सभामुख–उपसभामुख कहिलेसम्म एउटै दलको ?

तर, एक महिना बढी भइसक्यो, प्रतिनिधिसभाका सभामुख र उपसभामुख तथा प्रदेश नम्बर २ बाहेक बाँकी ६ वटा प्रदेशसभाका सभामुख र उसभामुख एउटै दलका छन् ।

कानुन बनाउने निकाय संसद्‌मै देशको मूल कानुन उल्लंघन भइरहेको छ । त्यसलाई सच्याउनेभन्दा सत्तारूढ दल ढाकछोप र बचाउको प्रयासमा छन् । फागुन २५ गते सभामुखमा कृष्णबहादुर महरा निर्विरोध र चैत २ गते उपसभामुखमा शिवमाया तुम्बाहाम्फे चुनावी प्रतिस्पर्धाबाट निर्वाचित भएका हुन् । त्यतिबेला महरा माओवादी केन्द्रबाट र तुम्बाहाम्फे एमालेबाट उम्मेदवार बनेका थिए ।

दुई दल एक नभइसकेकै अवस्थामा अलग–अलग पार्टीबाटै उम्मेदवार बनेका महरा र तुम्बाहाम्फे यतिबेला एउटै पार्टीका सदस्य छन् । निर्वाचन आयोगबाट जेठ २३ मै एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकीकृत भएको नेकपाले एकीकरणको प्रमाणपत्र पाएको थियो । दुवै पार्टीको संसदीय दल एउटै भइसकेको छ । जेठ २३ यता प्रदेश १, प्रदेश ३, प्रदेश ४ (गण्डकी), प्रदेश ५, प्रदेश ६ (कर्णाली प्रदेश) र प्रदेश ७ का प्रदेशसभा सभामुख र उपसभामुख एउटै दल अर्थात् नेकपाका छन् । प्रदेश २ मा भने सभामुख राजपाको र उपसभामुख संघीय समाजवादी फोरमका छन् ।

संविधानविद् विपिन अधिकारी संविधानको भावनाअनुसार ‘करेक्सन’ बाटो नसमात्नुलाई सत्तारूढ दलको स्वेच्छारिता भन्छन् । ‘बलियो सरकारले लोकतान्त्रिक धरातलमा बलियो छु भन्ने देखाउन र अन्यथा हुन सक्दैन भन्ने विश्वास दिलाउन संविधानको प्रस्ट प्रावधानको उपयुक्त प्रयोग गर्नुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘तर त्यस्तो हुन सकेको देखिँदैन । यस्ता कमजोरीले राम्रो सन्देश प्रवाह गरेको छैन ।’

प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले संसदभित्र केही दिन यस विषयलाई उठाए पनि पछिल्लो समय मौन छ । प्रतिनिधिसभामा कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुसाल विधि बसाउने विषयलाई आफूहरूले छाड्न नसक्ने बताउँछिन् । ‘संविधान र कानुनको उल्लंघन भइरहेको, त्यसलाई हामीले संसदको विषय बनाइसकेका छौं, यसबीचमा केही अन्य घटनाक्रम पनि विकसित भएकाले त्यता ध्यान मोडिएको मात्रै हो, उक्त विषयलाई छाडेका छैनौं,’ उनले भनिन्, ‘अभ्यासहरूबाट संविधान कार्यान्वयन हुने हो, सत्तारूढ दलले गलत नजिर बसाउन खोजेको छ । कांग्रेसलाई त्यो मान्य हुँदैन ।’

सत्तारूढ दल नेकपाका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले उम्मेदवारी दिँदाका बेला सभामुख र उपसभामुख अलग–अलग दलकै सदस्य रहेकाले संविधान उल्लंघन भएको भन्नु गलत हुने बताए । ‘सभामुख र उपसभामुख भइसकेपछि उहाँहरू दलको सदस्य नै हुनुहुन्न, पार्टीबाट राजीनामा दिइसक्नुभएको छ,’ उनले भने, ‘स्वतन्त्र हैसियतमा रहेका सभामुख र उपसभामुखलाई एउटै दलको भन्नु गलत हुन्छ ।’ गुरुङको जिकिरले पनि सत्तारूढ दलमा सभामुख वा उपसभामुखमध्ये कुनै पद अर्को दललाई छाड्ने मनसाय देखिएको छैन ।

प्रतिनिधिसभा र ६ वटा प्रदेशसभाबाट सभामुख वा उपसभामुखमध्ये एक/एक जनालाई राजीनामा गराउँदा कसलाई गराउने तथा राजीनामा गरेका ७ जना व्यक्तिको व्यवस्थापन सत्तारूढ दलका अगाडि चुनौती देखिएको छ । संविधानविद् अधिकारीले सरकारले स्वतन्त्र दृष्टिकोण लिन नसक्नु र पार्टीभित्रको आन्तरिक दबाबलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्दा समस्या देखिएको बताउँछन् । ‘समग्र देशभरि सरकारको बलियो उपस्थिति छ, यस्तो बेला सेयर गर्नुपर्ने केही पदले सरकारलाई कमजोर बनाउँदैन,’ उनले भने, ‘अवसरलाई एकमना रूपमा प्रयोग गरिरहेको सरकारसँग पदको पनि कमी छैन । हटाइने मानिसलाई वैकल्पिक अवसर दिन सक्छ ।’

अधिवक्ता अच्युत खरेलले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा सभामुख/उपसभामुख अलग–अलग दलको हुनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको पनि महिना दिन नाघिसकेको छ । तर, सर्वोच्चबाट त्यससम्बन्धी फैसलामा भएको ढिलाइले सत्तारूढ दललाई सहज भएको छ । नेकपाका नेता गुरुङले उक्त विषय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकाले त्यसबारे संसद्मा कुनै बहस वा निर्णय हुनु अनपयुक्त हुने बताए ।

सभामुख र उपसभामुखले दल त्याग गरिसकेको सत्तापक्षको जिकिरलाई राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३१ ले अस्वीकार गर्छ । उक्त दफामा कुनै राजनीतिक दलका तर्फबाट उम्मेदवार भई निर्वाचित भएको संघीय संसदको सदस्य, प्रदेशसभाको सदस्य वा स्थानीय तहको सदस्यले त्यस्तो पदको पदावधि कायम रहेसम्म जुन दलको उम्मेदवार भई निर्वाचित भएको हो, त्यस्तो दल त्याग गर्ने सक्ने छैन भन्ने व्यवस्था छ । सोही दफाको उपदफा (२) मा कुनै सदस्यले दल त्याग गरेमा निज निर्वाचित भएको पद निजले दल त्याग गरेको मितिदेखि स्वत: रिक्त भएको मानिने उल्लेख छ । कांग्रेस सांसद भुसालले सभामुख र उपसभामुखले दल त्याग्नेबित्तिकै सांसद नै नरहने भएकाले सत्तारूढ दलले गरेको तर्कमा दम नरहेको बताइन् ।

संविधानविद् अधिकारीले संविधानको व्याख्या फरक–फरक कोणबाट गर्न सकिने भए पनि प्रयोगमा ल्याउँदा स्वेच्छारितालाई घटाउने र सुशासनको पक्षमा देखिने विषयलाई अपनाउनुपर्ने बताए ।