जिल्ला र क्षेत्रीय कार्यालय खारेज

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सरकारले संघीय संरचनाअनुसार सरकारी निकायको सांगठनिक संरचना स्वीकृत गरेको छ । साउन १ गतेदेखि लागू हुने भनिए पनि त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयनका लागि सरकारले एक महिनाको समयावधि तोकेको छ ।

नयाँ संरचना स्वीकृत भएसँगै हाल कायम रहेका धेरैजसो जिल्ला र क्षेत्रीय कार्यालय अस्तित्वमा रहने छैनन् । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले तहगत रूपमा संगठन संरचना र कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले नयाँ आर्थिक वर्षदेखि लागू हुने गरी सांगठनिक संरचना पारित भएको बताए ।

उक्त निर्णयसँगै हाल जिल्ला, क्षेत्र र केन्द्र तहमा रहेका कार्यालयहरू संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको मातहतमा गएका छन् । मन्त्री पण्डितले नयाँ संरचना कार्यान्वयन र त्यसअनुसार कर्मचारी दरबन्दीको व्यवस्थापन एक महिनाभित्र गरिसक्ने निर्णय भएको बताए । ‘विधिवत् रूपमा साउन १ देखि नै नयाँ सांगठनिक संरचना लागू हुने भनिए पनि त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयनका लागि एक महिनाको समय दिइएको हो,’ उनले भने ।

स्वीकृत सांगठनिक संरचनाअनुसारको नयाँ कार्यालय व्यवस्थापन, त्यहाँ कर्मचारी दरबन्दी मिलान र खारेज भएका कार्यालयका कर्मचारीको नयाँ व्यवस्थापनलगायत काम सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायले एक महिनाभित्र गरिसक्नुपर्ने मन्त्री पण्डितले बताए ।

सरकारको निर्णयसँगै जिल्लामा अदालत, जिल्ला प्रशासन, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय, जिल्ला हुलाक, कारागार, निर्वाचन, सरकारी वकिलको कार्यालय मात्रै रहनेछन् । ती कार्यालय संघीय सरकार मातहत हुनेछन् । मालपोत तथा नापी कार्यालय तत्काल रहे पनि पछि ती निकाय स्थानीय तहमै हस्तानान्तरण हुनेछन् ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले शिक्षा, पशु सेवा, स्वास्थ्य, कृषि, प्राविधिक, वन, महिला विकास, जस्ता कैयन् कार्यालय अब जिल्ला कार्यालयका रूपमा अस्तित्वमा रहने छैनन् । आ.व. २०७५/७६ को बजेटमा ती कार्यालयका लागि बजेट तथा कार्यक्रम नै विनियोजित छैन । ‘बजेट तथा कार्यक्रम नै नभएपछि ती कार्यालय रहने कुरै भएन,’ उनले भने, ‘खारेज हुने कार्यालयको भौतिक संरचना स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण हुनेछ भने कर्मचारी व्यवस्थापन स्थानीय, प्रदेश र संघ सरकारमातहत निकायमा गरिनेछ ।’

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको व्यवस्थाअनुसार उक्त ऐन जारी भएको ६ महिनाभित्र अर्थात् २०७४ चैत २८ भित्रै संविधानले दिएको अधिकारअनुसारका कार्यालय स्थानीय तहमा गाभिइसक्नुपर्ने थियो ।

प्रकाशित : श्रावण १, २०७५ ०७:२२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अब राजदूतको शपथ प्रधानमन्त्रीबाट

राजदूतहरूको वर्गीकरण खारेज
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सरकारले राजदूतहरूको वर्गीकरण खारेज गरेको छ । राजदूतलाई मन्त्री वा अन्य विभिन्न तहमा विभाजन नगर्ने निर्णय लिँदै अहिलेसम्म दिइएको तह खारेज गरिएको हो ।यसअघि भारतका राजदूत दीपकुमार उपाध्याय र चीनका राजदूत लीलामणि पौड्याललाई मन्त्री स्तर तोकिएको थियो ।

यो वर्गीकरण खारेज गरी सबै राजदूतलाई समान भनिएको हो । अमेरिका, भारत, चीन, जापानलगायतका राजदूतलाई श्रेणीमा माथि र अन्यलाई तल राख्ने गरिएको थियो ।

सबै राजदूत सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट नियुक्ति हुने भएकाले वर्गीकरण हटाइएको हो । राष्ट्रपतिबाट नियुक्त राजदूतले आगामी दिनमा प्रधानमन्त्रीसमक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुपर्ने अर्को व्यवस्था पनि सरकारले गरेको छ । संसदीय सुनुवाइ र सम्बन्धित मुलुकको अग्रिमो (सहमति) पछि राजदूत नियुक्त हुने गरेका छन् । नियुक्तिपछि प्रधानमन्त्रीले राजदूतलाई शपथ खुवाउने र सम्बन्धित मुलुक पठाउने निर्णय भएको परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले बताए । सोमबार परराष्ट्र मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री ज्ञवालीले भने, ‘अबदेखि राजदूतलाई प्रधानमन्त्रीबाट शपथ खुवाउने निर्णय भएको छ, सबै राजदूत पदको वर्गीकरण पनि खारेज गरिएको छ ।’

औपचारिक नियुक्ति राष्ट्रप्रमुखबाट हुँदै आएकाले अहिलेसम्म राजदूतलाई प्रधानमन्त्रीबाट शपथग्रहण गर्नुपर्ने चलन थिएन । तर पञ्चायतकालीन राजदूतले भने राजाको उपस्थितिमा प्रधानन्यायाधीशबाट शपथ खुवाउने गरेका थिए । त्यतिबेला राजदूत पदलाई संवैधानिक पद भनिएकाले पनि राजाको उपस्थितिमा प्रधानन्यायाधीशबाट शपथ खुवाउने गरिएको हो । २०४६ को परिवर्तनपछि संवैधानिक राजतन्त्र रहँदासम्म पनि राजदूत पदलाई संवैधानिकसरह मानिएकाले राजदरबारमा प्रधानन्यायाधीशले शपथ खुवाउँथे । त्यतिबेला भने राजाको प्रमुख सचिव मात्र उपस्थित हुने गरेका थिए ।

राजदूतको संसदीय सुनुवाइसँगै सम्बन्धित मुलुकका लागि स्वीकार्य छ/छैन बुझ्न अग्रिमोका लागि पठाइन्छ । त्यहाँबाट स्वीकृत भएपछि उनलाई राष्ट्रप्रमुखले नियुक्त गर्ने चलन छ । प्रधानमन्त्री कार्यकारी प्रमुख भए पनि मर्यादाक्रममा राष्ट्रपति उनीभन्दा दुई तह माथि छन् । राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिकाअनुसार १४ आधार तयार गरेको पनि मन्त्री ज्ञवालीले बताए । उनले पत्रकार सम्मेलनमा भने, ‘राजदूत नियुक्तिको आधारसँगै पदको कर्तव्य आचारसंहिता र कार्यादेशसमेत स्पष्ट पारेर पठाइनेछ ।’

बिमस्टेक सम्मेलन तयारी
परराष्ट्र मन्त्रालयले बहुपक्षीय आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगका लागि बंगालका खाडीका राष्ट्रहरूको प्रयास (बिमस्टेक) को चौथो शिखर सम्मेलनको तयारी अघि बढाएको जानकारी प्रदीप ज्ञवालीले दिए । दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) शिखर सम्मेलन गरेझैं ठूलो तयारी गर्नुपर्ने भएकाले परराष्ट्र मन्त्रालयले विभिन्न समिति गठन गर्दै यसमा काम अघि बढाएको उनले बताए ।

भदौ १४ र १५ मा बिमस्टेक सम्मेलन नेपालमा हुने र छिमेकीसहित ६ मुलुकका राष्ट्र वा सरकार प्रमुख आउने हुनाले त्यसको तयारी भएको हो । सन् २०१४ मा बिमस्टेकको अध्यक्ष चुनिए पनि त्यसयता नेपालले मन्त्रीस्तरीय बैठक मात्र आयोजना गरेको थियो । नेपाल, बंगलादेश, भुटान, भारत, म्यानमार, श्रीलंका र थाइल्यान्ड सदस्य रहेको बिमस्टेकका राष्ट्र एवं सरकार प्रमुखको उपस्थिति हुनाले यसको तयारी पनि त्यही ढंगले हुनेछ । सम्मेलनले पछिल्लो समय सडक सञ्जाल, व्यापार, पर्यटन, लगानी, ऊर्जा, प्रविधि आदानप्रदान, प्राकृतिक प्रकोपलगायत एजेन्डामा छलफल गर्दै सम्बोधनमा जोड दिने गरी काम अघि बढेको जानकारी ज्ञवालीले दिए ।

नारायणीमा छिट्टै पानीजहाज
मन्त्री ज्ञवालीले आगामी दुई वर्षभित्र नारायणी नदीमा नेपाली झन्डाबाहक पानीजहाज आइपुग्ने दाबी गरेका छन् । सर्वप्रथम नारायणी नदीमा पानीजहाज चलाउने तयारी भएको जानकारी उनले दिए । मन्त्रिपरिषद् बैठक नसकिँदै आयोजित पत्रकार भेटघाटमा ज्ञवालीले त्यस्तो धारणा व्यक्त गरेका हुन् ।

नेपाल र भारतका सरकारी अधिकारीले यसका लागि आइतबारदेखि वार्ता गरिरहेको उनले बताए । जल तथा ऊर्जा आयोगको आयोजनामा नेपाल आएका भारतीय पानीजहाज प्राधिकरणका अधिकारीसँग भएको प्रारम्भिक छलफलले यस्तो बाटो अपनाएको धारणा उनको थियो । उनका अनुसार करिब ३ सय मेट्रिक टन सामान बोक्ने क्षमताको जहाज नारायणी नदीमा चलाउन सकिने भारतीयकै अध्ययनमा देखिएको छ । पानीजहाज चलाउन आवश्यक पर्ने प्राविधिक सहयोग भारत सरकारले दिने पनि उनले स्पष्ट पारे ।

डुबान समस्या समाधान हुने
भारतीयले सीमामा बनाएको पूर्वाधारका कारण नेपाली भाग डुबानमा पर्दै आएकाले यसलाई सम्बोधन गरेर सरकार अघि बढ्न लागेको परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले बताए । डुबान कुन कारणले कसरी भइरहेको छ, यसबारे जानकारी लिने काम भइरहेको छ । एउटा टोलीले तयार पारेको अध्ययनमा अडेर काम भइरहेको छ,’ उनले भने । नेपाल र भारतबीच अन्य विषयमा समेत छलफल भइरहेको अवस्थामा अब डुबानको विषयलाई दिगो व्यवस्थापन गर्न लागिएको बताए ।

प्रकाशित : श्रावण १, २०७५ ०७:२०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्