जग्गा कारोबार खुकुलो बनाइँदै

यससम्बन्धी विधेयक छलफलका क्रममा रहेकाले तत्कालका लागि मन्त्रालयको विशेष निर्णयका आधारमा निर्देशन ल्याउन लागिएको हो । कित्ताकाटको विधि र प्रक्रिया पनि मन्त्रालयको निर्णयले नै टुंगो लगाउनेछ । यसको विस्तृत कार्ययोजना भने बनिसकेको छैन ।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटमा जग्गा कारोबार कम्पनीमार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्था आएपछि यसबारे सर्वसाधारणमा अन्योल छ । जग्गाको कारोबार कम्पनीमार्फत मात्रै हुने हो कि किनबेचका अन्य प्रक्रिया पनि हुनेछन् भन्ने मुख्य अन्योल हो । घरजग्गा व्यवसायीलाई करको दायरामा ल्याउन यस्तो व्यवस्था गरिएको बताइए पनि यसको कुनै प्रस्ट निर्देशिका नबनेको कृषि मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् ।

‘इजाजत प्राप्त कम्पनीमार्फत मात्र घरजग्गा खरिदबिक्री गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था गरिनेछ,’ बजेटमा भनिएको छ, ‘आधुनिक प्रविधि उपयोगबाट नापी कार्य अघि बढाइने तथा सीमा क्षेत्रको नक्सांकन र नापी कार्य व्यवस्थित गरिनेछ ।’ यही व्यवस्थाअनुसार घरजग्गा व्यवसायीसम्बन्धी ऐन बनिरहेको कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव गोपी मैनालीले बताए ।

एक वर्षअघि (२०७४ साल साउन २६) सरकारले वर्षमा एक पटक मात्र कित्ताकाट गर्न पाइने र कित्ताकाटमा तोकिएको प्रक्रिया मिलाउनुपर्ने व्यवस्था ल्याएको थियो । यो निर्णय भएको केही दिनमै बदर गर्न माग राख्दै सर्वोच्चमा मुद्दा पर्‍यो । त्यसको एक महिनापछि (२०७४ भदौ १ गते) सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्‍यो ।

२०७४ फागुन २ गते सर्वोच्चले कित्ताकाटमा गरिएको कडाइको निर्णयलाई सक्दो व्यावहारिक बनाउने फैसला गरेको थियो । त्यसका लागि आवश्यक कानुन संशोधन गर्ने, कानुन संशोधन गर्नुअघि सम्भव भएजति प्रक्रियागत सहजीकरण गर्ने र ठूला (बहुतले घरहरू) बनाउँदा व्यवसायी/ठेकेदारहरूले विशेष मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने आदेश पनि सर्वोच्चको थियो ।

सर्वोच्चको आदेशका आधारमा जग्गा कारोबारलाई थप व्यवस्थित बनाउन लागिएको सचिव मैनालीले बताए । ‘यसलाई खुकुलो भन्न मिल्दैन, भूउपयोग नीति थप व्यवस्थित र व्यावहारिक बनाउन मात्र खोजेका हौं,’ उनले भने, ‘जग्गा वर्गीकरणका लागि भूउपयोग नक्सा तयार पारिनेछ ।

सोही नक्साका आधारमा विभिन्न उपयोगका लागि जग्गा वर्गीकरणको व्यवस्था गरिनेछ ।’ यसका लागि कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय र आवास व्यवस्थापनका लागि सहरी विकास मन्त्रालयले काम गरिरहेको उनले जनाए ।

नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै यो व्यवस्था गर्न लागिएको हो भन्ने प्रश्नमा सचिव मैनालीले भने, ‘भोलिदेखि नै गर्ने भन्ने होइन । अहिले गत साउनकै निर्देशन लागू हुन्छ । अर्को व्यवस्था निर्णयको चरणमा छ ।’