संघीय मन्त्रालय र विभागसहितका निकायहरूमा ४५ हजार ८ सय १५ कर्मचारी

यसअघि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २१ मन्त्रालय, विभाग, आयोग र संघीय सरकार मातहत रहने निकायका लागि करिब ३० हजार निजामती कर्मचारी आवश्यक पर्ने गरी कर्मचारीको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) गरेको थियो ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव सुरेश अधिकारीका अनुसार संघमा रहने विभाग र अन्य कार्यालयको संख्या बढेकाले संघमा रहने कर्मचारीको संख्या १५ हजारले बढ्ने भएको हो । ‘संघमा रहने विभागको संख्या ५३ हुने निश्चित भएकाले कर्मचारीको संख्या पनि थपिएको छ,’ अधिकारीले कान्तिपुरलाई भने, ‘६ वटा आयोगको ‘ओएनएम’ बाँकी नै भएकाले अझ थपघट हुन सक्छ ।’

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पेस गरेको संघ र प्रदेशमा रहने कर्मचारीको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्ले पास गरेको हो । संघीय मन्त्रालय र विभागहरूमा ७ हजार ३ सय १५, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति कार्यालय, अदालत, संवैधानिक निकाय र केन्द्रीय आयोगहरूमा ९ हजार ७ सय ३९ र संघअन्तर्गत रहने निकायहरूमा २८ हजार ७ सय ६१ कर्मचारी रहनेछन् । यसरी संघीय मन्त्रालय र विभागसहितका निकायहरूमा ४५ हजार ८ सय १५ कर्मचारी रहनेछन् ।

आदिवासी/जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, दलितलगायतका संवैधानिक आयोगको ‘ओएनएम’ बाँकी नै भएकाले कर्मचारीको संख्या अझै थपघट हुन सक्ने अधिकारीले बताए । उनका अनुसार एउटा आयोगमा कम्तीमा २८ कर्मचारी रहने प्रस्ताव गरिएको छ । आयोगमा एक सचिव, एक सहसचिव, ३ उपसचिव, ६ अधिकृत र अन्य सहयोगी कर्मचारी रहनेछन् ।

७ वटा प्रदेशमा भने १६ हजार ५ सय ७० कर्मचारी रहने निश्चित भएको छ । यसअघि एउटा प्रदेशमा ३ हजारका दरले ७ वटा प्रदेशमा २१ हजार कर्मचारी रहने प्रस्ताव गरिएको थियो । प्रवक्ता अधिकारीले प्रदेशमा जाने भनिएका कतिपय विभाग संघअन्तर्गत नै रहने निर्क्योल भएपछि प्रदेशमा कर्मचारीको संख्या ५ हजारले घटेको जनाए । अब प्रदेश मन्त्रालयअन्तर्गत सडक डिभिजन, सिँचाइ तथा कृषि कार्यालय समेटिने निश्चित भएको छ ।

७ वटा प्रदेशमा सबभन्दा बढी १ नम्बर प्रदेशमा २ हजार ८ सय ८ कर्मचारी रहनेछन् । यसैगरी २ मा २ हजार ३ सय ४३, ३ मा २ हजार ६ सय ७३, गण्डकी प्रदेशमा २ हजार २ सय ४७, ५ मा २ हजार ५ सय ९५, कर्णाली प्रदेशमा १ हजार ८ सय ४२ र ७ नम्बर प्रदेशमा २ हजार ६० कर्मचारी रहनेछन् ।

स्थानीय तहमा भने दुई वर्षका लागि ५७ हजार ७ सय ६६ कर्मचारी रहने निश्चित भइसकेको छ । दुई वर्षपछि भने त्यो संख्या बढ्नेछ । स्थानीय तहमा पनि सबभन्दा बढी प्रशासन सेवाका कर्मचारी छन् । प्रशासनपछि इन्जिनियरिङ, शिक्षा, प्रशासन (लेखा), कम्प्युटर, स्वास्थ्य, महिला विकास, कानुन र वन सेवाका कर्मचारी हुने निश्चित भएको छ ।

कहाँ कति कर्मचारी ?

संघीय मन्त्रालय र विभाग– ७,३१५

संवैधानिक निकाय र केन्द्रीय आयोग– ९,७३९

संघअन्तर्गतका निकाय– २८,७६१

– संघमा जम्मा – ४५८१५

(६ संवैधानिक आयोगको ओएनएम बाँकी)

प्रदेशमा– १६, ५७०

स्थानीय तह– ५७,७६६