साउनभित्र प्रदेश राजधानी र नामको टुंगो लाग्ने

‘स्थायी राजधानी र नामको टुंगो लगाउने विषयमा विभिन्न पार्टीका केन्द्रीय नेतृत्वसँग कुरा गरिरहेको छु,’ मुख्यमन्त्री राईले भने, ‘सहमतिबाट टुंग्याउने प्रयासमा छु । ठाउँ र नाम केही दिनमै टुंगो लाग्ला ।’ मुख्यमन्त्री राई हाल संघीय राजधानी काठमाडौंमा छन् । सरकारले स्थायी राजधानीका लागि आवश्यक सुरक्षा, भौतिक संरचनाको अवस्थालगायत सबै दृष्टिलाई हेरेर प्रस्ताव अघि सार्ने तयारी गरेको छ ।

७ मध्ये २ वटा प्रदेशले राजधानी र नामको टुंगो लगाइसकेका छन् । शेरवहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले प्रदेश १ को अस्थायी राजधानी विराटनगरलाई तोकेको थियो । अहिले धनकुटा, धरान, इटहरी, गोठगाउँमध्ये एक स्थानमा स्थायी तोक्ने तयारी भएको छ । प्रदेश राजधानी दाबी गर्ने सबै सहरको ऐतिहासिक महत्त्व, संस्कृति, सुरक्षा, सुविधा, भौतिक अवस्था सबै पक्षलाई हेरिने मुख्यमन्त्री राई बताउँछन् ।

प्रदेशको नाम के ?

प्रदेशको स्थायी राजधानी घोषणाभन्दा नामकरण बढी जटिल रहेको मुख्यमन्त्री राईले बताउँदै आएका छन् । अहिले प्रदेशको नाममा सगरमाथा, कोसी किरात, लिम्बुवान, कञ्चनजंघालगायत नाम चर्चामा छन् ।

मुख्यमन्त्री राई पनि नामांकनलाई मध्यमार्गी बाटोबाटै सहमति जुटाउने प्रयासमा छन् । धेरैले प्रदेश १ को नाम सगरमाथा राखिनुपर्ने विचार राखे पनि सरकारले ‘किरात कोसी प्रदेश’ नाममा सहमतिका लागि प्रयास गरिरहेको स्रोतको दाबी छ ।

दैनिकजसो मुख्यमन्त्री लगायतलाई जातीय पहिचान झल्किने नाम राख्न ज्ञापनपत्र बुझाइ रहेका छन् । ऐतिहासिक, उपलब्ध भौतिक पूर्वाधार, जनघनत्व आदि विषय हेरेर स्थायी राजधानी तोकिनुपर्ने कांग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्की बताउँछन् । प्रदेश १ मा नेकपाको प्रस्ट दुईतिहाइ छ । कुल ९३ सदस्यमध्ये नेकपाका ६७, कांग्रेस २१, संघीय समाजवादी ३, राप्रपा र लिम्बुवान १(१ सदस्य छन् । सहमति नगरी स्थायी राजधानी र नामांकनलाई प्रदेश सभा बैठकमा प्रवेश गराउँदा समस्या जटिल बन्ने मुख्यमन्त्री राईको भनाइ छ ।

यी दुवै विषयमा पार्टीभित्रका सदस्यहरूबीच मतभेद छ । निर्वाचनका समयमा राजधानी र नामलाई नै मुख्य चुनावी मुद्दा बनाएर जितेका सदस्यहरू खुलेर आफ्नै जिल्लामा राजधानी लैजान लागिपरेका छन् । प्रदेशसभा बैठकमा समेत पटक(पटक सदस्यहरूले आफ्नो जिल्लालाई केन्द्रमा राखेर स्थायी तोक्न माग गर्दै आएका छन् । सरकारले चालु आवको बजेटमा प्रदेशसभा हल, मन्त्रालयहरूको निर्माणका लागि निकै ठूलो रकम विनियोजन गरेका कारण जसरी पनि साउनभित्र स्थायी राजधानी तोक्नुपर्ने बाध्यता छ ।

यसैबीच असार ३१ गते आइतबारका लागि बोलाइएको २३औं बैठक एक साताका लागि सारिएको छ । प्रदेशसभा सचिवालयले विशेष कारणवश बैठक सारिएको सूचना निकालेको थियो । ‘स्थानीय तहको नगर, गाउँसभाहरू भइरहेका र बजेटसमेत आइसकेकाले सबै सदस्यहरू आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रतर्फ लाग्नुभएकाले उहाँहरूकै अनुरोधमा एक साताका लागि बैठक सारिएको हो,’ सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले भने, ‘सरकारले बिजनेस दिन नसकेको होइन अहिले पनि सचिवालयमा ३/४ वटा विधेयक दर्ता छन्, छलफलमा पनि विधेयक छ ।’