राजदूत सिफारिस : ‘संवैधानिक व्यवस्थाको अपव्याख्या’

संविधानको छिद्रमा छिरेर नियुक्तिको सिफारिस गर्नु संवैधानिक आयोगका प्रमुखहरूलाई पनि लोभलालचमा पार्नु नै भन्ने नै बुझिन्छ, यो गलत कार्य हो, संविधानत: उप्रेती राजदूतका रूपमा जान मिल्दैन : रमण श्रेष्ठ, पूर्वमहान्यायाधिवक्ता
राजदूतको पद नियमित ब्युरोक्रेसी होइन, यसलाई निजामती र प्रहरी सेवाजस्तो मान्न मिल्दैन : विपिन अधिकारी, संवैधानिक कानुनविद्
चन्द्रशेखर अधिकारी

काठमाडौँ — पूर्वसंवैधानिक पदाधिकारीलाई राजदूत नियुक्त गर्दा संविधानत: स्वार्थ बाझिने हुनाले पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीलाई भारतको राजदूतमा गरिएको सिफारिसमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने सुझाव संवैधानिक मामिलाका जानकारहरूले दिएका छन् ।

भारतका लागि नेपाली राजदूतमा सिफारिस निलकण्ठ उप्रेती

Yamaha

भारतको राजदूतमा राजनीतिक व्यक्ति पठाउने कि कूटनीतिक सेवाका भन्ने अन्योल अन्त्य गर्दै सरकारले सोमबार उप्रेतीको नाम सिफारिस गरेको हो ।

संविधानको धारा २४५ को उपधारा ८ मा ‘निर्वाचन आयोगको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र आयुक्त भइसकेको व्यक्ति अन्य सरकारी सेवामा नियुक्तिका लागि ग्राह्य हुने छैन’ भन्ने उल्लेख गरिएको छ । सोही उपधारामा अगाडि भनिएको छ, ‘तर, कुनै राजनीतिक पदमा वा कुनै विषयको अनुसन्धान, जाँचबुझ वा छानबिन गर्ने कुनै विषयको अध्ययन वा अन्वेषण गरी राय, मन्तव्य वा सिफारिस गर्ने पदमा नियुक्त भएमा उपधाराले कुनै बाधा पुर्‍याएको मानिने छैन ।’

प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक व्यवस्थालाई बेवास्ता वा अपव्याख्या गर्दै सरकारले पूर्वप्रमुख आयुक्त उप्रेतीलाई सिफारिस गरेको टिप्पणी गरेका छन् । ‘संवैधानिक व्यवस्थाको आशय भनेको भोलि हुने सरकारी नियुक्तिका कारण निर्वाचन आयोगजस्ता संवैधानिक आयोगका प्रमुख आयुक्त तथा आयुक्तहरूको कार्यसम्पादनमा प्रभाव नपरोस् भन्ने हो, तर सरकारले यसमा ध्यान कत्ति पनि पुर्‍याएन,’ पौडेलले भने । उनले विगतमा पनि गलत व्यक्ति सिफारिस हुँदा सच्याइएका उदाहरण रहेको उल्लेख गर्दै भने, ‘यस्ता गलत निर्णय सच्याउन आवश्यक छ ।’

निर्वाचन आयोगमा रहँदा भविष्यमा कुनै दलको सिफारिसमा लाभको पदमा जाने लोभ नराखी निर्वाचनजस्तो महत्त्वपूर्ण काम निष्पक्ष ढंगले गरुन् भनेर प्रमुख आयुक्त र आयुक्तका बारेमा संविधानमा अन्य नियुक्तिमा बन्देज लगाइएको संवैधानिक मामिलाका जानकार बताउँछन् । संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत सरकारले उप्रेतीलाई राजदूतमा सिफारिस गरी पुरस्कृत गर्न लागेकामा उनीहरूले आश्चर्य व्यक्त गरेका छन् । परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बाहिर केही नबोले पनि अनौपचारिक रूपमा भने यसलाई राजनीतिक नेतृत्वको एकतर्फी निर्णय भनेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको एकल निर्णय भन्दै यसमा मन्त्रीहरूसमेत असन्तुष्ट रहेको तर उनीहरूले खुलेर विरोध गर्न नसकेको स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।

पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठले आदिवासी, मधेसी, थारू र मुस्लिम आयोगबाहेक अन्य संवैधानिक आयोगका प्रमुखहरूले राजदूतजस्तो पदमा जान नपाउने संवैधानिक व्यवस्था रहेको बताए । ‘संविधानको छिद्रमा छिरेर नियुक्तिको सिफारिस गर्नु संवैधानिक आयोगका प्रमुखहरूलाई पनि लोभलालचमा पार्नु नै भन्ने नै बुझिन्छ । यो गलत कार्य हो । संविधानत: उप्रेती राजदूतका रूपमा जान मिल्दैन,’ उनले भने । छिमेकी भारतले पनि उप्रेतीलाई राजदूतका रूपमा स्वीकार गर्न नहुने श्रेष्ठको भनाइ छ । ‘संविधानको मर्म र आशयलाई मारेर अघि बढ्ने परम्परा बढदो छ । यो गलत प्रवृत्ति हो,’ उनले भने ।

कानुनविद्हरूले निर्वाचनको निष्पक्षताका लागि संविधानमा यस्तो व्यवस्था गरिएको भए पनि राजनीतिक पदका रूपमा व्याख्या गरेर पद लिने प्रचलन रहेकाले सरकारले त्यसैलाई निरन्तरता दिएको दाबी गरे । ‘निष्पक्षताका लागि त्यस्तो धारा राखिए पनि व्याख्याअनुकूलको केही बाटो संविधानले छाडेकाले यस्ता नियुक्तिलाई संविधानअनुकूल नै सम्झनुको विकल्प छैन,’ संवैधानिक कानुनका प्राध्यापक गणेशदत्त भट्टले भने, ‘यस्ता धारालाई बलियो बनाउने र आफूलाई साँच्चै निष्पक्ष ठान्नेले यस्तो पदमा जानु हुँदैन ।’

संवैधानिक कानुनविद् विपिन अधिकारीले राजदूतको पद नियमित ब्युरोक्रेसी नभएको भन्दै यसलाई निजामती र प्रहरी सेवा जस्तो मान्न नमिल्ने बताए । ‘संवैधानिक व्यवस्था हेर्दा कुनै पनि संवैधानिक अंगको पदाधिकारी भएको स्वतन्त्र व्यक्ति अवकाशपछि लोभलालचले सरकारी नियुक्तिमा नजाओस् भन्ने संविधानको आशय हो, राजनीतिक पदमा जान मिल्ने परिकल्पना गरिएको छ,’ उनले भने । उनले राजनीतिक पदमा जाने लोभले संवैधानिक पदाधिकारीले आफ्नो विवेक प्रयोगमा कैफियत नगरोस् भन्ने आशयसमेत संविधानको रहेको बताए । संवैधानिक अंगमा बसेर ख्याति कमाएका व्यक्ति मुलुकको प्रतिनिधित्व गरेर अर्को मुलुकमा गए स्वीकार गर्नुपर्ने धारणासमेत उनको छ ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : श्रावण १, २०७५ २०:४१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

जासुसी आरोपमा रूसी महिला पक्राउ

बीबीसी

वासिङ्टन — अमेरिकाले एक २९ वर्षीया रूसी महिलालाई पक्राउ गरेको छ । अमेरिकी अधिकारीहरुले मरिया बुटिनामाथि रूस सरकारको एजेन्टका रूपमा काम गर्ने षड्यन्त्र र राजनीतिक समूहमा घूसपैठ गरेको अभियोग लगाएका छन् ।

बुटिनाले केही महिनादेखि सरकारी निकायलाई सघाइरहेको ड्रिस्कोलको दाबी छ । वासिङटनमा बस्दै आएकी बुटिनालाई सोमबार राति गिरफ्तार गरिएको हो । अमेरिकी न्याय मन्त्रालयका अनुसार उनीविरुद्धको मुद्दाको सुनुवाइ बुधबार हुनेछ ।

अमेरिकी सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार बुटिनाले रिपब्लिकन पार्टीसँग नजिकिएको र बन्दुक राख्न पाउने अधिकारको पक्षमा वकालत गर्दै आएकी थिइन् । उनको गिरफ्तारी सन् २०१६ को अमेरिकी राष्ट्रपतीय चुनावमा भएको भनिएको रूसी हस्तक्षेप छानबिनसँग सम्बन्धित चाहिँ होइन । रूसी राष्ट्रपतिको कार्यालय क्रेम्लिनका एक उच्च अधिकारीको निर्देशनमा बुटिनाले काम गरेको आरोप लगाइएको छ ।

बुटिनाका वकिल रोबर्ट ड्रिस्कोलले उनी एजेन्ट नभई ‘अन्तर्राष्ट्रिय मामिला’ की छात्रा भएको जनाए । मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै ड्रिस्कोलले बुटिनाको व्यापारिक क्षेत्रमा काम गर्ने चाहना भएको दाबी गरे ।

गत शनिबार अमेरिकाले १२ जना रूसी गुप्तचरविरुद्ध अभियोग लगाएको थियो । उनीहरुलाई सफ्वेयरको माध्यमबाट सन् २०१६ को चुनावी अभियानमा डेमोक्रयाट पार्टीका नेताहरुको कम्प्युटरमा अनधिकृत रूपमा पहुँच कायम गरेको आरोप लगाइएको छ ।

प्रकाशित : श्रावण १, २०७५ २०:३५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT