मापदण्डविपरीत क्रसर सञ्चालन

हरिराम उप्रेती

गोरखा — मापदण्ड पूरा नगरी अवैध ढंगले क्रसर उद्योग सञ्चालन गरिरहेका एक सञ्चालकले आइतबार आवश्यक कागजपत्र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बुझाएका छन् । पालुङटार नगरपालिका–१ खोप्लाङको माई मनकामना क्रसर उद्योग सञ्चालकले कागजपत्र बुझाएका हुन् ।

गोरखा नगरपालिका–१० छेवेटारमा अवैध रूपमा सञ्चालित क्रसर उद्योग । तस्बिर : हरिराम

शनिबार अनुगमनमा गएका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेतृत्वको टोलीलाई उद्योगमा भेटिएका कर्मचारीले आवश्यक कागजपत्र उपलब्ध गराउन अटेर गरेका थिए । पूर्वसूचना दिए पनि सञ्चालक किरण श्रेष्ठ उद्योगमा भेटिएका थिएनन् ।

प्रजिअले आइतबार १० बजेभित्र आवश्यक कागजपत्रसहित प्रशासनमा उपस्थित नभए उद्योगमा छापा मार्ने निर्देशन दिएका थिए । त्यसपछि श्रेष्ठले प्रशासनमा पुगेर कागजपत्र पेस गरेका हुन् । उनले उद्योग सञ्चालन अनुमति भने पेस गर्न सकेनन् । प्रशासनका अनुसार उद्योगले ०७२/७३ र ०७३/७४ को कर चुक्ता प्रमाणपत्र पनि उपलब्ध गराउन सकेन । नाप तौल दर्ता नवीकरण, उद्योग नवीकरण नभएको र मूल्यसूची पनि उद्योगसँग नभएको पाइएको छ । राजमार्ग र वन क्षेत्रबाट ५ सय मिटर टाढा सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रावधान भए पनि उद्योगले दुवै मापदण्ड पूरा नगरेको भेटिएको छ ।

Yamaha

प्रशासनका अनुसार गोरखा नगरपालिका–१० छेवेटारस्थित गोरखकाली क्रसर उद्योगका सञ्चालक सुरेन्द्र कुँवरलाई भने मंगलबारसम्म आवश्यक कागजपत्र पेस गर्न निर्देशन दिइएको छ । आवश्यक कागजपत्र देखाउन आनाकानी गरेको भन्दै नियन्त्रणमा लिइएका उद्योग सुपरभाइजर प्रमोद रानालाई शनिबार साँझ तीन दिनभित्र आवश्यक कागजपत्र बुझाउने सर्तमा छाडिएको छ ।

भूकम्प आपतकालीन सहायता परियोजनाअन्तर्गत पालुङटार नगरपालिकाको लुइँटेल भन्ज्याङदेखि थालाजुङसम्म सडक स्तरोन्नतिका लागि दरौदी नदीबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खननका लागि अनुमति दिइए पनि उद्योगले अन्यत्र बिक्री गर्दै आएको पाइएको छ । सम्झौताअनुसार भण्डारण सामग्री आयोजनाको काममा मात्र प्रयोग गर्नुपर्छ । स्थायी रूपमै उक्त ठाउँमा उद्योग सञ्चालन गर्न पनि कुँवरले चलखेल गर्दै आएको स्रोतको दाबी छ ।

शनिबार सिम्रन क्रसर उद्योगको पनि अनुगमन गरिएको थियो । तीनवटै उद्योग आवश्यक मापदण्ड पूरा नगरी सञ्चालन भइरहेको पाइएको छ । दरौदी नदी क्षेत्रका तीनवटै क्रसर उद्योगले स्टक प्रमाणीकरण नगरी उत्पादित वस्तु ढुवानी गर्दै आएका छन् ।

गृह मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार क्रसरको वास्तविक अवस्था थाहा पाउन अनुगमन थालिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायण भट्टराईले बताए । अनुमति नलिई सञ्चालन भएका उद्योगको अध्ययन गर्न प्रहरीलाई निर्देशन दिइएको उनले जानकारी दिए ।

‘तीन वटा उद्योगको लोकेसन हेर्‍यौं, केहीको कागजपत्र पनि प्राप्त भएको छ, कागजपत्र नबुझाउनेलाई समय दिएका छौं, हामी सूक्ष्म ढंगले अध्ययन गर्छौं,’ उनले भने । व्यवसाय सञ्चालन गर्दा दु:ख दिने मनसाय प्रशासनको नभएको र कानुनसम्मत तरिकाले उद्योग सञ्चालन गर्न उनले आग्रह गरे ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : श्रावण १, २०७५ ०७:४३
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

३२ हजार कर्मचारीको जागिर धराप

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — करार तथा ज्यालादारीमा लामो समयदेखि कार्यरत कर्मचारीले मंगलबारदेखि सरकारी कार्यालयमा हाजिर गर्न नपाउने भएका छन् । सरकारी कार्यालयले औपचारिक रूपमा निष्कासनको निर्णय नगरे पनि उनीहरूलाई मंगलबारदेखि कार्यालय नआउन सूचित गरिसकेका छन् ।

सरकारले नयाँ आर्थिक वर्षदेखि करार र ज्यालादारी कर्मचारीको म्याद थप गर्न नसक्ने जनाएपछि देशभरका झन्डै ३२ हजार कर्मचारी प्रभावित हुने भएका छन् । त्यस्ता कर्मचारीको संख्या काठमाडौंमा मात्र करिब १३ हजार छ ।

संघ (केन्द्र) देखि जिल्ला र स्थानीय तहसम्मका कार्यालय खारेज र मर्ज भएपछि फाजिलमा परेका करार र ज्यालादारी कर्मचारीलाई हाजिर गराउन नसकिने जानकारी यसअघि नै दिइसकिएको छ । करार र ज्यालादारी कर्मचारीको छाता संगठन अखिल नेपाल सरकारी अस्थायी करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी श्रमिक संघले हाजिर नगराए आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको छ ।

‘ज्यालादारी र करारका कर्मचारीलाई हाजिर गर्न नदिने निर्णयप्रति हाम्रो आपत्ति छ,’ संघका अध्यक्ष भूपाल रसाइलीले सोमबार कान्तिपुरसँग भने, ‘वर्षौंदेखि काम गरिरहेका हजारौं कर्मचारीलाई सेवामुक्त गर्न हुँदैन र उचित व्यवस्थापन हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा हामी छौं ।’ उनीहरूले यसअघि नै सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित, सचिव र मन्त्रालयका अधिकारीको समेत ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भने सम्बन्धित कार्यालयले नै नाम काटेर पठाएकाले थप्न नमिल्ने जिकिर गर्ने गरेको छ ।

प्रकाशित : श्रावण १, २०७५ ०७:३९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT