अब राजदूतको शपथ प्रधानमन्त्रीबाट

राजदूतहरूको वर्गीकरण खारेज
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सरकारले राजदूतहरूको वर्गीकरण खारेज गरेको छ । राजदूतलाई मन्त्री वा अन्य विभिन्न तहमा विभाजन नगर्ने निर्णय लिँदै अहिलेसम्म दिइएको तह खारेज गरिएको हो ।यसअघि भारतका राजदूत दीपकुमार उपाध्याय र चीनका राजदूत लीलामणि पौड्याललाई मन्त्री स्तर तोकिएको थियो ।

यो वर्गीकरण खारेज गरी सबै राजदूतलाई समान भनिएको हो । अमेरिका, भारत, चीन, जापानलगायतका राजदूतलाई श्रेणीमा माथि र अन्यलाई तल राख्ने गरिएको थियो ।

सबै राजदूत सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट नियुक्ति हुने भएकाले वर्गीकरण हटाइएको हो । राष्ट्रपतिबाट नियुक्त राजदूतले आगामी दिनमा प्रधानमन्त्रीसमक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुपर्ने अर्को व्यवस्था पनि सरकारले गरेको छ । संसदीय सुनुवाइ र सम्बन्धित मुलुकको अग्रिमो (सहमति) पछि राजदूत नियुक्त हुने गरेका छन् । नियुक्तिपछि प्रधानमन्त्रीले राजदूतलाई शपथ खुवाउने र सम्बन्धित मुलुक पठाउने निर्णय भएको परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले बताए । सोमबार परराष्ट्र मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री ज्ञवालीले भने, ‘अबदेखि राजदूतलाई प्रधानमन्त्रीबाट शपथ खुवाउने निर्णय भएको छ, सबै राजदूत पदको वर्गीकरण पनि खारेज गरिएको छ ।’

औपचारिक नियुक्ति राष्ट्रप्रमुखबाट हुँदै आएकाले अहिलेसम्म राजदूतलाई प्रधानमन्त्रीबाट शपथग्रहण गर्नुपर्ने चलन थिएन । तर पञ्चायतकालीन राजदूतले भने राजाको उपस्थितिमा प्रधानन्यायाधीशबाट शपथ खुवाउने गरेका थिए । त्यतिबेला राजदूत पदलाई संवैधानिक पद भनिएकाले पनि राजाको उपस्थितिमा प्रधानन्यायाधीशबाट शपथ खुवाउने गरिएको हो । २०४६ को परिवर्तनपछि संवैधानिक राजतन्त्र रहँदासम्म पनि राजदूत पदलाई संवैधानिकसरह मानिएकाले राजदरबारमा प्रधानन्यायाधीशले शपथ खुवाउँथे । त्यतिबेला भने राजाको प्रमुख सचिव मात्र उपस्थित हुने गरेका थिए ।

राजदूतको संसदीय सुनुवाइसँगै सम्बन्धित मुलुकका लागि स्वीकार्य छ/छैन बुझ्न अग्रिमोका लागि पठाइन्छ । त्यहाँबाट स्वीकृत भएपछि उनलाई राष्ट्रप्रमुखले नियुक्त गर्ने चलन छ । प्रधानमन्त्री कार्यकारी प्रमुख भए पनि मर्यादाक्रममा राष्ट्रपति उनीभन्दा दुई तह माथि छन् । राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिकाअनुसार १४ आधार तयार गरेको पनि मन्त्री ज्ञवालीले बताए । उनले पत्रकार सम्मेलनमा भने, ‘राजदूत नियुक्तिको आधारसँगै पदको कर्तव्य आचारसंहिता र कार्यादेशसमेत स्पष्ट पारेर पठाइनेछ ।’

बिमस्टेक सम्मेलन तयारी
परराष्ट्र मन्त्रालयले बहुपक्षीय आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगका लागि बंगालका खाडीका राष्ट्रहरूको प्रयास (बिमस्टेक) को चौथो शिखर सम्मेलनको तयारी अघि बढाएको जानकारी प्रदीप ज्ञवालीले दिए । दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) शिखर सम्मेलन गरेझैं ठूलो तयारी गर्नुपर्ने भएकाले परराष्ट्र मन्त्रालयले विभिन्न समिति गठन गर्दै यसमा काम अघि बढाएको उनले बताए ।

भदौ १४ र १५ मा बिमस्टेक सम्मेलन नेपालमा हुने र छिमेकीसहित ६ मुलुकका राष्ट्र वा सरकार प्रमुख आउने हुनाले त्यसको तयारी भएको हो । सन् २०१४ मा बिमस्टेकको अध्यक्ष चुनिए पनि त्यसयता नेपालले मन्त्रीस्तरीय बैठक मात्र आयोजना गरेको थियो । नेपाल, बंगलादेश, भुटान, भारत, म्यानमार, श्रीलंका र थाइल्यान्ड सदस्य रहेको बिमस्टेकका राष्ट्र एवं सरकार प्रमुखको उपस्थिति हुनाले यसको तयारी पनि त्यही ढंगले हुनेछ । सम्मेलनले पछिल्लो समय सडक सञ्जाल, व्यापार, पर्यटन, लगानी, ऊर्जा, प्रविधि आदानप्रदान, प्राकृतिक प्रकोपलगायत एजेन्डामा छलफल गर्दै सम्बोधनमा जोड दिने गरी काम अघि बढेको जानकारी ज्ञवालीले दिए ।

नारायणीमा छिट्टै पानीजहाज
मन्त्री ज्ञवालीले आगामी दुई वर्षभित्र नारायणी नदीमा नेपाली झन्डाबाहक पानीजहाज आइपुग्ने दाबी गरेका छन् । सर्वप्रथम नारायणी नदीमा पानीजहाज चलाउने तयारी भएको जानकारी उनले दिए । मन्त्रिपरिषद् बैठक नसकिँदै आयोजित पत्रकार भेटघाटमा ज्ञवालीले त्यस्तो धारणा व्यक्त गरेका हुन् ।

नेपाल र भारतका सरकारी अधिकारीले यसका लागि आइतबारदेखि वार्ता गरिरहेको उनले बताए । जल तथा ऊर्जा आयोगको आयोजनामा नेपाल आएका भारतीय पानीजहाज प्राधिकरणका अधिकारीसँग भएको प्रारम्भिक छलफलले यस्तो बाटो अपनाएको धारणा उनको थियो । उनका अनुसार करिब ३ सय मेट्रिक टन सामान बोक्ने क्षमताको जहाज नारायणी नदीमा चलाउन सकिने भारतीयकै अध्ययनमा देखिएको छ । पानीजहाज चलाउन आवश्यक पर्ने प्राविधिक सहयोग भारत सरकारले दिने पनि उनले स्पष्ट पारे ।

डुबान समस्या समाधान हुने
भारतीयले सीमामा बनाएको पूर्वाधारका कारण नेपाली भाग डुबानमा पर्दै आएकाले यसलाई सम्बोधन गरेर सरकार अघि बढ्न लागेको परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले बताए । डुबान कुन कारणले कसरी भइरहेको छ, यसबारे जानकारी लिने काम भइरहेको छ । एउटा टोलीले तयार पारेको अध्ययनमा अडेर काम भइरहेको छ,’ उनले भने । नेपाल र भारतबीच अन्य विषयमा समेत छलफल भइरहेको अवस्थामा अब डुबानको विषयलाई दिगो व्यवस्थापन गर्न लागिएको बताए ।

प्रकाशित : श्रावण १, २०७५ ०७:२०
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

असारे खर्चले सीमा नाघ्यो

२०६८/६९ को विनियोजन ऐन र सार्वजनिक लेखा समितिले असारमा २० प्रतिशतभन्दा बढी पुँजीगत खर्च गर्न नपाउने व्यवस्थालाई बेवास्ता गर्दै आर्थिक वर्षको अन्तिम ३१ दिनमा २८ प्रतिशत रकम भुक्तानी भएको छ
कृष्ण आचार्य

काठमाडौँ — कानुनी व्यवस्था र संसदीय समितिले दिएको सीमा नाघ्दै यो वर्ष पनि असार महिनामै पुँजीगत बजेट अत्यधिक खर्च भएको छ । २०६८/६९ को विनियोजन ऐन र सार्वजनिक लेखा समितिले असारमा २० प्रतिशतभन्दा बढी पुँजीगत खर्च गर्न नपाउने व्यवस्था गरे पनि आर्थिक वर्षको अन्तिम ३१ दिनमा २८ प्रतिशत रकम सरकारले भुक्तानी दिएको छ ।

भुक्तानी अत्यधिक हुने अन्तिम दिनको तथ्यांक प्राप्त भइनसकेकाले असारे खर्चको प्रतिशत थप बढ्ने छ । सरकारी खर्च र आम्दानीको व्यवस्थापन गर्ने निकाय महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार आइतबार एक दिनमा मात्रै २७ अर्ब ६२ करोड ६५ लाख २४ हजार रुपैयाँको चेक भुक्तानी गरेको छ ।

यो रकम आर्थिक वर्षको सुरुवाती ६ महिनामा खर्च भएजति हो । अर्थात् ३ खर्ब ३५ अर्ब १७ करोड ५९ लाख ७० हजार पुँजीगत बजेटमध्ये साउनदेखि पुससम्म ३१ अर्ब ५३ करोड २७ लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो । झन्डै सोही रकम बराबर असारको एकै दिनमा भुक्तानी भएको छ । सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार केही दिनयताको भुक्तानी असारे विकासको मात्रै हैन, विगतका महिनामा सम्पन्न भएको कामको भुक्तानी पनि हो ।

‘विगतमा काम भएर अन्तिममा भुक्तानी हुनुमा कमिसनको खेल हुन्छ । असारमा भएको कामको गुणस्तर हुँदैन,’ अर्थविद् केशव आचार्यले भने, ‘त्यसैले असारमा भएको खर्च दुवै दृष्टिकोणले दुरुपयोग नै हो ।’ वर्षान्तमा हुने काम र निकासाको रोग रोक्न आर्थिक वर्ष २०६८/६९ को बजेटमार्फत सरकारले पुँजीगत खर्चमध्ये अन्तिम चौमासिक (चैतदेखि असार) सम्म ४० प्रतिशत र असार महिनामा मात्रै २० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च नपाउने व्यवस्था गरेको थियो । सार्वजनिक लेखा समितिले पनि जेठ महिनासम्म ८० प्रतिशत र बाँकी असार महिनामा खर्च गर्न पाउने सीमा तोकिदिएको छ । ‘राजनीतिज्ञ, कर्मचारी र ठेकेदारलाई असारमा काम र निकासा गर्ने लत बसिसक्यो,’ आचार्य भन्छन्, ‘यी तीन क्षेत्रका व्यक्तिहरूको मिलेमतोमै दोहन भइरहेको छ ।’

विगत ७ वर्षको तथ्यांक केलाउँदा आचार्यले भनेजस्तो दोहन भइरहेको पुष्टि हुन्छ । वर्षभरि भएको कुल पुँजीगत खर्चमध्ये २७ देखि ५० प्रतिशत खर्च असार महिनाको हो । प्रतिशतका आधारमा सबैभन्दा बढी २०७२/७३ को असार महिनामा खर्च भएको छ । यो वर्षको १ खर्ब १७ अर्ब ५९ करोड खर्चमध्ये झन्डै ५० प्रतिशत अर्थात् ५८ अर्ब ३ करोड २७ लाख रुपैयाँ असार महिनामा खर्च भएको थियो । अन्य आर्थिक वर्षहरूमा पनि २७ देखि ४० प्रतिशतसम्म असारमै खर्च हुने गरेको छ ।

असारमा २० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गर्न नपाइने व्यवस्थाको सुरुवात गर्ने अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे हुन् । उनले यो कार्यान्वयन किन भएन भनेर अहिलेका मन्त्री र प्रशासकलाई सोध्नुपर्ने बताए । ‘भएको व्यवस्थाको उल्लंघन किन भइरहेको छ भन्ने विषयमा अहिलेका प्रशासक र मन्त्रीले जवाफ दिनुपर्छ,’ पूर्वअर्थमन्त्री पाण्डे भन्छन्, ‘फागुनमा सम्पन्न भएको कामसमेत असारमा भुक्तानी हुने गरेको छ । असार महिनालाई सार्न नसकेर कमिसनमा सम्झौता गरी भुक्तानी हुन्छ ।’ उक्त तथ्यहरूको अध्ययन गरेरै खर्चको सीमा तोकिदिएको उनले बताए ।

यो तथ्यांकका आधारमा सरकारले तय गरेका कार्यतालिका, अनुगमन संयन्त्र र सरोकारवाला निकायले दिएका निर्देशन निष्प्रभावी हुँदै गएका छन् । पुँजीगत खर्च कम हुनुको कारण, खर्चका अवरोधहरू र त्यसका उपायका विषयमा चालिएका कामहरू प्रभावकारी भएको देखिँदैन । सरकारका विभिन्न निकायले पुँजीगत खर्च बढाउन दर्जनौं निर्देशन दिने गरेका छन् । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले सबै तथ्यांक आइनसकेकोले अहिल्यै केही भन्न नमिल्ने बताए । ‘सबै तथ्यांक आइसकेपछि खर्चबारे समीक्षा गरिनेछ,’ उनले भने ।

राजनीतिक दलका नेता, कर्मचारी र ठेकेदारबीचको मिलेमतोमा आर्थिक वर्षको सुरुवाती दिनमा जानाजान ढिलाइ गर्ने र दुरुपयोगका लागि असार महिनामा सक्ने विगतको प्रवृत्ति छ । यो प्रवृत्ति हटाई विकास बजेट खर्चमा सुधार गर्न बजेट पेस गर्ने मिति संविधानमै उल्लेख गरी संसद्बाट आर्थिक वर्षअगावै बजेट पास हुन थालेको दुई वर्ष भयो । योसँगै सरकारले खर्च सुधारका लागि विभिन्न उपाय तथा मापदण्ड अघि सारेको छ । योजना आयोग र संसदीय समितिले पनि हरेक वर्ष दर्जनौं मापदण्ड तथा कार्यविधि बनाउँदै आएको छ ।

विकास बजेट खर्च हुन नसक्नुको प्रमुख कारण नै कार्यपालिकाको कमजोर इच्छाशक्ति रहेको भन्दै व्यवस्थापिका संसद्को विकास समितिले पुँजीगत खर्च नगर्ने कर्मचारीलाई कारबाही गर्न निर्देशनसमेत दिएको छ । खर्च कम गरेकै कारण सरुवा, सजाय वा छानबिनमा परेका उदाहरण छैनन् ।

प्रकाशित : श्रावण १, २०७५ ०७:१९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT