ब्रिटिस आर्मीमा अब नेपाली महिला पनि

महिला लिएपछि नेपालीको संख्या ३ हजार ८ सय पुग्ने
नवीन पोखरेल

लन्डन — दुई सय वर्षभन्दा बढी समयदेखि ब्रिटिस सेनाको अभिन्न अंग रहेको ‘ब्रिगेड अफ गोर्खाज’ मा पहिलोपटक नेपाली महिलालाई समेत भर्ती गरिने भएको छ । सन् २०२० को वसन्त ऋतुसम्म नेपाली महिलालाई ब्रिटिस सेनामा अवसर प्रदान गर्न लागिएको हो ।

फाइल तस्बिर


लडाइँमा प्रत्यक्ष उत्रन पाउने गरी नेपाली महिलालाई भर्ती लिन आवेदन खोल्न लागिएको बेलायती अखबारहरूले जनाएका छन्।

Yamaha


आगामी वर्षदेखि आवेदन खुला हुने र महिलाले कठोर छनोट प्रक्रिया पार गरे सन् २०२० सम्म बेलायतमा इन्फेन्ट्री तालिमका लागि आउन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ। सन्डे टाइम्स समाचारपत्रका अनुसार अहिले ब्रिगेड अफ गोर्खाजमा ३ हजार गोर्खा सैनिक कार्यरत छन्। महिला भर्तीपछि यो संख्या ३ हजार ८ सय पुग्ने अनुमान छ।

पोखरामा गरिने भर्ना प्रक्रिया सहज भने छैन। शारीरिक बनावट आकर्षकमात्र होइन, आवेदन दिएका महिलाले २५ केजी बालुवा डोकोमा बोकेर झन्डै पाँच किलोमिटर उकालो दौडिनुपर्छ। अन्य कठिन अभ्यास पनि छन्। पोखरामा छानिएर आइसकेपछि बेलायतको नर्थ योर्कसायरस्थित क्याट्रिकमा १० साताको प्रशिक्षण पार गरेपछि मात्र योग्य हुने प्रावधान छ।
ब्रिगेड अफ गोर्खाजमा सैनिक संख्या न्यून हुँदै जाँदा उक्त संगठन बलियो बनाउन महिलालाई पनि भर्ना लिने निष्कर्षमा बेलायत सरकार पुगेको बताइएको छ। सन् १८१५ मा ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनी र नेपालबीच भएको सम्झौताअनुसार नेपाली पनि ब्रिटिस सेनामा भर्ना हुन थालेका हुन्।

गोर्खाहरूप्रति बेलायती राजपरिवारको विशेष भरोसा छ। बेलायती राजकुमार ह्यारीले दि गोर्खा राइफल्स फस्ट बटालियनका साथ सन् २००७ देखि २००८ सम्म अफगानिस्तानमा काम गरेका थिए। त्यसपछि ह्यारीले भन्दै आएका छन्, ‘जब तपाईंलाई गोर्खाहरूसँग छु भन्ने थाहा हुन्छ, त्यहाँजस्तो सुरक्षित ठाउँ अन्यत्र कहीं हुन्न।’

बेलायती रक्षामन्त्री गेभिन विलियमसनले बेलायती महारानीको रक्षार्थ लामो समयदेखि खटिएका गोर्खाहरू विश्वमै उत्कृष्ट लडाकु दस्ता भएको बताउँदै यस्तो विशिष्ट समूहमा महिलालाई उचित अवसर भएको बताएका छन्।

महिला भर्तीबारे नेपाल सरकारलाई भने औपचारिक जानकारी आइनसकेको लन्डनस्थित नेपाली दूतावासका उपनियोग प्रमुख शरदराज आरणले बताए।

भूतपूर्व गोर्खा अभियन्ता ज्ञानराज राई ब्रिगेड अफ गोर्खाजमा महिलालाई समेत लिने कुरा आउनु खुसीको कुरा भएको बताउँछन्। ‘गोर्खाहरूको रगत, आँसु र पसिनाको इतिहासलाई जीवन्त राख्न पनि गोर्खा भर्ती निरन्तर गर्नुपर्छ,’ राई भन्छन्, ‘तर, बेलायत सरकारले भूतपूर्व गोर्खाहरूलाई वर्षौंदेखि शोषण, अन्याय र भेदभाव गरेकाले त्यसको क्षतिपूर्तिसहित क्षमा माग्नुपर्छ अनि मात्र उसलाई नेपाली महिला लिन नैतिक धरातल बन्छ।’

नेपालका हजारौं युवा ब्रिटिस सेनामा आउन दुई–तीन वर्ष पढाइ छाडेर कठोर परिश्रममा लागे पनि भर्ना वार्षिक अढाई सय हाराहारीमात्र हुने हुँदा धेरैको भविष्य झन् बिग्रिएको राईको तर्क छ।

‘नेपाल र आदिवासी पछि पर्नुको कारण गोर्खा भर्ती नै हो,’ उनको आक्षेप छ, ‘बेलायतले नेपालमा साम्प्रदायिक सद्भाव पनि खलल पारिदिएको छ।’ ब्रिटिस महिला सैनिकलाई पनि अग्रपंक्ति (कम्ब्याट रोल) मै लड्न अनुमति दिइएको छ। ब्रिटेनको रोयल एयर फोर्स (आरएएफ) रेजिमेन्टमा महिला सैनिकहरूले पहिलोपटक नजिकबाटै स्थलगत लडाइँ गर्न अनुमति पाएका हुन्।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री डेभिड क्यामरुनको कार्यकाल गत जुलाई २०१६ मा महिलाहरूलाई लडाइँमा जान लगाइएको रोक फुकुवा गरिएको थियो।

Esewa Pasal

प्रकाशित : श्रावण १, २०७५ २०:५२
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

राजदूत सिफारिस : ‘संवैधानिक व्यवस्थाको अपव्याख्या’

संविधानको छिद्रमा छिरेर नियुक्तिको सिफारिस गर्नु संवैधानिक आयोगका प्रमुखहरूलाई पनि लोभलालचमा पार्नु नै भन्ने नै बुझिन्छ, यो गलत कार्य हो, संविधानत: उप्रेती राजदूतका रूपमा जान मिल्दैन : रमण श्रेष्ठ, पूर्वमहान्यायाधिवक्ता
राजदूतको पद नियमित ब्युरोक्रेसी होइन, यसलाई निजामती र प्रहरी सेवाजस्तो मान्न मिल्दैन : विपिन अधिकारी, संवैधानिक कानुनविद्
चन्द्रशेखर अधिकारी

काठमाडौँ — पूर्वसंवैधानिक पदाधिकारीलाई राजदूत नियुक्त गर्दा संविधानत: स्वार्थ बाझिने हुनाले पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीलाई भारतको राजदूतमा गरिएको सिफारिसमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने सुझाव संवैधानिक मामिलाका जानकारहरूले दिएका छन् ।

भारतका लागि नेपाली राजदूतमा सिफारिस निलकण्ठ उप्रेती

भारतको राजदूतमा राजनीतिक व्यक्ति पठाउने कि कूटनीतिक सेवाका भन्ने अन्योल अन्त्य गर्दै सरकारले सोमबार उप्रेतीको नाम सिफारिस गरेको हो ।

संविधानको धारा २४५ को उपधारा ८ मा ‘निर्वाचन आयोगको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र आयुक्त भइसकेको व्यक्ति अन्य सरकारी सेवामा नियुक्तिका लागि ग्राह्य हुने छैन’ भन्ने उल्लेख गरिएको छ । सोही उपधारामा अगाडि भनिएको छ, ‘तर, कुनै राजनीतिक पदमा वा कुनै विषयको अनुसन्धान, जाँचबुझ वा छानबिन गर्ने कुनै विषयको अध्ययन वा अन्वेषण गरी राय, मन्तव्य वा सिफारिस गर्ने पदमा नियुक्त भएमा उपधाराले कुनै बाधा पुर्‍याएको मानिने छैन ।’

प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक व्यवस्थालाई बेवास्ता वा अपव्याख्या गर्दै सरकारले पूर्वप्रमुख आयुक्त उप्रेतीलाई सिफारिस गरेको टिप्पणी गरेका छन् । ‘संवैधानिक व्यवस्थाको आशय भनेको भोलि हुने सरकारी नियुक्तिका कारण निर्वाचन आयोगजस्ता संवैधानिक आयोगका प्रमुख आयुक्त तथा आयुक्तहरूको कार्यसम्पादनमा प्रभाव नपरोस् भन्ने हो, तर सरकारले यसमा ध्यान कत्ति पनि पुर्‍याएन,’ पौडेलले भने । उनले विगतमा पनि गलत व्यक्ति सिफारिस हुँदा सच्याइएका उदाहरण रहेको उल्लेख गर्दै भने, ‘यस्ता गलत निर्णय सच्याउन आवश्यक छ ।’

निर्वाचन आयोगमा रहँदा भविष्यमा कुनै दलको सिफारिसमा लाभको पदमा जाने लोभ नराखी निर्वाचनजस्तो महत्त्वपूर्ण काम निष्पक्ष ढंगले गरुन् भनेर प्रमुख आयुक्त र आयुक्तका बारेमा संविधानमा अन्य नियुक्तिमा बन्देज लगाइएको संवैधानिक मामिलाका जानकार बताउँछन् । संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत सरकारले उप्रेतीलाई राजदूतमा सिफारिस गरी पुरस्कृत गर्न लागेकामा उनीहरूले आश्चर्य व्यक्त गरेका छन् । परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बाहिर केही नबोले पनि अनौपचारिक रूपमा भने यसलाई राजनीतिक नेतृत्वको एकतर्फी निर्णय भनेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको एकल निर्णय भन्दै यसमा मन्त्रीहरूसमेत असन्तुष्ट रहेको तर उनीहरूले खुलेर विरोध गर्न नसकेको स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।

पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठले आदिवासी, मधेसी, थारू र मुस्लिम आयोगबाहेक अन्य संवैधानिक आयोगका प्रमुखहरूले राजदूतजस्तो पदमा जान नपाउने संवैधानिक व्यवस्था रहेको बताए । ‘संविधानको छिद्रमा छिरेर नियुक्तिको सिफारिस गर्नु संवैधानिक आयोगका प्रमुखहरूलाई पनि लोभलालचमा पार्नु नै भन्ने नै बुझिन्छ । यो गलत कार्य हो । संविधानत: उप्रेती राजदूतका रूपमा जान मिल्दैन,’ उनले भने । छिमेकी भारतले पनि उप्रेतीलाई राजदूतका रूपमा स्वीकार गर्न नहुने श्रेष्ठको भनाइ छ । ‘संविधानको मर्म र आशयलाई मारेर अघि बढ्ने परम्परा बढदो छ । यो गलत प्रवृत्ति हो,’ उनले भने ।

कानुनविद्हरूले निर्वाचनको निष्पक्षताका लागि संविधानमा यस्तो व्यवस्था गरिएको भए पनि राजनीतिक पदका रूपमा व्याख्या गरेर पद लिने प्रचलन रहेकाले सरकारले त्यसैलाई निरन्तरता दिएको दाबी गरे । ‘निष्पक्षताका लागि त्यस्तो धारा राखिए पनि व्याख्याअनुकूलको केही बाटो संविधानले छाडेकाले यस्ता नियुक्तिलाई संविधानअनुकूल नै सम्झनुको विकल्प छैन,’ संवैधानिक कानुनका प्राध्यापक गणेशदत्त भट्टले भने, ‘यस्ता धारालाई बलियो बनाउने र आफूलाई साँच्चै निष्पक्ष ठान्नेले यस्तो पदमा जानु हुँदैन ।’

संवैधानिक कानुनविद् विपिन अधिकारीले राजदूतको पद नियमित ब्युरोक्रेसी नभएको भन्दै यसलाई निजामती र प्रहरी सेवा जस्तो मान्न नमिल्ने बताए । ‘संवैधानिक व्यवस्था हेर्दा कुनै पनि संवैधानिक अंगको पदाधिकारी भएको स्वतन्त्र व्यक्ति अवकाशपछि लोभलालचले सरकारी नियुक्तिमा नजाओस् भन्ने संविधानको आशय हो, राजनीतिक पदमा जान मिल्ने परिकल्पना गरिएको छ,’ उनले भने । उनले राजनीतिक पदमा जाने लोभले संवैधानिक पदाधिकारीले आफ्नो विवेक प्रयोगमा कैफियत नगरोस् भन्ने आशयसमेत संविधानको रहेको बताए । संवैधानिक अंगमा बसेर ख्याति कमाएका व्यक्ति मुलुकको प्रतिनिधित्व गरेर अर्को मुलुकमा गए स्वीकार गर्नुपर्ने धारणासमेत उनको छ ।

प्रकाशित : श्रावण १, २०७५ २०:४१
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT