‘हामीले न्याय कहिले पाउने ?’

‘यही अवस्थामा कहिलेसम्म गुमराहमा बस्ने ?’ ढाँका भन्छिन्, ‘राज्यले सत्यतथ्य जानकारी गराई न्याय दिनुपर्‍यो ।’

कपुरकोट गाउँपालिका–६, सिनबाङकी भूमिसरा बोहराको अवस्था पनि उस्तै छ । उनका पतिलाई सेनाले १७ वर्षअघि बेपत्ता पारेको थियो । ‘कमाउने मान्छे छैनन्, बालबच्चाको पढाइदेखि घरव्यवहार सबै एक्लै हेर्नुपर्ने बाध्यता छ,’ उनले भनिन्, ‘राज्यले न्याय दिनुको साटो पीडामाथि नुनचुक छर्ने काम गरिरहेको छ ।’

जिल्लामा बेपत्ता व्यक्तिका परिवार वर्षौंदेखि साझा पीडा बोकेर बाँचिरहेका छन् । सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा जिल्लाबाट ७० जना बेपत्ता पारिएका छन् । तीमध्ये ३८ जनाका परिवारले मात्र राहत पाएका छन् । छत्रेश्वरी गाउँपालिका–१, दमाचौरका शिक्षक दीपेश ओलीलाई १४ वर्षअघि तत्कालीन माओवादीले बेपत्ता पार्‍यो । उनलाई ३ लाख रुपैयाँ चन्दा नदिएको भन्दै बाँकेको शमशेरगन्जबाट अपहरण गरिएको थियो ।

‘यत्तिका वर्षसम्म नआएपछि शान्ति समितिमा निवेदन दिएँ,’ पत्नी पार्वतीले भनिन्, ‘अहिलेसम्म न राहत मिलेको छ न त उहाँको सास भेटियो ।’ अभिभावक बेपत्ता भएपछि उनीहरूमा आश्रित परिवार सदस्यले निकै दु:ख पाइरहेका छन् । पार्वतीले पाँच छोराछोरीको लालनपालन गर्न समस्या भइरहेको बताइन् । उनको जस्तै पीडामा छिन्– कुइरी विक । उनीसँग खान, लाउन पुग्ने जग्गाजमिनसमेत छैन । ‘कमाउने मान्छेलाई कहाँ बेपत्ता पारे थाहा छैन,’ उनले भनिन्, ‘हामी घरमा भएकालाई जीवन धान्न मुस्किल भइरहेको छ ।’ श्रीमान्को अवस्था बुझिदिन बेपत्ता व्यक्ति छानबिनसम्बन्धी आयोगलाई आग्रह गरे पनि नपाएको उनले बताइन् ।

आयोगको बेवास्ता
बेपत्ता व्यक्तिका परिवारजनको पहिलो माग न्याय हो । सम्बन्धित व्यक्तिको अवस्था सार्वजनिक गरी परिवारलाई उचित राहत दिएमात्र न्यायको प्रत्याभूति हुने उनीहरूको भनाइ छ । कपुरकोट गाउँपालिका सिनबाङकी अमृता बोहराले बेपत्ता बुबा खोजिदिन राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसँगै बेपत्ता व्यक्ति छानबिन आयोगलाई थुप्रैपटक गुहारिन् । तर, सुनुवाइ भएन । ‘विभिन्न संघसंस्था र निकायबाट धेरै मान्छे आए तर कसैले न्याय दिएनन्,’ उनले भनिन्, ‘अब त आशै मरिसक्यो ।’

२०५८ मंसिर १८ गते सेनाले वेदबहादुर बोहरालाई बेपत्ता पारेपछि छोरी अनिता मानसिक रूपमा विक्षिप्त भइन् । उनको पढाइ छुट्यो । ‘घरमा पेटभरि खान पैसा छैन, कसरी पढ्ने ?’ उनको गुनासो छ ।

सल्यानका प्रजिअ परमानन्द घिमिरेले बेपत्ता व्यक्तिका परिवारले निवेदन दिए पनि आयोगले राम्रोसँग छानबिन नगर्दा सबैले राहत पाउन नसकेको हुन सक्ने बताए । ‘काम गर्ने क्रममा राम्ररी समन्वय भएन, नत्र धेरैभन्दा धेरै पीडितले राहत पाउने अवस्था हुन सक्थ्यो,’ उनले भने ।