्रधानमन्त्री दक्षिण एसियाकै शक्तिशाली हुनुहुन्छ । अहिले प्रधानमन्त्रीले गरिमा देखाउने बेला हो । तुजुक र दम्भ देखाउने बेला होइन । उपकुलपतिमाथि भएको दुर्व्यवहारको घटना अन्जानमा भएको हो भने हुन्छ ।’

Yamaha

उनले सरकारले गरेको यी दुई दुर्व्यवहारको घटनाले लोकतन्त्र माथि नै प्रहार भएको आरोप लगाएका छन् । लोकतन्त्रमा जनतादेखि सरकार डराउने र तानाशाही व्यवस्थामा मात्र सरकारदेखि जनता डराउने गरेको उनले बताए ।

शून्य समयमा कांग्रेस सांसद अमरेशकुमार सिंहले ट्रमा सेन्टरका डा. अधिकारीलाई गृहमन्त्रीको आदेशमा अपरहण शैलीमा लगिएको भन्दै विरोध जनाए । सरकारले उत्तर कोरियाली नेता किमजोङ उनको शैलीमा बुद्धिजीवीलाई तसाईरहेको सिंहले बताए । कांग्रेस सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडुले उपकुलपति कोइरालालाई सम्मेलनमा पठाउन सरकारलाई आग्रह गरे । उपकुलपतिलाई क्यानडामा जान नदिएर मुलुकको स्वाभिमानमाथि क्षति भएको उनले बताए । ‘समापन समारोहमा भए पनि उपकुलपति कोइरालालाई पठाइयोस्,’ उनले भने, ‘नेपालको पहिचान, इज्जत र प्रतिष्ठामा आँच आउने काम नहोस् ।’

गिरीले डा.गोविन्द केसीले उठाएको मागमा सिंगो संसद् पार्टीको ह्वीपअनुसार पक्ष र विपक्षमा विभाजित भएकामा असन्तुष्टि जनाए । राजपाका सांसद अनिलकुमार झाले आफ्नो पार्टी केसीको सत्याग्रहको पक्षमा रहेको बताए । नेकपाका सांसद मोहन बानियाँले केसीको अनशनलाई बेमौसमी बाजा भन्दै कानुन हातमा लिने गरी अनशन बसेकोमा विरोध जनाए । ‘कसलाई के खान मन लाग्छ, उसलाई सरकारले पुर्‍याउन सक्दैन’ उनले भने ।

नेकपाका किसान श्रेष्ठले काठमाडौं उपत्यकाका सडक हिलाम्मे हुँदा पनि सरकारले नबनाएकोमा आपत्ति जनाए । सडकले नगरपालिका, नगरपालिकाले मेलम्ची आयोजनालाई दोष दिएर उम्कने गरेकोसमेत उनले बताए । सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले नारायणघाट–मुङलिङ सडकमा भौगर्गिक अध्ययनबिनै अर्बौ रुपैयाँ खर्च गरेकोमा विरोध जनाए ।

सांसद खगराज अधिकारीले कास्की र म्याग्दीलाई हिमाली जिल्लामा राख्न माग गरे । नेकपाकै अर्का सांसद गणेश ठगुन्नाले दार्चुलालाई बाढीग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न सरकारसंग माग राखे । नेकपाका सांसद गंगाबहादुर तामाङले बनेपा र पनौतीमा बाढी आउँदा किसानको धानबाली नष्ट भएकोले राहतको व्यवस्था गर्नु पर्ने बताए । उनले रोशी खोलाको क्रसर उद्योग नियमन गर्न सरकारसंग माग राखे । कांग्रेस सांसद जिपछिरिङ लामाले दोलखाका भूकम्पपीडितले तेस्रो किस्ता पाउन नसकेको बताए । भूकम्पले क्षति भएको गुम्बा अझै पनि त्रिपाल र जस्ता मुनी रहेको भन्दै उनले तत्काल पुनर्निर्माण गर्न सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराए ।

साना दलको विरोध
राप्रपाले संसदीय सुनुवाई समितिमा साना दलबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदलाई सहभागी नगराएको विरोध जनाएको छन् । राप्रपाका सांसद राजेन्द्र लिङ्देनले समितिमा आफ्नो पार्टीलाई प्रतिनिधित्व नगराएर बिचारलाई निषेध गरिएको दाबी गरे । ‘विचारको आधारमा कसैलाई निषेध नहोस् । सुनुवाई समितिमा राप्रपालाई समावेश नगरेकामा हाम्रो असहमति छ,’उनले भने ।
मन्त्री नहुँदा विधेयक पेस भएन
शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल संसद्‍मा नआएपछि चिकित्सा शिक्षा विधेयक बिहीबारको बैठकमा पेस हुन सकेन । कार्यसूचीको ४ नम्बरमा शिक्षामन्त्री पोखरेलले विधेयक पेस गर्ने उल्लेख थियो । मन्त्री बर्दिया गएको जानकारी पाएपछि कार्यसुचीबाट हटाइएको संसद् सचिवालयले जनाएको छ । ‘मन्त्री पनि नभएको र कांग्रेसले पनि विरोध गर्न सक्ने भएपछि कार्यसूचीबाट हटाइएको हो’ संसद् सचिवालय स्रोतले जनाएको छ ।

प्रकाशित : असार २८, २०७५ २१:०३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

संघीय बजेट पारित

छलफलमा सत्तापक्षकै सांसदद्वारा सरकारको विरोध, पारित गर्दा एकमत 
मकर श्रेष्ठ

काठमाडौँ — सरकारले आर्थिक वर्ष ०७५/७६ का लागि सार्वजनिक गरेको बजेट संघीय संसदबाट पारित भएको छ । प्रतिनिधिसभाले असार १८ मा विनियोजन विधेयक, आर्थिक विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक र ऋण तथा जमानत बाइसौं संशोधन विधेयक पारित गरेर राष्ट्रियसभामा पठाएको थियो ।


राष्ट्रियसभाले पनि असार २५ मा संशोधनबिना पारित गरेपछि सरकारले बजेट कार्यान्वयन गर्न बाटो खुलेको हो। प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा चारवटै विधेयक राष्ट्रियसभाबाट पारित भएको सन्देश सभामुखले सदनलाई जानकारी गराएका हुन्। बजेट पारित भएसँगै सरकारलाई साउन १ देखि नै विनियोजन गर्न कुनै बाधा पुग्ने छैन। धेरैजसो करसम्बन्धी व्यवस्था भने जेठ १६ देखि नै कार्यान्वयनमा आइसकेका छन्।

प्रतिनिधि सभाद्वारा पारित भएको विधेयक राष्ट्रियसभामा पठाउने व्यवस्था छ। राष्ट्रियसभाले पनि संशोधनबिना विधेयक पारित भएमा उक्त विधेयक पारित भएको मानिन्छ। राष्ट्रियसभाले मंगलबार प्रतिनिधिसभालाई संशोधनबिना विधेयक फिर्ताको सन्देश पठाएको थियो। प्रतिनिधिसभाबाट पारित विधेयकलाई राष्ट्रियसभामा सन्देशसहित पठाउनुपर्ने नियमावलीमा व्यवस्था छ। विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरणलगत्तै सरकारले बजेट कार्यान्वयन गर्न सकिने राष्ट्रियसभाका सचिव राजेन्द्र फुयाँलले बताए। ‘प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको विधेयक राष्ट्रियसभाबाट समेत संशोधनबिना पारित भएकाले बजेट पारित भयो,’ उनले भने।

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले जेठ १५ मा आउँदो आर्थिक वर्षका लागि १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेका छन्। चालुतर्फ ८ खर्ब ४५ अर्ब ४४ करोड र पुँजीगततर्फ ३ अर्ब १३ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ खर्ब ५५ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

आउँदो आर्थिक वर्षको अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोततर्फ राजस्वबाट ८ खर्ब ३१ अर्ब ३१ करोड र वैदेशिक अनुदानबाट ५८ अर्ब ८१ करोड हुने अनुमान गरिएको छ। यसैगरी वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ५३ अर्ब र १ खर्ब ७२ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋणबाट घाटा पूर्ति गर्ने योजना छ।

सरकारले जनप्रतिनधिहरू प्रत्यक्ष संलग्न रहने गरी प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा ४ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने गरी स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम पनि अघि सारेको छ। जुन रकम छर्नका लागि राखिएको भन्दै निकै विवादास्पद बनेको छ। तर, पनि धेरैजसो सांसदले रकम कम भएको र खर्च गर्न अप्रत्यक्ष बन्देज लगाइएकामा विरोध गरेका थिए।

शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखी ऋण दिने कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। यसमा ५ प्रतिशत ब्याज अनुदानमा ७ लाख रुपैयाँ ऋण उपलब्ध गराउने योजना सरकारको छ। सरकारले एक तिहाइ रकम प्रदेश र स्थानीय तहलाई विनियोजन गर्दै आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट ल्याएको हो। सबै स्थानीय तहमा १५ शय्याको अस्पताल, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, फास्टट्रयाक, मध्यपहाडी र हुलाकी राजमार्ग पाँच वर्षभित्र पूरा गर्ने, मेट्रो रेल तथा जलमार्ग पूर्वतयारीका लागि बजेटको व्यवस्था गरेको छ। सहरी क्षेत्रमा घरजग्गा व्यवसाय र निरन्तर खरिद बिक्रीमा कडाइ गरिएको छ।

सरकारले ल्याएको बजेटमा असन्तुष्टि जनाए पनि दुवै सदनबाट बजेट बहुमतले पारित भएको हो। मन्त्रीहरूले आफ्नो क्षेत्रमा मात्रै बजेट विनियोजन गरेको भन्दै सत्तापक्षका सांसदले समेत बजेट माथिको छलफलमा विरोध जनाएका थिए। विनियोजन विधेयकको छलफलमा केही सांसदले आफ्नो क्षेत्रमा बजेट नपरेपछि मन्त्रालयले वितरण गरेको बजेटको पुस्तिका नै सम्बन्धित मन्त्रीलाई फिर्तासमेत गरे। केही सांसदले मन्त्रीलाई जेल हाल्नुपर्ने प्रस्ताव राखे।

प्रतिपक्षका सांसदभन्दा पनि सत्तापक्षका सांसद सरकारको विरोधमा आएपछि मन्त्रालयको विभिन्न शीर्षकहरूमाथि छलफल रोक्नुपरेको थियो। नेकपा संसदीय दल नेता एवं प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सरकारको विरोध नगर्न सांसदहरूलाई बैठकमै निर्देशन दिनुपरेको थियो।

जेठ ३० देखि विनियोजन विधेयकको मन्त्रालयको विभिन्न शीर्षकमाथि छलफल भएको थियो। जसरी प्रतिनिधिसभामा सत्तापक्षका सांसदहरू सरकारले ल्याएको बजेटको विरोध गरे पनि राष्ट्रियसभामा आक्रामक देखिएनन्। प्रतिपक्ष सांसदहरूले पनि बजेट माथि छलफल हुँदा विरोधमा उत्रिएका सत्तापक्षका साांसदहरू पनि विधेयक पारित गर्दा पक्षमा मतदान गरे।

प्रकाशित : असार २८, २०७५ २०:५३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT