असारे खर्चले सीमा नाघ्यो

भुक्तानी अत्यधिक हुने अन्तिम दिनको तथ्यांक प्राप्त भइनसकेकाले असारे खर्चको प्रतिशत थप बढ्ने छ । सरकारी खर्च र आम्दानीको व्यवस्थापन गर्ने निकाय महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार आइतबार एक दिनमा मात्रै २७ अर्ब ६२ करोड ६५ लाख २४ हजार रुपैयाँको चेक भुक्तानी गरेको छ ।

यो रकम आर्थिक वर्षको सुरुवाती ६ महिनामा खर्च भएजति हो । अर्थात् ३ खर्ब ३५ अर्ब १७ करोड ५९ लाख ७० हजार पुँजीगत बजेटमध्ये साउनदेखि पुससम्म ३१ अर्ब ५३ करोड २७ लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो । झन्डै सोही रकम बराबर असारको एकै दिनमा भुक्तानी भएको छ । सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार केही दिनयताको भुक्तानी असारे विकासको मात्रै हैन, विगतका महिनामा सम्पन्न भएको कामको भुक्तानी पनि हो ।

‘विगतमा काम भएर अन्तिममा भुक्तानी हुनुमा कमिसनको खेल हुन्छ । असारमा भएको कामको गुणस्तर हुँदैन,’ अर्थविद् केशव आचार्यले भने, ‘त्यसैले असारमा भएको खर्च दुवै दृष्टिकोणले दुरुपयोग नै हो ।’ वर्षान्तमा हुने काम र निकासाको रोग रोक्न आर्थिक वर्ष २०६८/६९ को बजेटमार्फत सरकारले पुँजीगत खर्चमध्ये अन्तिम चौमासिक (चैतदेखि असार) सम्म ४० प्रतिशत र असार महिनामा मात्रै २० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च नपाउने व्यवस्था गरेको थियो । सार्वजनिक लेखा समितिले पनि जेठ महिनासम्म ८० प्रतिशत र बाँकी असार महिनामा खर्च गर्न पाउने सीमा तोकिदिएको छ । ‘राजनीतिज्ञ, कर्मचारी र ठेकेदारलाई असारमा काम र निकासा गर्ने लत बसिसक्यो,’ आचार्य भन्छन्, ‘यी तीन क्षेत्रका व्यक्तिहरूको मिलेमतोमै दोहन भइरहेको छ ।’

विगत ७ वर्षको तथ्यांक केलाउँदा आचार्यले भनेजस्तो दोहन भइरहेको पुष्टि हुन्छ । वर्षभरि भएको कुल पुँजीगत खर्चमध्ये २७ देखि ५० प्रतिशत खर्च असार महिनाको हो । प्रतिशतका आधारमा सबैभन्दा बढी २०७२/७३ को असार महिनामा खर्च भएको छ । यो वर्षको १ खर्ब १७ अर्ब ५९ करोड खर्चमध्ये झन्डै ५० प्रतिशत अर्थात् ५८ अर्ब ३ करोड २७ लाख रुपैयाँ असार महिनामा खर्च भएको थियो । अन्य आर्थिक वर्षहरूमा पनि २७ देखि ४० प्रतिशतसम्म असारमै खर्च हुने गरेको छ ।

असारमा २० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गर्न नपाइने व्यवस्थाको सुरुवात गर्ने अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे हुन् । उनले यो कार्यान्वयन किन भएन भनेर अहिलेका मन्त्री र प्रशासकलाई सोध्नुपर्ने बताए । ‘भएको व्यवस्थाको उल्लंघन किन भइरहेको छ भन्ने विषयमा अहिलेका प्रशासक र मन्त्रीले जवाफ दिनुपर्छ,’ पूर्वअर्थमन्त्री पाण्डे भन्छन्, ‘फागुनमा सम्पन्न भएको कामसमेत असारमा भुक्तानी हुने गरेको छ । असार महिनालाई सार्न नसकेर कमिसनमा सम्झौता गरी भुक्तानी हुन्छ ।’ उक्त तथ्यहरूको अध्ययन गरेरै खर्चको सीमा तोकिदिएको उनले बताए ।

यो तथ्यांकका आधारमा सरकारले तय गरेका कार्यतालिका, अनुगमन संयन्त्र र सरोकारवाला निकायले दिएका निर्देशन निष्प्रभावी हुँदै गएका छन् । पुँजीगत खर्च कम हुनुको कारण, खर्चका अवरोधहरू र त्यसका उपायका विषयमा चालिएका कामहरू प्रभावकारी भएको देखिँदैन । सरकारका विभिन्न निकायले पुँजीगत खर्च बढाउन दर्जनौं निर्देशन दिने गरेका छन् । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले सबै तथ्यांक आइनसकेकोले अहिल्यै केही भन्न नमिल्ने बताए । ‘सबै तथ्यांक आइसकेपछि खर्चबारे समीक्षा गरिनेछ,’ उनले भने ।

राजनीतिक दलका नेता, कर्मचारी र ठेकेदारबीचको मिलेमतोमा आर्थिक वर्षको सुरुवाती दिनमा जानाजान ढिलाइ गर्ने र दुरुपयोगका लागि असार महिनामा सक्ने विगतको प्रवृत्ति छ । यो प्रवृत्ति हटाई विकास बजेट खर्चमा सुधार गर्न बजेट पेस गर्ने मिति संविधानमै उल्लेख गरी संसद्बाट आर्थिक वर्षअगावै बजेट पास हुन थालेको दुई वर्ष भयो । योसँगै सरकारले खर्च सुधारका लागि विभिन्न उपाय तथा मापदण्ड अघि सारेको छ । योजना आयोग र संसदीय समितिले पनि हरेक वर्ष दर्जनौं मापदण्ड तथा कार्यविधि बनाउँदै आएको छ ।

विकास बजेट खर्च हुन नसक्नुको प्रमुख कारण नै कार्यपालिकाको कमजोर इच्छाशक्ति रहेको भन्दै व्यवस्थापिका संसद्को विकास समितिले पुँजीगत खर्च नगर्ने कर्मचारीलाई कारबाही गर्न निर्देशनसमेत दिएको छ । खर्च कम गरेकै कारण सरुवा, सजाय वा छानबिनमा परेका उदाहरण छैनन् ।