अब हिसाब खुल्ला

डिजिटल क्यामेराले फिल्म निर्माण र मल्टिप्लेक्सले प्रदर्शनमा परिवर्तन ल्याए पनि कमाइको हिसाब पारदर्शी र कर तिर्ने कुरामा नेपाली फिल्ममा ‘गोलमाल’ रहँदै आएको थियो ।

मंगलबारदेखि काठमाडौं उपत्यकाका फिल्म हलमा बक्स अफिस सिस्टम लागू हुने भएपछि अब निर्माताको गुनासो समाप्त हुनेछ । साथै केही लाखको आम्दानी गरेको फिल्मले पनि करोडौंको व्यापार गरेको प्रचार गरेर नयाँ ‘मुर्गा फसाउने’ प्रवृत्तिको पनि अन्त्य हुने ठानिएको छ ।

बक्स अफिससँगै पहिलो पटक नेपाली फिल्म व्यवस्थित रूपमा राज्यको कर प्रणालीमा पनि जोडिने छ । यो नयाँ व्यवस्थापछि प्रत्येक हलका सबै सोको दर्शक संख्या, बिक्री भएको टिकट र जम्मा भएको रकमको सूचना बक्स अफिस सेन्टरमा जम्मा हुन्छ । निर्माताले सोझै आफ्नो फिल्मले कमाएको हिसाब हेर्न पाउँछन् ।

काठमाडौं उपत्यकाभित्रका सिंगल स्क्रिन र मल्टिप्लेक्स गरी झन्डै पाँच दर्जन थिएटरले गर्ने टिकट बिक्रीलाई सरकारले बक्स अफिस प्रणालीमार्फत करको दायरामा ल्याउन लागेको हो । चलचित्र विकास बोर्डले बक्स अफिस प्रणाली जडानका लागि ब्रेन डिजिट आईटी सोलुसनलाई जिम्मा लगाएको हो । करिब दुई साताको परीक्षणपछि साउन १ देखि बक्स अफिस व्यवहारमा ल्याउन लागिएको हो ।

‘कतिपय मल्टिप्लेक्समा पहिल्यैदेखि आन्तरिक रूपमा बक्स अफिस थियो । अब ती सफ्टवेयरका कोड पनि मूल प्रणालीमै जोडिनेछ भने सिंगल स्क्रिन थिएटरमा बोर्ड आफैंले सफ्टवेयर जडान गरिदिएको छ,’ बक्स अफिस कार्यान्वयन समितिका अध्यक्ष तथा चलचित्र विकास बोर्ड सदस्य नरेन्द्र महर्जनले कान्तिपुरलाई भने । एकैचोटि देशभर बक्स अफिस लागू गर्दा प्राविधिक कठिनाइ आउला भनेर पहिलो चरणमा काठमाडौं उपत्यकामा मात्र लागू गरिएको पनि उनले बताए । ‘दोस्रो चरणअन्तर्गत माघ १ देखि काठमाडौंबाहिर पनि जडान हुनेछ,’ फिल्म वितरकसमेत रहेका महर्जनले भने ।

बक्स अफिस लागू भएपछि टिकट बिक्रीको सबै जानकारी डाटा सेन्टरमा आउनेछ । बक्स अफिसको सूचना आन्तरिक राजस्व कार्यालय, चलचित्र विकास बोर्ड, सम्बन्धित फिल्म निर्माता र वितरक चार पक्षले पाउने गरी तयार पारिएको छ ।

समितिका अर्का सदस्य तथा चलचित्र संघ अध्यक्ष प्रदीपकुमार उदयले भने, ‘सम्बन्धित कर कार्यालयदेखि प्रदर्शित फिल्मका निर्माता, वितरकले जुनसुकै ठाउँबाट पनि सही कलेक्सन रिपोर्ट पाउनेछन् । अब भोलिदेखि फिल्मले गरेको साँचो व्यापार थाहा हुनेछ । फ्लप फिल्मले पनि करोड कमायो भनेर होहल्ला गर्दै मुर्गा फसाउने प्रवृत्ति मत्थर हुन्छ कि ?’

आधा शताब्दी लामो इतिहास भए पनि नेपाली फिल्मको व्यापार प्रणाली भने सुरुवाती दिनको भन्दा केही बदलिन सकेको छैन । कम्प्युटर प्रणालीमा टिकट बिक्री नहुँदा दर्शक संख्या र टिकट बिक्रीको संकलित रकम पारदर्शी हुन सकेको थिएन भने सरकारले फिल्म व्यापारलाई करको दायरामा ल्याउन सकिरहेको थिएन ।

हिसाब पारदर्शी नहुँदा निर्माता, वितरक र प्रदर्शकबीच सधैं लेनदेनलाई लिएर किचलो हुनुका साथै कर छलीका विभिन्न उपायहरू अपनाउने गरिएको थियो । हलवालाले शो संख्या लुकाउनेदेखि दर्शक संख्या घटाएर कर छल्ने गरेको आरोप पनि खेप्दै आएका थिए । हलवालाले कर छल्नका लागि आफूहरूलाई समेत मर्कामा पार्ने गरेको निर्माताको आरोप हुने गथ्र्यो ।

एक दशकयता निर्माताहरूले बक्स अफिस लगाउनुपर्ने माग उठाउन थालेपछि यसको चर्को विरोधमा वितरकहरूको संस्था चलचित्र संघ अग्रपंक्तिमा थियो । यसले गर्दा वितरक र हलमा लाग्ने गरेको आरोपलाई बल पुगेको थियो । बोर्ड अध्यक्ष भएका बेला राजकुमार राईले फिल्मसम्बद्ध सबै संघसंस्थालाई सहमतिमा ल्याएपछि बक्स अफिस लागू गर्ने बाटो खुलेको थियो ।

राईले नै बक्स अफिस सफ्टवेयरका लागि टेन्डर आहवान गर्नेदेखि निर्माण प्रक्रियासमेत अघि बढाएका थिए । निवर्तमान अध्यक्ष निकिता पौडेलले बक्स अफिसलाई निरन्तरता दिइन् । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँसकोटाले मंगलबार बक्स अफिसको उद्घाटन गर्ने भएका छन् । बक्स अफिस कार्यान्वयन समितिका अध्यक्ष महर्जन यसले निर्माता र वितरकबीच रहेको अपारदर्शी व्यापारको शंका निवारण हुने बताउँछन् ।